The Rise and Fall of the Tokugawa Shogunate -Order, Equilibrium, and Transformation in Japan, 1600–1868- Article by dr. Rahul S. Kharat

 The Rise and Fall of the Tokugawa Shogunate -Order, Equilibrium, and Transformation in Japan, 1600–1868-  Article by dr. Rahul S. Kharat

Abstract. The Tokugawa shogunate (1603–1868), also known as the Edo bakufu, presided over the longest period of internal peace in Japanese history and one of the most durable political settlements anywhere in the early modern world. This article examines the origins, institutional architecture, social and economic consequences, and eventual collapse of that regime. It argues that the shogunate's rise rested on a distinctive combination of military victory, deliberate institutional design, and the cultivation of a Confucian-inflected ideology of civil rule, and that its fall resulted not from a single cause but from the convergence of fiscal strain, social change, intellectual ferment, and, above all, the external shock of Western maritime pressure in the mid-nineteenth century, which exposed the limits of a polity built for stability rather than adaptation. The article also reviews major historiographical interpretations, from older "feudal" and Marxist readings to recent emphasis on the plural, composite character of the early modern state, and suggests that the Tokugawa legacy in education, urban culture, commercial infrastructure, and administrative experience was a precondition of, rather than an obstacle to, Japan's rapid transformation after 1868.

Keywords: Tokugawa shogunate; Edo period; bakuhan system; sakoku; Perry expedition; Meiji Restoration; early modern Japan

1. Introduction

On 21 October 1600, in a narrow, mist-bound valley in the province of Mino, two armies totalling some 160,000 men met in a battle that lasted, by most accounts, little more than half a day. The victor, Tokugawa Ieyasu, did not at once become the ruler of Japan; he would not even receive the title of shogun until 1603. Yet the engagement at Sekigahara inaugurated a political order that would endure, with remarkable continuity, until the surrender of Edo Castle to imperial forces in the spring of 1868. For two and a half centuries, fifteen successive Tokugawa shoguns presided over a country that was, by the standards of the age, extraordinarily peaceful, increasingly prosperous, densely urbanised, and highly literate. The regime they led has been called a military dictatorship, a centralised feudalism, a composite state, and a police state; it has also been remembered, with some nostalgia, as the age of the samurai, the geisha, the woodblock print, and the haiku.

Few regimes have attracted interpreters of such sharply divergent temper. The reformers of the Meiji era, eager to justify their own seizure of power, portrayed the shogunate as a tyrannical and backward "feudal" order that had kept Japan in darkness while the West advanced. Marxist historians of the interwar and postwar decades read the same period as the slow decay of a feudal social formation under the pressure of merchant capital and peasant resistance. Western modernisation theorists in the 1960s, by contrast, looked at Tokugawa Japan and found in it the roots of the later economic miracle: rationalised bureaucracy, high literacy, disciplined work habits, and a commercial economy of impressive sophistication. More recent scholarship has resisted both the teleology of decline and the teleology of preparation, insisting that the Tokugawa world must first be understood on its own terms, as a political and social experiment whose internal logic was neither inevitable nor self-destructive (Totman 1993; Ravina 1999; Gordon 2020).

This article offers a synthetic account of that experiment, from its origins in the violence of the sixteenth century to its collapse in the revolution of 1867–1868. Its central argument is twofold. First, the rise of the Tokugawa regime was not simply the triumph of the strongest army but the work of three generations of rulers who understood that the durability of a political order depends on the careful engineering of incentives, the management of status and ceremony, and the acquisition of ideological legitimacy. Second, the fall of the regime was neither the inevitable result of internal "contradictions" nor merely the consequence of Commodore Perry's black ships. It was the outcome of a long accumulation of structural strains, which weakened the shogunate's capacity to act, and of a sudden external shock, which demanded precisely the kind of rapid, unified response that the system had been designed to prevent.

A few conventions should be noted. The words "shogunate" and "bakufu" (literally "tent government") are used interchangeably for the central military regime based at Edo, the modern Tokyo. The terms "Tokugawa period" and "Edo period" refer to the years from 1600 or 1603 to 1868. Domains, the semi-autonomous territories of the regional lords, are called han. Japanese personal names are given in the customary order, with the family name first. Dates are given in the Gregorian calendar, although the people of the period used a lunisolar calendar and era names that do not map neatly onto Western years.

2. From Warring States to Unification

The Tokugawa order was the final product of a century and a half of violence. The Ōnin War of 1467–1477, which devastated the capital at Kyoto, shattered the already fragile authority of the Ashikaga shogunate and set in motion a process of political fragmentation that historians call the Sengoku, or "Warring States," era (Berry 1994; Elison and Smith 1981). In place of a central authority there arose regional warlords, the sengoku daimyō, who governed compact territories through house codes, fortified castle towns, and armies of retainers bound by a mixture of land grants and personal loyalty. Villages, too, became more self-reliant and better armed, defending their irrigation systems, boundaries, and common lands through leagues and covenants. Peasants, monks, and petty warriors alike could and did take up arms, and the distinctions between them were fluid.

The sixteenth century also brought two foreign novelties that would shape the politics of unification. Portuguese firearms, which reached the island of Tanegashima in 1543, favoured lords who could mobilise large infantry formations and build the massive castles that could withstand them. Jesuit Christianity, introduced by Francis Xavier in 1549, opened Japan to the commerce of Portuguese merchants and, in the southwest, produced communities of converts that some daimyo found useful and others found dangerous (Boxer 1951). Both would later be remembered, in different ways, in the Tokugawa settlement.

The reunification of the country proceeded in three phases, associated with three men. Oda Nobunaga, a minor daimyo of Owari, rose to prominence by destroying the much larger force of the Imagawa at Okehazama in 1560. In 1568 he entered Kyoto in support of the Ashikaga claimant Yoshiaki, and in 1573 he removed Yoshiaki himself, bringing the Muromachi shogunate to an end in all but name. Nobunaga broke the military power of the great Buddhist institutions, burning the monastic complex of Enryaku-ji on Mount Hiei in 1571 and, after a siege of a decade, forcing the surrender of the Ishiyama Hongan-ji, the fortress headquarters of the Ikkō sect. He experimented with open markets, the abolition of tolls and trade monopolies, and land surveys. His ambitions were cut short in June 1582, when his general Akechi Mitsuhide attacked him at the Honnō-ji temple in Kyoto, and he took his own life.

Toyotomi Hideyoshi, a man of humble origins who had risen through Nobunaga's ranks by talent and audacity, avenged his lord within weeks and, over the following eight years, subdued Shikoku, Kyushu, and finally the Hōjō of the Kantō in 1590. His contribution to the later Tokugawa order was not merely military but institutional (Berry 1982). His cadastral surveys, known as the Taikō kenchi, measured and ranked land by its assessed rice yield, expressed in koku (one koku being roughly 180 litres, or about five bushels, of rice), and registered the cultivator as the person responsible for the tax. The Sword Hunt of 1588 ordered the confiscation of weapons from the peasantry, and the status edicts of 1591 forbade warriors to become farmers or townsmen and farmers to abandon their fields. Together these measures began the separation of the warrior from the soil, a separation that would become the foundation of Tokugawa society.

Hideyoshi's last great venture, however, was a failure. In 1592 he launched a vast invasion of Korea, conceived as the first step toward the conquest of Ming China. The war, renewed in 1597, dragged on until his death in September 1598, devastated the Korean peninsula, drained the resources of the western daimyo who had borne its burden, and left a legacy of bitterness that colours Japanese–Korean relations to this day (Elisonas 1991). It also taught a lesson that the Tokugawa would take to heart: that overseas adventurism endangered the domestic peace. Hideyoshi bequeathed his realm to a five-year-old son, Hideyori, under the supervision of a council of five senior regents. The most powerful of them was Tokugawa Ieyasu.

3. Ieyasu and the Making of the Shogunate

Tokugawa Ieyasu was born in 1543 in Mikawa province, the son of a minor lord whose small domain lay uncomfortably between the great powers of the Imagawa and the Oda. As a child he spent years as a hostage in the households of both, an experience that, in the retelling of later generations, taught him patience and the strategic value of hostages. After Nobunaga's victory at Okehazama in 1560 he reasserted his independence and, from 1561 or 1562, became Nobunaga's most reliable ally, consolidating a domain that came to include Mikawa, Tōtōmi, Suruga, and, eventually, Kai and Shinano. After Nobunaga's death he fought Hideyoshi to a standstill at Komaki and Nagakute in 1584, and then wisely submitted to him.

The decisive event in his early career was the transfer of 1590. After the fall of Odawara, Hideyoshi ordered Ieyasu to give up his five provinces in central Japan and take possession of the eight provinces of the Kantō plain, a territory assessed at about 2.5 million koku and the largest single holding in the country. It has often been interpreted as an attempt to isolate a potential rival, and it may have been. But it also gave Ieyasu a broad and fertile base far from Hideyoshi's supervision, in which he could develop a small castle town called Edo. He drained marshes, diverted rivers, and built the foundations of what would become one of the largest cities in the world. More important still, the transfer severed the link between Ieyasu and the soil of his ancestral lands, a precedent that he would exploit and generalise when he came to redistribute the realm.

When Hideyoshi died in 1598, Ieyasu moved cautiously but unmistakably. He arranged marriages between his family and those of other lords, which Hideyoshi had forbidden, redistributed lands to supporters, and gradually made himself the indispensable arbiter among the regents. Opposition crystallised around Ishida Mitsunari, a talented administrator whose loyalty to the Toyotomi house was matched by the resentment he had aroused in the military leaders who disliked him. The two sides mobilised in the summer of 1600, the Eastern Army under Ieyasu and the Western Army under Ishida and a nominal commander, the great lord Mōri Terumoto. They met at Sekigahara on 21 October. The battle was finely balanced until the commander Kobayakawa Hideaki, whose forces had been watching from a nearby hill, turned on his erstwhile allies. Within hours the Western Army had dissolved. Ishida was captured and executed.

Victory brought Ieyasu not a kingdom but an opportunity. He redistributed territory on a scale unmatched since the Kamakura period. Some ninety houses were dispossessed or reduced, among them the Mōri, whose holdings shrank to what was assessed as a bit over 369,000 koku in the western province of Suō and Nagato, and the Uesugi, who lost most of their domain in the north. The confiscated lands were awarded in large part to Ieyasu's own followers and to those lords who had joined him on the field. The pattern of the settlement, as we shall see, was to place trusted vassals near the strategic centres and to scatter the former opponents, the "outside lords" or tozama, in the periphery, where they would be formidable, wealthy, and watched (Hall 1966; Totman 1993).

In 1603 the emperor appointed Ieyasu sei-i taishōgun, "barbarian-subduing generalissimo," the traditional title of military hegemons. In 1605 he abdicated in favour of his son Hidetada, making it plain that the office was to be hereditary in his house, while retaining real power from his retirement residence at Sunpu. There remained the problem of the Toyotomi. Hideyori was by then a young man living in Osaka Castle, the greatest fortress in the realm, with a large population of masterless samurai (rōnin) and some residual prestige as Hideyoshi's heir. In 1614, after a dispute over the inscription on a temple bell that the Tokugawa chose to interpret as a curse upon them, Ieyasu laid siege to Osaka. A truce, in which the castle's outer moats were filled in, was followed by a second campaign in the summer of 1615. The castle fell, Hideyori and his mother Yodo-dono took their own lives, and the Toyotomi line was extinguished.

Within weeks of this victory, Ieyasu promulgated the basic charters of the new order. The "one castle per domain" edict (ikkoku ichijō rei) ordered the demolition of all fortresses but one in each domain. The Laws for the Military Houses (Buke shohatto) regulated the conduct of the daimyo, prohibiting unauthorised castle repairs and unlicensed marriages and demanding devotion to both literary and martial arts. The Laws for the Imperial Court and Nobility (Kinchū narabi ni kuge shohatto) defined the emperor's proper role as a scholar, poet, and ritual specialist, and subjected the court to the supervision of a Tokugawa deputy in Kyoto. Ieyasu died in June 1616. He was deified as Tōshō Daigongen, the "Great Avatar Who Illuminates the East," and enshrined at Nikkō, thereby providing the dynasty with a sacred founder (Ooms 1985).

The consolidation was completed by his successors. Hidetada (r. 1605–1623) and, above all, his son Iemitsu (r. 1623–1651) refined the system of control. Iemitsu moved against domains that could not or would not follow bakufu rules, and during the first half-century of Tokugawa rule dozens of daimyo houses were abolished, reduced, or transferred. The consequence was a vast population of rōnin, some of whom were driven to desperation. In 1651, shortly after Iemitsu's death, the Keian conspiracy led by the military instructor Yui Shōsetsu, which aimed to burn Edo and seize the shogun, shocked the government into adopting a more conciliatory policy, notably by relaxing the ban on deathbed adoptions that had caused many houses to lapse for want of an heir. The shogunate's first, militarised phase had given way to one of civil administration (Bolitho 1974; Totman 1993).

4. The Architecture of the Bakuhan System

Historians describe the political structure of Tokugawa Japan as the bakuhan taisei, the "bakufu–domain system," a term popularised by postwar Japanese scholarship. The label points to the central feature of the regime: authority was divided between a central government that held enormous prestige and substantial direct resources, and some 260 to 270 domains whose lords retained wide autonomy in internal affairs. The shogun was the lord of lords. His authority rested on the fact that every daimyo, defined as a lord whose assessed holdings reached at least 10,000 koku, held his domain as a grant confirmed by the shogun at each succession, and was bound to render military service and other obligations in return. A formula associated with the American scholarship of John Whitney Hall and his collaborators, "centralised feudalism," captures this combination of local autonomy and central supervision, though the label has been much debated (Hall and Jansen 1968).

The daimyo were divided into three categories, whose differing treatment reveals the logic of the system. The shinpan, or collateral houses, descended from Ieyasu's sons and brothers. Chief among them were the three branches of Owari, Kii, and Mito, known as the Gosanke, from which a successor would be drawn if the main line failed. In the eighteenth century the shogun Yoshimune created three additional branches, Tayasu, Hitotsubashi, and Shimizu, which served the same function inside the shogun's household. The fudai, or hereditary vassals, were houses that had served the Tokugawa before Sekigahara or had been elevated afterwards. They generally held modest domains, but they alone were eligible to staff the principal offices of the bakufu, and the cleverest among them rose to the heights of power (Bolitho 1974). The tozama, or "outside lords," had submitted to Ieyasu only after Sekigahara or had been independent of him before. They included the greatest domains in the country: Kaga under the Maeda at over a million koku, Satsuma under the Shimazu at some 770,000, and Sendai under the Date, as well as Chōshū, Tosa, and Hizen. Though formidable, they were excluded from senior office and were typically placed in remote regions, where the Tokugawa could watch them but they could not easily threaten Edo (Brown 1993).

