The Rise and Fall of the Mughal Dynasty: A Scholarly Survey By Dr. Rahul S. Kharat

The Rise and Fall of the Mughal Dynasty- The Rise and Fall of the Mughal Dynasty: A Scholarly Survey By Dr. Rahul S. Kharat

Introduction

Few dynasties in world history compress as much ambition, artistry, and eventual dissolution into so short a span as the Mughal Empire of South Asia. Founded in 1526 by Zahir-ud-Din Muhammad Babur, a Central Asian prince descended from Timur on his father’s side and Genghis Khan on his mother’s, the Mughal state grew within a century and a half into one of the three great “gunpowder empires” of the early modern world, alongside Safavid Persia and Ottoman Turkey. At its zenith under Aurangzeb in the early eighteenth century, it commanded revenues and territory that dwarfed contemporary Europe, administered through a sophisticated bureaucracy, sustained a courtly culture that produced the Taj Mahal and the miniature-painting ateliers of Akbar and Jahangir, and knit together Hindu, Muslim, Persian, Turkic, and later European populations into a single, if uneasy, political order. Yet within fifty years of Aurangzeb’s death in 1707, that same empire had disintegrated into a patchwork of successor states, and by 1857, when the British formally deposed the last emperor, Bahadur Shah II, the Mughal throne had long since become a ceremonial fiction propped up by whichever power controlled Delhi.

This article traces that arc — rise, apogee, and decline — while engaging with the principal historiographical debates that have shaped how historians explain the empire’s collapse. It draws on the agrarian and institutional analyses of Irfan Habib, the administrative and diplomatic histories of Satish Chandra and John F. Richards, the older imperial narrative of Jadunath Sarkar, and more recent revisionist and regional studies that stress continuity between “Mughal decline” and the vigorous eighteenth-century successor states that took its place. The aim is not merely to narrate but to explain: why did an empire of such evident strength unravel so quickly, and in what sense did it truly “fall” at all?

Origins: The Timurid-Mongol Inheritance and Babur’s Conquest, 1526–1530

Babur’s road to Hindustan began not in India but in the Ferghana valley of Central Asia, where he inherited a small Timurid principality at the age of twelve and spent the next two decades in a losing struggle to hold Samarkand against Uzbek rivals. Driven from his ancestral lands, he turned south, capturing Kabul in 1504 and using it as a base from which to eye the riches of the Delhi Sultanate. The Sultanate itself, under the Afghan Lodi dynasty, was by the 1520s riven by factional revolt; several Lodi nobles, including the governor of Punjab, Daulat Khan Lodi, invited Babur to intervene against Sultan Ibrahim Lodi.

Babur’s decisive advantage lay in technology and tactics rather than numbers. At the First Battle of Panipat in April 1526, his force of roughly twelve thousand men, employing Ottoman-style field artillery and the tactic of linking carts together with chains to form a defensive barrier (the araba or wagon-fort method he had learned of through Ottoman contacts), routed Ibrahim Lodi’s much larger but tactically conservative army. Ibrahim himself was killed on the field. Babur followed this victory with further campaigns against the Rajput confederacy led by Rana Sanga of Mewar at Khanwa in 1527 and against the eastern Afghan chiefs at Ghaghra in 1529, securing control of the Indo-Gangetic plain from the Indus to Bihar.

Babur’s rule, however, was brief and never fully consolidated; he died in 1530, leaving behind not a settled administration but a conquest state still resented by the very Afghan and Rajput elites he had displaced. His memoirs, the Baburnama, remain one of the most vivid autobiographical documents of the early modern world and reveal a ruler who thought of Hindustan as much as an unhappy exile from Central Asia as a promised land.

Humayun: Setback, Exile, and Restoration, 1530–1556

Babur’s son and successor, Humayun, inherited an unstable realm and compounded its weaknesses through a combination of strategic indecision and a habit of dividing authority among his brothers, who repeatedly turned against him. His greatest challenge came from Sher Shah Suri, an Afghan noble of exceptional administrative talent who had built a formidable power base in Bihar and Bengal. Sher Shah decisively defeated Humayun at Chausa in 1539 and again at Kannauj in 1540, driving the Mughal ruler into a fifteen-year exile that took him through Sindh, Rajasthan, and eventually Safavid Persia, where Shah Tahmasp granted him refuge and military assistance in exchange for nominal Shia allegiance.

The interregnum under Sher Shah Suri (1540–1545) and his successors is historically significant in its own right, for Sher Shah’s reforms — a rationalized land-revenue assessment based on measured and classified land (the precursor to Akbar’s zabt system), a reorganized currency built around the silver rupiya, and the Grand Trunk Road linking Bengal to the Indus — provided institutional foundations that the Mughals would later inherit and refine. Sher Shah’s premature death in 1545 and the weakness of his successors allowed Humayun, reinforced by Safavid troops, to reconquer Delhi in 1555. He enjoyed his restored throne only briefly, dying in January 1556 after a fall on the stone steps of his library in Delhi’s Purana Qila.

Akbar the Great: Consolidation and the Architecture of Empire, 1556–1605

It was Humayun’s son Akbar, who ascended the throne at the age of thirteen under the regency of Bairam Khan, who transformed a fragile conquest state into a durable imperial system. Akbar’s reign of nearly fifty years is conventionally regarded as the empire’s institutional foundation, and modern historians such as Irfan Habib and John F. Richards have emphasized that the Mughal Empire’s later strength — and, ultimately, the seeds of its later crisis — lay in the fiscal-military system Akbar constructed.

Several interlocking innovations defined this system. First was the mansabdari system, in which every officer of the state, whether of Turkic, Persian, Afghan, Rajput, or Indian Muslim background, was assigned a numerical rank (mansab) denoting both personal status (zat) and the number of cavalry he was obliged to maintain (sawar). This created a unified, centrally graded service nobility that displaced older tribal and regional loyalties, at least in theory, with loyalty to the emperor and the imperial hierarchy. Second was the zabt revenue system, most fully developed by Akbar’s finance minister Raja Todar Mal, which assessed land revenue based on a ten-year average of crop yields and prices for measured and classified land, converted into cash demands payable in the empire’s stable silver currency. This system, most effective in the core provinces of the Gangetic plain, gave the state a predictable and substantial revenue base without requiring it to farm out collection entirely to intermediaries, though jagirs — temporary revenue assignments given to mansabdars in lieu of cash salary — remained central to how the nobility was paid, and the periodic reassignment of jagirs (jagir transfer) became a chronic source of administrative friction.

Equally significant was Akbar’s policy toward Hindu, and especially Rajput, elites. Rather than treating conquered Rajput kingdoms purely as tributaries, Akbar incorporated their rulers into the Mughal service nobility as mansabdars, cemented alliances through marriage — most famously with the house of Amber (Jaipur) — and in 1564 abolished the jizya, the discriminatory poll tax on non-Muslims, alongside pilgrimage taxes on Hindus. Akbar’s religious policy culminated in the promulgation of Din-i Ilahi (“Divine Faith”), a syncretic ethical order drawing on Islamic, Hindu, Zoroastrian, and Jain elements, and in the construction of the Ibadat Khana at Fatehpur Sikri, where he hosted debates among theologians of different faiths, including Jesuit missionaries from Goa. These policies were not, as later nationalist and colonial historiography sometimes suggested, expressions of religious relativism for its own sake, but pragmatic instruments of statecraft aimed at building the broadest possible coalition of service elites loyal to the throne rather than to sect or ethnicity.

Militarily, Akbar’s reign saw the conquest of Malwa, Gujarat, Bengal, Kashmir, Sindh, Orissa, and substantial portions of the Deccan, bringing the empire’s territory to roughly 1.2 million square miles by 1605 and its population to perhaps 100–110 million — a scale of governance without precedent in South Asian history. Akbar also relocated the capital to Fatehpur Sikri and later Lahore and Agra, reflecting both strategic calculation and a taste for monumental architecture that fused Persian, Central Asian, and Indian idioms into a distinctly Mughal style.

Jahangir: Continuity, Court Culture, and the First Cracks, 1605–1627

Akbar’s son Jahangir inherited a well-functioning administrative machine and largely continued his father’s policies, though his reign is remembered more for its cultural refinement than for institutional innovation. Jahangir was a discerning patron of miniature painting, under whom Mughal artists achieved extraordinary naturalism in depicting flora, fauna, and courtly portraiture, and his memoirs, the Tuzuk-i-Jahangiri, reveal a ruler of considerable intellectual curiosity, including a documented interest in natural history and an early, if informal, English diplomatic relationship through the embassy of Sir Thomas Roe (1615–1618), which secured East India Company trading privileges at Surat.

Politically, however, Jahangir’s reign revealed vulnerabilities that would recur throughout Mughal history: rebellion by his own son Khusrau in 1606, and, more consequentially, the growing influence of his politically formidable wife Nur Jahan and her family faction (her father Itimad-ud-Daulah and brother Asaf Khan) over court patronage and succession politics. The struggle between Nur Jahan’s faction and Jahangir’s eventual successor, Prince Khurram (the future Shah Jahan), who rebelled against his father between 1622 and 1626 partly over fears of being displaced in the succession, foreshadowed the increasingly bloody wars of succession that would afflict every subsequent transition of power, since the Mughals, unlike the Ottomans, never developed a formal rule of primogeniture, leaving succession to be settled by force among rival princes.

Shah Jahan: Architectural Zenith and Fiscal Strain, 1628–1658

Shah Jahan’s reign is popularly remembered as the empire’s golden age, epitomized by the Taj Mahal (built 1632–1653 as a mausoleum for his wife Mumtaz Mahal), the Red Fort and Jama Masjid in Delhi, and the fabled Peacock Throne. This architectural and artistic efflorescence reflected genuine imperial prosperity: Mughal India under Shah Jahan is estimated to have generated a share of world GDP comparable to or exceeding that of all of Europe combined, and Mughal manufactures — cotton textiles above all — dominated the Indian Ocean trade that increasingly drew European Companies to Indian shores.

Yet historians including Satish Chandra have identified in this period the early strains that would later prove corrosive. The sheer scale of court expenditure on monumental building and courtly consumption, combined with an expanding mansabdari nobility whose numbers grew faster than the revenue base could comfortably support, began to generate what has been called a “jagirdari crisis” — a shortage of assignable revenue-yielding land (paibaqi) relative to the number of nobles entitled to jagirs, forcing more frequent and disruptive transfers and intensifying pressure on the peasantry to extract short-term revenue from lands held only temporarily. Shah Jahan’s reign also saw renewed, though inconclusive, campaigns in the Deccan against the Sultanates of Ahmadnagar, Bijapur, and Golconda, foreshadowing the Deccan quagmire that would consume his son’s reign. A war of succession among Shah Jahan’s four sons — Dara Shikoh, Shuja, Aurangzeb, and Murad — broke out even before the emperor’s death, as he fell seriously ill in 1657; Aurangzeb emerged victorious, executed Dara Shikoh in 1659, and confined his father to the Agra Fort, where Shah Jahan lived out his final eight years as a prisoner with a view of the Taj Mahal he had built.

