THE PM CARES FUND Genesis, Purpose, Fiscal Trajectory and Public Accountability

 

THE PM CARES FUND

Genesis, Purpose, Fiscal Trajectory and Public Accountability

A Scholarly Review of India's Emergency Relief Trust (2020–2026)

पीएम केअर्स फंड

स्थापना, उद्दिष्ट, आर्थिक वाटचाल आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व

भारताच्या आपत्कालीन मदत न्यासाचा एक शैक्षणिक आढावा (२०२०–२०२६)

Dr. Rahul Sadshiv Kharat

20 August 2026 (२०ऑगस्ट २०२६)

 

Abstract

The Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund — universally known by its acronym, PM CARES Fund — was constituted by the Government of India in the last week of March 2020, at the very onset of the COVID-19 pandemic, as a public charitable trust to mobilise voluntary contributions for emergency relief. This article traces the institutional and legal foundations of the Fund, its stated objectives, its year-wise fiscal trajectory from an opening receipt of over ₹3,000 crore in five days in 2020 to a corpus of ₹8,452.06 crore as disclosed in its most recent audited statement released on 18 August 2026, and the pattern of its expenditure, which has fallen sharply as pandemic-related requirements receded. The article also examines the sustained public and academic debate over the Fund's transparency architecture — its classification as a 'private' charitable trust outside the ambit of the Right to Information Act, 2005 and outside the statutory audit jurisdiction of the Comptroller and Auditor General of India — set against the government's position that voluntary trusts of this nature are legitimately governed by independent chartered-accountant audit and public disclosure on their own website. The concluding sections situate the Fund within the preferences and expectations of India's youth, who constitute the country's largest demographic cohort and its most vocal digital constituency on questions of fiscal transparency and civic accountability.

1. Introduction

Public charitable trusts constituted by governments to respond to emergencies are not new to India; the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF), established in 1948, and the National Disaster Response Fund (NDRF), constituted under the Disaster Management Act, 2005, both predate the PM CARES Fund by decades. Yet in March 2020, as India confronted the first wave of the COVID-19 pandemic and the world's largest nationwide lockdown, the Union Government announced the creation of an entirely new instrument for channelling citizen and institutional generosity toward pandemic relief. This decision — and the institutional choices that accompanied it — has generated one of the more sustained debates in contemporary Indian public finance and administrative law: a debate that touches on constitutional questions of transparency, the meaning of 'public authority' under the RTI Act, the scope of CAG audit jurisdiction, and the appropriate boundary between state action and private philanthropy when a sitting Prime Minister is the ex-officio chairman of a trust bearing his office's name.

This article undertakes a scholarly review of the PM CARES Fund from four complementary angles: its establishment and legal architecture; its stated purpose and objectives; the empirical trajectory of funds collected and disbursed from inception to the most recent disclosure of August 2026; and the continuing transparency debate, read through the lens of what it signals to India's youth about institutional accountability in a digital-first civic culture.

2. Historical Context and Establishment

The PM CARES Fund was registered on 27 March 2020 as a public charitable trust under the Registration Act, 1908, days after Prime Minister Narendra Modi announced a nationwide lockdown to contain the spread of COVID-19. The trust deed named the Prime Minister as ex-officio chairman, with the Union Ministers of Defence, Home Affairs and Finance as ex-officio trustees. Unlike the PMNRF, which the Government has historically classified as a trust administered with the assistance of the Prime Minister's Office but funded largely by voluntary public and institutional contributions accumulated over seven decades, PM CARES was launched afresh with an appeal for immediate donations, and it generated an extraordinary early response.

Within the first five days of its existence, the Fund collected over ₹3,076 crore in domestic voluntary contributions, according to the trust's own receipt and payment account for 2019–20. Central public-sector banks, insurers and financial institutions were prominent early contributors: the Life Insurance Corporation of India alone contributed ₹105 crore, the State Bank of India ₹100 crore, and employees across central ministries and departments were encouraged to donate a day's salary. This scale and speed of mobilisation — unusual for a newly created entity with no prior donor base — became itself a subject of scholarly and political interest, prompting comparisons with, and questions about the continuing rationale for, the pre-existing PMNRF and NDRF.

3. Legal and Institutional Structure

The Fund's founding documents describe it as consisting entirely of voluntary contributions from individuals and organisations, receiving no budgetary support from the Government of India. This self-description carries significant legal consequences. Because the Fund is structured as a trust rather than as a government department, agency or instrumentality, its trustees have maintained that it does not fall within the definition of 'public authority' under Section 2(h) of the Right to Information Act, 2005, and is therefore not obliged to disclose donor lists, project-level expenditure or internal deliberations under RTI applications. On the same reasoning, the trustees have taken the position that the Fund is outside the statutory audit jurisdiction of the Comptroller and Auditor General of India under the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, and instead engages independent chartered accountants to conduct its annual audit.

This structural choice was challenged before the Delhi High Court and, separately, litigants sought a Supreme Court direction to transfer PM CARES receipts into the PMNRF or the statutory NDRF; both efforts were unsuccessful in altering the Fund's legal character. The trust nevertheless enjoys benefits typically associated with public instrumentalities: contributions to it qualify for full exemption under Section 80G of the Income Tax Act, 1961, and corporate contributions are treated as permissible Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure under Section 135 of the Companies Act, 2013 — a status ordinarily reserved for funds with a closer public or statutory character. It is this juxtaposition — statutory tax and CSR privileges of a public fund, combined with the disclosure exemptions of a private trust — that has remained the central point of contention among constitutional scholars, opposition parties, civil-society organisations and sections of the press.

4. Objectives and Stated Purpose

According to the trust deed and the Fund's official website, PM CARES was established 'keeping in mind the need for having a dedicated national fund with the primary objective of dealing with any kind of emergency or distress situation, like the one posed by the COVID-19 pandemic, and to provide relief to the affected.' Its stated objectives extend beyond the pandemic to a broader emergency-response mandate, including responding to public-health emergencies and natural or man-made disasters, strengthening healthcare and medical infrastructure, funding research relevant to disaster response, and extending financial assistance to individuals affected by such emergencies. This open-ended emergency mandate — rather than a pandemic-specific sunset clause — is the formal justification offered by the Government for the Fund's continued existence well after the acute phase of the COVID-19 crisis has passed.

In practice, three categories of activity have absorbed the bulk of the Fund's early expenditure: procurement of medical equipment (ventilators and oxygen concentrators), support for vaccine research and production capacity, and the PM CARES for Children scheme, a welfare initiative providing financial support, insurance cover and educational assistance to children who lost parents or guardians to COVID-19. The latter scheme in particular has continued to receive earmarked disbursements each year, even as overall expenditure from the corpus has fallen to a fraction of its early-pandemic levels.