The shogunate itself was vast. The Tokugawa house held directly some four million koku of land, the tenryō, along with the major cities of Edo, Kyoto, Osaka, and Nagasaki, the principal mines such as the silver of Iwami and the gold of Sado, and the most valuable forests and ports. Its direct retainers, the hatamoto, often called bannermen (who were entitled to an audience with the shogun), and the gokenin, or housemen (who were not), held a further three million koku or so, much of it in small stipends. Taken together, the lands and revenues controlled by the Tokugawa house amounted to perhaps a quarter of the productive wealth of the realm, an unmatched concentration of resources in an otherwise decentralised system.

The administrative apparatus of the bakufu was a council-based bureaucracy, not an autocracy. The shogun presided; but day-to-day government lay with the senior councillors, the rōjū, usually four or five fudai daimyo who rotated responsibility for different matters. Below them, the junior councillors (wakadoshiyori) supervised the retainer bands, and a range of magistrates (bugyō) handled the specific functions of finance, the temples and shrines, and the administration of Edo and other cities. Inspectors, the ōmetsuke and metsuke, kept watch on daimyo and officials alike. In emergencies a Great Elder (tairō) could be appointed above the councillors, a post held by only a handful of men in the entire period. Officials were generally promoted by hereditary rank but rotated through offices, and decisions were reached by committee and precedent. The shogun, who was often a child or an incompetent, was typically more a source of legitimacy than a manager of policy. When strong personalities did intervene, as with Tsunayoshi or Yoshimune, they often did so through intimates in the shogun's inner household, the chamberlains (sobayōnin), a practice that bred resentment among the regular officials (Totman 1967).

The Tokugawa attempted to control the daimyo through law, ceremony, and cost. The Laws for the Military Houses, revised by Iemitsu in 1635, formalised the principle of "alternate attendance" (sankin-kōtai): every daimyo was obliged to spend alternate years, or in some cases alternate half-years, in Edo, and to leave his wife and heir there as permanent hostages. The system was enormously expensive. Daimyo had to maintain residences in the capital and a retinue for the procession to and from their domains; in many domains, expenditure connected with Edo consumed a large share of annual income. Yet the system had effects that the bakufu did not intend. It stimulated the construction of highways and post stations, such as the Tōkaidō and Nakasendō, along which an extensive travelling culture developed (Vaporis 1994, 2008). It drove monetisation of the rural economy, as domains sold their rice in the cities to finance their Edo expenses. And it made Edo the cultural and consumer capital of the nation. Alongside it, the bakufu exercised its power to transfer, reduce, or confiscate domains, and it demanded of the daimyo labour and funds for public works such as castle-building and river regulation, which could drain the resources of even a wealthy lord.

Within these constraints, however, the domains were genuine polities. Each had its own samurai bureaucracy, tax regime, legal practice, and, in many cases, paper currency and schools. The bakufu did not tax the domains directly or maintain an integrated national army; its authority over them was supervisory. Mark Ravina has argued that the domains should be understood as real states in their own right, whose legitimacy depended on their lords' obligations to their subjects as much as on their allegiance to the shogun, and that the Tokugawa polity is best understood as a composite arrangement of such units under a hegemonic centre (Ravina 1999). This plural character would prove decisive in the nineteenth century, when domains such as Satsuma and Chōshū possessed the autonomy, resources, and institutional capacity to become independent actors in national politics.

5. Status, Society, and Everyday Life

The Tokugawa social order was commonly conceived by contemporaries and later by many historians as a hierarchy of four classes, adapted from Confucian thought: warriors (shi), peasants (nō), artisans (kō), and merchants (shō). It is better understood as an ideal that guided policy than as a precise description of reality. Beneath and beside the four classes lay a wide range of groups: the imperial court and the nobility, priests and clergy of many denominations, itinerant performers, physicians, scholars, and groups subject to social discrimination, such as the eta and hinin, whose members performed tasks considered polluting, such as leatherwork, execution, and the disposal of carcasses. These groups, today collectively associated with the burakumin question, were bound to hereditary occupations and residential districts, and suffered legal and social disabilities that lasted far beyond the Tokugawa period (Howell 2005).

The warriors formed a privileged but constrained elite. Constituting perhaps six or seven percent of the population, they were the only people permitted to carry two swords, to bear surnames officially, and to hold public office. But the samurai of the Tokugawa period were warriors without a war. Their role changed from that of fighters to administrators and bureaucrats, and the Tokugawa regime consciously cultivated a culture of the warrior-scholar that blended the martial virtues with the study of Confucian ethics (Ikegami 1995). Most samurai were removed from the land and lived in the castle towns, drawing fixed stipends in rice from their lords. Because those stipends were fixed while prices and expenses rose, many lower-ranking samurai fell into debt, took in handicrafts, or married into merchant families, an economic pressure that helps explain their growing restlessness in the nineteenth century. The highest samurai ranks were hereditary, but there was a degree of mobility in the middle ranks through talent, and the shogunate and many domains established formal ways to select and reward able men from modest backgrounds.

The peasantry, who accounted for some eighty percent of the population, were officially esteemed as the producers of the realm's wealth and its tax base. They lived in villages (mura) that were corporate units, assessed collectively for taxes, with headmen drawn from the leading families who mediated between the community and the lord's officials. Households were organised in groups of five for mutual responsibility, and each was required to register at a Buddhist temple, a system of religious certification (terauke) that began as a means of detecting Christians and gradually became a universal census of the population. Peasant life was subject to detailed regulation, and the weight of taxation, typically a substantial portion of the harvest, could be crushing in bad years. But peasants were also adept at using the system: they petitioned, negotiated, and, when necessary, rose in organised protest. Peasant uprisings (hyakushō ikki) were far more frequent in the later period than before and, though they were rarely aimed at the overthrow of the political order, were usually directed at specific abuses and often ended in compromise (Walthall 1991). Historians have noted that the typical protest was disciplined and legalistic, reflecting a belief that the rulers owed their subjects benevolence in exchange for obedience.

The cities of the Tokugawa period constitute one of its most remarkable creations. The castle towns of the domains were centres of administration and consumption, but the "three metropolises" of Edo, Osaka, and Kyoto were something new. Edo, a village-sized settlement in 1590, had perhaps a million inhabitants by the early eighteenth century, making it among the largest cities in the world. It was a city of samurai, hundreds of thousands of whom were in residence owing to the sankin-kōtai system, and of merchants and artisans who supplied them. Osaka was the commercial capital, "the kitchen of the realm," where the rice and other products of the western domains were stored, traded, and shipped. Kyoto remained the seat of the imperial court and the centre of luxury crafts such as silks and lacquer. The townspeople (chōnin), who ranked at the bottom of the official hierarchy, became the main producers and consumers of the culture for which the age is celebrated. Merchant wealth could not be openly translated into rank, which is partly why it went into pleasure, fashion, theatre, and publishing.

6. Seclusion and the Tokugawa World Order

The Tokugawa regime's relations with the outside world have often been summarised by the term sakoku, "closed country," which was in fact coined only in 1801, when the Nagasaki interpreter Shizuki Tadao applied it in the title of a translation of a section of Engelbert Kaempfer's account of Japan. The popular image of a hermit kingdom sealed from the world is misleading. The regime did not so much close the country as restrict and monopolise its foreign relations, channelling them through a small number of controlled gateways and under the supervision of the shogunate and trusted domains (Toby 1984; Hellyer 2009).

The origins of the policy lay in the early Tokugawa suspicion of Christianity, whose adherents numbered several hundred thousand by 1600, and whose universal claims, links with foreign powers, and capacity for collective action seemed to threaten the new order. After a series of prohibitions beginning in 1614, the persecution intensified, and many believers were tortured and executed. The crisis came in 1637, when the peasants of the Shimabara peninsula and Amakusa islands in Kyushu, many of them Christians driven to desperation by exorbitant taxation and religious persecution, rose under the young leader Amakusa Shirō and occupied the ruined Hara Castle. It took a siege by a bakufu army of some one hundred thousand men to crush the rebels in the spring of 1638 (Boxer 1951). The shogunate drew the conclusion that Christianity and foreign contact were inseparably linked to disorder. In 1639 it expelled the Portuguese, who had been the chief carriers of the mission, and in 1641 it moved the Dutch trading post from Hirado to the tiny artificial island of Dejima in Nagasaki harbour, where the Dutch, who had been careful to engage only in trade, could be closely supervised.

Other channels remained open. At Nagasaki, Chinese merchants traded under strict regulation, and from 1689 they were confined to a special compound. Through Tsushima, the Sō family managed relations with Chosŏn Korea, which sent a series of formal embassies to Edo (twelve between 1607 and 1811) to congratulate each new shogun. Through Satsuma, which had conquered the Ryukyu Kingdom in 1609, the shogunate had access to a tributary state that also sent missions to Edo and maintained its formal ties with China. And through Matsumae, in the far north, the Tokugawa dealt with the Ainu of Ezo, a relationship that turned increasingly exploitative over time and provoked, among other incidents, the major Ainu revolt of Shakushain in 1669 (Howell 2005). The Tokugawa thus constructed their own hierarchical vision of the world order, in which Japan stood as the centre of a series of concentric relationships and refused to acknowledge the superiority of the Chinese emperor.

The effects of the policy were mixed. By restricting trade, the shogunate reduced the outflow of silver and gold and limited the influence of foreign powers; it avoided the colonial fates that overtook much of Southeast Asia. But it also cut Japan off from the rapid expansion of global commerce and science. The Dutch window at Nagasaki, nevertheless, became a conduit for Western learning, known as rangaku ("Dutch studies"), especially in medicine, astronomy, geography, and military technology. The relaxation of the prohibition on foreign books by the shogun Yoshimune in 1720 permitted the circulation of Western works that did not concern Christianity, and in 1774 the publication of Kaitai shinsho, a Japanese translation of a Dutch anatomical atlas produced by Sugita Genpaku and his colleagues after they had witnessed a dissection, inaugurated a new empirical spirit in Japanese medicine (Keene 1969). Such knowledge, though confined to small circles, would prove invaluable when the West again knocked on the door.

7. Economy, Learning, and Culture in the Age of Peace

The two centuries of Tokugawa peace transformed Japanese society. Agricultural output expanded dramatically, thanks to land reclamation, irrigation works, the adoption of new tools and fertilisers (notably dried sardines and oil cakes), and commercial crops such as cotton, indigo, rapeseed, and mulberry. Population grew from perhaps twelve to fifteen million around 1600 to some thirty million by the early eighteenth century, after which it stagnated near that level for the remainder of the period, as a result of famine, high infant mortality, and the deliberate limitation of family size, including by infanticide, in times of hardship (Hanley and Yamamura 1977). Assessed productivity, as measured by kokudaka, rose from about eighteen million koku in the 1590s to more than thirty million by the 1830s, and actual productivity grew more than the official figures suggest, since many new fields were never reassessed. The result was a society that, though agricultural in base, was increasingly commercialised.

The tax system, however, remained anchored in rice. The shogunate and the domains collected taxes in kind and paid their samurai in rice, which they then sold in the cities for cash. The result was a monetised economy with a tension at its heart. The ruling class depended on the market, but its political ideology, and its fiscal structure, denigrated it. Rice brokers and wholesalers in Osaka (where the Dōjima rice exchange, officially recognised in 1730, developed an early system of futures trading) and the great drapers' houses such as Mitsui (which began in Edo as the Echigoya in 1673) amassed capital and expertise. Merchant guilds (kabu nakama), licensed in return for payments to the authorities, regulated the trade in a growing range of goods. Lords and samurai borrowed heavily from merchants, often on favourable terms to the lenders, and a pattern of indebtedness, periodically relieved by forced cancellations and refinancing, became chronic. At the same time, the village economy was transformed by rural industry: by the nineteenth century much of the cotton and silk production, sake brewing, and oil pressing took place in the countryside, outside the control of urban guilds, giving rise to a class of prosperous rural entrepreneurs (Smith 1959; Hanley and Yamamura 1977).

The cultural flowering of the era is inseparable from this commercial vitality. The Genroku period (1688–1704), the age of the fifth shogun Tsunayoshi, saw the novels of Ihara Saikaku, the poetry of Matsuo Bashō, and the puppet and kabuki plays of Chikamatsu Monzaemon, which explored the conflicts between duty and passion in the world of merchants and samurai. The woodblock print, which developed from book illustration into a mass medium in the work of artists such as Hishikawa Moronobu, Suzuki Harunobu, and later Katsushika Hokusai and Utagawa Hiroshige, offered images of the "floating world" of theatres and pleasure quarters, famous places, and beautiful women. Commercial printing, which grew rapidly in the seventeenth century, made books available on a scale unprecedented in Japan, and a thriving trade in lending libraries meant that even people of moderate means could read widely (Berry 2006).

Education expanded in step. The domains founded schools for the sons of samurai, teaching the Confucian classics, military arts, and, increasingly, practical subjects, while thousands of private "temple schools" (terakoya) taught reading, writing, and arithmetic to the children of commoners. By the mid-nineteenth century, perhaps forty to fifty percent of boys and a smaller proportion of girls had received some formal instruction, among the highest rates of literacy in the premodern world (Dore 1965; Rubinger 2007). Intellectually, the age was dominated by Neo-Confucianism, which the bakufu patronised through the Hayashi family and which supplied a language of hierarchy, duty, and benevolent rule (Nosco 1984; Ooms 1985). But it was never the only voice. Scholars of the Ancient Learning school, such as Ogyū Sorai, argued that the Neo-Confucian emphasis on inner moral cultivation was a distraction from the practical business of statecraft. The National Learning (kokugaku) movement, culminating in the work of Motoori Norinaga, sought in the study of ancient Japanese poetry and chronicles a pure native spirit that pre-dated Chinese influence. Merchant academies, such as the Kaitokudō in Osaka, produced sophisticated reflections on economics and ethics (Najita 1987). Maruyama Masao argued famously that the dissolution of the Neo-Confucian synthesis in the thought of the eighteenth century opened the way to a recognisably modern mode of political thinking (Maruyama 1974). Whether or not his thesis is accepted in detail, there is little doubt that by the late Tokugawa period Japan possessed an intellectual class of exceptional breadth, familiar with the claims of rival traditions and capable of disputing the nature of legitimate authority.

8. Reform and Strain, 1680–1840

The Tokugawa regime was in its structure a stable system and in its economy a dynamic one; the gap between the two was the source of its chronic difficulties. The bakufu's income, drawn from a land tax that was fixed in the early seventeenth century and could be raised only with great difficulty, did not keep pace with the expansion of the commercial economy, the growth of the bureaucracy, and the rising costs of ceremonial display and public works. Most domains faced similar problems. The history of the middle and later Tokugawa period is to a great extent the history of attempts to bring the fiscal and social order into alignment with a changing economy, attempts that were often well conceived but typically produced only temporary relief.