Aurangzeb: Expansion, Orthodoxy, and Overextension, 1658–1707

Aurangzeb’s forty-nine-year reign, the longest of any Mughal emperor, is the most historiographically contested chapter of the dynasty’s history. Under his rule the empire reached its greatest territorial extent, encompassing almost the entire Indian subcontinent save the far south, following the annexation of Bijapur (1686) and Golconda (1687). Yet this expansion came at ruinous cost, and most historians — from the older, more critical Jadunath Sarkar to the revenue-focused Irfan Habib and Satish Chandra — agree that the seeds of the eighteenth-century collapse were sown in this very reign of apparent maximal power.

Several interlocking developments proved decisive. First, the protracted Mughal war against the Marathas in the Deccan, beginning in earnest after Aurangzeb’s execution of the Maratha leader Sambhaji in 1689, dragged on for over two decades without conclusive victory. Aurangzeb personally led campaigns in the Deccan from 1681 until his death in 1707, moving his court and army — by some estimates a mobile city of half a million people — from siege to siege against elusive Maratha guerrilla forces under leaders such as Rajaram and Tarabai, who avoided pitched battles in favor of raiding and attrition. The financial and human cost of this endless campaign drained the imperial treasury and tied down the empire’s best troops far from its administrative core in the north.

Second, the jagirdari crisis identified under Shah Jahan intensified sharply. Irfan Habib’s influential analysis in The Agrarian System of Mughal India argues that the empire’s revenue demands, pressed ever harder to fund the Deccan wars, pushed peasant cultivators toward the margins of subsistence, provoking a wave of agrarian unrest — the Jat rebellion around Agra and Mathura, the Satnami revolt in Narnaul, and most consequentially, the Sikh resistance in Punjab following the execution of the ninth Guru, Tegh Bahadur, in 1675 and the subsequent militarization of the Sikh community under Guru Gobind Singh. These were not merely religious dissent but symptoms of a fiscal system straining the countryside beyond its capacity.

Third, Aurangzeb’s religious policies — the reimposition of the jizya in 1679, the destruction of a number of temples in politically sensitive circumstances (notably at Mathura and Varanasi), and a general, though unevenly applied, turn toward Islamic legal orthodoxy embodied in the compilation of the Fatawa-i Alamgiri — have been the subject of enduring historiographical dispute. Colonial-era historians and later nationalist writers, including Sarkar, tended to read these policies as a decisive rupture with Akbar’s inclusive statecraft that alienated Rajput and Hindu elites en masse and thereby weakened the empire’s social foundations. More recent scholarship, associated with historians such as Satish Chandra and Catherine Asher, complicates this picture, noting that Aurangzeb continued to employ large numbers of Hindu, including Rajput and Maratha, mansabdars throughout his reign — indeed, the proportion of Hindu nobles in Mughal service arguably increased under Aurangzeb — and that his religious measures were selectively applied and often intertwined with immediate political calculation rather than uniform ideological zeal. What is not disputed is that the Rajput alliance system built by Akbar came under real strain, most visibly in the prolonged Rajput rebellion in Marwar following Aurangzeb’s intervention in the Jodhpur succession after 1678, which alienated a bloc of the empire’s most reliable military allies at the very moment the Deccan wars demanded maximum internal cohesion.

By the time of Aurangzeb’s death at Ahmadnagar in 1707, the empire he left behind was territorially vast but institutionally exhausted: an overextended military establishment, a nobility whose numbers had outstripped assignable revenue, an unresolved and increasingly autonomous Deccan, and a growing habit among provincial governors of treating their charges as quasi-hereditary possessions rather than temporary imperial trusts.

The Mughal Economy: Agriculture, Manufacture, and Trade

No account of Mughal rise and fall is complete without attention to the economic base that sustained the empire for nearly two centuries. Mughal India was overwhelmingly agrarian, and the land-revenue demand — typically estimated at somewhere between a third and half of the gross agricultural produce in the empire’s most tightly administered provinces — constituted by far the largest source of state income, collected in cash wherever monetization allowed and channeled through the jagir and khalisa (crown-land) systems into the salaries of the mansabdari nobility and the standing establishments of the court. This revenue system rested on a remarkably sophisticated administrative apparatus for its time: village-level accountants (patwaris), local revenue officials (qanungos), and provincial diwans maintained records of cultivated land, crop type, and yield that allowed the center, at least in the core provinces, to make reasonably accurate assessments without the need for constant renegotiation.

Beyond agriculture, Mughal India was also a manufacturing and commercial powerhouse integrated into global trade networks. Bengal’s cotton and silk textiles, Gujarat’s cloth, and the indigo of the Indo-Gangetic plain were exported across the Indian Ocean to Southeast Asia, the Middle East, and, increasingly from the seventeenth century, to Europe via the English, Dutch, French, and Portuguese trading companies, all of which operated within India under licenses and privileges granted, at least nominally, by Mughal authority or its provincial delegates. Silver bullion, drawn largely from the Americas via European trade, flowed into India in exchange for these exports, underwriting the empire’s stable and widely circulated silver rupee and fueling the very monetization of the countryside that made the zabt revenue system workable. Contemporary estimates by economic historians suggest that Mughal India, at its economic peak under Shah Jahan and early Aurangzeb, may have accounted for as much as a quarter of world manufacturing output, a scale of production that made it, alongside Qing China, one of the two great manufacturing economies of the pre-industrial world.

This economic strength, however, contained the seeds of the very fragility discussed above. Because so much of state revenue depended on the agrarian surplus, and because the jagir system tied noble income directly and often coercively to short-term extraction from the peasantry rather than to long-term agrarian investment, the fiscal system had limited capacity to absorb shocks — whether from the Deccan wars’ extraordinary costs, from periodic famine (the Deccan famine of 1630–32 being especially severe), or from the structural jagirdari crisis of too many nobles competing for too little assignable land. When these pressures compounded under Aurangzeb and his successors, the same administrative machinery that had made Akbar’s empire so effective became, in the hands of a weakened center, an instrument of over-extraction that helped drive the very peasant unrest — Jat, Satnami, and Sikh — that further destabilized the polity.

Administration, Language, and the Court

The Mughal state’s durability for as long as it lasted also owed much to its administrative and cultural sophistication. Persian served as the language of administration and high culture throughout most of the empire’s history, uniting a bureaucracy that recruited talent from Iran, Central Asia, Afghanistan, and India’s own substantial Persianized Muslim and, increasingly, Hindu (particularly Kayastha and Khatri) scribal classes. This created a genuinely cosmopolitan service elite in which ethnic origin mattered less than proven administrative competence and loyalty to the imperial hierarchy — a meritocratic ideal that, even when imperfectly realized, distinguished Mughal governance from many contemporary early modern states organized more strictly along tribal, sectarian, or hereditary caste lines.

The Mughal court itself functioned as both a political and cultural capital, its rituals of audience (darbar), gift exchange, and hierarchical seating reinforcing the emperor’s centrality while simultaneously offering nobles a stage on which to display and negotiate status. Imperial workshops (karkhanas) employed thousands of artisans producing textiles, jewelry, arms, and the illustrated manuscripts for which the Mughal painting tradition remains celebrated. It was this same cultural infrastructure — poets, painters, musicians, and scholars sustained by imperial and noble patronage — that allowed Mughal prestige to outlive Mughal power so conspicuously in the eighteenth and nineteenth centuries, with Delhi remaining a center of Persian and Urdu literary culture long after it had ceased to be a center of political authority.

The Crisis of the Eighteenth Century: Succession Wars and Fragmentation

The fifty years following Aurangzeb’s death saw an extraordinary acceleration of imperial disintegration. No fewer than nine emperors occupied the Mughal throne between 1707 and 1719 alone, most of them installed and deposed by powerful noble factions who had effectively become kingmakers. The Sayyid Brothers, Abdullah Khan and Hussain Ali Khan, dominated this period, elevating and murdering emperors at will until their own power was broken in 1720. Muhammad Shah “Rangila” (r. 1719–1748) presided over a court renowned for cultural refinement and political paralysis in equal measure, a reign during which effective sovereignty drained away to provincial governors: Nizam-ul-Mulk Asaf Jah established a virtually independent state in Hyderabad and the Deccan from 1724; Saadat Khan founded the autonomous Nawabi of Awadh; and Bengal, under Murshid Quli Khan and his successors, evolved into a de facto independent, if nominally loyal, province of extraordinary wealth. These were not, in the newer historiographical framing associated with scholars such as Muzaffar Alam and C. A. Bayly, simple stories of decay; rather they represented the vigorous regionalization of Mughal political and economic structures, in which successor states adapted Mughal administrative forms to new, more compact and often more efficient bases of power — a reading that has substantially revised the older “decline and fall” paradigm associated with Sarkar and colonial historiography, which tended to see the eighteenth century simply as a dark age of anarchy preceding the providential arrival of British order.

Nonetheless, the human and material costs of the period were real and severe. In 1739, the Persian conqueror Nadir Shah invaded India, crushed the Mughal army at Karnal, occupied Delhi, and subjected the city to a massacre and pillage that killed tens of thousands of residents; he departed with a plunder including the Peacock Throne and the Koh-i-Noor diamond, an indemnity so vast it is said to have allowed Persia to suspend taxation for years. The Mughal treasury never recovered. Delhi was sacked again by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali in a series of invasions between 1748 and 1767, further hollowing out the imperial center. Between these external blows, the Marathas — having transformed under the Peshwas from a Deccan guerrilla movement into the era’s most formidable Indian power — extended their influence deep into the north, effectively acting as the Mughal emperor’s protectors and power-brokers in Delhi by the 1750s and 1760s, collecting chauth and sardeshmukhi tribute across much of the subcontinent, until their own bid for supremacy was checked by Ahmad Shah Abdali at the Third Battle of Panipat in 1761 — a battle fought, tellingly, not for the Mughal throne itself but for the right to control it.

The East India Company and the Twilight of Mughal Sovereignty

While Delhi’s court consumed itself in factional struggle, a new power was consolidating on the empire’s eastern periphery. The British East India Company, initially a trading concern operating under Mughal license since the days of Jahangir, exploited the political fragmentation of Bengal following Murshid Quli Khan’s line to intervene decisively in provincial politics. Robert Clive’s victory at Plassey in 1757 and, more importantly, at Buxar in 1764 — where Company forces defeated a combined army of the Nawab of Awadh, the Nawab of Bengal, and, crucially, the Mughal emperor Shah Alam II himself — proved decisive. In 1765, by the Treaty of Allahabad, Shah Alam II granted the Company the diwani, the right to collect revenue in Bengal, Bihar, and Orissa, in exchange for an annual pension. This transaction, undertaken nominally within the framework of Mughal sovereignty — the Company still notionally governed as the emperor’s revenue agent — in fact marked the beginning of British territorial rule in India and the effective end of meaningful Mughal fiscal power over its wealthiest province.