5. Fund Mobilisation: The Fiscal Trajectory, 2020–2025

The following table consolidates figures drawn from the Fund's successive audited receipt-and-payment statements, as reported in contemporaneous coverage of each disclosure, tracing domestic and foreign contributions and closing balances from the Fund's creation to the most recently released accounts for 2024–25:

Financial Year	Domestic Contributions (₹ crore)	Foreign Contributions (₹ crore)	Closing Balance (₹ crore)
2019–20 (5 days)	3,075.85	0.40	3,076.62
2020–21	7,183.77	494.91	~10,990 (approx., pre-expenditure)
2021–22	1,896.76	40.12	5,415.65
2022–23	912.00 (approx.)	2.57	6,283.00 (approx.)
2023–24	681.80	1.13	7,173.00 (approx.)
2024–25	479.04	0.93 (92.83 lakh)	8,452.06

Two structural features stand out in this trajectory. First, contributions peaked overwhelmingly in the initial pandemic year, 2020–21, and have declined in every subsequent year as the acute public-health emergency receded — domestic contributions fell from a peak of over ₹7,180 crore to under ₹500 crore by 2024–25, a decline of roughly 93 per cent from peak. Second, despite this steep fall in fresh donations, the corpus itself has continued to grow, because a large and increasing share of the Fund's holdings has remained invested in fixed deposits rather than disbursed, generating substantial annual interest income. In 2024–25, interest earnings of roughly ₹475 crore very nearly matched the year's fresh donations of roughly ₹480 crore — meaning the Fund's growth that year was driven almost equally by investment income and by public generosity.

6. Utilisation of Funds

Expenditure from the Fund has followed a pattern broadly consistent with a fund created for acute emergency response: heavy disbursement in the early pandemic years, followed by a steep decline as circumstances normalised. In 2020–21, the Fund spent approximately ₹3,976 crore, chiefly on ventilators, migrant welfare measures and oxygen infrastructure. In 2021–22, amid the devastating second wave, expenditure of approximately ₹3,716 crore went toward reactivating COVID-dedicated hospital capacity, oxygen concentrators and new COVID hospitals in Jammu and Kashmir. By 2022–23, total expenditure had fallen to around ₹439 crore, with roughly ₹346 crore of that channelled into the PM CARES for Children scheme and about ₹92 crore into oxygen-concentrator procurement.

The most recently disclosed year, 2024–25, illustrates just how far utilisation has fallen: total payments during the year amounted to only ₹87.85 lakh — a figure that, taken in isolation, appears strikingly small against a corpus of over ₹8,452 crore. It is important, for scholarly accuracy, to note the correct interpretation of this figure: it represents expenditure incurred during that single financial year, not cumulative spending since the Fund's inception in 2020, a distinction that became the subject of public clarification after the figure was initially cited without this context on social media following the August 2026 disclosure. Cumulative expenditure since 2020, drawn across the successive annual statements, runs into several thousand crore rupees, concentrated overwhelmingly in the 2020–21 and 2021–22 pandemic years.

The latest statement also records a previously undisclosed category: refunds exceeding ₹324 crore returned to the Fund by implementing agencies, reportedly including the Defence Research and Development Organisation (DRDO) and the National Highways Authority of India (NHAI), for projects that had earlier drawn on PM CARES allocations. The one-page statement does not specify which agencies returned funds, for what projects, or why — a gap that independent chartered accountants reviewing the disclosure have flagged as warranting further clarification, alongside the absence of a Unique Document Identification Number (UDIN) on the uploaded audit.

7. Transparency, Accountability and the Continuing Debate

A balanced scholarly treatment of PM CARES must present both sides of a debate that has persisted largely unchanged since 2020. The Government's position, consistently maintained, is that the Fund is a voluntary charitable trust like thousands of others registered in India, financed entirely by private contributions rather than budgetary allocation, and is therefore neither a 'public authority' under RTI nor subject to CAG audit; its accounts, audited by independent chartered accountants and posted on its own website, satisfy the standard of accountability appropriate to a private trust, while its tax-exempt and CSR-eligible status is consistent with the treatment of other recognised charitable institutions.

Critics — spanning opposition political parties, RTI activists, sections of the legal fraternity, and international civil-society researchers — argue that a fund chaired by the sitting Prime Minister, staffed through government machinery, promoted through official government communication channels, and enjoying the tax and CSR privileges typically associated with public funds, should be held to a public-authority standard of disclosure. They point to the multi-year gaps between the end of a financial year and the release of its audited statement (the 2023–24 and 2024–25 accounts, for instance, were released together only in August 2026, some sixteen months after the more recent of the two years had closed) as evidence that voluntary disclosure without statutory compulsion has produced delayed and incomplete transparency. Concerns have also been raised, in Parliament and in the press, about the acceptance of foreign contributions — including from entities based in countries with which India has had strained relations — despite India's generally restrictive regulatory posture toward foreign funding of Indian causes under the Foreign Contribution (Regulation) Act framework.

These are, at bottom, unresolved questions of institutional design rather than settled legal conclusions: the Delhi High Court and Supreme Court proceedings brought against the Fund's classification did not result in a definitive reclassification, and the debate has continued in the register of public discourse and academic commentary rather than binding adjudication. A rigorous treatment of the subject in commerce and public-administration research should therefore present the Fund's own stated rationale for its structure alongside the accountability concerns raised by its critics, without resolving the normative question either way.

8. The August 2026 Disclosure: Significance and Reception

On 18 August 2026, the PM CARES Fund uploaded its first audited statement since the 2022–23 accounts, covering both 2023–24 and 2024–25 in a single one-page release. The headline figures — a corpus of ₹8,452.06 crore, of which roughly 93 per cent sits in fixed deposits and savings accounts, interest income of about ₹475 crore nearly matching fresh donations of about ₹480 crore, and total expenditure of just ₹87.85 lakh for the year — attracted immediate and wide press coverage across the Indian media landscape within hours of release, and equally immediate debate on social media platforms.

The disclosure crystallises, in a single dataset, both strands of the ongoing debate discussed above. Supporters of the Fund's structure point to the disclosure itself as evidence that the trust continues to publish its accounts voluntarily and that its finances, on their face, show a well-managed and conservatively invested corpus generating steady returns. Critics point to the delay in disclosure, the unexplained refunds from implementing agencies, the missing UDIN, and the very low ratio of annual expenditure to accumulated corpus as evidence that a fund originally created for emergency relief has, six years after its founding, become substantially an interest-earning deposit rather than an actively deployed relief instrument. Both readings are represented in the contemporary record and merit inclusion in any scholarly account of the episode.

9. Youth Perspectives and the Fund's Place in Public Discourse

India's youth — a demographic cohort that came of age politically and digitally during the pandemic years — occupy a distinctive vantage point on the PM CARES episode. Several genuine and recurring strands of youth opinion can be identified from the pattern of public engagement with each successive disclosure, including the reactions that followed the August 2026 release.