The fifth shogun, Tsunayoshi (r. 1680–1709), is remembered today chiefly for his Laws of Compassion for Living Things, which, beginning in 1687, prohibited cruelty to animals, especially dogs, with penalties sometimes severe. These edicts may be read as an eccentric personal obsession, but they were in fact part of a larger programme to inculcate a Confucian and Buddhist ethic of benevolence in a warrior elite still prone to violence, and to assert civil authority over the military ethos of the early period (Ooms 1985). Tsunayoshi's reign also witnessed the rise of the lavish Genroku culture and the first serious fiscal crisis. To meet mounting deficits, the finance magistrate Ogiwara Shigehide debased the coinage in 1695, which brought the government a temporary profit at the cost of inflation. The vendetta of the Forty-Seven Rōnin of Akō in 1702–1703, which gave the age its most famous tale of samurai loyalty, also illustrates the tension between the personal bonds of the warrior ethos and the supremacy of the law that the regime sought to enforce. The scholar-statesman Arai Hakuseki, who guided policy under the sixth and seventh shoguns, tried to restore the soundness of the currency and to rationalise ceremonial and diplomatic practice (Nakai 1988).

The first major effort at fundamental reform came under Tokugawa Yoshimune (r. 1716–1745), who, as a collateral lord from the Kii branch, had been brought in to succeed the infant Ietsugu. Yoshimune's Kyōhō Reforms combined thrift, administrative reorganisation, and new fiscal expedients. He required samurai to economise, issued sumptuary laws, and encouraged the reclamation of new land. He shifted the method of tax collection in the shogunal domains from annual assessments of the crop to fixed rates averaged over several years (jōmen), which raised the effective tax burden and provided greater predictability to the treasury. He imposed on the daimyo a levy of rice, the agedaka, in exchange for a reduction of their residence in Edo. He established a suggestion box in 1721 to solicit proposals from the public, and compiled a legal code in 1742, the Kujikata osadamegaki, which set standards for civil and criminal justice. His efforts brought the shogunal finances, for a time, into surplus, though at the price of heavy burdens on the peasantry. The Kyōhō famine of 1732, caused by locusts in the west, and a wave of peasant protests marked the limits of his approach (Totman 1993).

The next significant figure was Tanuma Okitsugu, a former retainer of low rank who rose to become the grand chamberlain and then a senior councillor (1772–1786) under the shogun Ieharu. Tanuma took a different tack: rather than squeeze the land, he sought to tap the wealth of commerce. He licensed merchant guilds in return for fees, established monopolies, introduced new silver coinage to promote the integration of the monetary systems of east and west, and explored projects to develop the northern island of Ezo, which would eventually be known as Hokkaido, and to expand trade with the Russians. He also showed a generous attitude toward Dutch learning. Tanuma has been judged both as a corrupt favourite, which is how his enemies painted him, and as a forerunner of modern economic policy (Hall 1955). His fall in 1786 had less to do with the merits of his policies than with disaster. The Tenmei famine, which struck in the 1780s, was the most devastating of the era. Its immediate cause was a series of cold summers and crop failures, aggravated by the eruption of Mount Asama in 1783, which spread ash across the northeast of Honshu; starvation and disease killed hundreds of thousands, and urban riots (uchikowashi) broke out in Edo and Osaka. After the death of Ieharu, Tanuma was ousted by a coalition of his rivals.

His successor, Matsudaira Sadanobu, the grandson of Yoshimune, led the Kansei Reforms (1787–1793) in a spirit of retrenchment and moral austerity. He restricted expenditures, cancelled the debts of the bannermen and housemen to rice brokers, encouraged the return of migrants from Edo to the countryside, established granaries to guard against famine, and tightened control over publishing. In 1790 the Prohibition of Heterodox Learning limited the teaching at the shogunate's college to the orthodox Neo-Confucianism of Zhu Xi, an effort to restore ideological discipline. These measures calmed the immediate crisis, but Sadanobu's austere regime was unpopular and he lost the confidence of the shogun Ienari, who in a reign of fifty years (1787–1837), the longest of any Tokugawa shogun, presided over a period of cultural efflorescence and fiscal laxity. The Bunka–Bunsei era, as it is known, was a time of extravagant townsman culture, but beneath the surface the structural problems continued to worsen. The bakufu debased the coinage repeatedly to meet its needs, and the rural economy was disturbed by migration from the villages, the rise of a class of landless labourers, and the growing difference between wealthy village leaders and the poor (Walthall 1991).

The 1830s brought a new crisis. The Tenpō famine of 1833–1837 once more devastated the countryside and drove up the price of rice. In 1837, a retired police official and scholar, Ōshio Heihachirō, led a rising in Osaka to protest the callousness of the officials and merchants who had hoarded grain while the poor starved. The revolt was suppressed in a matter of hours, but the fact that a bakufu official had taken up arms against the authorities profoundly shocked the establishment. In 1841, after the death of Ienari, the senior councillor Mizuno Tadakuni launched the Tenpō Reforms, which aimed at nothing less than the restoration of the early Tokugawa order. He issued austere sumptuary laws, banned the guilds of merchants in the belief that they were responsible for inflated prices, ordered the peasants who had migrated to Edo to go home, and sought to reorganise the territories around Edo and Osaka to improve the bakufu's control over its own domains and defence. The last of these, the Land Requisition Edict of 1843, aroused such fierce opposition from daimyo and bannermen who stood to lose territory that Mizuno was dismissed in the same year (Totman 1993; Gordon 2020).

By 1840, therefore, the shogunate had demonstrated a pattern. Energetic reformers could stabilise the system temporarily, but each attempt ran up against the interests of those whose cooperation was indispensable: the daimyo, the bannermen, the merchants, and the village elites. The regime had no means of coercing these groups into accepting sacrifices, since it had no standing national army or tax authority, and its legitimacy rested on precedent and the maintenance of a balance. The great reforms were also attempts to turn back the clock, and they ignored the fact that a commercialised society could not be restored to the simple agrarian order of the seventeenth century. Thus, while the Tokugawa system remained, in the first decades of the nineteenth century, a functioning and in many ways prosperous order, it had lost much of its capacity for flexible response. It was about to face a challenge from abroad that would demand exactly that.

9. The Foreign Crisis, 1792–1860

The first signs of trouble came from the north. Since the early eighteenth century, Russian explorers and fur traders had been advancing across Siberia into the Pacific, and by the late 1700s they were probing the northern Japanese frontier. In 1792, Adam Laxman, a Russian officer, arrived at Nemuro in Ezo with a party of shipwrecked Japanese sailors and a request for trade. In 1804, the envoy Nikolai Rezanov spent months in Nagasaki, only to be refused. In retaliation, Russian naval officers raided Japanese settlements on Sakhalin and the Kuril Islands in 1806–1807. In 1808, the British frigate Phaeton entered Nagasaki harbour, seeking Dutch ships during the Napoleonic wars, humiliated the local officials, and caused the commander of the port to take his own life. These events alarmed the bakufu, which strengthened coastal defences, took direct control of Ezo, and sent explorers to map the north. In 1825, after a series of incidents involving British whalers, the shogunate issued an order to repel foreign vessels on sight, which was a forceful reaffirmation of the exclusion policy (Wakabayashi 1986).

The Mito school of scholars gave this attitude an ideological foundation. In 1825, Aizawa Seishisai wrote his New Theses (Shinron), an influential tract that argued that Japan, as the land of the gods and ruled by an unbroken imperial line, possessed a unique "national polity" (kokutai), and that the Western powers, using Christianity as a means of subversion, were a mortal threat to it. Aizawa's work was not published until 1857, but it circulated in manuscript and became an important source for the doctrine of "revere the emperor, expel the barbarians" (sonnō jōi) (Wakabayashi 1986). At the same time, other thinkers drew very different conclusions from the Western menace. Specialists in Dutch learning, such as Takano Chōei and Watanabe Kazan, urged that Japan study Western science and technology, and paid for their candour with persecution in 1839, when the bakufu arrested and punished a group of such scholars in the so-called Bansha incident.

The shock that changed the thinking of the Japanese elite came from China. The news of Britain's victory in the First Opium War (1839–1842), culminating in the Treaty of Nanking and the cession of Hong Kong, spread rapidly in Japan through Dutch and Chinese sources. The senior officials understood that the largest country in Asia had been defeated by the superior naval and military technology of a distant island kingdom. In 1842 the bakufu cancelled the order of 1825 and allowed foreign ships in distress to obtain fuel and water, a shift from fixed hostility to a more pragmatic caution. In 1844, King William II of the Netherlands wrote to the shogun to counsel the opening of the country, a recommendation that was courteously refused. During the 1840s, American and French ships appeared sporadically in Japanese waters, and in 1846 Commodore James Biddle was rebuffed at Uraga. The bakufu had a few years' grace, but not a solution (Mitani 2006).

The solution was imposed in 1853. On 8 July, an American squadron of four ships under Commodore Matthew Calbraith Perry, two of them steam-powered warships belching black smoke, anchored at Uraga at the entrance to Edo Bay. Perry carried a letter from President Millard Fillmore asking for the protection of shipwrecked sailors, the opening of ports for supplies, and the beginning of trade. His purpose was reinforced by the interests of American whalers in the Pacific and the long-term hope for steam routes to China. He refused to deal with local officials, insisted on delivering the president's letter to a representative of the shogun, and, after the letter had been accepted at Kurihama, announced that he would return the next year for an answer. The effect on Edo was immediate. The chief senior councillor, Abe Masahiro, took the unprecedented step of circulating the American letter to the daimyo and even to the court at Kyoto, and asking for advice on how to respond. The step, which was meant to build consensus, had the effect of legitimising the participation of outside lords in national policy and of giving the emperor a role that he had not played for two centuries (Beasley 1972; Jansen 2000).

Perry returned in February 1854 with seven ships and the bakufu, aware that it could not defeat the American fleet, signed the Convention of Kanagawa on 31 March. It provided for the opening of the ports of Shimoda and Hakodate to American ships, the protection of shipwrecked sailors, and the right to station an American consul. Similar treaties were concluded with Britain in 1854 and with Russia and the Netherlands in 1855. These were limited agreements, and a policy of exclusion still prevailed in the sphere of commerce. But the arrival in 1856 of the first American consul-general, Townsend Harris, who settled in Shimoda and patiently insisted that a commercial treaty was in Japan's interest, since the British, who had just won another war in China, would otherwise impose harsher terms, led to the Treaty of Amity and Commerce, which was signed on 29 July 1858. It opened additional ports, among them Kanagawa (soon replaced by Yokohama), Nagasaki, Niigata, and Hyōgo, permitted foreign residence in designated settlements in Edo and Osaka, set low fixed tariffs, and granted extraterritoriality, which exempted foreigners from Japanese law. Treaties with the Netherlands, Russia, Britain, and France followed within weeks (Auslin 2004).

The Harris Treaty was signed by the new Great Elder, Ii Naosuke, a hardline fudai daimyo of Hikone, without the sanction of the imperial court. Hotta Masayoshi, the senior councillor who had negotiated it, had gone to Kyoto to obtain imperial approval and was rebuffed by the court, which, for the first time in centuries, felt itself in a position to influence politics. Ii acted in a context of crisis, since he feared that further delay might provoke an Anglo-French attack, but his decision to proceed without imperial consent gave his critics a powerful grievance. In the same year there was also a bitter dispute over the succession to the ailing shogun Iesada. A reform faction, which included Tokugawa Nariaki of Mito, Matsudaira Shungaku of Echizen, and Shimazu Nariakira of Satsuma, backed Hitotsubashi Keiki (the future Yoshinobu), a mature and able young man, while a conservative faction favoured the child Tokugawa Yoshitomi of Kii, who would become Iemochi. Ii prevailed in both disputes and used his power to launch a purge, the Ansei Purge of 1858–1859, in which dozens of daimyo, court nobles, and samurai were disciplined or imprisoned and eight were executed, among them the influential teacher Yoshida Shōin of Chōshū, who had favoured a more radical course. On 24 March 1860, a group of Mito and Satsuma samurai assassinated Ii outside the Sakuradamon gate of Edo Castle, in the snow. It was the first assassination of a bakufu leader in two and a half centuries, and the authority of the shogunate would never recover (Totman 1980; Beasley 1972).

The treaties, meanwhile, reshaped the Japanese economy. The opening of the treaty ports exposed Japan to the world market for the first time in two centuries. Silk and tea became the chief exports; cotton goods and munitions were the principal imports. The difference between the Japanese and international ratios of gold to silver led to a rush of foreign merchants exchanging silver for gold, and the outflow of gold was stemmed only by a recoinage in 1860 that debased the currency and fed inflation. Rice prices, along with other commodities, rose sharply; the real incomes of samurai and urban labourers fell, while merchants and rural producers engaged in the export trade prospered. The disruption of the established networks of domestic trade deepened social unrest. Perhaps no single factor did more to create the combustible atmosphere of the 1860s than this dislocation (Totman 1980; Gordon 2020).

10. The Politics of Restoration, 1860–1867

The assassination of Ii Naosuke began an unprecedented phase of national politics, in which the bakufu was one actor among many and no longer the unquestioned arbiter. The central question was how to reconcile the demands of the foreign treaties with the principle that the emperor's will mattered. The most influential answer, in the early 1860s, was the policy of kōbu gattai, "union of court and shogunate," which sought to strengthen Tokugawa authority by securing the court's blessing. In 1862 the shogun Iemochi married the emperor's sister, Princess Kazunomiya. The bakufu, urged on by Satsuma's regent Shimazu Hisamitsu, who arrived in Edo with an imperial envoy, appointed Hitotsubashi Keiki as guardian of the shogun and Matsudaira Shungaku as chief of political affairs. It also relaxed the sankin-kōtai requirement, reducing the period of attendance to one hundred days in every three years and releasing the hostages. This concession, intended to win the goodwill of the daimyo, was in fact a retreat from the principle that had undergirded the system for two centuries, and it deprived Edo of much of its political and economic centrality (Totman 1980).