Shah Alam II’s own reign (1760–1806) is emblematic of the dynasty’s reduced circumstances: driven from Delhi, restored by Maratha arms in 1772, blinded by the Rohilla chief Ghulam Qadir in 1788 in an episode of extraordinary cruelty, and finally placed under British protection after the Second Anglo-Maratha War in 1803, after which the Mughal emperor became, in the memorable but accurate phrase later applied to his successors, a ruler whose authority extended little beyond the walls of the Red Fort — popularly rendered as sovereignty “from Delhi to Palam” (a nearby town), itself an exaggeration of how little remained. His successors, Akbar Shah II and finally Bahadur Shah II (“Zafar”), reigned as British-pensioned figureheads, retaining ceremonial precedence, the right to mint coin in their name in some territories, and considerable cultural prestige as patrons of Urdu poetry — Zafar himself was a poet of real distinction — but no independent political power whatsoever.

1857: The Final Act

The Mughal dynasty’s formal end came as an almost accidental consequence of the Indian Rebellion of 1857. When sepoys of the Bengal Army mutinied at Meerut in May 1857 and marched on Delhi, they turned to the aged, reluctant Bahadur Shah II, then eighty-two, and proclaimed him emperor of Hindustan, investing the uprising with the symbolic legitimacy of restored Mughal sovereignty even though the emperor himself had neither planned nor greatly desired the role. The British recapture of Delhi in September 1857 was followed by brutal reprisals; Bahadur Shah II was tried for treason — a charge historians have long noted was legally dubious given that he was not, in strict terms, a British subject — and exiled to Rangoon, where he died in 1862, his sons executed by Major William Hodson in a killing that has remained a byword for the summary violence of the reconquest. The Mughal dynasty, founded by Babur in 1526, thus ended not in a decisive battle or formal abdication but in a colonial court-martial and an unmarked grave in Burma, a conclusion the British administration deliberately left unmarked to prevent it becoming a site of nationalist veneration.

Historiographical Debates on the Causes of Decline

Historians have offered markedly different explanations for the Mughal collapse, and the debate remains genuinely open rather than settled.

The older imperial-nationalist school, epitomized by Jadunath Sarkar, emphasized Aurangzeb’s religious policies and personal failings — his over-centralization, his distrust of subordinates, his relentless but futile Deccan wars — as the principal causes, portraying decline as substantially a story of individual and moral failure at the top.

The Aligarh school, led by Irfan Habib and continued by scholars such as Satish Chandra, shifted the emphasis to structural and agrarian causes: the jagirdari crisis (too many nobles chasing too little assignable revenue), the resulting over-taxation of the peasantry, and the consequent agrarian rebellions that undermined the fiscal-military foundations of the state. In this reading, the crisis was systemic and largely independent of the personal qualities of any one ruler — it would have emerged, in some form, regardless of who sat on the throne after Aurangzeb.

Revisionist and regional historians, including M. Athar Ali, Muzaffar Alam, C. A. Bayly, and, in a related vein, André Wink, have questioned whether “decline” is even the right frame, arguing instead that the eighteenth century witnessed not collapse but transformation: the diffusion of Mughal administrative and fiscal technique into successor states — the Marathas, the Nizam’s Hyderabad, Awadh, Bengal, and the Sikh confederacies — which often governed their territories with considerable vigor and economic dynamism. On this account, the “Mughal Empire” as a unified polity did decline, but “Mughal India” as an economic and cultural zone did not simply collapse; it reorganized around new, more regionally rooted centers of power, several of which proved formidable enough to resist the East India Company for decades.

A further strand of analysis, associated with economic historians examining Indian Ocean trade and proto-industrial textile production, situates Mughal decline within broader global shifts — the same late-seventeenth and eighteenth-century period saw intensifying European commercial and later military intervention in Asian trade, a coincidence of internal fiscal crisis and external commercial-military pressure that neither factor alone fully explains.

Taken together, the most persuasive account is a composite one: Aurangzeb’s Deccan wars and religious policies certainly narrowed the empire’s political coalition and drained its treasury at a critical juncture; the jagirdari and agrarian crises he inherited and intensified created structural fragility independent of any single ruler’s choices; the institution of royal succession by fratricidal war, never reformed across the dynasty’s history, guaranteed that every transition of power would be a moment of maximal vulnerability; and the simultaneous rise of internally cohesive, often more efficient regional and colonial competitors — Maratha, Afghan, Persian, and eventually British — ensured that Mughal weakness, once exposed, would be exploited rather than allowed to stabilize.

Legacy

Whatever the balance of causation, the Mughal Empire’s legacy proved more durable than its political power. Persian and Mughal administrative vocabulary — terms such as tehsil, zamindar, and diwan — survived into British and even post-colonial Indian and Pakistani administration. Mughal architecture, from Humayun’s Tomb to the Taj Mahal and the Red Fort, remains among the most recognized built heritage in the world and a UNESCO World Heritage a designation held by several of its monuments. Urdu, which crystallized as a literary language substantially within the Mughal court milieu, became one of South Asia’s great literary vehicles, and the syncretic Indo-Persian courtly culture the Mughals cultivated — in painting, music, cuisine, and courtly etiquette — left an imprint on the subcontinent’s civilization that outlasted the dynasty by centuries. The British Raj itself, in a final irony, drew heavily on Mughal ceremonial forms and the vocabulary of paramountcy that the Mughal emperors, even in their decades of powerlessness, had continued notionally to embody, right up until the moment the last of them was tried, exiled, and quietly buried in a foreign land.

Conclusion

The Mughal Empire’s trajectory — from Babur’s improbable conquest in 1526, through Akbar’s institutional genius, to Aurangzeb’s simultaneous territorial apogee and structural overreach, and finally to the slow-motion disintegration of the eighteenth century and the colonial epilogue of 1857 — offers one of history’s clearest case studies in how the very success of an imperial system can generate the conditions of its undoing. An empire built on a delicate equilibrium between a centralizing service nobility and a taxed peasantry, between religious inclusion and Islamic legitimation, and between military expansion and fiscal sustainability, proved unable to sustain that equilibrium once pushed to its territorial and financial limits. Its fall was neither sudden nor attributable to any single cause, but the product of accumulating structural strain, contingent political failures, and the rise of rivals more suited to the changed circumstances of the eighteenth century — a reminder that dynasties, like the empires they build, rarely fall for only one reason.

References

Alam, Muzaffar. The Crisis of Empire in Mughal North India: Awadh and the Punjab, 1707–1748. Delhi: Oxford University Press, 1986.
Ali, M. Athar. The Mughal Nobility under Aurangzeb. Bombay: Asia Publishing House, 1966.
Asher, Catherine B. Architecture of Mughal India. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Bayly, C. A. Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770–1870. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Chandra, Satish. Medieval India: From Sultanat to the Mughals, Parts I & II. New Delhi: Har-Anand Publications, 2005.
Chandra, Satish. Parties and Politics at the Mughal Court, 1707–1740. New Delhi: Oxford University Press, 2002.
Dalrymple, William. The Last Mughal: The Fall of a Dynasty, Delhi 1857. New Delhi: Penguin Books, 2006.
Eraly, Abraham. The Mughal Throne: The Saga of India’s Great Emperors. London: Weidenfeld & Nicolson, 2004.
Habib, Irfan. The Agrarian System of Mughal India, 1556–1707. New Delhi: Oxford University Press, 1999.
Richards, John F. The Mughal Empire. The New Cambridge History of India, I.5. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Sarkar, Jadunath. History of Aurangzib, 5 vols. Calcutta: M. C. Sarkar & Sons, 1912–1924.
Sarkar, Jadunath. Fall of the Mughal Empire, 4 vols. Calcutta: M. C. Sarkar & Sons, 1932–1950.
Wink, André. Land and Sovereignty in India: Agrarian Society and Politics under the Eighteenth-Century Maratha Svarajya. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. -e

मुघल साम्राज्याचा उदय आणि अस्त: एक शास्त्रीय अभ्यास

प्रस्तावना

जगाच्या इतिहासात फार थोड्या राजघराण्यांनी इतक्या अल्प कालावधीत इतकी महत्त्वाकांक्षा, कलात्मकता आणि अंतिमतः विघटन यांचा मिलाफ अनुभवला असेल, जितका दक्षिण आशियातील मुघल साम्राज्याने अनुभवला. १५२६ साली झहीरुद्दीन मुहम्मद बाबरने या साम्राज्याची स्थापना केली — तो मध्य आशियातील एक राजपुत्र होता, वडिलांच्या बाजूने तैमूरचा आणि आईच्या बाजूने चंगीझ खानाचा वंशज. दीड शतकाच्या आत मुघल राज्य हे आधुनिक-पूर्व जगातील तीन महान “बंदुकीच्या दारूयुक्त साम्राज्यां” (गनपावडर एम्पायर्स) पैकी एक बनले — सफावी पर्शिया आणि ऑटोमन तुर्कस्थान यांच्या बरोबरीने. अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी औरंगझेबाच्या कारकिर्दीत साम्राज्याच्या शिखरावर, त्याचे उत्पन्न आणि भूभाग तत्कालीन युरोपपेक्षाही मोठे होते; एका प्रगत नोकरशाहीमार्फत त्याचे प्रशासन चालत असे; ताजमहालसारखी स्थापत्यकृती आणि अकबर व जहांगीर यांच्या लघुचित्रकला कार्यशाळा निर्माण करणारी दरबारी संस्कृती त्यातून उदयास आली; आणि हिंदू, मुस्लिम, पर्शियन, तुर्किक आणि नंतर युरोपियन लोकसंख्येला एका — जरी असहज असले तरी — राजकीय व्यवस्थेत त्याने एकत्र बांधले. तथापि १७०७ साली औरंगझेबाच्या मृत्यूनंतर अवघ्या पन्नास वर्षांतच हेच साम्राज्य अनेक उत्तराधिकारी राज्यांच्या तुकड्यांमध्ये विखुरले, आणि १८५७ साली, जेव्हा ब्रिटिशांनी शेवटचा सम्राट बहादूरशाह दुसरा याला औपचारिकरीत्या पदच्युत केले, तोपर्यंत मुघल सिंहासन हे दिल्लीवर सत्ता गाजवणाऱ्या कोणत्याही सत्तेने आधार दिलेली एक औपचारिक बाब बनून राहिले होते.

हा लेख त्या संपूर्ण प्रवासाचा — उदय, शिखर आणि अस्त — मागोवा घेतो, तसेच साम्राज्याच्या पतनाचे स्पष्टीकरण देणाऱ्या प्रमुख इतिहासलेखनविषयक वादांचाही आढावा घेतो. यासाठी इरफान हबीब यांचे कृषी व संस्थात्मक विश्लेषण, सतीश चंद्र आणि जॉन एफ. रिचर्ड्स यांचा प्रशासकीय व राजनैतिक इतिहास, जदुनाथ सरकार यांची जुनी साम्राज्यवादी मांडणी, तसेच “मुघल अस्त” आणि त्या जागी उदयास आलेली अठराव्या शतकातील सशक्त उत्तराधिकारी राज्ये यांच्यातील सातत्यावर भर देणारे अलीकडचे पुनरावलोकनात्मक व प्रादेशिक अभ्यास यांचा आधार घेतला आहे. उद्दिष्ट केवळ कथन करणे नसून स्पष्टीकरण देणे आहे: इतके स्पष्ट सामर्थ्य असलेले साम्राज्य इतक्या वेगाने का विसकटले, आणि खऱ्या अर्थाने ते “पडले” तरी कोणत्या अर्थाने?