●        A strong preference for real-time, machine-readable disclosure over annual, delayed, one-page statements: younger citizens, accustomed to dashboards and live data from digital-native institutions, frequently contrast PM CARES' disclosure cadence with the immediacy expected of contemporary public reporting.

●        Scepticism toward unexplained technical gaps — such as a missing UDIN or unspecified agency refunds — which younger, digitally literate commentators are quick to flag and scrutinise on social media platforms, often before mainstream press coverage catches up.

●        An appetite for context rather than headline numbers alone: the swift correction of the misleading '₹87 lakh spent since inception' claim on social media in August 2026 illustrates a demographic increasingly willing to fact-check public figures and journalists in real time rather than accept viral framings uncritically.

●        A generally instrumental, rather than ideological, view of the Fund: many young citizens who donated small sums during the 2020 appeal express interest primarily in verifiable outcomes — how many oxygen concentrators were bought, how many children under the PM CARES for Children scheme have been supported — rather than in the abstract legal question of RTI applicability.

●        Growing interest in comparative institutional design, with students and young researchers in commerce, public administration and law increasingly using PM CARES as a case study for examining the boundary between statutory public funds (like the NDRF) and voluntarily disclosed private trusts, and what each model implies for public trust in institutions.

These strands suggest that youth engagement with the PM CARES episode is less a matter of partisan alignment than of a broader generational expectation — shaped by exposure to open-data initiatives, digital governance platforms and international comparative benchmarks — that public-facing institutions, regardless of their formal legal classification, should default to proactive, timely and granular disclosure. This expectation offers a constructive frame for future reform discussions, whether through voluntary strengthening of the Fund's own disclosure practices or through legislative clarification of the disclosure obligations owed by government-linked charitable trusts more broadly.

10. Conclusion

Six years after its creation in the opening days of India's COVID-19 lockdown, the PM CARES Fund stands as one of the more consequential and contested experiments in emergency public finance in recent Indian history. Its early fundraising success — over ₹3,000 crore in five days — and its role in financing ventilators, oxygen infrastructure and orphan-child welfare during the pandemic's worst years are matters of documented record. Equally well documented is the sustained debate over its legal architecture: a trust that enjoys the tax privileges and public visibility of a government instrumentality while maintaining the disclosure exemptions of a private charitable trust. The August 2026 disclosure, showing a corpus of ₹8,452.06 crore generating substantial interest income against minimal annual expenditure, has sharpened rather than resolved this debate. For scholars of commerce, public finance and governance, the PM CARES Fund offers a rich and still-unfolding case study in the tension between philanthropic flexibility and public accountability — a tension that India's youth, as both donors and digital scrutinisers of public institutions, are increasingly well positioned to shape the resolution of.

References

1. NewsX. (2026, August 19). PM CARES Fund's corpus crosses Rs 8,450 crore; Rs 475 crore earned in interest, Rs 87.85 lakh spent. https://www.newsx.com

2. Press Trust of India, via The Federal. (2026, August 18). PM CARES Fund sees 30 pc drop domestic donations; corpus rises to Rs 8,452 cr. https://thefederal.com

3. National Herald India. (2026, August 18). PM CARES Fund's idle Rs 8,452 cr sparks calls for greater accountability. https://www.nationalheraldindia.com

4. The Wire. (2026, February 27). PM CARES: A pandemic fund that centralised money and avoided scrutiny. https://m.thewire.in

5. OpIndia. (2026, August 19). Fact check: PM CARES Fund has not spent only Rs 87 lakh since its inception. https://www.opindia.com

6. The Swipe Up. (2026, August 19). PM CARES grows to Rs 8,452 crore, with 93% of funds in FDs; donations are matched by interest income. https://www.theswipeup.com

7. IAAN Express. (2026, August 18). PM CARES Fund donations rise to ₹480 crore, but spending remains minimal. https://www.iaanexpress.com

8. Deccan Herald. (2024). Contribution to PM CARES Fund falls to Rs 912 crore in 2022-23. https://www.deccanherald.com

9. Deccan Herald. (2023). PM-CARES fund got Rs 12,691.82 crore as donation in 3 years. https://www.deccanherald.com

10. The Free Press Journal, via PressReader. (2020, September 3). PM CARES got ₹3K cr in 5 days. https://www.pressreader.com

11. Deccan Herald. (2020). Finance Ministry officials, banks, FIs contribute Rs 430 crore to PM CARES Fund. https://www.deccanherald.com

12. Deccan Herald. (2020). Reveal names of donors: Chidambaram on PM-CARES fund. https://www.deccanherald.com

13. Insights on India. (2026, August 19). PM CARES Fund: Features, governance, funding & transparency. https://www.insightsonindia.com

14. Government of India. PM CARES Fund — Official website and audited statements. https://www.pmcares.gov.in

15. The Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (India).

16. The Right to Information Act, 2005 (India).

17. The Disaster Management Act, 2005 (India).

18. The Income Tax Act, 1961, Section 80G (India).

19. The Companies Act, 2013, Section 135 — Corporate Social Responsibility (India).

पीएम केअर्स फंड: स्थापना, उद्दिष्ट, आर्थिक वाटचाल आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व

सारांश

पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत निधी — ज्याला सर्वत्र 'पीएम केअर्स फंड' या संक्षिप्त नावाने ओळखले जाते — याची स्थापना भारत सरकारने मार्च २०२० च्या अखेरच्या आठवड्यात, कोविड-१९ महामारीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात, आपत्कालीन मदतीसाठी स्वेच्छेने देणग्या एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने एक सार्वजनिक धर्मादाय न्यास म्हणून करण्यात आली. हा लेख फंडाचा संस्थात्मक व कायदेशीर पाया, त्याची घोषित उद्दिष्टे, २०२० मध्ये अवघ्या पाच दिवसांत ₹३,००० कोटींहून अधिक जमा झालेल्या सुरुवातीच्या रकमेपासून ते १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या नवीनतम लेखापरीक्षित विवरणपत्रानुसार ₹८,४५२.०६ कोटींच्या एकत्रित निधीपर्यंतची वर्षनिहाय आर्थिक वाटचाल, आणि महामारीशी संबंधित गरजा कमी होत गेल्याने खर्चाच्या प्रमाणात झालेली तीव्र घट, यांचा आढावा घेतो. हा लेख फंडाच्या पारदर्शकता रचनेबाबत सुरू असलेल्या सार्वजनिक व शैक्षणिक चर्चेचाही अभ्यास करतो — म्हणजे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कक्षेबाहेर आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षण अधिकारक्षेत्राबाहेर असलेला 'खासगी' धर्मादाय न्यास म्हणून त्याचे वर्गीकरण — आणि याच्या समोर सरकारची भूमिका, जी अशा प्रकारच्या स्वेच्छा न्यासांना स्वतंत्र सनदी लेखापालांमार्फत लेखापरीक्षण व स्वतःच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक प्रकटीकरण याद्वारे योग्यरीत्या नियंत्रित मानते. शेवटच्या भागांमध्ये हा फंड भारताच्या युवा पिढीच्या प्राधान्यक्रम व अपेक्षांच्या संदर्भात मांडला आहे, जी देशातील सर्वांत मोठी लोकसंख्याशास्त्रीय गटातील आणि वित्तीय पारदर्शकता व नागरी उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नांवर सर्वाधिक स्पष्टवक्ती डिजिटल घटक आहे.