Meanwhile, the radicals set the pace in Kyoto. The "revere the emperor, expel the barbarians" movement drew its strength from lower-ranking samurai in the domains, notably Chōshū, whose activists, inspired by the example of Yoshida Shōin, had turned toward direct action. Kyoto became a theatre of assassinations, with the killing of pro-bakufu officials and sympathisers, and "heaven's punishment" inflicted on those regarded as traitors. In the spring of 1863 Iemochi travelled to Kyoto, the first shogun to do so since 1634, and under pressure promised to expel the foreigners on a date fixed by the emperor, 25 June 1863. That day the Chōshū batteries at Shimonoseki fired on American, French, and Dutch ships passing through the straits. Foreign powers retaliated; American and French warships bombarded Shimonoseki in July. Earlier, in September 1862, a party of Satsuma samurai escorting Shimazu Hisamitsu had cut down an English merchant, Charles Lennox Richardson, who had failed to dismount on the Tōkaidō at Namamugi, and when Satsuma refused to pay an indemnity, a British squadron bombarded Kagoshima in August 1863. The Satsuma and British thereafter established an unexpectedly cordial relationship, since the Satsuma leaders had learnt the lesson of Western naval power.

The "expel the barbarians" movement thus changed under the pressure of events. The more perceptive leaders of Satsuma and Chōshū realised that Japan could not drive out the West by force without first acquiring Western arms and techniques. The unexpected defeat of Chōshū in September 1864, when a combined fleet of seventeen ships from Britain, France, the Netherlands, and the United States destroyed the Shimonoseki forts and landed troops, confirmed the point. In the meantime the political situation in Kyoto had shifted. In a coup on 30 September 1863 (the "Coup of 18 August" in the lunar calendar), forces from Aizu and Satsuma, in concert with moderate nobles, expelled Chōshū and its radical court allies from Kyoto. A year later, Chōshū troops attempted to retake the capital and fought a fierce engagement at the Hamaguri Gate of the imperial palace, in which they were repulsed and part of the city burned. The bakufu proclaimed Chōshū a rebel and organised a punitive expedition in the autumn of 1864; Chōshū, in disarray, submitted without fighting (Jansen 1961; Beasley 1972).

It was at this point that the bakufu made a fateful miscalculation. It had won a victory, but not a decisive one, and it could not fully exploit it. In Chōshū, a civil war broke out between conservatives, who had accepted the shogun's terms, and a radical faction led by Takasugi Shinsaku, who had raised the irregular rifle unit called the Kiheitai, made up of commoners as well as samurai. By early 1865 the radicals had seized control of the domain, and Chōshū, under the direction of the military reformer Ōmura Masujirō and the politician Kido Takayoshi, began to rearm with imported rifles and to modernise its army on Western lines. The bakufu, for its part, determined to destroy this threat and announced a second expedition in 1865. Satsuma, which had once been the bakufu's ally against Chōshū, now concluded that the destruction of Chōshū would only strengthen Edo and refused to cooperate. In March 1866, in a house in Kyoto, Saigō Takamori and Ōkubo Toshimichi of Satsuma and Kido of Chōshū concluded a secret alliance, with the help of the Tosa activist Sakamoto Ryōma, who made arrangements for Chōshū to buy weapons through Satsuma channels from the British merchant Thomas Glover (Jansen 1961; Ravina 2004).

The Second Chōshū Expedition, which began in the summer of 1866, was a military disaster for the shogunate. The bakufu forces, numbering some one hundred thousand, were largely made up of feudal levies of reluctant domains and old-fashioned weaponry; the Chōshū army, much smaller but equipped with modern rifles and trained in Western tactics, defeated them on several fronts. The death of the shogun Iemochi at Osaka Castle in August 1866 gave the bakufu a pretext to call off the campaign, but the damage had been done. The prestige of the Tokugawa, the foundation of its power, had been shattered by the defeat. To make matters worse, the economic dislocations had produced a wave of riots in Osaka and Edo in the summer of 1866, and there were large-scale peasant uprisings across the country (Walthall 1991).

The new shogun, Tokugawa Yoshinobu (Keiki), who assumed office at the beginning of 1867, was by common consent the ablest of the later Tokugawa leaders. Intelligent, energetic, and well aware of the weakness of his position, he embarked on a programme of reform. He turned to France, whose minister, Léon Roches, offered military and technical assistance, and sent a delegation, led by his younger brother Akitake, to the Paris Exposition of 1867. Under French guidance the bakufu reorganised its army along European lines, strengthened its navy, and built the Yokosuka shipyard. It reformed its administration, creating ministries for foreign affairs, finance, and the army and navy, which, in effect, replaced the rōjū system with a modern cabinet. Yoshinobu's reforms, had they been given time, might have turned the bakufu into a centralised government on the pattern of a Western state. They suggested that the Tokugawa were prepared to abandon the old order to preserve their own supremacy. This was precisely what alarmed their opponents (Totman 1980; Beasley 1972).

The balance of power now depended on the imperial court, whose attitude changed with the death of Emperor Kōmei in January 1867. Kōmei, though strongly opposed to the foreign treaties, had also been a supporter of the union of court and shogunate. His successor, the fifteen-year-old Mutsuhito, who would reign as the Meiji Emperor, came to the throne under the influence of a coterie of court nobles, notably Iwakura Tomomi, who were allied with the Satsuma and Chōshū leaders. The Satsuma–Chōshū alliance, by now backed by an arsenal of foreign weapons, made preparations for a military showdown and sought an imperial mandate to destroy the shogunate.

11. The Collapse, 1867–1869

The final act was played out between November 1867 and the summer of 1868. Yoshinobu, aware of the danger of a civil war that he might lose, was open to a compromise suggested by the lords of Tosa, who proposed that the shogun voluntarily return governing authority to the emperor, in the expectation that he would continue to lead a council of daimyo and preserve the Tokugawa share in the new government. On 9 November 1867, Yoshinobu submitted a memorial to the court, the taisei hōkan, which formally returned political authority to the emperor. The step was calculated to disarm the Satsuma–Chōshū party's call for a military solution, and the court, with the sanction of the Satsuma leaders, who were not yet ready to move, accepted it. In practice the Tokugawa kept their lands, their army, and their position as the dominant political force.

That outcome was not acceptable to the radicals. On 3 January 1868 (the ninth day of the twelfth lunar month of Keiō 3), troops from Satsuma, Chōshū, and other allied domains seized the palace gates in Kyoto and the young emperor, in a proclamation in the name of the "restoration of imperial rule" (ōsei fukko), announced the abolition of the shogunate and the creation of a new government. That evening, in a meeting at the palace, the Satsuma leaders demanded that Yoshinobu resign his court rank and surrender his lands. The demand was a deliberate provocation. Yoshinobu, advised by his loyalist supporters, withdrew to Osaka Castle, where thousands of his troops, together with those of Aizu and Kuwana, were assembled, and prepared a response (Beasley 1972; Totman 1980).

The Boshin War opened on 27 January 1868, when the Tokugawa army, advancing on Kyoto in the name of removing evil counsellors from the emperor, collided with the Satsuma and Chōshū forces at Toba and Fushimi. The shogunal army was numerically superior, perhaps three to one, but it was poorly led, divided in its tactics, and its weapons were obsolete in comparison with those of its enemy. After three days of fighting, an imperial banner was hoisted over the Satsuma and Chōshū troops, proclaiming them the emperor's army and turning the Tokugawa forces into rebels. Several domains that had supported the shogun now wavered, and some switched sides. Yoshinobu, to the shock of his followers, abandoned his army and fled by sea from Osaka to Edo, where he announced his intention to submit to the imperial will (Ravina 2004; Gordon 2020).

The imperial army advanced on Edo in the spring, with Saigō Takamori as one of its commanders. It was met by the shogunate's representative, Katsu Kaishū, a naval officer and one of the most gifted of the bakufu's officials, who negotiated a bloodless surrender. Edo Castle was surrendered on 3 May 1868, Yoshinobu was placed in confinement and later allowed to retire, and the Tokugawa house was allowed to survive as a single domain in Shizuoka. Some Tokugawa loyalists did not accept the settlement. In July, a force of shogunal diehards, the Shōgitai, was destroyed at Ueno on the outskirts of Edo. The northern domains of Tōhoku, led by Aizu, formed an alliance to resist, and held out for months against imperial forces; the Aizu castle at Wakamatsu fell in November after a prolonged siege, and the tragedy of its defenders, among them the youthful Byakkotai (White Tiger Corps), became a legend. The last act was staged in Hokkaido, where Enomoto Takeaki, the commander of the bakufu's naval squadron, proclaimed a short-lived "Republic of Ezo" at Hakodate and held the Goryōkaku fortress until his surrender in June 1869 (Ravina 2004).

The fall of the Tokugawa was not the end of the revolution but its beginning. In April 1868 the new government issued the Charter Oath, promising deliberative assemblies, the pursuit of knowledge from around the world, and the abandonment of "evil customs." In September, the era was renamed Meiji and the city of Edo became Tokyo, the "eastern capital." In 1869 the lords of Satsuma, Chōshū, Tosa, and Hizen offered to return their domains and registers to the emperor, and in 1871 the new government abolished the domains altogether and replaced them with prefectures, making a centralised state with a swiftness that astonished contemporaries. The samurai were deprived of their status and stipends over the following decade. Yoshinobu lived quietly until 1913, taking up photography, cycling, and archery, and in his last years was admitted to the new peerage. The collapse of the Tokugawa regime, so sudden at the end, thus gave way to a transformation far greater than the one that its leaders had imagined.

12. Interpreting the Tokugawa Experience

The historiography of the Tokugawa shogunate reflects the changing preoccupations of the scholars who have studied it. The Meiji government, in justifying the Restoration, drew a stark contrast between the new order and the "feudal" past. This view was inherited and given a theoretical gloss by Marxist historians, who in the 1920s and 1930s debated whether the Meiji Restoration had been a bourgeois revolution or the creation of an absolutist state resting on semi-feudal social relations. The two main camps, the Kōza faction and the Rōnō faction, differed over the nature of the Restoration, but both saw the Tokugawa regime as a feudal formation whose contradictions could be resolved only by revolution. The postwar generation of Japanese historians, such as Tōyama Shigeki, extended this approach and emphasised the importance of peasant resistance and the growth of commodity production as the engines of change.

American scholars of the 1950s and 1960s, many of whom were shaped by modernisation theory, saw continuities where the Marxists saw rupture. Thomas Smith, in his study of the agrarian origins of modern Japan, emphasised the role of rural industry and the shift to small family farms, while John Whitney Hall, in his studies of Tanuma Okitsugu and of the institutions of the Tokugawa state, pointed to the sophistication of its administrative structure (Smith 1959; Hall 1955; Hall and Jansen 1968). The idea that Tokugawa Japan had already, by the nineteenth century, assembled many of the preconditions of modernisation, among them a commercial economy, high literacy, effective bureaucracy, and a sense of national identity, became a central claim. Critics, however, charged that such arguments were written back from the outcome and neglected the coercive, hierarchical, and discriminatory features of the old regime.

More recent scholarship has sought to avoid both extremes. The shift from "feudal" to "early modern" (kinsei) as the name of the period signals a recognition that Tokugawa Japan was a distinctive polity, which shared some features with the centralising monarchies of early modern Europe and with other states of early modern Asia, but whose combination of a warrior ruling class with a commercial society and a literate population had no exact parallel. Studies of the social history of the period have revealed a far more complex society than the four-class model allowed, with a considerable degree of social mobility, regional variation, and gender inequality, as well as a variety of marginalised groups (Howell 1995, 2005; Walthall 1998). Cultural historians have stressed the growth of print culture and the spread of information, and have asked whether a sense of "Japan" as a nation existed before the Meiji Restoration (Berry 2006). Mark Ravina, rejecting the picture of a stagnant late Tokugawa society, has argued that the domains were innovative and politically significant and that the Restoration was the product of their ambitions as much as of the crisis of the shogunate (Ravina 1999).

The question of the causes of the fall has produced the most sustained debate. W. G. Beasley and Marius Jansen, whose accounts remain the standards, stressed the dual influence of the Western threat and the political mobilisation of the domains, in particular Satsuma and Chōshū, whose leaders came to see national strength as the key to survival (Beasley 1972; Jansen 1961, 2000). Conrad Totman, in his study of the final years, placed more emphasis on the bakufu's own political failures, and in particular on its inability to maintain the loyalty of its natural allies, the fudai daimyo, and its mismanagement of the Chōshū problem. Harry Harootunian traced the evolution of political ideas, and the emergence of a radical discourse of loyalty to the emperor, in the nativist and Mito traditions (Totman 1980; Harootunian 1970). Others have focused on economic strains, including the inability of the shogunate to raise revenue commensurate with its responsibilities, though the argument that the economy was in a state of terminal decline is difficult to sustain in the face of evidence of continuing growth in per-capita output in some regions. The most persuasive recent accounts combine these elements. The shogunate was not doomed by internal contradictions, nor was it a victim solely of foreign aggression; it was a political order whose genius lay in avoiding change and which was therefore exceptionally vulnerable to a challenge that could only be met by changing rapidly (Gordon 2020; Totman 1993).

It is also worth asking why the transition was so quick. A regime that had lasted two and a half centuries collapsed in little more than a year, and a social order that had been defended with such vigour disappeared in a decade. Part of the answer lies in the nature of the Tokugawa polity itself. Because authority had been deliberately divided among a central government and many domains, the removal of the centre did not leave a vacuum; the domains were already functioning units of government with administrative staffs, tax systems, and military organisations. Because the samurai had been turned from warriors into bureaucrats, they were prepared to take up the tasks of modern administration. And because Japan possessed a literate population, an educated elite familiar with Western studies, and a commercial network linking regions, it could adopt new institutions with unusual speed (Dore 1965; Rubinger 2007).

13. Conclusion

The history of the Tokugawa shogunate is a story of extraordinary success and of equally striking failure, and the two cannot be separated. The regime's founders solved the problem that had defeated their predecessors: how to end a century of civil war without destroying the warrior class on which their own power rested. They did so by combining military preponderance, a sophisticated system of controls on the daimyo, and an ideology that justified the rule of the military in the language of civil order. The outcome was a polity that was stable, resilient, and surprisingly adaptable in the face of famine, fiscal crisis, and social change. Its achievements were considerable. Two and a half centuries of domestic peace allowed the economy to grow, the population to double, cities to flourish, and a literate and sophisticated culture to emerge. Even its most characteristic policy, the restriction of foreign contact, was less a retreat from the world than a calculated management of it.

But the very features that gave the system its stability constrained its capacity to respond to change. The shogunate was designed to prevent the rise of any rival centre of power and, by extension, to prevent rapid change in any sphere. It was a conservative system that treated the preservation of the existing hierarchy as the goal of government. Its fiscal base was frozen in the seventeenth century and could not be adjusted to the commercial economy that peace had created. Its administrative machinery was dependent on consensus and precedent and was poorly suited to the kind of decisive leadership that the crisis of the 1850s demanded. Its refusal to build a national army or a national tax system left it dependent on the cooperation of domains, some of which had become more powerful than the shogunate itself. And its ideological resources, including Confucian notions of benevolent rule and the emperor's symbolic role as the source of its own legitimacy, could be turned against it by those who argued that it had failed to protect the realm.