मूळ: तैमूरी-मंगोल वारसा आणि बाबरचा विजय, १५२६–१५३०

बाबरचा हिंदुस्थानाकडील प्रवास भारतात नव्हे, तर मध्य आशियातील फरगणा खोऱ्यात सुरू झाला, जिथे वयाच्या बाराव्या वर्षी त्याला एक लहानसे तैमूरी संस्थान वारशाने मिळाले आणि पुढील दोन दशके त्याने उझबेक प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध समरकंद राखण्यासाठी अपयशी संघर्ष केला. वडिलोपार्जित भूमीतून हद्दपार झाल्यावर त्याने दक्षिणेकडे वळून १५०४ साली काबूल जिंकले आणि तेथून दिल्ली सल्तनतीच्या संपत्तीकडे लक्ष ठेवण्यासाठी तळ म्हणून त्याचा वापर केला. अफगाण लोदी घराण्याच्या अधिपत्याखालील ही सल्तनत १५२०च्या दशकापर्यंत गटबाजी व बंडखोरीने पोखरली गेली होती; पंजाबचा सुभेदार दौलत खान लोदी यांच्यासह अनेक लोदी सरदारांनी सुलतान इब्राहिम लोदीविरुद्ध हस्तक्षेप करण्यासाठी बाबरला निमंत्रण दिले.

बाबरचे निर्णायक बलस्थान संख्येत नव्हे, तर तंत्रज्ञान आणि डावपेचांत होते. एप्रिल १५२६ मध्ये झालेल्या पानिपतच्या पहिल्या लढाईत त्याच्या सुमारे बारा हजार सैनिकांच्या फौजेने, ऑटोमन धाटणीची क्षेत्रीय तोफखाना आणि बैलगाड्या साखळ्यांनी जोडून संरक्षक मोर्चाबंदी उभारण्याचे डावपेच (ऑटोमन संपर्कातून शिकलेली अरबा किंवा गाडी-किल्ला पद्धत) वापरून इब्राहिम लोदीच्या मोठ्या पण डावपेचात्मकदृष्ट्या पारंपरिक सैन्याला पराभूत केले. इब्राहिम स्वतः रणांगणावर मारला गेला. या विजयानंतर बाबरने १५२७ साली खानवा येथे मेवाडच्या राणा सांगाच्या नेतृत्वाखालील राजपूत संघाविरुद्ध आणि १५२९ साली घाघरा येथे पूर्वेकडील अफगाण सरदारांविरुद्ध मोहिमा राबवून सिंधूपासून बिहारपर्यंतच्या भारत-गंगेच्या मैदानावर नियंत्रण मिळवले.

तथापि बाबरचे राज्य अल्पकालीन होते आणि ते कधीही पूर्णपणे स्थिरावले नाही; १५३० साली त्याचा मृत्यू झाला, आणि त्याने मागे सोडली ती स्थिरावलेली प्रशासनव्यवस्था नव्हे, तर एक विजयी राज्य, ज्याविरुद्ध त्याने विस्थापित केलेल्या अफगाण व राजपूत उच्चभ्रूंमध्ये अजूनही रोष होता. त्याचे आत्मचरित्र, बाबरनामा, हे आधुनिक-पूर्व जगातील सर्वाधिक जिवंत आत्मकथनात्मक दस्तऐवजांपैकी एक आहे, आणि त्यातून असा शासक दिसतो जो हिंदुस्थानाकडे मध्य आशियातून झालेल्या दुर्दैवी हद्दपारीचे ठिकाण म्हणून तितकेच पाहत असे, जितके एका आश्वासित भूमीच्या रूपात.

हुमायून: अडथळे, वनवास आणि पुनःस्थापना, १५३०–१५५६

बाबरचा पुत्र आणि उत्तराधिकारी हुमायून याला अस्थिर राज्य वारशाने मिळाले, आणि धोरणात्मक अनिर्णायकतेसह भावांमध्ये सत्तेची विभागणी करण्याच्या सवयीमुळे — ज्यामुळे ते वारंवार त्याच्याविरुद्ध उभे राहिले — त्याने या दुर्बलतेत आणखी भर घातली. त्याचे सर्वांत मोठे आव्हान होते शेरशाह सुरी — विलक्षण प्रशासकीय प्रतिभा असलेला एक अफगाण सरदार, ज्याने बिहार आणि बंगालमध्ये प्रचंड सत्ताकेंद्र उभे केले होते. शेरशाहने १५३९ साली चौसा येथे आणि पुन्हा १५४० साली कनौज येथे हुमायूनचा निर्णायक पराभव केला, आणि मुघल शासकाला पंधरा वर्षांच्या वनवासात ढकलले, ज्यात तो सिंध, राजस्थान आणि अखेरीस सफावी पर्शियामधून फिरला, जिथे शाह तहमास्पने त्याला आश्रय आणि सैनिकी मदत दिली, त्या बदल्यात नाममात्र शिया निष्ठेच्या अटीवर.

शेरशाह सुरी (१५४०–१५४५) आणि त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या अंतरिम कारकिर्दीला स्वतःचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे, कारण शेरशाहच्या सुधारणा — मोजलेल्या व वर्गीकृत जमिनीवर आधारित युक्तिसंगत जमीन-महसूल आकारणी (जी पुढे अकबरच्या जब्त पद्धतीची पूर्वसुरी ठरली), चांदीच्या रुपिया भोवती बांधलेली पुनर्रचित चलनव्यवस्था, आणि बंगालला सिंधूशी जोडणारा ग्रँड ट्रंक रोड — यांनी पुढे मुघलांना वारशाने मिळालेला आणि त्यांनी परिष्कृत केलेला संस्थात्मक पाया घालून दिला. शेरशाहचा १५४५ सालचा अकाली मृत्यू आणि त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांची दुर्बलता यामुळे सफावी सैन्याच्या मदतीने बळकट झालेल्या हुमायूनला १५५५ साली दिल्ली पुन्हा जिंकता आली. त्याने पुनर्स्थापित सिंहासनाचा उपभोग फार काळ घेतला नाही; जानेवारी १५५६ मध्ये दिल्लीतील पुराना किल्ल्यातील त्याच्या ग्रंथालयाच्या दगडी पायऱ्यांवरून पडून त्याचा मृत्यू झाला.

अकबर महान: साम्राज्याची बांधणी आणि संस्थात्मक उभारणी, १५५६–१६०५

हुमायूनचा पुत्र अकबर, जो बैरम खानच्या पालकत्वाखाली वयाच्या तेराव्या वर्षी सिंहासनावर बसला, त्याने या नाजूक विजयी राज्याचे रूपांतर एका टिकाऊ साम्राज्यव्यवस्थेत केले. जवळजवळ पन्नास वर्षांची त्याची कारकीर्द साम्राज्याचा संस्थात्मक पाया मानली जाते, आणि इरफान हबीब व जॉन एफ. रिचर्ड्स यांच्यासारख्या आधुनिक इतिहासकारांनी अधोरेखित केले आहे की मुघल साम्राज्याचे नंतरचे सामर्थ्य — आणि अंतिमतः त्याच्या नंतरच्या संकटाची बीजेही — अकबरने उभारलेल्या वित्त-सैनिकी व्यवस्थेतच होती.

या व्यवस्थेला आकार देणाऱ्या अनेक परस्परसंबंधित नवकल्पना होत्या. पहिली म्हणजे मनसबदारी पद्धत, ज्यात राज्याच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला — मग तो तुर्किक, पर्शियन, अफगाण, राजपूत किंवा भारतीय मुस्लिम पार्श्वभूमीचा असो — एक संख्यात्मक श्रेणी (मनसब) दिली जात असे, जी वैयक्तिक दर्जा (जात) आणि त्याने राखावयाच्या घोडदळाची संख्या (सवार) दोन्ही दर्शवत असे. यामुळे एक एकसंध, केंद्रीयरीत्या श्रेणीबद्ध सेवा-उच्चभ्रू वर्ग निर्माण झाला, ज्याने — किमान सिद्धांततः — जुन्या टोळीवादी व प्रादेशिक निष्ठांच्या जागी सम्राट व साम्राज्यव्यवस्थेप्रती निष्ठा प्रस्थापित केली. दुसरी म्हणजे जब्त महसूल पद्धत, जी अकबरचे वित्तमंत्री राजा टोडरमल यांनी सर्वाधिक विकसित केली; यात मोजलेल्या व वर्गीकृत जमिनीच्या दहा वर्षांच्या सरासरी पीक-उत्पन्न व किमतींवर आधारित महसूल आकारला जाई, जो साम्राज्याच्या स्थिर चांदी-चलनात रोखीने भरावा लागे. भारत-गंगेच्या मैदानातील गाभा प्रांतांत ही पद्धत सर्वाधिक प्रभावी ठरली, आणि तिने संकलन पूर्णतः मध्यस्थांवर न सोपवता राज्याला अंदाजपात्र व भरीव महसूल आधार मिळवून दिला — जरी जहागिरी (मनसबदारांना रोख वेतनाऐवजी दिलेली तात्पुरती महसूल नेमणूक) ही उच्चभ्रूंच्या वेतनाची मध्यवर्ती पद्धत राहिलीच, आणि जहागिरींच्या नियतकालिक बदल्या (जहागिर स्थानांतर) ही प्रशासकीय घर्षणाचा दीर्घकालीन स्रोत बनली.

तितकेच महत्त्वाचे होते अकबरचे हिंदू, आणि विशेषतः राजपूत, उच्चभ्रूंप्रतीचे धोरण. जिंकलेल्या राजपूत राज्यांना केवळ खंडणीदार मानण्याऐवजी, अकबरने त्यांच्या शासकांना मनसबदार म्हणून मुघल सेवा-उच्चभ्रूंत सामावून घेतले, विवाहसंबंधांतून — सर्वांत प्रसिद्ध म्हणजे आंबेर (जयपूर) घराण्याशी — युती दृढ केली, आणि १५६४ साली अमुस्लिमांवरील भेदभावपूर्ण दरडोई कर जिझिया आणि हिंदूंवरील यात्राकर रद्द केले. अकबरच्या धार्मिक धोरणाचा कळस म्हणजे दीन-ए-इलाही (“ईश्वरी धर्म”) या इस्लामी, हिंदू, झरतुष्ट्री व जैन घटकांचा मिलाफ असलेल्या समन्वयात्मक नैतिक व्यवस्थेची स्थापना, आणि फतेहपुर सिक्री येथे इबादतखाना ची उभारणी, जिथे त्याने गोव्यातील जेझुइट मिशनऱ्यांसह विविध पंथांच्या धर्मशास्त्रज्ञांमधील वादविवादांचे आयोजन केले. ही धोरणे — नंतरच्या राष्ट्रवादी व वसाहतवादी इतिहासलेखनाने कधीकधी सुचवल्याप्रमाणे — केवळ धार्मिक सापेक्षतावादाची अभिव्यक्ती नव्हती, तर पंथ किंवा वांशिकतेऐवजी सिंहासनाशी निष्ठावान असलेल्या सेवा-उच्चभ्रूंची शक्य तितकी व्यापक युती उभारण्याचे उद्दिष्ट असलेली व्यवहार्य राजनीतीची साधने होती.