१. प्रस्तावना

आपत्कालीन परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारांनी स्थापन केलेले सार्वजनिक धर्मादाय न्यास भारतासाठी नवीन नाहीत; १९४८ मध्ये स्थापन झालेला पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (PMNRF) आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत स्थापन झालेला राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) — हे दोन्ही पीएम केअर्स फंडाच्या अनेक दशके आधीपासून अस्तित्वात आहेत. तरीही मार्च २०२० मध्ये, भारत कोविड-१९ महामारीच्या पहिल्या लाटेला आणि जगातील सर्वांत मोठ्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊनला सामोरे जात असताना, केंद्र सरकारने नागरिकांची व संस्थांची उदारता महामारी-मदतीकडे वळवण्यासाठी एक पूर्णपणे नवीन साधन निर्माण करण्याची घोषणा केली. या निर्णयाने — आणि त्यासोबत आलेल्या संस्थात्मक निवडींनी — समकालीन भारतीय सार्वजनिक वित्त आणि प्रशासकीय कायद्यातील एक दीर्घकाळ चाललेल्या वादाला जन्म दिला आहे: हा वाद पारदर्शकतेच्या घटनात्मक प्रश्नांना, माहिती अधिकार कायद्याखालील 'सार्वजनिक प्राधिकरण' या संकल्पनेच्या अर्थाला, नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षण अधिकारक्षेत्राच्या व्याप्तीला, आणि विद्यमान पंतप्रधान हे स्वतःच्या पदाचे नाव धारण करणाऱ्या न्यासाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असताना राज्य कृती व खासगी परोपकार यांच्यातील योग्य सीमारेषेला स्पर्श करतो.

हा लेख पीएम केअर्स फंडाचा शैक्षणिक आढावा चार पूरक दृष्टिकोनांतून घेतो: त्याची स्थापना व कायदेशीर रचना; त्याचे घोषित उद्दिष्ट व हेतू; स्थापनेपासून ते ऑगस्ट २०२६ च्या नवीनतम प्रकटीकरणापर्यंत जमा व खर्च झालेल्या निधीची अनुभवसिद्ध वाटचाल; आणि सुरू असलेला पारदर्शकतेचा वाद, जो डिजिटल-प्रथम नागरी संस्कृतीत संस्थात्मक उत्तरदायित्वाबाबत भारताच्या युवा पिढीला काय सूचित करतो या दृष्टिकोनातून वाचला जातो.

२. ऐतिहासिक संदर्भ आणि स्थापना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर काही दिवसांतच, म्हणजे २७ मार्च २०२० रोजी, पीएम केअर्स फंडाची नोंदणी नोंदणी अधिनियम, १९०८ अंतर्गत सार्वजनिक धर्मादाय न्यास म्हणून करण्यात आली. न्यासाच्या दस्तऐवजात पंतप्रधानांना पदसिद्ध अध्यक्ष आणि केंद्रीय संरक्षण, गृह व अर्थ मंत्र्यांना पदसिद्ध विश्वस्त म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले. PMNRF — ज्याला सरकारने ऐतिहासिकदृष्ट्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या सहाय्याने प्रशासित केलेला परंतु सात दशकांत जमा झालेल्या स्वेच्छा सार्वजनिक व संस्थात्मक देणग्यांद्वारे मुख्यतः वित्तपुरवठा केलेला न्यास म्हणून वर्गीकृत केले आहे — याउलट, पीएम केअर्स तात्काळ देणग्यांच्या आवाहनासह नव्याने सुरू करण्यात आला आणि त्याला असाधारण सुरुवातीचा प्रतिसाद मिळाला.

न्यासाच्या स्वतःच्या २०१९–२० च्या प्राप्ती व देय खात्यानुसार, अस्तित्वात आल्याच्या पहिल्या पाच दिवसांतच फंडाने ₹३,०७६ कोटींहून अधिक देशांतर्गत स्वेच्छा देणग्या जमा केल्या. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या व वित्तीय संस्था या सुरुवातीच्या प्रमुख देणगीदार होत्या: भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने एकट्याने ₹१०५ कोटी दिले, भारतीय स्टेट बँकेने ₹१०० कोटी दिले, आणि केंद्रीय मंत्रालये व विभागांतील कर्मचाऱ्यांना एका दिवसाचा पगार देणगी म्हणून देण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले. पूर्वीचा देणगीदार आधार नसलेल्या नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थेसाठी असामान्य असलेल्या या प्रमाणातील व वेगातील निधी-संकलनाने स्वतःच शैक्षणिक व राजकीय स्वारस्याचा विषय बनून, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या PMNRF व NDRF यांच्याशी तुलना आणि त्यांच्या सुरू राहण्यामागील तर्काबद्दल प्रश्न निर्माण केले.

३. कायदेशीर व संस्थात्मक रचना

फंडाच्या स्थापनेच्या दस्तऐवजांनुसार तो संपूर्णपणे व्यक्ती व संस्थांकडून मिळालेल्या स्वेच्छा देणग्यांनी बनलेला आहे आणि त्याला भारत सरकारकडून कोणतेही अर्थसंकल्पीय सहाय्य मिळत नाही. या स्वतःच्या वर्णनाचे महत्त्वपूर्ण कायदेशीर परिणाम आहेत. फंड सरकारी विभाग, अभिकरण किंवा साधन म्हणून नव्हे तर न्यास म्हणून रचलेला असल्याने, त्याच्या विश्वस्तांनी असे प्रतिपादन केले आहे की तो माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २(ह) अंतर्गत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' या व्याख्येत बसत नाही, आणि म्हणून माहिती अधिकार अर्जांखाली देणगीदारांची यादी, प्रकल्पस्तरीय खर्च किंवा अंतर्गत विचारविनिमय उघड करण्यास तो बांधील नाही. त्याच तर्काने, विश्वस्तांनी अशी भूमिका घेतली आहे की फंड नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७१ अंतर्गत नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या वैधानिक लेखापरीक्षण अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे, आणि त्याऐवजी स्वतःच्या वार्षिक लेखापरीक्षणासाठी स्वतंत्र सनदी लेखापालांची नियुक्ती करतो.