The fall of the regime was, in this sense, a story of unintended consequences. The creation of a stable, peaceful order generated forces that the order could not contain: a commercial economy that undermined the samurai, a literate society that debated the foundations of authority, a network of domains that preserved their own military and administrative capacity, and an imperial institution preserved by the Tokugawa as a ceremonial anchor that became a symbol of national unity. When the black ships came, the political and intellectual resources for a new order were already in place. This is not to say that the Meiji Restoration was inevitable. It depended on contingencies, among them the decisions of individuals such as Ii Naosuke, Shimazu Hisamitsu, Saigō Takamori, and Tokugawa Yoshinobu, and the particular timing of the foreign threat. But it does suggest that the Restoration was not a leap from darkness into light. It was the transformation of a complex and in many respects highly developed society by a revolution that was made possible by the structures of the old regime and that took advantage of its achievements, even as it destroyed its political form.

For historians, the Tokugawa period remains a source of enduring interest precisely because it resists simple characterisation. It was an age of peace, but also of rigid control; of prosperity, but also of famine; of isolation, but also of selective engagement with the world; of conformity, but also of intellectual ferment. It produced a samurai culture that celebrated loyalty and a commoner culture that celebrated pleasure, and it succeeded, for a time, in holding the two in balance. The legacy of this age is still visible in Japan today, in its urban culture and aesthetic sensibilities, in its educational ethos, and in the long memory of its institutions. To understand the rise and fall of the Tokugawa shogunate is to understand not only a vanished regime but the foundations on which modern Japan was built.

References

1.      Auslin, Michael R. 2004. Negotiating with Imperialism: The Unequal Treaties and the Culture of Japanese Diplomacy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

2.      Beasley, W. G. 1972. The Meiji Restoration. Stanford: Stanford University Press.

3.      Berry, Mary Elizabeth. 1982. Hideyoshi. Cambridge, MA: Harvard University Press.

4.      Berry, Mary Elizabeth. 1994. The Culture of Civil War in Kyoto. Berkeley: University of California Press.

5.      Berry, Mary Elizabeth. 2006. Japan in Print: Information and Nation in the Early Modern Period. Berkeley: University of California Press.

6.      Bolitho, Harold. 1974. Treasures among Men: The Fudai Daimyo in Tokugawa Japan. New Haven: Yale University Press.

7.      Boxer, C. R. 1951. The Christian Century in Japan, 1549–1650. Berkeley: University of California Press.

8.      Brown, Philip C. 1993. Central Authority and Local Autonomy in the Formation of Early Modern Japan: The Case of Kaga Domain. Stanford: Stanford University Press.

9.      Dore, R. P. 1965. Education in Tokugawa Japan. Berkeley: University of California Press.

10.  Elison, George, and Bardwell L. Smith, eds. 1981. Warlords, Artists, and Commoners: Japan in the Sixteenth Century. Honolulu: University Press of Hawaii.

11.  Elisonas, Jurgis. 1991. "The Inseparable Trinity: Japan's Relations with China and Korea." In The Cambridge History of Japan, vol. 4, Early Modern Japan, edited by John Whitney Hall, 235–300. Cambridge: Cambridge University Press.

12.  Gordon, Andrew. 2020. A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. 4th ed. New York: Oxford University Press.

13.  Hall, John Whitney. 1955. Tanuma Okitsugu, 1719–1788: Forerunner of Modern Japan. Cambridge, MA: Harvard University Press.

14.  Hall, John Whitney. 1966. Government and Local Power in Japan, 500 to 1700: A Study Based on Bizen Province. Princeton: Princeton University Press.

15.  Hall, John Whitney, and Marius B. Jansen, eds. 1968. Studies in the Institutional History of Early Modern Japan. Princeton: Princeton University Press.

16.  Hanley, Susan B., and Kozo Yamamura. 1977. Economic and Demographic Change in Preindustrial Japan, 1600–1868. Princeton: Princeton University Press.

17.  Harootunian, Harry D. 1970. Toward Restoration: The Growth of Political Consciousness in Tokugawa Japan. Berkeley: University of California Press.

18.  Hellyer, Robert I. 2009. Defining Engagement: Japan and Global Contexts, 1640–1868. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.

19.  Howell, David L. 1995. Capitalism from Within: Economy, Society, and the State in a Japanese Fishery. Berkeley: University of California Press.

20.  Howell, David L. 2005. Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan. Berkeley: University of California Press.

21.  Ikegami, Eiko. 1995. The Taming of the Samurai: Honorific Individualism and the Making of Modern Japan. Cambridge, MA: Harvard University Press.

22.  Jansen, Marius B. 1961. Sakamoto Ryōma and the Meiji Restoration. Princeton: Princeton University Press.

23.  Jansen, Marius B. 2000. The Making of Modern Japan. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

24.  Keene, Donald. 1969. The Japanese Discovery of Europe, 1720–1798. Rev. ed. Stanford: Stanford University Press.

25.  Maruyama, Masao. 1974. Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan. Translated by Mikiso Hane. Princeton: Princeton University Press.

26.  Mitani, Hiroshi. 2006. Escape from Impasse: The Decision to Open Japan. Translated by David Noble. Tokyo: LTCB International Library Trust / International House of Japan.

27.  Najita, Tetsuo. 1987. Visions of Virtue in Tokugawa Japan: The Kaitokudō Merchant Academy of Osaka. Chicago: University of Chicago Press.

28.  Nakai, Kate Wildman. 1988. Shogunal Politics: Arai Hakuseki and the Premises of Tokugawa Rule. Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, Harvard University.

29.  Nosco, Peter, ed. 1984. Confucianism and Tokugawa Culture. Princeton: Princeton University Press.

30.  Ooms, Herman. 1985. Tokugawa Ideology: Early Constructs, 1570–1680. Princeton: Princeton University Press.

31.  Ravina, Mark. 1999. Land and Lordship in Early Modern Japan. Stanford: Stanford University Press.

32.  Ravina, Mark. 2004. The Last Samurai: The Life and Battles of Saigō Takamori. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

33.  Rubinger, Richard. 2007. Popular Literacy in Early Modern Japan. Honolulu: University of Hawai'i Press.

34.  Smith, Thomas C. 1959. The Agrarian Origins of Modern Japan. Stanford: Stanford University Press.

35.  Toby, Ronald P. 1984. State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu. Princeton: Princeton University Press.

36.  Totman, Conrad. 1967. Politics in the Tokugawa Bakufu, 1600–1843. Cambridge, MA: Harvard University Press.

37.  Totman, Conrad. 1980. The Collapse of the Tokugawa Bakufu, 1862–1868. Honolulu: University Press of Hawaii.

38.  Totman, Conrad. 1993. Early Modern Japan. Berkeley: University of California Press.

39.  Vaporis, Constantine N. 1994. Breaking Barriers: Travel and the State in Early Modern Japan. Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, Harvard University.

40.  Vaporis, Constantine N. 2008. Tour of Duty: Samurai, Military Service in Edo, and the Culture of Early Modern Japan. Honolulu: University of Hawai'i Press.

41.  Wakabayashi, Bob Tadashi. 1986. Anti-Foreignism and Western Learning in Early-Modern Japan: The New Theses of 1825. Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, Harvard University.

42.  Walthall, Anne, ed. 1991. Peasant Uprisings in Japan: A Critical Anthology of Peasant Histories. Chicago: University of Chicago Press.

43.  Walthall, Anne. 1998. The Weak Body of a Useless Woman: Matsuo Taseko and the Meiji Restoration. Chicago: University of Chicago Press.

तोकुगावा शोगुनशाहीचा उदय आणि अस्त - जपानमधील सुव्यवस्था, समतोल आणि परिवर्तन, 1600–1868

सारांश. तोकुगावा शोगुनशाही (1603–1868), जिला एदो बाकुफू असेही म्हणतात, हिने जपानच्या इतिहासातील अंतर्गत शांततेचा सर्वांत दीर्घ कालखंड अनुभवला आणि आरंभिक आधुनिक जगातील सर्वाधिक टिकाऊ राजकीय व्यवस्थांपैकी एक म्हणून आपले स्थान निर्माण केले. या शोधनिबंधात त्या राजवटीचा उगम, तिची संस्थात्मक रचना, तिचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम आणि अखेरीस तिचे पतन यांचा अभ्यास केला आहे. शोगुनशाहीचा उदय हा लष्करी विजय, जाणीवपूर्वक केलेली संस्थात्मक रचना आणि कन्फ्यूशियन विचारांचा रंग असलेल्या नागरी शासनाच्या विचारसरणीची जोपासना यांच्या विशिष्ट संयोगावर आधारलेला होता, तर तिचे पतन एकाच कारणामुळे नव्हे, तर आर्थिक ताण, सामाजिक बदल, वैचारिक घुसळण आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात पाश्चात्त्य सागरी सत्तांच्या दबावाचा बाह्य धक्का या सर्वांच्या एकत्रित परिणामामुळे झाले, असा युक्तिवाद येथे केला आहे. स्थैर्यासाठी रचलेली व्यवस्था बदलांना सामोरी जाण्यास अपुरी ठरली, हे त्या धक्क्याने उघड केले. जुन्या "सरंजामी" आणि मार्क्सवादी मांडणीपासून ते आरंभिक आधुनिक राज्याच्या बहुपेडी, संमिश्र स्वरूपावर भर देणाऱ्या अलीकडील अर्थविवेचनापर्यंतच्या प्रमुख इतिहासलेखनात्मक दृष्टिकोनांचाही येथे आढावा घेतला आहे. शिक्षण, नागरी संस्कृती, व्यापारी पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय अनुभव यांच्या रूपातील तोकुगावा वारसा हा 1868 नंतरच्या जपानच्या वेगवान परिवर्तनात अडथळा न ठरता त्याची पूर्वअटच होता, असेही येथे सुचवले आहे.

मुख्य शब्द: तोकुगावा शोगुनशाही; एदो कालखंड; बाकुहान व्यवस्था; साकोकू; पेरी मोहीम; मेजी पुनर्स्थापना; आरंभिक आधुनिक जपान

1. प्रस्तावना

21 ऑक्टोबर 1600 रोजी, मिनो प्रांतातील एका अरुंद, धुक्याने वेढलेल्या खोऱ्यात, एकूण सुमारे 1,60,000 सैनिक असलेली दोन सैन्ये एकमेकांसमोर उभी ठाकली आणि बहुतेक वर्णनांनुसार अवघ्या अर्ध्या दिवसापेक्षा थोडी जास्त वेळ चाललेली लढाई झाली. विजेता तोकुगावा इयेयासू याने लगेचच जपानचे शासकत्व मिळवले नाही; त्याला 1603 पर्यंत शोगुन ही पदवीदेखील मिळाली नव्हती. तरीही सेकिगाहाराच्या या लढाईने एका अशा राजकीय व्यवस्थेची सुरुवात केली, जी विलक्षण सातत्याने 1868 च्या वसंतात एदोचा किल्ला शाही सैन्याकडे सोपवला जाईपर्यंत टिकली. अडीच शतके, तोकुगावा घराण्याच्या पंधरा शोगुनांनी एका अशा देशावर अधिराज्य गाजवले, जो त्या काळाच्या मानकांनुसार असाधारण शांत, उत्तरोत्तर समृद्ध, दाट नागरी वस्तीचा आणि उच्च साक्षरतेचा होता. त्यांनी चालवलेल्या राजवटीला लष्करी हुकूमशाही, केंद्रीकृत सरंजामशाही, संमिश्र राज्य आणि पोलीस राज्य अशी अनेक नावे दिली गेली आहेत; तसेच सामुराई, गेइशा, लाकडी ठशांची चित्रे आणि हायकू यांचा काळ म्हणूनही काहीशा हळव्या ओढीने तिचे स्मरण केले जाते.

क्वचितच एखाद्या राजवटीला इतक्या टोकाच्या भिन्न मनोवृत्तीचे अर्थविवेचक लाभले असतील. मेजी काळातील सुधारकांनी, स्वतःच्या सत्ताग्रहणाचे समर्थन करण्याच्या उत्सुकतेने, शोगुनशाहीचे चित्रण अत्याचारी आणि मागासलेल्या "सरंजामी" व्यवस्थेच्या रूपात केले, जिने पश्चिम पुढे जात असताना जपानला अंधारात ठेवले. दोन महायुद्धांच्या दरम्यानच्या आणि युद्धोत्तर दशकांतील मार्क्सवादी इतिहासकारांनी त्याच कालखंडाकडे व्यापारी भांडवल आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिकाराच्या दबावाखाली सरंजामी समाजरचनेचा हळूहळू होणारा ऱ्हास म्हणून पाहिले. याउलट, 1960 च्या दशकातील पाश्चात्त्य आधुनिकीकरण-सिद्धांतकारांनी तोकुगावा जपानकडे पाहून त्यात पुढील आर्थिक चमत्काराची मुळे शोधली: तर्कसंगत नोकरशाही, उच्च साक्षरता, शिस्तबद्ध कामाच्या सवयी आणि प्रभावी परिष्कृततेची व्यापारी अर्थव्यवस्था. अलीकडील संशोधनाने ऱ्हासाच्या ध्येयवादी मांडणीला आणि पूर्वतयारीच्या ध्येयवादी मांडणीला, दोघांनाही नकार दिला असून, तोकुगावा जगाचे आकलन प्रथम त्याच्या स्वतःच्या अटींवर व्हायला हवे, असा आग्रह धरला आहे; हा एक राजकीय व सामाजिक प्रयोग होता, ज्याचे अंतर्गत तर्कशास्त्र अपरिहार्यही नव्हते आणि आत्मघातकीही नव्हते (Totman 1993; Ravina 1999; Gordon 2020).

सोळाव्या शतकातील हिंसाचारातील उगमापासून ते 1867–1868 च्या क्रांतीतील पतनापर्यंत, त्या प्रयोगाचा संश्लेषणात्मक वृत्तान्त या शोधनिबंधात मांडला आहे. त्याचा मध्यवर्ती युक्तिवाद दुहेरी आहे. पहिले, तोकुगावा राजवटीचा उदय हा केवळ सर्वांत बलवान सैन्याचा विजय नव्हता, तर तीन पिढ्यांच्या शासकांचे कार्य होता, ज्यांना हे उमगले होते की राजकीय व्यवस्थेचे टिकाऊपण हे प्रोत्साहनांच्या काळजीपूर्वक रचनेवर, दर्जा आणि समारंभांच्या व्यवस्थापनावर आणि वैचारिक वैधता मिळवण्यावर अवलंबून असते. दुसरे, राजवटीचे पतन हे केवळ अंतर्गत "विरोधाभासांचा" अपरिहार्य परिणामही नव्हते आणि केवळ कमोडोर पेरीच्या काळ्या जहाजांचा परिणामही नव्हते. ते दीर्घकाळ साचत गेलेल्या संरचनात्मक ताणांचे फलित होते, ज्यांनी शोगुनशाहीची कृती करण्याची क्षमता कमकुवत केली आणि एका अचानक बाह्य धक्क्याचे, ज्याने नेमक्या त्याच प्रकारच्या जलद, एकसंध प्रतिसादाची मागणी केली, जो रोखण्यासाठीच ही व्यवस्था रचली गेली होती.