सैनिकीदृष्ट्या, अकबरच्या कारकिर्दीत माळवा, गुजरात, बंगाल, काश्मीर, सिंध, ओरिसा आणि दख्खनचा बराचसा भाग जिंकला गेला, ज्यामुळे १६०५ पर्यंत साम्राज्याचा भूभाग सुमारे १२ लाख चौरस मैल आणि लोकसंख्या कदाचित १० ते ११ कोटींपर्यंत पोहोचली — दक्षिण आशियाई इतिहासात अभूतपूर्व अशी शासनाची व्याप्ती. अकबरने राजधानी फतेहपुर सिक्री आणि नंतर लाहोर व आग्रा येथे स्थलांतरितही केली, जे धोरणात्मक विचार आणि पर्शियन, मध्य आशियाई व भारतीय शैलींचा मिलाफ करणाऱ्या भव्य स्थापत्यकलेची आवडनिवड या दोन्हींचे प्रतिबिंब होते.

जहांगीर: सातत्य, दरबारी संस्कृती आणि पहिले तडे, १६०५–१६२७

अकबरचा पुत्र जहांगीर याला सुव्यवस्थित प्रशासकीय यंत्रणा वारशाने मिळाली, आणि त्याने बहुतांशी आपल्या वडिलांची धोरणे पुढे चालवली, जरी त्याची कारकीर्द संस्थात्मक नवकल्पनांपेक्षा सांस्कृतिक परिष्करणासाठी अधिक स्मरणात राहिली आहे. जहांगीर हा लघुचित्रकलेचा जाणकार आश्रयदाता होता, ज्याच्या काळात मुघल कलाकारांनी वनस्पती, प्राणी आणि दरबारी व्यक्तिचित्रणात विलक्षण सहजयथार्थवाद साधला; त्याचे आत्मचरित्र, तुझुक-ए-जहांगीरी, हे विलक्षण बौद्धिक कुतूहल असलेल्या शासकाचे दर्शन घडवते — ज्यात नैसर्गिक इतिहासातील नोंदवलेली रुची आणि सर थॉमस रो यांच्या दूतावासाद्वारे (१६१५–१६१८) प्रस्थापित झालेला सुरुवातीचा, जरी अनौपचारिक, इंग्रजी राजनैतिक संबंध यांचा समावेश होतो, ज्याने सुरत येथे ईस्ट इंडिया कंपनीला व्यापारी सवलती मिळवून दिल्या.

तथापि राजकीयदृष्ट्या, जहांगीरच्या कारकिर्दीने मुघल इतिहासात पुनःपुन्हा दिसणाऱ्या दुर्बलता उघड केल्या: १६०६ साली त्याच्याच पुत्र खुसरोचे बंड, आणि त्याहून अधिक परिणामकारक म्हणजे त्याची राजकीयदृष्ट्या सामर्थ्यशाली पत्नी नूरजहान आणि तिचा कुटुंबगट (तिचे वडील इतिमादुद्दौला आणि भाऊ आसफ खान) यांचा दरबारी आश्रय व उत्तराधिकार-राजकारणावर वाढता प्रभाव. नूरजहानचा गट आणि जहांगीरचा भावी उत्तराधिकारी राजपुत्र खुर्रम (भावी शाहजहान) — ज्याने १६२२ ते १६२६ दरम्यान, अंशतः उत्तराधिकारातून वगळले जाण्याच्या भीतीने वडिलांविरुद्ध बंड केले — यांच्यातील संघर्षाने पुढील प्रत्येक सत्तांतरणात होणाऱ्या रक्तरंजित उत्तराधिकार-युद्धांची पूर्वछाया दाखवली, कारण मुघलांनी, ऑटोमनांप्रमाणे, कधीही ज्येष्ठपुत्राधिकाराचा औपचारिक नियम विकसित केला नाही, त्यामुळे उत्तराधिकार हा प्रतिस्पर्धी राजपुत्रांमधील शक्तीच्या बळावरच निश्चित होत असे.

शाहजहान: स्थापत्यशिखर आणि आर्थिक ताण, १६२८–१६५८

शाहजहानची कारकीर्द लोकप्रियरीत्या साम्राज्याचे सुवर्णयुग म्हणून स्मरली जाते, ज्याचे मूर्तिमंत रूप म्हणजे ताजमहाल (१६३२–१६५३ दरम्यान त्याची पत्नी मुमताज महल हिच्या समाधीस्थळ म्हणून बांधला गेला), दिल्लीतील लाल किल्ला व जामा मशीद, आणि सुप्रसिद्ध मयूरसिंहासन. या स्थापत्य व कलात्मक उत्कर्षाने खरीखुरी साम्राज्य-समृद्धी प्रतिबिंबित केली: शाहजहानच्या काळातील मुघल भारताने जगाच्या एकूण उत्पन्नातील असा वाटा निर्माण केला असावा, जो संपूर्ण युरोपच्या एकत्रित वाट्याइतका किंवा त्याहून अधिक होता, असा अंदाज आहे; आणि मुघल उत्पादने — सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सुती वस्त्रे — हिंद महासागरातील व्यापारावर वर्चस्व गाजवत होती, ज्याने युरोपियन कंपन्यांना भारतीय किनाऱ्याकडे वाढत्या प्रमाणात आकर्षित केले.

तथापि सतीश चंद्र यांच्यासारख्या इतिहासकारांनी या काळातच पुढे विघातक ठरणाऱ्या सुरुवातीच्या ताणांची ओळख पटवली आहे. भव्य बांधकाम व दरबारी उपभोगावरील प्रचंड खर्च, आणि महसूल आधाराच्या क्षमतेपेक्षा अधिक वेगाने वाढणारी मनसबदारी उच्चभ्रूंची संख्या, यांच्या एकत्रित परिणामातून “जहागिरदारी संकट” — म्हणजे जहागिरींसाठी पात्र असलेल्या सरदारांच्या संख्येच्या तुलनेत महसूलयुक्त नेमणूकयोग्य जमिनीचा (पैबाकी) तुटवडा — निर्माण होऊ लागले, ज्यामुळे अधिक वारंवार व विस्कळीत बदल्या होऊ लागल्या आणि केवळ तात्पुरत्या ताब्यातील जमिनींतून अल्पकालीन महसूल काढण्यासाठी शेतकऱ्यांवरील दबाव तीव्र झाला. शाहजहानच्या कारकिर्दीत अहमदनगर, विजापूर व गोवळकोंडा या दख्खनी सल्तनतींविरुद्ध पुनरुज्जीवित, परंतु अनिर्णायक, मोहिमाही झाल्या, ज्यांनी त्याच्या पुत्राची कारकीर्द व्यापून टाकणाऱ्या दख्खनी दलदलीची पूर्वछाया दाखवली. शाहजहानच्या चार पुत्रांमध्ये — दारा शुकोह, शुजा, औरंगझेब आणि मुराद — सम्राट गंभीर आजारी पडण्यापूर्वीच, म्हणजे १६५७ सालीच उत्तराधिकार-युद्ध सुरू झाले; औरंगझेब विजयी ठरला, त्याने १६५९ साली दारा शुकोहला फाशी दिली, आणि आपल्या वडिलांना आग्रा किल्ल्यात बंदिस्त केले, जिथे शाहजहानने आपली अखेरची आठ वर्षे स्वतः बांधलेल्या ताजमहालाच्या दृश्यासह बंदी म्हणून व्यतीत केली.

औरंगझेब: विस्तार, कट्टरता आणि अतिविस्तार, १६५८–१७०७

औरंगझेबाची एकोणपन्नास वर्षांची कारकीर्द — कोणत्याही मुघल सम्राटाची सर्वांत प्रदीर्घ कारकीर्द — हे राजघराण्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक इतिहासलेखनविषयक वादग्रस्त प्रकरण आहे. त्याच्या राजवटीत साम्राज्याने आपला सर्वांत मोठा भूभाग गाठला, विजापूर (१६८६) आणि गोवळकोंडा (१६८७) यांचे विलीनीकरण केल्यानंतर जवळजवळ संपूर्ण भारतीय उपखंड — दूर दक्षिण वगळता — त्यात समाविष्ट झाला. तरीही हा विस्तार विनाशकारी किंमतीवर झाला, आणि जुन्या, अधिक टीकात्मक जदुनाथ सरकार यांच्यापासून ते महसूल-केंद्री इरफान हबीब व सतीश चंद्र यांच्यापर्यंत बहुतांश इतिहासकार सहमत आहेत की अठराव्या शतकातील पतनाची बीजे याच, वरकरणी सर्वोच्च सामर्थ्याच्या, कारकिर्दीत रोवली गेली.

अनेक परस्परसंबंधित घडामोडी निर्णायक ठरल्या. पहिली म्हणजे, दख्खनमधील मराठ्यांविरुद्धचे प्रदीर्घ मुघल युद्ध, जे १६८९ साली औरंगझेबाने मराठा नेते संभाजी यांची हत्या केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने तीव्र झाले, ते निर्णायक विजयाशिवाय दोन दशकांहून अधिक काळ लांबले. औरंगझेबाने १६८१ पासून आपल्या मृत्यूपर्यंत (१७०७) दख्खनमधील मोहिमांचे प्रत्यक्ष नेतृत्व केले, आणि आपला दरबार व सैन्य — काही अंदाजांनुसार सुमारे पाच लाख लोकांचे एक फिरते नगर — राजाराम व ताराबाई यांसारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील चपळ मराठा गनिमी सैन्याविरुद्ध, जे उघड युद्धे टाळून छापेमारी व झिजवण्याच्या डावपेचांना प्राधान्य देत, वेढ्यामागून वेढा घेत हलवत राहिले. या अंतहीन मोहिमेच्या आर्थिक व मानवी किंमतीने साम्राज्याचा खजिना रिकामा केला आणि साम्राज्याचे सर्वोत्तम सैन्य त्याच्या उत्तरेकडील प्रशासकीय गाभ्यापासून दूर बांधून ठेवले.

दुसरी म्हणजे, शाहजहानच्या काळात दिसलेले जहागिरदारी संकट तीव्रतेने वाढले. इरफान हबीब यांच्या द अ‍ॅग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुघल इंडिया या प्रभावशाली विश्लेषणानुसार, दख्खन युद्धांना निधी पुरवण्यासाठी अधिकाधिक कठोरपणे दाबल्या गेलेल्या साम्राज्याच्या महसूल-मागण्यांनी शेतकरी कुळांना निर्वाहाच्या सीमारेषेकडे ढकलले, ज्यातून कृषी अशांततेची लाट उसळली — आग्रा व मथुरेभोवतीचे जाट बंड, नारनौलमधील सतनामी बंड, आणि सर्वांत परिणामकारक म्हणजे, १६७५ साली नवव्या गुरु तेगबहादूर यांच्या हत्येनंतर पंजाबातील शीख प्रतिकार आणि गुरु गोविंद सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली शीख समुदायाचे झालेले लष्करीकरण. हे केवळ धार्मिक असंतोष नव्हते, तर ग्रामीण भागावर आपल्या क्षमतेपलीकडे ताण देणाऱ्या वित्तव्यवस्थेची ही लक्षणे होती.