या संरचनात्मक निवडीला दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले आणि, स्वतंत्रपणे, याचिकाकर्त्यांनी पीएम केअर्सची रक्कम PMNRF किंवा वैधानिक NDRF मध्ये हस्तांतरित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मागितला; दोन्ही प्रयत्न फंडाचे कायदेशीर स्वरूप बदलण्यात अयशस्वी ठरले. तरीही हा न्यास सार्वजनिक साधनांशी सामान्यतः संबंधित असलेल्या लाभांचा उपभोग घेतो: त्याला दिलेल्या देणग्या आयकर अधिनियम, १९६१ च्या कलम ८०जी अंतर्गत पूर्ण सवलतीस पात्र आहेत, आणि कंपन्यांच्या देणग्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १३५ अंतर्गत अनुज्ञेय कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) खर्च म्हणून गणल्या जातात — हा दर्जा सामान्यतः अधिक सार्वजनिक किंवा वैधानिक स्वरूप असलेल्या निधींसाठी राखीव असतो. सार्वजनिक निधीच्या वैधानिक कर व सीएसआर सवलती, खासगी न्यासाच्या प्रकटीकरण सवलतींसह एकत्रित असणे — हाच घटनात्मक अभ्यासक, विरोधी पक्ष, नागरी समाज संस्था व प्रसारमाध्यमांच्या काही भागांमधील वादाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.

४. उद्दिष्टे व घोषित हेतू

न्यासाच्या दस्तऐवजानुसार आणि फंडाच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, पीएम केअर्सची स्थापना 'कोविड-१९ महामारीसारख्या कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन किंवा संकटाच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आणि बाधितांना मदत पुरवण्यासाठी एका समर्पित राष्ट्रीय निधीची गरज लक्षात घेऊन' करण्यात आली. त्याची घोषित उद्दिष्टे महामारीपुरती मर्यादित न राहता व्यापक आपत्कालीन-प्रतिसाद अधिदेशापर्यंत विस्तारतात, ज्यात सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी व नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्तींना प्रतिसाद देणे, आरोग्यसेवा व वैद्यकीय पायाभूत सुविधा बळकट करणे, आपत्ती प्रतिसादाशी संबंधित संशोधनास निधी देणे, आणि अशा आपत्कालीन परिस्थितीमुळे बाधित व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य देणे यांचा समावेश होतो. हा खुला आपत्कालीन अधिदेश — महामारी-विशिष्ट सूर्यास्त कलमाऐवजी — कोविड-१९ संकटाचा तीव्र टप्पा संपल्यानंतरही फंड सुरू राहण्यामागे सरकारने दिलेले औपचारिक समर्थन आहे.

प्रत्यक्षात, फंडाच्या सुरुवातीच्या खर्चाचा मोठा भाग तीन प्रकारच्या कृतींनी व्यापला आहे: वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी (व्हेंटिलेटर व ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर), लसीकरण संशोधन व उत्पादन क्षमतेस पाठिंबा, आणि 'पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना — जी कोविड-१९ मुळे पालक किंवा पालनकर्ता गमावलेल्या मुलांना आर्थिक सहाय्य, विमा संरक्षण व शैक्षणिक मदत पुरवणारा एक कल्याणकारी उपक्रम आहे. विशेषतः ही नंतरची योजना दरवर्षी राखीव निधी वितरण मिळत राहिली आहे, जरी एकूण निधीतून होणारा खर्च सुरुवातीच्या महामारी-कालीन पातळीच्या केवळ एका अंशापर्यंत घसरला असला तरीही.

५. निधी संकलन: आर्थिक वाटचाल, २०२०–२०२५

खालील तक्त्यात फंडाच्या क्रमवार लेखापरीक्षित प्राप्ती-व-देय विवरणपत्रांमधून काढलेली आकडेवारी एकत्रित केली आहे, जी प्रत्येक प्रकटीकरणाच्या समकालीन वृत्तांकनानुसार नोंदवली गेली आहे, आणि जी फंडाच्या स्थापनेपासून ते नवीनतम जाहीर झालेल्या २०२४–२५ च्या हिशोबांपर्यंत देशांतर्गत व परकीय देणग्या तसेच अखेरच्या शिल्लकीचा मागोवा घेते:

आर्थिक वर्ष	देशांतर्गत देणग्या (₹ कोटी)	परकीय देणग्या (₹ कोटी)	अखेरची शिल्लक (₹ कोटी)
२०१९–२० (५ दिवस)	३,०७५.८५	०.४०	३,०७६.६२
२०२०–२१	७,१८३.७७	४९४.९१	~१०,९९० (अंदाजे, खर्चापूर्वी)
२०२१–२२	१,८९६.७६	४०.१२	५,४१५.६५
२०२२–२३	९१२.०० (अंदाजे)	२.५७	६,२८३.०० (अंदाजे)
२०२३–२४	६८१.८०	१.१३	७,१७३.०० (अंदाजे)
२०२४–२५	४७९.०४	०.९३ (९२.८३ लाख)	८,४५२.०६

या वाटचालीत दोन संरचनात्मक वैशिष्ट्ये उठून दिसतात. पहिले म्हणजे, देणग्या सुरुवातीच्या महामारी वर्षात, २०२०–२१ मध्ये, मोठ्या प्रमाणात शिखरावर पोहोचल्या आणि तीव्र सार्वजनिक-आरोग्य आणीबाणी कमी होत गेल्याने पुढील प्रत्येक वर्षी घटत गेल्या — देशांतर्गत देणग्या ₹७,१८० कोटींहून अधिकच्या शिखरावरून २०२४–२५ पर्यंत ₹५०० कोटींहून कमी झाल्या, म्हणजे शिखरापासून सुमारे ९३ टक्के घट. दुसरे म्हणजे, नवीन देणग्यांमधील या तीव्र घसरणीनंतरही, निधीचा एकत्रित साठा वाढतच राहिला आहे, कारण फंडाच्या मालमत्तेचा मोठा व वाढता हिस्सा वितरित न होता मुदत ठेवींमध्ये गुंतवलेला राहिला आहे, ज्यामुळे भरीव वार्षिक व्याज उत्पन्न मिळत आहे. २०२४–२५ मध्ये, सुमारे ₹४७५ कोटींचे व्याज उत्पन्न त्या वर्षीच्या सुमारे ₹४८० कोटींच्या नवीन देणग्यांशी जवळजवळ बरोबरीचे होते — म्हणजेच त्या वर्षी फंडाची वाढ गुंतवणूक उत्पन्न व सार्वजनिक उदारता या दोन्हींमुळे जवळपास समान प्रमाणात झाली.