काही संकेत नोंदवणे आवश्यक आहे. "शोगुनशाही" आणि "बाकुफू" (शब्दशः "तंबूचे शासन") हे शब्द आधुनिक टोकियो असलेल्या एदो येथील केंद्रीय लष्करी राजवटीसाठी परस्परांऐवजी वापरले आहेत. "तोकुगावा कालखंड" आणि "एदो कालखंड" ही संज्ञा 1600 किंवा 1603 पासून 1868 पर्यंतच्या वर्षांना उद्देशून आहेत. प्रादेशिक सरदारांचे अर्ध-स्वायत्त प्रदेश, ज्यांना "हान" म्हणतात, ते त्याच नावाने उल्लेखले आहेत. जपानी व्यक्तिनामे रूढ क्रमाने, म्हणजे आधी आडनाव, अशी दिली आहेत. तारखा ग्रेगोरियन कालगणनेनुसार दिल्या आहेत, जरी त्या काळातील लोक चांद्र-सौर कालगणना आणि राजवर्षनामे वापरत असत, जी पाश्चात्त्य वर्षांशी नेमकी जुळत नाहीत.

2. लढाऊ राज्यांपासून एकीकरणापर्यंत

तोकुगावा व्यवस्था ही दीड शतकाच्या हिंसाचाराची अंतिम निष्पत्ती होती. 1467–1477 च्या ओनिन युद्धाने क्योतो या राजधानीचा विध्वंस केला, आधीच नाजूक असलेली आशिकागा शोगुनशाहीची सत्ता मोडून टाकली आणि राजकीय विखंडनाची प्रक्रिया सुरू केली, जिला इतिहासकार सेंगोकू, म्हणजेच "लढाऊ राज्यांचा" काळ, म्हणतात (Berry 1994; Elison and Smith 1981). केंद्रीय सत्तेच्या जागी प्रादेशिक सरदार उदयास आले, म्हणजेच सेंगोकू दैम्यो, जे घरगुती संहिता, तटबंदीयुक्त किल्लेवजा शहरे आणि जमीनदानाच्या व वैयक्तिक निष्ठेच्या मिश्रणाने बांधलेल्या अनुयायांच्या सैन्यांच्या साहाय्याने लहान प्रदेशांवर राज्य करत. गावेदेखील अधिक स्वावलंबी आणि अधिक सशस्त्र झाली, आणि संघ व करारांद्वारे आपल्या सिंचनव्यवस्था, सीमा आणि सामायिक जमिनींचे रक्षण करू लागली. शेतकरी, भिक्षू आणि क्षुद्र योद्धे या सर्वांनी शस्त्रे हाती घेतली आणि त्यांच्यातील भेद तरल होते.

सोळाव्या शतकाने दोन परकीय नवलाई आणल्या, ज्यांनी एकीकरणाच्या राजकारणाला आकार दिला. 1543 मध्ये तानेगाशिमा बेटावर पोहोचलेल्या पोर्तुगीज बंदुकांमुळे मोठ्या पायदळ तुकड्या उभारू शकणाऱ्या आणि त्यांना तोंड देणारे प्रचंड किल्ले बांधू शकणाऱ्या सरदारांना लाभ झाला. 1549 मध्ये फ्रान्सिस झेवियरने आणलेल्या जेसुइट ख्रिस्ती धर्माने जपानला पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांच्या वाणिज्याला खुले केले आणि नैर्ऋत्येकडे धर्मांतरितांचे समुदाय निर्माण केले, जे काही दैम्योंना उपयुक्त तर काहींना धोकादायक वाटले (Boxer 1951). पुढे तोकुगावा तोडग्यात दोन्हींची वेगवेगळ्या प्रकारे आठवण राहिली.

देशाचे पुनर्एकीकरण तीन टप्प्यांत झाले, जे तीन पुरुषांशी निगडित आहेत. ओवारी प्रांतातील एक किरकोळ दैम्यो असलेल्या ओडा नोबुनागाने 1560 मध्ये ओकेहाझामा येथे इमागावा यांच्या कितीतरी मोठ्या सैन्याचा नाश करून प्रसिद्धी मिळवली. 1568 मध्ये आशिकागा दावेदार योशिआकी याच्या पाठिंब्यासाठी तो क्योतोत शिरला आणि 1573 मध्ये त्याने योशिआकीलाच दूर केले, ज्यामुळे मुरोमाची शोगुनशाही नावापुरतीच उरून संपली. नोबुनागाने मोठ्या बौद्ध संस्थांची लष्करी ताकद मोडली: 1571 मध्ये हिएई पर्वतावरील एन्र्याकु-जी हा मठसंकुल जाळला आणि दहा वर्षांच्या वेढ्यानंतर इक्को पंथाचे किल्लेवजा मुख्यालय असलेल्या इशियामा होंगान-जीला शरण यायला भाग पाडले. त्याने खुले बाजार, जकातनाक्यांचे व व्यापारी मक्तेदाऱ्यांचे उच्चाटन आणि जमीन सर्वेक्षणे यांचे प्रयोग केले. जून 1582 मध्ये त्याचा सेनापती आकेची मित्सुहिदे याने क्योतोतील होन्नो-जी मंदिरात त्याच्यावर हल्ला केल्याने त्याच्या महत्त्वाकांक्षा अर्ध्यावरच संपल्या आणि त्याने आत्महत्या केली.

नोबुनागाच्या सेवेत प्रतिभा आणि धाडस यांच्या जोरावर वर चढलेल्या, नम्र पार्श्वभूमीच्या तोयोतोमी हिदेयोशीने काही आठवड्यांतच आपल्या धन्याचा सूड घेतला आणि पुढील आठ वर्षांत शिकोकू, क्युशू आणि अखेरीस 1590 मध्ये कांतोतील होजो यांना जिंकले. त्याचे पुढील तोकुगावा व्यवस्थेतील योगदान केवळ लष्करी नव्हते, तर संस्थात्मक होते (Berry 1982). त्याची ताइको केंचि म्हणून ओळखली जाणारी भूमापन सर्वेक्षणे जमिनीचे मोजमाप करून तिच्या अंदाजित तांदूळ उत्पन्नानुसार तिची प्रतवारी करत असत, जे कोकू या एककात (एक कोकू म्हणजे सुमारे 180 लिटर, म्हणजे अंदाजे पाच बुशेल तांदूळ) व्यक्त केले जाई, आणि कराची जबाबदारी असलेली व्यक्ती म्हणून शेतकऱ्याची नोंद करत. 1588 च्या तलवार-शिकारीत शेतकऱ्यांकडून शस्त्रे जप्त करण्याचा आदेश दिला गेला, आणि 1591 च्या दर्जाविषयक आदेशांनी योद्ध्यांना शेतकरी किंवा शहरवासी होण्यास आणि शेतकऱ्यांना आपली शेते सोडण्यास मनाई केली. या उपायांनी एकत्रितपणे योद्ध्याला जमिनीपासून वेगळे करण्याची सुरुवात केली, जी वेगळेपणा तोकुगावा समाजाचा पाया ठरणार होता.

हिदेयोशीचे अखेरचे मोठे धाडस मात्र अपयशी ठरले. 1592 मध्ये त्याने कोरियावर प्रचंड आक्रमण केले, ज्याची कल्पना मिंग चीनच्या जिंकण्याची पहिली पायरी म्हणून केली होती. 1597 मध्ये पुन्हा सुरू झालेले हे युद्ध सप्टेंबर 1598 मध्ये त्याच्या मृत्यूपर्यंत रेंगाळत राहिले, कोरियन द्वीपकल्पाचा विध्वंस केला, त्याचा भार वाहणाऱ्या पश्चिमेकडील दैम्योंची संसाधने शोषून घेतली आणि कटुतेचा असा वारसा मागे सोडला जो आजही जपानी–कोरियन संबंधांना रंग देतो (Elisonas 1991). त्यातून तोकुगावा घराण्याने एक धडा मनावर घेतला: परदेशी साहसवाद देशांतर्गत शांततेला धोका निर्माण करतो. हिदेयोशीने आपले साम्राज्य पाच वर्षांचा मुलगा हिदेयोरी याच्याकडे, पाच ज्येष्ठ प्रतिनिधींच्या (रीजंट) मंडळाच्या देखरेखीखाली, सोपवले. त्यांत सर्वांत शक्तिमान तोकुगावा इयेयासू होता.

3. इयेयासू आणि शोगुनशाहीची उभारणी

तोकुगावा इयेयासूचा जन्म 1543 मध्ये मिकावा प्रांतात झाला; तो एका किरकोळ सरदाराचा मुलगा होता, ज्याचा छोटा प्रदेश इमागावा आणि ओडा या महासत्तांच्या मधोमध अवघडल्या अवस्थेत होता. लहानपणी त्याने दोघांच्याही घराण्यांत ओलीस म्हणून वर्षे घालवली, आणि त्या अनुभवाने, पुढील पिढ्यांच्या कथनानुसार, त्याला संयम आणि ओलिसांचे व्यूहात्मक मोल शिकवले. 1560 मध्ये ओकेहाझामा येथील नोबुनागाच्या विजयानंतर त्याने आपले स्वातंत्र्य पुन्हा प्रस्थापित केले आणि 1561 किंवा 1562 पासून तो नोबुनागाचा सर्वांत विश्वासू मित्र बनला; मिकावा, तोतोमी, सुरुगा आणि अखेरीस काई व शिनानो यांचा समावेश असलेले आपले राज्य त्याने दृढ केले. नोबुनागाच्या मृत्यूनंतर 1584 मध्ये कोमाकी आणि नागाकुते येथे त्याने हिदेयोशीशी बरोबरीची झुंज दिली आणि मग शहाणपणाने त्याच्यापुढे नमते घेतले.

त्याच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीतील निर्णायक घटना म्हणजे 1590 ची बदली. ओदावाराच्या पाडावानंतर हिदेयोशीने इयेयासूला मध्य जपानमधील आपले पाच प्रांत सोडून कांतो मैदानातील आठ प्रांतांचा ताबा घ्यायला सांगितले; या प्रदेशाचे मूल्यांकन सुमारे 25 लाख कोकू होते आणि तो देशातील एकमेव सर्वांत मोठा भूभाग होता. संभाव्य प्रतिस्पर्ध्याला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे अनेकदा पाहिले जाते, आणि तसे असूही शकेल. परंतु त्यामुळे इयेयासूला हिदेयोशीच्या देखरेखीपासून दूर, विस्तीर्ण आणि सुपीक पाया मिळाला, जिथे तो एदो नावाचे छोटे किल्लेवजा शहर विकसित करू शकला. त्याने दलदली निचरा केल्या, नद्यांचे प्रवाह वळवले आणि जगातील सर्वांत मोठ्या शहरांपैकी एक होणाऱ्या शहराचा पाया रचला. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, या बदलीमुळे इयेयासू आणि त्याच्या पूर्वजांच्या जमिनीतील नाते तुटले, ज्याचा पायंडा त्याने नंतर साम्राज्याचे पुनर्वाटप करताना वापरला आणि व्यापक केला.

1598 मध्ये हिदेयोशीचा मृत्यू झाल्यावर इयेयासू सावधपणे पण निःसंशयपणे पुढे सरकला. हिदेयोशीने मनाई केलेले असतानाही त्याने आपल्या कुटुंबाचे आणि इतर सरदारांच्या कुटुंबांचे विवाहसंबंध घडवले, समर्थकांना जमिनींचे वाटप केले आणि हळूहळू प्रतिनिधींमधील अपरिहार्य मध्यस्थ बनला. इशिदा मित्सुनारी या कर्तबगार प्रशासकाभोवती विरोध एकवटला; त्याची तोयोतोमी घराण्याप्रती निष्ठा जितकी होती, तितकीच त्याला नापसंत करणाऱ्या लष्करी नेत्यांमध्ये त्याने निर्माण केलेली नाराजीही होती. 1600 च्या उन्हाळ्यात दोन्ही बाजूंनी जमवाजमव केली; पूर्वेकडील सैन्य इयेयासूच्या नेतृत्वाखाली आणि पश्चिमेकडील सैन्य इशिदा आणि नाममात्र सेनापती असलेल्या महान सरदार मोरी तेरुमोतो यांच्या नेतृत्वाखाली. 21 ऑक्टोबर रोजी सेकिगाहारा येथे त्यांची गाठ पडली. जवळच्या टेकडीवरून निरीक्षण करत असलेला सेनापती कोबायाकावा हिदेआकी याने आपल्या पूर्वीच्या मित्रांवर उलटेपर्यंत लढाई अतिशय काट्याच्या टक्करीची होती. काही तासांतच पश्चिमेकडील सैन्य विरून गेले. इशिदा पकडला गेला आणि त्याला फाशी देण्यात आली.

विजयाने इयेयासूला राज्य नव्हे, तर संधी मिळवून दिली. कामाकुरा काळानंतर अतुलनीय अशा प्रमाणावर त्याने भूभागाचे पुनर्वाटप केले. सुमारे नव्वद घराणी जमिनीला मुकली किंवा त्यांचे क्षेत्र कमी केले गेले; त्यांपैकी मोरी यांचे क्षेत्र सुओ आणि नागातो या पश्चिमेकडील प्रांतांतील सुमारे 3,69,000 कोकू इतक्या मूल्यांकनापर्यंत आक्रसले, आणि उसुगी यांनी उत्तरेतील बहुतेक प्रदेश गमावला. जप्त केलेल्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात इयेयासूच्या स्वतःच्या अनुयायांना आणि रणांगणात त्याला मिळालेल्या सरदारांना बहाल केल्या गेल्या. या तोडग्याची रचना, पुढे आपण पाहू त्याप्रमाणे, विश्वासू सरदारांना व्यूहात्मक केंद्रांजवळ ठेवण्याची आणि पूर्वीच्या विरोधकांना, म्हणजे "बाहेरच्या सरदारांना" किंवा तोझामाला, परिघावर विखरून ठेवण्याची होती, जिथे ते बलाढ्य, श्रीमंत आणि निगराणीखाली असतील (Hall 1966; Totman 1993).