तिसरी म्हणजे, औरंगझेबाची धार्मिक धोरणे — १६७९ साली पुन्हा लागू केलेला जिझिया, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील परिस्थितीत (विशेषतः मथुरा व वाराणसी येथे) झालेला काही मंदिरांचा विध्वंस, आणि फतवा-ए-आलमगिरी च्या संकलनात मूर्तिमंत झालेला, जरी असमानपणे लागू केलेला, इस्लामी विधिशास्त्रीय कट्टरतेकडील सर्वसाधारण कल — हा दीर्घकाळ चाललेल्या इतिहासलेखनविषयक वादाचा विषय राहिला आहे. सरकार यांच्यासह वसाहतकालीन इतिहासकार आणि नंतरचे राष्ट्रवादी लेखक या धोरणांना अकबरच्या समावेशक राज्यकारभाराशी निर्णायक फारकत मानत, ज्याने राजपूत व हिंदू उच्चभ्रूंना मोठ्या प्रमाणात दुरावले आणि त्याद्वारे साम्राज्याचा सामाजिक पाया कमकुवत केला असे मत मांडत. सतीश चंद्र व कॅथरीन आशर यांच्यासारख्या इतिहासकारांशी संबंधित अलीकडील अभ्यासाने हे चित्र अधिक गुंतागुंतीचे केले आहे, हे नमूद करत की औरंगझेबाने आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत मोठ्या संख्येने हिंदू, यात राजपूत व मराठा, मनसबदारांना सेवेत ठेवले — किंबहुना मुघल सेवेतील हिंदू सरदारांचे प्रमाण औरंगझेबाच्या काळात वाढलेच असावे — आणि त्याची धार्मिक पावले निवडकपणे लागू केली गेली, आणि एकसंध वैचारिक आवेशापेक्षा तात्कालिक राजकीय गणिताशी अनेकदा गुंफलेली होती. जे निर्विवाद आहे ते हे की, अकबरने उभारलेली राजपूत-युती व्यवस्था खऱ्या अर्थाने ताणली गेली, याचे सर्वांत ठळक उदाहरण म्हणजे १६७८ नंतर जोधपूरच्या उत्तराधिकारात औरंगझेबाच्या हस्तक्षेपानंतर मारवाडमध्ये झालेले प्रदीर्घ राजपूत बंड, ज्याने साम्राज्याच्या सर्वांत विश्वासार्ह लष्करी मित्रांचा एक गट अशा वेळी दुरावला, जेव्हा दख्खन युद्धांना कमाल अंतर्गत एकजुटीची गरज होती.

१७०७ साली अहमदनगर येथे औरंगझेबाच्या मृत्यूसमयी, त्याने मागे सोडलेले साम्राज्य भूभागाने विशाल परंतु संस्थात्मकदृष्ट्या थकलेले होते: अतिविस्तारित लष्करी व्यवस्था, नेमणूकयोग्य महसुलापेक्षा जास्त वाढलेली उच्चभ्रूंची संख्या, अनिर्णित व वाढत्या प्रमाणात स्वायत्त होणारा दख्खन, आणि प्रांतीय सुभेदारांमध्ये आपल्या अधिकारक्षेत्राला तात्पुरता साम्राज्य-विश्वास न मानता जवळजवळ आनुवंशिक मालमत्ता मानण्याची वाढती सवय.

मुघल अर्थव्यवस्था: शेती, उत्पादन आणि व्यापार

मुघल उदय व अस्ताचा कोणताही आढावा, जवळजवळ दोन शतके साम्राज्याला तगवणाऱ्या आर्थिक पायाकडे लक्ष दिल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. मुघल भारत हा प्रामुख्याने कृषिप्रधान होता, आणि जमीन-महसूल मागणी — साम्राज्याच्या सर्वाधिक काटेकोरपणे प्रशासित प्रांतांत साधारणतः एकूण कृषी उत्पन्नाच्या एक-तृतीयांश ते निम्म्यादरम्यान अंदाजित — ही राज्याच्या उत्पन्नाचा सर्वांत मोठा स्रोत होती, जी शक्य तिथे रोखीने संकलित होई आणि जहागिर व खालिसा (राजस्व-भूमी) व्यवस्थांमार्फत मनसबदारी उच्चभ्रूंचे वेतन व दरबाराच्या स्थायी व्यवस्थांकडे वळवली जाई. ही महसूलव्यवस्था त्या काळासाठी विलक्षण प्रगत अशा प्रशासकीय यंत्रणेवर आधारित होती: गाव-पातळीवरील हिशेबनीस (पटवारी), स्थानिक महसूल अधिकारी (कानूनगो), आणि प्रांतीय दिवाण हे लागवडीखालील जमीन, पिकाचा प्रकार व उत्पन्न यांच्या नोंदी ठेवत, ज्यामुळे — किमान गाभा प्रांतांत — केंद्राला सातत्याने पुनर्वाटाघाटीची गरज न पडता वाजवी अचूक आकारणी करता येत असे.

शेतीव्यतिरिक्त, मुघल भारत हा जागतिक व्यापार जाळ्याशी जोडलेला उत्पादन व वाणिज्य-शक्तीही होता. बंगालचे सुती व रेशमी कापड, गुजरातचे वस्त्र, आणि भारत-गंगेच्या मैदानातील नीळ हे हिंद महासागरातून आग्नेय आशिया, मध्यपूर्व, आणि सतराव्या शतकापासून वाढत्या प्रमाणात इंग्रज, डच, फ्रेंच व पोर्तुगीज व्यापारी कंपन्यांमार्फत युरोपकडे निर्यात होत, ज्या सर्व कंपन्या भारतात मुघल अधिकाराने — किंवा त्याच्या प्रांतीय प्रतिनिधींनी — किमान नाममात्र दिलेल्या परवाने व सवलतींखाली कार्यरत होत्या. मुख्यतः अमेरिकेतून युरोपीय व्यापारामार्गे येणारे चांदीचे मुद्रीकरण या निर्यातीच्या बदल्यात भारतात ओतले जाई, ज्यामुळे साम्राज्याचे स्थिर व व्यापकपणे प्रचलित चांदीचे रुपये टिकून राहिले आणि जब्त महसूलव्यवस्था कार्यक्षम बनवणारे ग्रामीण भागाचे मुद्रीकरणही चालना पावले. आर्थिक इतिहासकारांच्या समकालीन अंदाजांनुसार, शाहजहान आणि सुरुवातीच्या औरंगझेबाच्या काळात आर्थिक शिखरावर असताना, मुघल भारताचा वाटा जगातील उत्पादनाच्या जवळजवळ एक-चतुर्थांश इतका असावा — किंग चीनसह, औद्योगिकीकरणपूर्व जगातील दोन महान उत्पादन अर्थव्यवस्थांपैकी एक अशी ही व्याप्ती होती.

तथापि याच आर्थिक सामर्थ्यात वर चर्चिलेल्या नाजूकतेची बीजेही सामावलेली होती. राज्याचे बहुतांश उत्पन्न कृषी अधिशेषावर अवलंबून असल्याने, आणि जहागिरव्यवस्था सरदारांचे उत्पन्न दीर्घकालीन कृषी गुंतवणुकीशी नव्हे तर अनेकदा जबरदस्तीने शेतकऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या अल्पकालीन वसुलीशी थेट जोडत असल्याने, वित्तव्यवस्थेची धक्के सहन करण्याची क्षमता मर्यादित होती — मग तो धक्का दख्खन युद्धांच्या असाधारण खर्चातून येवो, नियतकालिक दुष्काळातून (१६३०–३२ चा दख्खनी दुष्काळ विशेषतः भीषण होता) येवो, किंवा फार कमी नेमणूकयोग्य जमिनीसाठी स्पर्धा करणाऱ्या अनेक सरदारांच्या संरचनात्मक जहागिरदारी संकटातून येवो. औरंगझेब व त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांखाली हे दबाव एकवटले, तेव्हा अकबरचे साम्राज्य इतके प्रभावी बनवणारी हीच प्रशासकीय यंत्रणा, दुर्बल केंद्राच्या हातात, अतिवसुलीचे साधन बनली, ज्याने जाट, सतनामी व शीख अशांततेला — जिने राज्यव्यवस्थेला आणखी अस्थिर केले — चालना दिली.

प्रशासन, भाषा आणि दरबार

मुघल राज्य जितका काळ टिकले, तितका काळ टिकण्यामागे त्याच्या प्रशासकीय व सांस्कृतिक प्रगल्भतेचाही मोठा वाटा होता. साम्राज्याच्या बहुतांश इतिहासात पर्शियन ही प्रशासन व उच्च संस्कृतीची भाषा राहिली, ज्याने इराण, मध्य आशिया, अफगाणिस्तान आणि भारतातील स्वतःच्या भरीव पर्शियनीकृत मुस्लिम व वाढत्या प्रमाणात हिंदू (विशेषतः कायस्थ व खत्री) लेखनिक वर्गांतून प्रतिभा भरती करणाऱ्या नोकरशाहीला एकत्र बांधले. यातून एक खऱ्या अर्थाने वैश्विक सेवा-उच्चभ्रू वर्ग निर्माण झाला, ज्यात वांशिक मूळापेक्षा सिद्ध प्रशासकीय क्षमता आणि साम्राज्य-श्रेणीशी निष्ठा अधिक महत्त्वाची ठरे — हा गुणवत्तेवर आधारित आदर्श, जरी अपूर्णपणे साकारला गेला असला तरी, अनेक समकालीन आधुनिक-पूर्व राज्यांहून मुघल शासनाला वेगळे ठरवत असे, जी राज्ये अधिक कठोरपणे टोळीवादी, पंथीय किंवा आनुवंशिक जातीय रेषांवर संघटित होती.

मुघल दरबार स्वतः एक राजकीय व सांस्कृतिक राजधानी म्हणून कार्य करत असे, ज्यातील दर्शन (दरबार), भेटवस्तूंची देवाणघेवाण, आणि श्रेणीबद्ध आसनव्यवस्था यांचे विधी सम्राटाच्या केंद्रीयतेला बळकटी देत, तसेच सरदारांना आपला दर्जा प्रदर्शित करण्याचे व त्यावर वाटाघाटी करण्याचे एक व्यासपीठही पुरवत. शाही कार्यशाळा (कारखाने) हजारो कारागिरांना वस्त्रे, अलंकार, शस्त्रे आणि मुघल चित्रकला परंपरेला प्रसिद्ध करणाऱ्या सचित्र हस्तलिखितांच्या निर्मितीत नियुक्त करत असत. हीच सांस्कृतिक पायाभूत रचना — शाही व सरदारी आश्रयावर पोसलेले कवी, चित्रकार, संगीतकार व विद्वान — यामुळे अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांत मुघल प्रतिष्ठा मुघल सत्तेहून इतकी उठून दिसावी इतकी दीर्घकाळ टिकून राहिली, आणि दिल्ली राजकीय अधिकाराचे केंद्र राहणे थांबल्यानंतरही दीर्घकाळ पर्शियन व उर्दू साहित्यिक संस्कृतीचे केंद्र राहिली.