६. निधीचा विनियोग

फंडातून झालेला खर्च तीव्र आपत्कालीन प्रतिसादासाठी निर्माण केलेल्या निधीशी सुसंगत असा एक ढोबळ नमुना अनुसरतो: सुरुवातीच्या महामारी वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वितरण, आणि त्यानंतर परिस्थिती सामान्य होत गेल्याने तीव्र घट. २०२०–२१ मध्ये, फंडाने सुमारे ₹३,९७६ कोटी खर्च केले, मुख्यतः व्हेंटिलेटर, स्थलांतरित कामगारांच्या कल्याणासाठीचे उपाय आणि ऑक्सिजन पायाभूत सुविधांवर. २०२१–२२ मध्ये, विनाशकारी दुसऱ्या लाटेदरम्यान, सुमारे ₹३,७१६ कोटींचा खर्च कोविड-समर्पित रुग्णालय क्षमता पुन्हा कार्यान्वित करणे, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर व जम्मू-काश्मीरमधील नवीन कोविड रुग्णालयांवर करण्यात आला. २०२२–२३ पर्यंत, एकूण खर्च सुमारे ₹४३९ कोटींपर्यंत घसरला, ज्यापैकी सुमारे ₹३४६ कोटी 'पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन' योजनेकडे आणि सुमारे ₹९२ कोटी ऑक्सिजन-कॉन्सन्ट्रेटर खरेदीकडे वळवण्यात आले.

सर्वांत अलीकडे जाहीर झालेले वर्ष, २०२४–२५, विनियोग किती घसरला आहे हे स्पष्ट करते: त्या वर्षातील एकूण देयके केवळ ₹८७.८५ लाख इतकी होती — जो आकडा, स्वतंत्रपणे पाहिल्यास, ₹८,४५२ कोटींहून अधिकच्या निधीसमोर विलक्षण लहान वाटतो. शैक्षणिक अचूकतेसाठी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या आकड्याचा योग्य अर्थ काय आहे: तो त्या एका आर्थिक वर्षात झालेला खर्च दर्शवतो, फंडाच्या २०२० मधील स्थापनेपासूनचा एकत्रित खर्च नव्हे — हा फरक ऑगस्ट २०२६ च्या प्रकटीकरणानंतर सोशल मीडियावर हा आकडा संदर्भाशिवाय उद्धृत केला गेल्यानंतर सार्वजनिक स्पष्टीकरणाचा विषय बनला. २०२० पासूनचा एकत्रित खर्च, क्रमवार वार्षिक विवरणपत्रांमधून काढल्यास, अनेक हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो, जो मुख्यतः २०२०–२१ व २०२१–२२ या महामारी वर्षांत केंद्रित आहे.

नवीनतम विवरणपत्रात यापूर्वी उघड न झालेली एक श्रेणीही नोंदवली आहे: अंमलबजावणी करणाऱ्या अभिकरणांकडून फंडाला परत केलेले ₹३२४ कोटींहून अधिकचे परतावे, ज्यात कथितरीत्या संरक्षण संशोधन व विकास संघटना (DRDO) व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांचा समावेश आहे, जे यापूर्वी पीएम केअर्सच्या वाटपातून निधी घेतलेल्या प्रकल्पांसाठी होते. एक-पानी विवरणपत्रात कोणत्या अभिकरणांनी निधी परत केला, कोणत्या प्रकल्पांसाठी, किंवा का, हे नमूद केलेले नाही — ही त्रुटी प्रकटीकरणाचा आढावा घेणाऱ्या स्वतंत्र सनदी लेखापालांनी अधिक स्पष्टीकरणाची गरज असल्याचे नमूद केले आहे, त्यासोबतच अपलोड केलेल्या लेखापरीक्षणावर विशिष्ट दस्तऐवज ओळख क्रमांक (UDIN) नसल्याचेही नमूद केले आहे.

७. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुरू असलेला वाद

पीएम केअर्सचा संतुलित शैक्षणिक अभ्यास २०२० पासून मोठ्या प्रमाणात अपरिवर्तित राहिलेल्या वादाच्या दोन्ही बाजू मांडणे आवश्यक आहे. सरकारची भूमिका, सातत्याने कायम राहिलेली, अशी आहे की हा फंड भारतात नोंदणीकृत हजारो इतर न्यासांप्रमाणेच एक स्वेच्छा धर्मादाय न्यास आहे, जो अर्थसंकल्पीय वाटपाऐवजी पूर्णपणे खासगी देणग्यांतून वित्तपुरवठा केला जातो, आणि म्हणून तो माहिती अधिकाराखाली 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नाही किंवा नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षणाच्या अधीनही नाही; स्वतंत्र सनदी लेखापालांद्वारे लेखापरीक्षित व स्वतःच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेले त्याचे हिशोब खासगी न्यासासाठी योग्य अशा उत्तरदायित्वाच्या मानकाची पूर्तता करतात, तर त्याचा कर-मुक्त व सीएसआर-पात्र दर्जा इतर मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्थांच्या वागणुकीशी सुसंगत आहे.

विरोधी राजकीय पक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, कायदेशीर क्षेत्रातील काही घटक, आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी समाज संशोधक यांच्यासह टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, विद्यमान पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील, सरकारी यंत्रणेमार्फत कर्मचारीवर्ग असलेला, अधिकृत सरकारी संवाद माध्यमांतून प्रचारित केला जाणारा, आणि सार्वजनिक निधींशी सामान्यतः संबंधित कर व सीएसआर सवलतींचा लाभ घेणारा फंड, सार्वजनिक-प्राधिकरण दर्जाच्या प्रकटीकरण मानकाच्या अधीन असायला हवा. ते आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर व त्याचे लेखापरीक्षित विवरणपत्र जाहीर होण्यामधील अनेक वर्षांच्या अंतराकडे (उदाहरणार्थ, २०२३–२४ व २०२४–२५ चे हिशोब एकत्रितपणे केवळ ऑगस्ट २०२६ मध्येच जाहीर झाले, म्हणजे या दोन वर्षांपैकी अधिक अलीकडील वर्ष संपल्यानंतर सुमारे सोळा महिन्यांनी) याकडे पुरावा म्हणून निर्देश करतात की वैधानिक बंधनाशिवाय स्वेच्छा प्रकटीकरणामुळे विलंबित व अपूर्ण पारदर्शकता निर्माण झाली आहे. परकीय योगदान परकीय (नियमन) अधिनियमाच्या चौकटीअंतर्गत भारतीय कारणांसाठी परकीय निधीबाबत भारताच्या सर्वसाधारणपणे कठोर नियामक भूमिकेला न जुमानता — भारताशी ताणलेले संबंध असलेल्या देशांतील संस्थांकडून मिळालेल्या देणग्यांसह — स्वीकारण्याबाबतही संसदेत व प्रसारमाध्यमांत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

मूलतः, हे संस्थात्मक रचनेचे न सुटलेले प्रश्न आहेत, स्थिर कायदेशीर निष्कर्ष नव्हेत: दिल्ली उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील फंडाच्या वर्गीकरणाविरोधातील कार्यवाहीने निश्चित पुनर्वर्गीकरण घडवले नाही, आणि हा वाद बंधनकारक न्यायनिवाड्याऐवजी सार्वजनिक चर्चाविश्व व शैक्षणिक टिप्पण्यांच्या स्वरूपातच सुरू राहिला आहे. वाणिज्य व सार्वजनिक प्रशासन संशोधनातील या विषयाच्या कठोर अभ्यासाने, म्हणून, कोणत्याही बाजूने प्रमाणभूत प्रश्न न सोडवता, फंडाच्या स्वतःच्या रचनेमागील घोषित तर्क आणि टीकाकारांनी उपस्थित केलेल्या उत्तरदायित्वाच्या चिंता या दोन्हींची मांडणी करावी.