1603 मध्ये सम्राटाने इयेयासूला सेई-इ ताइशोगुन, म्हणजे "रानटींना दडपणारा सरसेनापती" ही लष्करी सत्ताधाऱ्यांची पारंपरिक पदवी बहाल केली. 1605 मध्ये हे पद आपल्या घराण्यात वंशपरंपरागत राहणार हे स्पष्ट करत त्याने मुलगा हिदेतादा याच्या बाजूने पद सोडले, परंतु सुनपू येथील निवृत्तीनिवासातून प्रत्यक्ष सत्ता स्वतःकडे राखली. तोयोतोमींचा प्रश्न उरला होता. तोपर्यंत हिदेयोरी हा तरुण राज्यातील सर्वांत मोठ्या ओसाका किल्ल्यात, मोठ्या संख्येने स्वामीविहीन सामुराई (रोनिन) सोबत आणि हिदेयोशीचा वारस म्हणून काही उरलेल्या प्रतिष्ठेसह राहत होता. 1614 मध्ये, एका मंदिराच्या घंटेवरील मजकुराबाबतच्या वादानंतर, ज्याचा अर्थ तोकुगावांनी आपल्यावरील शाप असा घेतला, इयेयासूने ओसाकाला वेढा घातला. किल्ल्याचे बाह्य खंदक बुजवले गेलेल्या एका तहानंतर 1615 च्या उन्हाळ्यात दुसरी मोहीम झाली. किल्ला पडला, हिदेयोरी आणि त्याची आई योदो-दोनो यांनी आत्महत्या केली आणि तोयोतोमी वंश संपुष्टात आला.

या विजयानंतर काही आठवड्यांतच इयेयासूने नव्या व्यवस्थेचे मूलभूत जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. "एक प्रांत, एक किल्ला" आदेशाने (इक्कोकू इचिजो रेई) प्रत्येक प्रांतातील एक वगळता सर्व किल्ले पाडण्याचा आदेश दिला. लष्करी घराण्यांसाठीच्या कायद्यांनी (बुके शोहात्तो) दैम्योंच्या वर्तनाचे नियमन केले; परवानगीशिवाय किल्ल्यांची दुरुस्ती आणि परवान्याविना विवाह यांना मनाई केली आणि साहित्यिक व लष्करी दोन्ही कलांप्रती निष्ठा मागितली. शाही दरबार आणि अभिजनांसाठीच्या कायद्यांनी (किंचू नराबीनी कुगे शोहात्तो) सम्राटाची योग्य भूमिका विद्वान, कवी आणि धार्मिक विधींचा जाणकार अशी निश्चित केली आणि दरबाराला क्योतोतील तोकुगावा प्रतिनिधीच्या देखरेखीखाली आणले. जून 1616 मध्ये इयेयासूचे निधन झाले. त्याला तोशो दायगोंगेन, म्हणजे "पूर्वेला प्रकाशित करणारा महान अवतार" म्हणून देवत्व बहाल करण्यात आले आणि निक्को येथे त्याची प्रतिष्ठापना झाली, ज्यामुळे वंशाला एक पवित्र संस्थापक लाभला (Ooms 1985).

त्याच्या वारसांनी एकत्रीकरण पूर्ण केले. हिदेतादा (कार. 1605–1623) आणि विशेषतः त्याचा मुलगा इयेमित्सू (कार. 1623–1651) यांनी नियंत्रण व्यवस्था सुधारली. बाकुफूचे नियम पाळू न शकणाऱ्या किंवा न पाळणाऱ्या प्रांतांविरुद्ध इयेमित्सूने कारवाई केली, आणि तोकुगावा राजवटीच्या पहिल्या अर्धशतकात डझनावारी दैम्यो घराणी रद्द झाली, कमी केली गेली किंवा त्यांची बदली झाली. त्याचा परिणाम म्हणजे रोनिनांची प्रचंड संख्या, ज्यांपैकी काही हताश अवस्थेत ढकलले गेले. 1651 मध्ये, इयेमित्सूच्या मृत्यूनंतर लगेचच, लष्करी प्रशिक्षक युई शोसेत्सू याच्या नेतृत्वाखालील केआन कटाने, ज्याचे उद्दिष्ट एदो जाळून शोगुनाला ताब्यात घेणे होते, सरकारला हादरवून अधिक सामोपचाराचे धोरण स्वीकारायला लावले; विशेषतः मृत्युशय्येवरील दत्तकविधानावरील बंदी शिथिल करण्यात आली, ज्यामुळे वारसाअभावी अनेक घराणी लोप पावत होती. शोगुनशाहीच्या पहिल्या, लष्करीकृत टप्प्याने नागरी प्रशासनाच्या टप्प्याला जागा दिली होती (Bolitho 1974; Totman 1993).

4. बाकुहान व्यवस्थेची रचना

इतिहासकार तोकुगावा जपानच्या राजकीय संरचनेचे वर्णन बाकुहान ताइसेई, म्हणजे "बाकुफू–हान व्यवस्था", असे करतात; ही संज्ञा युद्धोत्तर जपानी अभ्यासकांनी लोकप्रिय केली. या संज्ञेतून राजवटीचे मध्यवर्ती वैशिष्ट्य अधोरेखित होते: अधिकार हा प्रचंड प्रतिष्ठा आणि भरीव प्रत्यक्ष संसाधने असलेले केंद्र सरकार आणि सुमारे 260 ते 270 हान यांच्यात विभागलेला होता, ज्यांचे सरदार अंतर्गत बाबींत विस्तृत स्वायत्तता राखून होते. शोगुन हा सरदारांचा सरदार होता. त्याचा अधिकार या वस्तुस्थितीवर आधारला होता की प्रत्येक दैम्यो, म्हणजे ज्याचे मूल्यांकित क्षेत्र किमान 10,000 कोकू आहे असा सरदार, आपला प्रदेश प्रत्येक वारसाहक्कावेळी शोगुनाने मंजूर केलेली देणगी म्हणून धारण करत असे आणि त्या बदल्यात लष्करी सेवा आणि इतर कर्तव्ये पार पाडण्यास बांधील असे. जॉन व्हिटनी हॉल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अमेरिकन अभ्यासाशी निगडित "केंद्रीकृत सरंजामशाही" हे सूत्र स्थानिक स्वायत्तता आणि केंद्रीय देखरेख यांचा हा संयोग टिपते, जरी या संज्ञेवर बरीच चर्चा झाली आहे (Hall and Jansen 1968).

दैम्योंचे तीन वर्ग करण्यात आले होते, ज्यांना मिळणारी वेगवेगळी वागणूक व्यवस्थेचे तर्कशास्त्र उलगडते. शिंपान, म्हणजे संपार्श्विक घराणी, इयेयासूच्या पुत्रांपासून आणि भावांपासून उतरली होती. त्यांत प्रमुख म्हणजे ओवारी, किइ आणि मितो या तीन शाखा, ज्यांना गोसान्के म्हणतात आणि मुख्य शाखा संपल्यास वारस त्यांच्यातून निवडला जाई. अठराव्या शतकात शोगुन योशिमुनेने तायासु, हितोत्सुबाशी आणि शिमिझू या आणखी तीन शाखा निर्माण केल्या, ज्या शोगुनाच्या घराण्यातच तेच कार्य करत. फुदाई, म्हणजे वंशपरंपरागत सेवक, ही अशी घराणी होती जी सेकिगाहाराच्या आधीपासून तोकुगावांची सेवा करत होती किंवा नंतर वर चढवली गेली होती. त्यांची राज्ये सामान्यतः माफक असत, परंतु बाकुफूची प्रमुख पदे भूषवण्यासाठी केवळ तेच पात्र होते, आणि त्यांतील सर्वांत चतुर सत्तेच्या शिखरावर पोहोचले (Bolitho 1974). तोझामा, म्हणजे "बाहेरचे सरदार", यांनी सेकिगाहारानंतरच इयेयासूपुढे नमते घेतले होते किंवा त्याआधी ते त्याच्यापासून स्वतंत्र होते. देशातील सर्वांत मोठी राज्ये त्यांत होती: दहा लाखांहून अधिक कोकू असलेले मायेदा यांचे कागा, सुमारे 7,70,000 कोकू असलेले शिमाझू यांचे सात्सुमा आणि दाते यांचे सेंदाई, तसेच चोशू, तोसा आणि हिझेन. ते बलाढ्य असले तरी वरिष्ठ पदांपासून वंचित होते आणि सामान्यतः दुर्गम प्रदेशांत ठेवले जात, जिथून तोकुगावा त्यांच्यावर नजर ठेवू शकत, पण ते एदोला सहजासहजी धोका निर्माण करू शकत नसत (Brown 1993).

शोगुनशाही स्वतः प्रचंड होती. तोकुगावा घराण्याकडे प्रत्यक्ष सुमारे चाळीस लाख कोकू जमीन होती, जिला तेन्र्यो म्हणतात, तसेच एदो, क्योतो, ओसाका आणि नागासाकी ही प्रमुख शहरे, इवामीची चांदी आणि सादोचे सोने अशा प्रमुख खाणी आणि सर्वांत मौल्यवान जंगले व बंदरे. त्यांचे थेट सेवक, म्हणजे हातामोतो, ज्यांना अनेकदा "ध्वजधारक" म्हणतात (ज्यांना शोगुनाची भेट घेण्याचा अधिकार होता) आणि गोकेनिन, म्हणजे घरगुती सेवक (ज्यांना तो नव्हता), यांच्याकडे आणखी सुमारे तीस लाख कोकू होते, त्यांतील बरेचसे लहान वेतनांच्या स्वरूपात. एकत्रितपणे, तोकुगावा घराण्याच्या नियंत्रणाखालील जमिनी आणि महसूल राज्याच्या उत्पादक संपत्तीच्या कदाचित एक-चतुर्थांश इतका होता; अन्यथा विकेंद्रित असलेल्या व्यवस्थेत संसाधनांचे हे अतुलनीय केंद्रीकरण होते.

बाकुफूची प्रशासकीय यंत्रणा ही मंडळ-आधारित नोकरशाही होती, हुकूमशाही नव्हे. शोगुन अध्यक्षस्थानी असे; परंतु दैनंदिन शासन ज्येष्ठ सल्लागारांच्या, म्हणजे रोजूच्या, हाती होते; हे सहसा चार-पाच फुदाई दैम्यो असत, जे वेगवेगळ्या विषयांची जबाबदारी आलटून पालटून सांभाळत. त्यांच्या खाली कनिष्ठ सल्लागार (वाकादोशियोरी) सेवकगणांवर देखरेख करत, आणि अनेक दंडाधिकारी (बुग्यो) वित्त, मंदिरे व देवस्थाने, तसेच एदो आणि इतर शहरांचे प्रशासन अशी विशिष्ट कामे हाताळत. निरीक्षक, म्हणजे ओमेत्सुके आणि मेत्सुके, दैम्यो आणि अधिकारी या दोघांवरही नजर ठेवत. आणीबाणीच्या वेळी सल्लागारांच्या वर महाज्येष्ठ (ताइरो) नेमला जाई, हे पद संपूर्ण कालखंडात केवळ मोजक्याच पुरुषांनी भूषवले. अधिकारी सहसा वंशपरंपरागत दर्जानुसार बढती मिळवत, परंतु वेगवेगळ्या पदांवर आलटून पालटून काम करत, आणि निर्णय समिती आणि पूर्वोदाहरणाने घेतले जात. अनेकदा बालक किंवा अकार्यक्षम असणारा शोगुन हा सामान्यतः धोरणाचा व्यवस्थापक असण्यापेक्षा वैधतेचा स्रोत अधिक होता. जेव्हा सुनायोशी किंवा योशिमुनेसारख्या खंबीर व्यक्तिमत्त्वांनी हस्तक्षेप केला, तेव्हा त्यांनी अनेकदा शोगुनाच्या अंतर्गत घराण्यातील निकटवर्तीयांद्वारे, म्हणजे सोबायोनिन या खाजगी सचिवांद्वारे, तो केला, ही पद्धत नियमित अधिकाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण करत असे (Totman 1967).

तोकुगावांनी कायदा, समारंभ आणि खर्च यांच्याद्वारे दैम्योंवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 1635 मध्ये इयेमित्सूने सुधारलेल्या लष्करी घराण्यांच्या कायद्यांनी "पर्यायी हजेरी" (सांकिन-कोताई) या तत्त्वाला औपचारिक रूप दिले: प्रत्येक दैम्योला एक वर्षाआड, किंवा काही प्रकरणांत सहा महिन्यांआड, एदोमध्ये राहणे बंधनकारक होते आणि आपली पत्नी व वारस तिथे कायमचे ओलीस म्हणून ठेवावे लागत. ही व्यवस्था अतिशय खर्चिक होती. दैम्योंना राजधानीत निवासस्थाने आणि आपल्या प्रदेशात जाण्यायेण्याच्या मिरवणुकीसाठी लवाजमा राखावा लागे; अनेक हानांमध्ये एदोशी संबंधित खर्च वार्षिक उत्पन्नाचा मोठा वाटा गिळंकृत करत असे. तरीही या व्यवस्थेचे असे परिणाम झाले जे बाकुफूला अभिप्रेत नव्हते. तिने तोकाइदो आणि नाकासेंदो यांसारखे महामार्ग आणि टपाल-थांबे उभारण्यास चालना दिली, ज्यांच्या बाजूने प्रवास-संस्कृतीचा व्यापक विकास झाला (Vaporis 1994, 2008). तिने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चलनीकरण घडवले, कारण एदोतील खर्च भागवण्यासाठी हान आपला तांदूळ शहरांत विकत. आणि तिने एदोला राष्ट्राची सांस्कृतिक आणि ग्राहक-राजधानी बनवले. त्याच्या बरोबरीने, बाकुफू राज्ये बदली करण्याचा, कमी करण्याचा किंवा जप्त करण्याचा आपला अधिकार वापरत असे, आणि किल्ले बांधणी व नदी नियमन यांसारख्या सार्वजनिक कामांसाठी दैम्योंकडून श्रम आणि निधी मागत असे, ज्यामुळे श्रीमंत सरदाराचीही संसाधने खालावू शकत.