अठराव्या शतकाचे संकट: उत्तराधिकार-युद्धे आणि विघटन

औरंगझेबाच्या मृत्यूनंतरच्या पन्नास वर्षांत साम्राज्याच्या विघटनाला विलक्षण वेग आला. १७०७ ते १७१९ या अवघ्या कालावधीत तब्बल नऊ सम्राट मुघल सिंहासनावर बसले, त्यांपैकी बहुतेकांना प्रभावी सरदारगटांनी बसवले आणि उतरवले, जे प्रत्यक्षात राजे बनवणारे-बिघडवणारे ठरले होते. सय्यद बंधू, अब्दुल्ला खान व हुसेन अली खान, यांचे या काळावर वर्चस्व होते, त्यांनी १७२० साली स्वतःची सत्ता मोडेपर्यंत सम्राटांना मनाला येईल तसे बसवले व ठार मारले. मुहम्मद शाह “रंगीला” (राज्यकाळ १७१९–१७४८) यांच्या कारकिर्दीत सांस्कृतिक परिष्करण आणि राजकीय पक्षाघात या दोन्हींसाठी नावाजलेला दरबार होता — ज्या काळात प्रभावी सार्वभौमत्व प्रांतीय सुभेदारांकडे झिरपत गेले: निजाम-उल-मुल्क आसफजाह याने १७२४ पासून हैदराबाद व दख्खनमध्ये जवळजवळ स्वतंत्र राज्य स्थापन केले; सादत खानने अवधची स्वायत्त नवाबी स्थापन केली; आणि मुर्शीद कुली खान व त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली बंगाल हे नाममात्र निष्ठावान परंतु प्रत्यक्षात स्वतंत्र, विलक्षण संपन्न प्रांत म्हणून विकसित झाले. मुझफ्फर आलम व सी. ए. बेली यांच्यासारख्या विद्वानांशी संबंधित नव्या इतिहासलेखनीय चौकटीत, या केवळ ऱ्हासाच्या साध्या कथा नव्हत्या; उलट त्या मुघल राजकीय व आर्थिक संरचनांच्या सशक्त प्रादेशिकीकरणाचे प्रतिनिधित्व करत होत्या, ज्यात उत्तराधिकारी राज्यांनी मुघल प्रशासकीय स्वरूपांना नव्या, अधिक संहत व अनेकदा अधिक कार्यक्षम सत्ताकेंद्रांशी जुळवून घेतले — हे वाचन सरकार व वसाहतवादी इतिहासलेखनाशी संबंधित जुन्या “ऱ्हास आणि पतन” चौकटीत मूलभूत सुधारणा करते, जी अठराव्या शतकाला केवळ ब्रिटिश सुव्यवस्थेच्या ईश्वरनिर्मित आगमनापूर्वीचे अराजकतेचे अंधारयुग मानत असे.

तरीही, या काळातील मानवी व भौतिक किंमत खरी व गंभीर होती. १७३९ साली पर्शियन विजेता नादिरशाहने भारतावर आक्रमण केले, कर्नाल येथे मुघल सैन्याचा चुराडा केला, दिल्ली ताब्यात घेतली, आणि शहराला असा नरसंहार व लूट सोसावी लागली, ज्यात हजारो रहिवासी मारले गेले; तो मयूरसिंहासन व कोहिनूर हिऱ्यासह इतकी प्रचंड लूट घेऊन परतला की, त्या रकमेमुळे पर्शियाला वर्षानुवर्षे कर आकारणी स्थगित करता आली असे म्हटले जाते. मुघल खजिना यातून कधीच सावरला नाही. अफगाण शासक अहमदशाह अब्दालीने १७४८ ते १७६७ दरम्यान झालेल्या आक्रमणांच्या मालिकेत दिल्लीला पुन्हा लुटले, ज्यामुळे साम्राज्य-केंद्र आणखी पोखरले गेले. या बाह्य आघातांदरम्यान, मराठे — जे पेशव्यांच्या नेतृत्वाखाली दख्खनी गनिमी चळवळीतून त्या युगातील सर्वांत सामर्थ्यशाली भारतीय सत्तेत रूपांतरित झाले होते — यांनी आपला प्रभाव उत्तरेत खोलवर विस्तारला, आणि १७५०–६० च्या दशकांपर्यंत दिल्लीत मुघल सम्राटाचे रक्षणकर्ते व सत्ता-दलाल म्हणून प्रत्यक्षात कार्य करू लागले, उपखंडाच्या बहुतांश भागांतून चौथ व सरदेशमुखी खंडणी वसूल करू लागले, — जोवर १७६१ सालच्या पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईत अहमदशाह अब्दालीने त्यांच्या स्वतःच्या वर्चस्व-दाव्याला रोखले नाही — ही लढाई, बोलकेपणाने, मुघल सिंहासनासाठी नव्हे, तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अधिकारासाठी लढली गेली होती.

ईस्ट इंडिया कंपनी आणि मुघल सार्वभौमत्वाचा संधिप्रकाश

दिल्लीचा दरबार गटबाजीच्या संघर्षात स्वतःला संपवत असताना, साम्राज्याच्या पूर्व सीमेवर एक नवी सत्ता बळकट होत होती. जहांगीरच्या काळापासून मुघल परवान्याखाली कार्यरत असलेल्या मूलतः व्यापारी संस्थेने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने, मुर्शीद कुली खानच्या वंशानंतर बंगालमधील राजकीय विघटनाचा फायदा घेत प्रांतीय राजकारणात निर्णायक हस्तक्षेप केला. रॉबर्ट क्लाइव्हचा १७५७ सालचा प्लासीचा विजय आणि, त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, १७६४ सालचा बक्सारचा विजय — जिथे कंपनीच्या सैन्याने अवधचा नवाब, बंगालचा नवाब, आणि निर्णायकरीत्या स्वतः मुघल सम्राट शाह आलम दुसरा यांच्या संयुक्त सैन्याचा पराभव केला — हे निर्णायक ठरले. १७६५ साली, अलाहाबादच्या तहानुसार, शाह आलम दुसऱ्याने बंगाल, बिहार व ओरिसामध्ये महसूल वसूल करण्याचा अधिकार, म्हणजे दिवाणी, वार्षिक निवृत्तिवेतनाच्या बदल्यात कंपनीला बहाल केला. नाममात्र मुघल सार्वभौमत्वाच्या चौकटीत झालेला हा व्यवहार — कंपनी नाममात्र सम्राटाचा महसूल-प्रतिनिधी म्हणूनच शासन करत होती — प्रत्यक्षात भारतात ब्रिटिश भूभागीय सत्तेची सुरुवात आणि आपल्या सर्वांत श्रीमंत प्रांतावरील मुघलांच्या अर्थपूर्ण वित्तीय सत्तेचा प्रभावी अंत ठरला.

शाह आलम दुसऱ्याची स्वतःची कारकीर्द (१७६०–१८०६) राजघराण्याच्या क्षीण झालेल्या परिस्थितीचे प्रतीक आहे: दिल्लीतून हद्दपार, १७७२ साली मराठा सैन्यबळाने पुनर्स्थापित, १७८८ साली रोहिला सरदार गुलाम कादिरने अत्यंत क्रूरतेने आंधळे केलेला, आणि अखेरीस १८०३ सालच्या दुसऱ्या अँग्लो-मराठा युद्धानंतर ब्रिटिश संरक्षणाखाली ठेवला गेलेला — त्यानंतर मुघल सम्राट असा शासक बनला, ज्याचा अधिकार लाल किल्ल्याच्या भिंतींपलीकडे फारसा पोहोचत नसे — लोकप्रियरीत्या “दिल्ली ते पालम” (जवळचे एक गाव) इतक्या सार्वभौमत्वाचे वर्णन केले जाई, जी अतिशयोक्तीही किती कमी शिल्लक राहिले याचेच निदर्शक होती. त्याचे उत्तराधिकारी, अकबरशाह दुसरा आणि अखेरीस बहादूरशाह दुसरा (“जफर”), ब्रिटिश निवृत्तिवेतनावर जगणारे केवळ बाहुले शासक म्हणून राज्य करत राहिले, त्यांना औपचारिक अग्रक्रम, काही प्रदेशांत स्वतःच्या नावाने नाणी पाडण्याचा अधिकार, आणि उर्दू काव्याचे आश्रयदाते म्हणून बरीच सांस्कृतिक प्रतिष्ठा टिकून राहिली — जफर स्वतः खऱ्या अर्थाने प्रतिभावान कवी होते — परंतु कोणतीही स्वतंत्र राजकीय सत्ता उरली नव्हती.

१८५७: अंतिम अंक

मुघल राजघराण्याचा औपचारिक अंत हा १८५७ सालच्या भारतीय उठावाचा जवळजवळ अपघाती परिणाम म्हणून आला. मे १८५७ मध्ये मेरठ येथे बंगाल आर्मीच्या शिपायांनी बंड केले आणि दिल्लीकडे कूच केले, तेव्हा त्यांनी वयोवृद्ध, अनिच्छुक बहादूरशाह दुसऱ्याकडे — जो त्यावेळी ब्याऐंशी वर्षांचा होता — वळून त्याला हिंदुस्थानचा सम्राट म्हणून घोषित केले, आणि पुनर्स्थापित मुघल सार्वभौमत्वाची प्रतीकात्मक वैधता या उठावाला बहाल केली — जरी सम्राटाने स्वतः ही भूमिका ना नियोजित केली होती, ना फारशी इच्छिलीही होती. सप्टेंबर १८५७ मध्ये ब्रिटिशांनी दिल्ली पुन्हा ताब्यात घेतल्यानंतर क्रूर सूडचक्र सुरू झाले; बहादूरशाह दुसऱ्यावर राजद्रोहाचा खटला चालवला गेला — इतिहासकारांनी दीर्घकाळ नोंदवले आहे की, कठोर अर्थाने तो ब्रिटिश प्रजा नसल्याने हा आरोप कायदेशीरदृष्ट्या संशयास्पद होता — आणि त्याला रंगूनला हद्दपार करण्यात आले, जिथे १८६२ साली त्याचा मृत्यू झाला; त्याच्या पुत्रांना मेजर विल्यम हॉडसनने ठार मारले, ही हत्या पुनर्विजयाच्या तात्काळ हिंसेचे कुप्रसिद्ध उदाहरण म्हणून राहिली आहे. अशा प्रकारे १५२६ साली बाबरने स्थापन केलेल्या मुघल राजघराण्याचा अंत एखाद्या निर्णायक लढाईत किंवा औपचारिक पदत्यागात नव्हे, तर वसाहती लष्करी न्यायालयात आणि ब्रह्मदेशातील एका अचिन्हांकित कबरीत झाला — हा शेवट ब्रिटिश प्रशासनाने जाणीवपूर्वक अचिन्हांकित ठेवला, जेणेकरून ते राष्ट्रवादी श्रद्धास्थान बनू नये.