८. ऑगस्ट २०२६ चे प्रकटीकरण: महत्त्व व प्रतिसाद

१८ ऑगस्ट २०२६ रोजी, पीएम केअर्स फंडाने २०२२–२३ च्या हिशोबांनंतरचे आपले पहिले लेखापरीक्षित विवरणपत्र अपलोड केले, ज्यात २०२३–२४ व २०२४–२५ या दोन्ही वर्षांचा समावेश एका एक-पानी प्रकाशनात करण्यात आला. मुख्य आकडेवारी — ₹८,४५२.०६ कोटींचा निधी, ज्यापैकी सुमारे ९३ टक्के मुदत ठेवी व बचत खात्यांमध्ये आहे, सुमारे ₹४७५ कोटींचे व्याज उत्पन्न जे सुमारे ₹४८० कोटींच्या नवीन देणग्यांच्या जवळपास बरोबरीचे आहे, आणि त्या वर्षासाठी केवळ ₹८७.८५ लाखांचा एकूण खर्च — यांनी प्रकाशनानंतर काही तासांतच भारतीय प्रसारमाध्यम क्षेत्रात तात्काळ व व्यापक वृत्तांकन, आणि सोशल मीडिया मंचांवर तितकीच तात्काळ चर्चा आकर्षित केली.

हे प्रकटीकरण, एकाच आकडेवारी संचात, वर चर्चिलेल्या सुरू असलेल्या वादाच्या दोन्ही बाजूंना स्पष्ट करते. फंडाच्या रचनेचे समर्थक या प्रकटीकरणालाच पुरावा मानतात की न्यास स्वेच्छेने आपले हिशोब प्रकाशित करत राहतो आणि त्याची आर्थिक स्थिती, वरवर पाहता, स्थिर परतावा देणारा एक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित व सावधपणे गुंतवलेला निधी दर्शवते. टीकाकार प्रकटीकरणातील विलंब, अंमलबजावणी करणाऱ्या अभिकरणांकडून न स्पष्ट केलेले परतावे, गहाळ UDIN, आणि एकत्रित निधीच्या तुलनेत वार्षिक खर्चाचे अत्यंत कमी प्रमाण याकडे पुरावा म्हणून निर्देश करतात की मूळतः आपत्कालीन मदतीसाठी निर्माण केलेला फंड, त्याच्या स्थापनेनंतर सहा वर्षांनी, सक्रियपणे वापरल्या जाणाऱ्या मदत साधनाऐवजी मोठ्या प्रमाणात व्याज-कमावणाऱ्या ठेवीत रूपांतरित झाला आहे. दोन्ही वाचन समकालीन नोंदींमध्ये प्रतिबिंबित आहेत आणि या घटनेच्या कोणत्याही शैक्षणिक अभ्यासात समाविष्ट करण्यास पात्र आहेत.

९. युवा दृष्टिकोन आणि सार्वजनिक चर्चाविश्वातील फंडाचे स्थान

भारताची युवा पिढी — जी महामारीच्या वर्षांत राजकीय व डिजिटलदृष्ट्या प्रौढ झाली — पीएम केअर्स प्रकरणाबाबत एक वेगळा दृष्टिकोन बाळगते. ऑगस्ट २०२६ च्या प्रकाशनानंतरच्या प्रतिक्रियांसह, प्रत्येक क्रमवार प्रकटीकरणाला मिळालेल्या सार्वजनिक प्रतिसादाच्या नमुन्यावरून युवा मताचे अनेक अस्सल व वारंवार आढळणारे कल ओळखता येतात.

●        वार्षिक, विलंबित, एक-पानी विवरणपत्रांऐवजी प्रत्यक्ष-वेळेतील, यंत्र-वाचनीय प्रकटीकरणाला दिलेले जोरदार प्राधान्य: डिजिटल-मूळ संस्थांकडून मिळणाऱ्या डॅशबोर्ड व थेट माहितीची सवय असलेले तरुण नागरिक, पीएम केअर्सच्या प्रकटीकरणाच्या गतीची तुलना समकालीन सार्वजनिक अहवालाकडून अपेक्षित असलेल्या तात्कालिकतेशी वारंवार करतात.

●        गहाळ UDIN किंवा अस्पष्ट अभिकरण परताव्यांसारख्या स्पष्टीकरण न दिलेल्या तांत्रिक त्रुटींबाबतचा संशय — ज्या तरुण, डिजिटलदृष्ट्या साक्षर टिप्पणीकार सोशल मीडिया मंचांवर मुख्य प्रसारमाध्यम वृत्तांकनाच्या आधीच अनेकदा त्वरित निदर्शनास आणतात व तपासतात.

●        केवळ शीर्षक आकड्यांऐवजी संदर्भाची भूक: ऑगस्ट २०२६ मध्ये सोशल मीडियावर 'स्थापनेपासून केवळ ₹८७ लाख खर्च' या दिशाभूल करणाऱ्या दाव्याचे त्वरित झालेले खंडन हे दर्शवते की हा गट सार्वजनिक व्यक्ती व पत्रकारांची तथ्य-तपासणी प्रत्यक्ष वेळेत करण्यास अधिकाधिक तयार आहे, व्हायरल मांडणी विनाशंका स्वीकारण्याऐवजी.

●        फंडाकडे वैचारिकतेऐवजी सर्वसाधारणपणे साधनात्मक दृष्टिकोन: २०२० च्या आवाहनादरम्यान लहान रकमा देणगी देणारे अनेक तरुण नागरिक माहिती अधिकाराच्या लागू होण्याच्या अमूर्त कायदेशीर प्रश्नापेक्षा पडताळणीयोग्य परिणामांमध्ये — किती ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर खरेदी केले गेले, पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजनेअंतर्गत किती मुलांना पाठिंबा मिळाला — याबाबत प्रामुख्याने रस व्यक्त करतात.