अस्ताच्या कारणांवरील इतिहासलेखनीय वाद

इतिहासकारांनी मुघल पतनासाठी लक्षणीयरीत्या भिन्न स्पष्टीकरणे दिली आहेत, आणि हा वाद खऱ्या अर्थाने अजूनही खुला आहे, निकाली निघालेला नाही.

जदुनाथ सरकार यांच्या मूर्तिमंत जुन्या साम्राज्यवादी-राष्ट्रवादी संप्रदायाने औरंगझेबाची धार्मिक धोरणे व वैयक्तिक त्रुटी — त्याचे अतिकेंद्रीकरण, अधीनस्थांवरील अविश्वास, त्याची अथक परंतु निष्फळ दख्खन युद्धे — यांना प्रमुख कारणे मानले, आणि पतनाला मुख्यतः सर्वोच्च स्थानावरील व्यक्तिगत व नैतिक अपयशाची कथा म्हणून चित्रित केले.

इरफान हबीब यांच्या नेतृत्वाखालील आणि सतीश चंद्र यांच्यासारख्या विद्वानांनी पुढे चालवलेल्या अलीगढ संप्रदायाने भर संरचनात्मक व कृषी कारणांकडे वळवला: जहागिरदारी संकट (नेमणूकयोग्य महसुलाच्या तुलनेत खूप जास्त सरदार), त्यातून उद्भवलेली शेतकऱ्यांची अतिकर आकारणी, आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्याच्या वित्त-सैनिकी पायाला कमकुवत करणारी कृषी बंडे. या मांडणीत, संकट हे व्यवस्थात्मक होते आणि कोणत्याही एका शासकाच्या व्यक्तिगत गुणांपासून बहुतांशी स्वतंत्र होते — औरंगझेबानंतर सिंहासनावर कोणीही बसले असते तरी ते कोणत्या ना कोणत्या रूपात उद्भवलेच असते.

एम. अथर अली, मुझफ्फर आलम, सी. ए. बेली, आणि संबंधित पद्धतीने आंद्रे विंक यांच्यासह पुनरावलोकनवादी व प्रादेशिक इतिहासकारांनी “अस्त” हीच योग्य चौकट आहे का, याबाबतच प्रश्न उपस्थित केला आहे, आणि त्याऐवजी असा युक्तिवाद केला आहे की अठराव्या शतकाने पतन नव्हे, तर परिवर्तन अनुभवले: मराठे, निजामाची हैदराबाद, अवध, बंगाल, आणि शीख संघराज्ये यांसारख्या उत्तराधिकारी राज्यांत मुघल प्रशासकीय व वित्तीय तंत्राचा प्रसार झाला, जी राज्ये अनेकदा लक्षणीय जोमाने व आर्थिक गतिमानतेने आपापल्या प्रदेशांचे शासन करत. या मांडणीनुसार, एकसंध राज्यव्यवस्था म्हणून “मुघल साम्राज्य” खरोखर ऱ्हासित झाले, परंतु आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र म्हणून “मुघल भारत” इतक्या सहजपणे कोसळला नाही; तो नव्या, अधिक प्रादेशिकदृष्ट्या रुजलेल्या सत्ताकेंद्रांभोवती पुनर्रचित झाला, ज्यांपैकी अनेक ईस्ट इंडिया कंपनीचा दशकानुदशके प्रतिकार करण्याइतके सामर्थ्यशाली ठरले.

हिंद महासागरातील व्यापार व आद्य-औद्योगिक वस्त्रोत्पादनाचा अभ्यास करणाऱ्या आर्थिक इतिहासकारांशी संबंधित विश्लेषणाचा आणखी एक प्रवाह, मुघल अस्ताला व्यापक जागतिक स्थित्यंतरांच्या संदर्भात ठेवतो — याच सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात व अठराव्या शतकात आशियाई व्यापारात युरोपीय व्यापारी व नंतर लष्करी हस्तक्षेप तीव्र होत असल्याचे दिसून आले, अंतर्गत वित्तीय संकट आणि बाह्य वाणिज्यिक-लष्करी दबाव यांचा हा योगायोग, जो एकट्या कोणत्याही घटकाने पूर्णतः स्पष्ट होत नाही.

एकत्रितपणे पाहता, सर्वांत विश्वासार्ह मांडणी ही संमिश्र स्वरूपाची आहे: औरंगझेबाच्या दख्खन युद्धांनी व धार्मिक धोरणांनी निश्चितच साम्राज्याची राजकीय युती संकुचित केली आणि एका निर्णायक टप्प्यावर त्याचा खजिना रिकामा केला; त्याला वारशाने मिळालेल्या व त्याने तीव्र केलेल्या जहागिरदारी व कृषी संकटांनी कोणत्याही एका शासकाच्या निर्णयांपासून स्वतंत्र अशी संरचनात्मक नाजूकता निर्माण केली; राजघराण्याच्या संपूर्ण इतिहासात कधीही सुधारली न गेलेली भ्रातृघातकी युद्धांद्वारे राजेशाही उत्तराधिकाराची पद्धत, प्रत्येक सत्तांतरण हा कमाल असुरक्षिततेचा क्षण असेल याची हमी देत असे; आणि अंतर्गतरीत्या एकसंध, अनेकदा अधिक कार्यक्षम अशा प्रादेशिक व वसाहती प्रतिस्पर्ध्यांचा — मराठा, अफगाण, पर्शियन आणि अखेरीस ब्रिटिश — एकाच वेळी झालेला उदय, यामुळे एकदा उघड झालेली मुघल दुर्बलता स्थिरावण्याऐवजी तिचा फायदा उठवला जाईल, हे निश्चित झाले.

वारसा

कारणमीमांसेचा तोल कसाही असो, मुघल साम्राज्याचा वारसा त्याच्या राजकीय सत्तेहूनही अधिक टिकाऊ ठरला. तहसील, जमीनदार, आणि दिवाण यांसारखे पर्शियन व मुघल प्रशासकीय शब्दसंग्रह ब्रिटिश आणि अगदी उत्तर-वसाहती भारतीय व पाकिस्तानी प्रशासनातही टिकून राहिले. हुमायूनच्या मकबऱ्यापासून ताजमहाल व लाल किल्ल्यापर्यंतची मुघल स्थापत्यकला जगातील सर्वाधिक ओळखल्या जाणाऱ्या वारसा-वास्तूंपैकी एक राहिली आहे, आणि तिच्या अनेक स्मारकांना युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा प्राप्त आहे. मुख्यतः मुघल दरबारी परिसरात साहित्यिक भाषा म्हणून स्फटिकीकरण पावलेली उर्दू ही दक्षिण आशियातील एक महान साहित्यिक माध्यम बनली, आणि मुघलांनी जोपासलेली समन्वयात्मक भारत-पर्शियन दरबारी संस्कृती — चित्रकला, संगीत, पाककला व दरबारी शिष्टाचारात — राजघराण्याहून शतकानुशतके अधिक काळ टिकणारा ठसा उपखंडाच्या सभ्यतेवर उमटवून गेली. अखेरच्या एका विडंबनात, ब्रिटिश राजवटीनेही मुघल औपचारिक स्वरूपांवर आणि सर्वोच्चत्वाच्या शब्दसंग्रहावर मोठ्या प्रमाणात आधार घेतला, जो मुघल सम्राटांनी — अगदी त्यांच्या शक्तिहीनतेच्या दशकांतही — नाममात्र मूर्त ठेवणे सुरूच ठेवले होते, अगदी शेवटच्या सम्राटावर खटला चालवला गेला, त्याला हद्दपार केले गेले आणि परक्या भूमीत शांतपणे पुरले गेले, त्या क्षणापर्यंत.

निष्कर्ष

मुघल साम्राज्याचा प्रवास — १५२६ साली बाबरच्या अशक्यप्राय विजयापासून, अकबरच्या संस्थात्मक प्रतिभेतून, औरंगझेबाच्या एकाच वेळी झालेल्या भूभागीय शिखर व संरचनात्मक अतिविस्तारापर्यंत, आणि अखेरीस अठराव्या शतकातील संथगतीने झालेल्या विघटनापर्यंत व १८५७ च्या वसाहती उपसंहारापर्यंत — साम्राज्यव्यवस्थेचे यशच तिच्या स्वतःच्या विनाशाची परिस्थिती कशी निर्माण करू शकते, याचे इतिहासातील सर्वांत स्पष्ट उदाहरणांपैकी एक देतो. केंद्रीकरणशील सेवा-उच्चभ्रू वर्ग व करआकारित शेतकरी वर्ग यांच्यातील, धार्मिक समावेशकता व इस्लामी वैधता यांच्यातील, आणि लष्करी विस्तार व वित्तीय शाश्वतता यांच्यातील नाजूक समतोलावर उभारलेले साम्राज्य, आपल्या भूभागीय व आर्थिक मर्यादांपर्यंत ढकलले गेल्यावर तो समतोल टिकवू शकले नाही. त्याचा अस्त ना अचानक होता, ना कोणत्याही एका कारणाला दिला जाऊ शकतो; तो होता साचत गेलेल्या संरचनात्मक ताणाचा, आकस्मिक राजकीय अपयशांचा, आणि अठराव्या शतकातील बदलत्या परिस्थितीला अधिक अनुकूल ठरलेल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या उदयाचा परिपाक — आणि हे एक स्मरण आहे की, ज्याप्रमाणे राजघराणी उभारतात त्या साम्राज्यांप्रमाणेच, राजघराणीही क्वचितच केवळ एकाच कारणाने कोसळतात.

संदर्भ

Alam, Muzaffar. The Crisis of Empire in Mughal North India: Awadh and the Punjab, 1707–1748. Delhi: Oxford University Press, 1986.
Ali, M. Athar. The Mughal Nobility under Aurangzeb. Bombay: Asia Publishing House, 1966.
Asher, Catherine B. Architecture of Mughal India. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Bayly, C. A. Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770–1870. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Chandra, Satish. Medieval India: From Sultanat to the Mughals, Parts I & II. New Delhi: Har-Anand Publications, 2005.
Chandra, Satish. Parties and Politics at the Mughal Court, 1707–1740. New Delhi: Oxford University Press, 2002.
Dalrymple, William. The Last Mughal: The Fall of a Dynasty, Delhi 1857. New Delhi: Penguin Books, 2006.
Eraly, Abraham. The Mughal Throne: The Saga of India’s Great Emperors. London: Weidenfeld & Nicolson, 2004.
Habib, Irfan. The Agrarian System of Mughal India, 1556–1707. New Delhi: Oxford University Press, 1999.
Richards, John F. The Mughal Empire. The New Cambridge History of India, I.5. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Sarkar, Jadunath. History of Aurangzib, 5 vols. Calcutta: M. C. Sarkar & Sons, 1912–1924.
Sarkar, Jadunath. Fall of the Mughal Empire, 4 vols. Calcutta: M. C. Sarkar & Sons, 1932–1950.
Wink, André. Land and Sovereignty in India: Agrarian Society and Politics under the Eighteenth-Century Maratha Svarajya. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Kharara