●        तुलनात्मक संस्थात्मक रचनेत वाढता रस, ज्यात वाणिज्य, सार्वजनिक प्रशासन व कायद्याचे विद्यार्थी व तरुण संशोधक वैधानिक सार्वजनिक निधी (जसे NDRF) आणि स्वेच्छेने प्रकट केले जाणारे खासगी न्यास यांच्यातील सीमारेषा तपासण्यासाठी, तसेच प्रत्येक प्रारूप संस्थांवरील सार्वजनिक विश्वासाबाबत काय सूचित करते हे अभ्यासण्यासाठी, पीएम केअर्सचा एक केस-स्टडी म्हणून वाढत्या प्रमाणात वापर करत आहेत.

हे कल असे सूचित करतात की पीएम केअर्स प्रकरणाशी युवा सहभाग हा पक्षीय संलग्नतेचा विषय कमी आणि एका व्यापक पिढीगत अपेक्षेचा विषय अधिक आहे — जी खुल्या-माहिती उपक्रम, डिजिटल शासन मंच व आंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक मानदंडांच्या संपर्कातून घडलेली आहे — की सार्वजनिक-सन्मुख संस्थांनी, त्यांच्या औपचारिक कायदेशीर वर्गीकरणाची पर्वा न करता, सक्रिय, वेळेवर व सूक्ष्म प्रकटीकरणाकडे मूलतः वळावे. ही अपेक्षा भविष्यातील सुधारणा चर्चांसाठी एक रचनात्मक चौकट पुरवते, मग ते फंडाच्या स्वतःच्या प्रकटीकरण पद्धतींच्या स्वेच्छा बळकटीकरणाद्वारे असो किंवा सरकारशी संलग्न धर्मादाय न्यासांवरील प्रकटीकरण बंधनांच्या व्यापक विधायी स्पष्टीकरणाद्वारे असो.

१०. निष्कर्ष

भारताच्या कोविड-१९ लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या दिवसांत स्थापन झाल्यानंतर सहा वर्षांनी, पीएम केअर्स फंड अलीकडील भारतीय इतिहासातील आपत्कालीन सार्वजनिक वित्ताच्या अधिक महत्त्वपूर्ण व वादग्रस्त प्रयोगांपैकी एक म्हणून उभा आहे. त्याचे सुरुवातीचे निधी-संकलन यश — पाच दिवसांत ₹३,००० कोटींहून अधिक — आणि महामारीच्या सर्वांत वाईट काळात व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन पायाभूत सुविधा व अनाथ मुलांच्या कल्याणासाठी वित्तपुरवठा करण्यातील त्याची भूमिका ही दस्तऐवजीकृत नोंदीचा विषय आहे. त्याच्या कायदेशीर रचनेवरील सुरू असलेला वादही तितकाच सुव्यवस्थितपणे दस्तऐवजीकृत आहे: एक न्यास जो सरकारी साधनाचे कर विशेषाधिकार व सार्वजनिक दृश्यमानता उपभोगतो, तरीही खासगी धर्मादाय न्यासाच्या प्रकटीकरण सवलती कायम ठेवतो. ₹८,४५२.०६ कोटींचा निधी दाखवणारे, किमान वार्षिक खर्चाच्या तुलनेत भरीव व्याज उत्पन्न मिळवणारे ऑगस्ट २०२६ चे प्रकटीकरण, हा वाद सोडवण्याऐवजी अधिक तीव्र करते. वाणिज्य, सार्वजनिक वित्त व शासन क्षेत्रातील अभ्यासकांसाठी, पीएम केअर्स फंड परोपकारी लवचिकता व सार्वजनिक उत्तरदायित्व यांच्यातील तणावाचा एक समृद्ध व अद्याप उलगडत असलेला केस-स्टडी पुरवतो — असा तणाव, ज्याचे निराकरण घडवण्यासाठी भारताची युवा पिढी, देणगीदार व सार्वजनिक संस्थांच्या डिजिटल तपासणीकर्त्या या दोन्ही भूमिकांमध्ये, वाढत्या प्रमाणात सक्षम स्थितीत आहे.

संदर्भसूची

१. NewsX. (१९ ऑगस्ट २०२६). PM CARES Fund's corpus crosses Rs 8,450 crore; Rs 475 crore earned in interest, Rs 87.85 lakh spent. https://www.newsx.com

२. Press Trust of India, via The Federal. (१८ ऑगस्ट २०२६). PM CARES Fund sees 30 pc drop domestic donations; corpus rises to Rs 8,452 cr. https://thefederal.com

३. National Herald India. (१८ ऑगस्ट २०२६). PM CARES Fund's idle Rs 8,452 cr sparks calls for greater accountability. https://www.nationalheraldindia.com

४. The Wire. (२७ फेब्रुवारी २०२६). PM CARES: A pandemic fund that centralised money and avoided scrutiny. https://m.thewire.in

५. OpIndia. (१९ ऑगस्ट २०२६). Fact check: PM CARES Fund has not spent only Rs 87 lakh since its inception. https://www.opindia.com

६. The Swipe Up. (१९ ऑगस्ट २०२६). PM CARES grows to Rs 8,452 crore, with 93% of funds in FDs; donations are matched by interest income. https://www.theswipeup.com

७. IAAN Express. (१८ ऑगस्ट २०२६). PM CARES Fund donations rise to ₹480 crore, but spending remains minimal. https://www.iaanexpress.com

८. Deccan Herald. (२०२४). Contribution to PM CARES Fund falls to Rs 912 crore in 2022-23. https://www.deccanherald.com

९. Deccan Herald. (२०२३). PM-CARES fund got Rs 12,691.82 crore as donation in 3 years. https://www.deccanherald.com

१०. The Free Press Journal, via PressReader. (३ सप्टेंबर २०२०). PM CARES got ₹3K cr in 5 days. https://www.pressreader.com

११. Deccan Herald. (२०२०). Finance Ministry officials, banks, FIs contribute Rs 430 crore to PM CARES Fund. https://www.deccanherald.com

१२. Deccan Herald. (२०२०). Reveal names of donors: Chidambaram on PM-CARES fund. https://www.deccanherald.com

१३. Insights on India. (१९ ऑगस्ट २०२६). PM CARES Fund: Features, governance, funding & transparency. https://www.insightsonindia.com

१४. भारत सरकार. पीएम केअर्स फंड — अधिकृत संकेतस्थळ व लेखापरीक्षित विवरणपत्रे. https://www.pmcares.gov.in

१५. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७१ (भारत).

१६. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ (भारत).

१७. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (भारत).

१८. आयकर अधिनियम, १९६१, कलम ८०जी (भारत).

१९. कंपनी अधिनियम, २०१३, कलम १३५ — कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (भारत).