या मर्यादांमध्येही हान हे खरेखुरे राजकीय घटक होते. प्रत्येकाची स्वतःची सामुराई नोकरशाही, करव्यवस्था, कायदेशीर पद्धती आणि अनेक प्रकरणांत कागदी चलन व शाळा होत्या. बाकुफू हानांवर थेट कर आकारत नसे किंवा एकात्मिक राष्ट्रीय सैन्य राखत नसे; त्यांच्यावरील तिचा अधिकार देखरेखीपुरता होता. मार्क रविना यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की हानांना स्वतःच्या अधिकारात खरी राज्ये मानले पाहिजे, ज्यांची वैधता शोगुनाप्रतीच्या निष्ठेइतकीच सरदारांच्या प्रजेप्रतीच्या कर्तव्यांवर अवलंबून होती, आणि तोकुगावा राजकीय व्यवस्था ही सर्वोच्च केंद्राखालील अशा घटकांची संमिश्र रचना म्हणून उत्तम प्रकारे समजून घेता येते (Ravina 1999). हे बहुवचनी स्वरूप एकोणिसाव्या शतकात निर्णायक ठरणार होते, जेव्हा सात्सुमा आणि चोशूसारख्या हानांकडे राष्ट्रीय राजकारणात स्वतंत्र घटक बनण्याची स्वायत्तता, संसाधने आणि संस्थात्मक क्षमता होती.

5. दर्जा, समाज आणि दैनंदिन जीवन

तोकुगावा सामाजिक व्यवस्थेची कल्पना समकालीन लोकांनी आणि नंतर अनेक इतिहासकारांनी कन्फ्यूशियन विचारातून घेतलेल्या चार वर्गांच्या उतरंडीच्या रूपात केली: योद्धे (शी), शेतकरी (नो), कारागीर (को) आणि व्यापारी (शो). ते वास्तवाचे अचूक वर्णन म्हणून नव्हे, तर धोरणाला मार्गदर्शन करणारा आदर्श म्हणून समजणे अधिक योग्य ठरते. या चार वर्गांच्या खाली आणि बाजूला गटांची मोठी श्रेणी होती: शाही दरबार आणि अभिजन, अनेक पंथांचे धर्मगुरू व पुरोहित, भटके कलावंत, वैद्य, विद्वान, आणि सामाजिक भेदभावाला बळी पडलेले एता आणि हिनिन यांसारखे गट, ज्यांचे सदस्य चामड्याचे काम, फाशी देणे आणि मृत जनावरांची विल्हेवाट लावणे अशी अपवित्र मानली जाणारी कामे करत. आज सामूहिकरीत्या बुराकुमिन प्रश्नाशी जोडले जाणारे हे गट वंशपरंपरागत व्यवसाय आणि वसाहतींशी बांधलेले होते आणि तोकुगावा कालखंडाच्या खूप पुढेही टिकलेले कायदेशीर व सामाजिक अपात्रतांचे ओझे त्यांनी सोसले (Howell 2005).

योद्धे हा विशेषाधिकारप्राप्त पण बंधनांत बांधलेला उच्चवर्ग होता. लोकसंख्येच्या कदाचित सहा-सात टक्के असलेले ते एकमेव असे लोक होते ज्यांना दोन तलवारी बाळगण्याची, अधिकृतपणे आडनावे धारण करण्याची आणि सार्वजनिक पदे भूषवण्याची परवानगी होती. परंतु तोकुगावा काळातील सामुराई हे युद्धाविना योद्धे होते. त्यांची भूमिका लढवय्यांपासून प्रशासक आणि नोकरशहा अशी बदलली, आणि तोकुगावा राजवटीने जाणीवपूर्वक योद्धा-विद्वानांची अशी संस्कृती जोपासली, जिने शौर्यगुणांना कन्फ्यूशियन नीतिशास्त्राच्या अभ्यासाशी जोडले (Ikegami 1995). बहुतेक सामुराईंना जमिनीपासून दूर करण्यात आले होते आणि ते किल्लेवजा शहरांत राहून आपल्या सरदारांकडून तांदळाच्या स्वरूपात ठरावीक वेतन घेत. ते वेतन स्थिर असताना किमती आणि खर्च वाढत गेल्याने अनेक कनिष्ठ सामुराई कर्जात बुडाले, हस्तकला करू लागले किंवा व्यापाऱ्यांच्या कुटुंबांत लग्न करू लागले; ही आर्थिक कोंडी एकोणिसाव्या शतकात त्यांच्या वाढत्या अस्वस्थतेची कारणमीमांसा करायला मदत करते. सामुराईंच्या सर्वोच्च श्रेणी वंशपरंपरागत होत्या, परंतु मधल्या श्रेणींत गुणवत्तेनुसार काही प्रमाणात गतिशीलता होती, आणि शोगुनशाहीने व अनेक हानांनी साध्या पार्श्वभूमीच्या सक्षम पुरुषांची निवड करण्याच्या आणि त्यांना बक्षीस देण्याच्या औपचारिक पद्धती स्थापन केल्या होत्या.

शेतकरी, जे लोकसंख्येच्या सुमारे ऐंशी टक्के होते, ते अधिकृतपणे राज्याच्या संपत्तीचे उत्पादक आणि कराचा आधार म्हणून सन्मानित होते. ते गावांत (मुरा) राहत, जी सामूहिक कर आकारला जाणारी संघटित घटके होती, आणि गावाचे प्रमुख म्हणून प्रमुख कुटुंबांतील लोक समुदाय आणि सरदाराच्या अधिकाऱ्यांमधील मध्यस्थ असत. कुटुंबे परस्पर जबाबदारीसाठी पाचांच्या गटांत संघटित होती, आणि प्रत्येकाला बौद्ध मंदिरात नोंदणी करणे आवश्यक होते; धार्मिक प्रमाणपत्राची ही पद्धत (तेराउके) ख्रिश्चनांना शोधून काढण्याचे साधन म्हणून सुरू झाली आणि हळूहळू लोकसंख्येची सार्वत्रिक जनगणना बनली. शेतकऱ्यांचे जीवन तपशीलवार नियमनाच्या अधीन होते, आणि कराचे ओझे, सामान्यतः पिकाचा मोठा भाग, वाईट वर्षांत चिरडून टाकणारे ठरू शके. परंतु शेतकरी व्यवस्थेचा वापर करण्यातही निपुण होते: ते अर्जविनंत्या करत, वाटाघाटी करत आणि आवश्यक तेव्हा संघटित निषेधात उठाव करत. शेतकरी उठाव (ह्याकुशो इक्की) नंतरच्या काळात आधीपेक्षा कितीतरी अधिक वारंवार झाले आणि जरी त्यांचा उद्देश क्वचितच राजकीय व्यवस्था उलथवण्याचा होता, तरी ते सहसा विशिष्ट गैरप्रकारांच्या विरोधात असत आणि अनेकदा तडजोडीने संपत (Walthall 1991). इतिहासकारांनी नोंदवले आहे की सामान्य निषेध शिस्तबद्ध आणि कायदेशीर चौकटीतला असे, ज्यातून शासकांनी आज्ञाधारकतेच्या बदल्यात प्रजेला परोपकार देणे लागते, ही धारणा दिसते.

तोकुगावा काळातील शहरे ही त्याच्या सर्वांत विलक्षण निर्मितींपैकी एक आहेत. हानांतील किल्लेवजा शहरे प्रशासन आणि उपभोगाची केंद्रे होती, परंतु एदो, ओसाका आणि क्योतो ही "तीन महानगरे" काहीतरी नवीनच होती. 1590 मध्ये गावाच्या आकाराची वस्ती असलेल्या एदोची लोकसंख्या अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीस कदाचित दहा लाख झाली होती, ज्यामुळे ते जगातील सर्वांत मोठ्या शहरांपैकी एक ठरले. ते सामुराईंचे शहर होते, ज्यांपैकी सांकिन-कोताई व्यवस्थेमुळे शेकडो हजार तिथे वास्तव्यास होते, आणि त्यांना पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे व कारागिरांचे शहर होते. ओसाका हे व्यापारी राजधानीचे शहर होते, "राज्याचे स्वयंपाकघर", जिथे पश्चिमेकडील हानांचा तांदूळ व इतर उत्पादने साठवली, विकली आणि पाठवली जात. क्योतो शाही दरबाराचे आसन आणि रेशीम व लाखकाम यांसारख्या चैनीच्या हस्तकलांचे केंद्र राहिले. शहरवासी (चोनिन), जे अधिकृत उतरंडीत सर्वांत खालच्या स्थानी होते, त्या संस्कृतीचे मुख्य उत्पादक आणि उपभोक्ते बनले ज्यासाठी हा काळ प्रसिद्ध आहे. व्यापाऱ्यांची संपत्ती उघडपणे दर्जामध्ये रूपांतरित करता येत नसल्यामुळेच ती करमणूक, फॅशन, नाट्य आणि प्रकाशन यांत गुंतली, हे अंशतः कारण होते.

6. बंदिस्त धोरण आणि तोकुगावा जागतिक व्यवस्था

तोकुगावा राजवटीच्या बाह्य जगाशी असलेल्या संबंधांचा सारांश अनेकदा साकोकू, म्हणजे "बंद देश", या संज्ञेने मांडला जातो, जी प्रत्यक्षात 1801 मध्येच निर्माण झाली, जेव्हा नागासाकीचे दुभाषी शिझुकी तादाओ यांनी एंगेलबर्ट केम्पफर यांच्या जपानविषयक वृत्तान्ताच्या एका भागाच्या भाषांतराच्या शीर्षकात ती वापरली. बाह्य जगापासून बंद असलेले एकांतवासी राज्य ही लोकप्रिय प्रतिमा दिशाभूल करणारी आहे. राजवटीने देश बंद केला असे नव्हे, तर परकीय संबंध मर्यादित आणि आपल्या मक्तेदारीखाली ठेवले, ते मोजक्या नियंत्रित प्रवेशद्वारांमधून आणि शोगुनशाही व विश्वासू हानांच्या देखरेखीखाली वळवले (Toby 1984; Hellyer 2009).

या धोरणाचा उगम ख्रिस्ती धर्माबद्दलच्या तोकुगावांच्या सुरुवातीच्या संशयात होता; 1600 पर्यंत त्याचे अनुयायी काही लाख होते, आणि त्याचे सार्वत्रिक दावे, परकीय सत्तांशी असलेले संबंध आणि सामूहिक कृतीची क्षमता नव्या व्यवस्थेला धोका वाटत होती. 1614 पासून सुरू झालेल्या निषेधांच्या मालिकेनंतर छळ तीव्र झाला आणि अनेक विश्वासूंचा छळ करण्यात आला आणि त्यांना ठार मारण्यात आले. 1637 मध्ये संकट उसळले, जेव्हा क्युशूमधील शिमाबारा द्वीपकल्प आणि अमाकुसा बेटांवरील शेतकरी, ज्यांपैकी अनेक ख्रिस्ती जाचक करआकारणी आणि धार्मिक छळामुळे हताश झाले होते, तरुण नेता अमाकुसा शिरो याच्या नेतृत्वाखाली उठले आणि उद्ध्वस्त हारा किल्ल्यावर त्यांनी कब्जा केला. 1638 च्या वसंतात बंडखोरांना चिरडण्यासाठी सुमारे एक लाख सैनिकांच्या बाकुफू सैन्याला वेढा घालावा लागला (Boxer 1951). ख्रिस्ती धर्म आणि परकीय संपर्क हे अराजकाशी अविभाज्यपणे जोडले आहेत, असा निष्कर्ष शोगुनशाहीने काढला. 1639 मध्ये तिने पोर्तुगीजांना, जे मिशनचे मुख्य वाहक होते, हाकलून लावले आणि 1641 मध्ये डच व्यापार-ठाणे हिराडोहून नागासाकी बंदरातील दिशिमा या लहान कृत्रिम बेटावर हलवले, जिथे फक्त व्यापारातच गुंतण्याबाबत दक्ष असणाऱ्या डचांवर जवळून देखरेख ठेवता येत होती.

इतर मार्ग खुले राहिले. नागासाकी येथे चिनी व्यापारी कठोर नियमनाखाली व्यापार करत, आणि 1689 पासून त्यांना विशेष वसाहतीत मर्यादित करण्यात आले. त्सुशिमाद्वारे सो घराणे चोसॉन कोरियाशी संबंध सांभाळत असे, ज्याने प्रत्येक नव्या शोगुनाचे अभिनंदन करण्यासाठी एदोला औपचारिक राजदूत पथकांची मालिका (1607 ते 1811 दरम्यान बारा) पाठवली. सात्सुमाद्वारे, ज्याने 1609 मध्ये र्युक्यू राज्य जिंकले होते, शोगुनशाहीला एका करद राज्याशी संपर्क होता, जे एदोलाही पथके पाठवे आणि चीनशी आपले औपचारिक संबंध टिकवून होते. आणि सुदूर उत्तरेतील मात्सुमाये द्वारे तोकुगावा एझोच्या आयनूंशी व्यवहार करत, हे नाते कालांतराने अधिकाधिक शोषणकारी बनले आणि त्याने इतर घटनांबरोबरच 1669 मधील शाकुशाईनचा मोठा आयनू उठाव घडवला (Howell 2005). अशा प्रकारे तोकुगावांनी जागतिक व्यवस्थेची स्वतःची उतरंडीवर आधारलेली कल्पना रचली, ज्यात जपान हा एकामागून एक वर्तुळाकार संबंधांच्या केंद्रस्थानी होता आणि चिनी सम्राटाचे श्रेष्ठत्व मान्य करण्यास त्याने नकार दिला.

या धोरणाचे परिणाम संमिश्र होते. व्यापार मर्यादित करून शोगुनशाहीने चांदी व सोन्याचा बहिर्प्रवाह कमी केला आणि परकीय सत्तांचा प्रभाव मर्यादित ठेवला; आग्नेय आशियाचा मोठा भाग ज्या वसाहतवादी नशिबाला बळी पडला, ते तिने टाळले. परंतु तिने जपानला जागतिक वाणिज्य आणि विज्ञानाच्या वेगवान विस्तारापासूनही तोडले. तरीही नागासाकीची डच खिडकी पाश्चात्त्य ज्ञानाची वाहिनी बनली, ज्याला रंगाकू ("डच अभ्यास") म्हणतात, विशेषतः वैद्यक, खगोलशास्त्र, भूगोल आणि लष्करी तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत. 1720 मध्ये शोगुन योशिमुनेने परकीय पुस्तकांवरील बंदी शिथिल केल्याने ख्रिस्ती धर्माशी संबंध नसलेल्या पाश्चात्त्य ग्रंथांचा प्रसार शक्य झाला, आणि 1774 मध्ये सुगिता गेनपाकू आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी एक शवविच्छेदन पाहिल्यानंतर डच शरीररचनाशास्त्र-ग्रंथाचे जपानी भाषांतर असलेले कायतै शिनशो प्रकाशित केल्याने जपानी वैद्यकात नव्या प्रायोगिक वृत्तीचा आरंभ झाला (Keene 1969). असे ज्ञान लहान वर्तुळांपुरते मर्यादित असले तरी, जेव्हा पश्चिमेने पुन्हा दार ठोठावले तेव्हा ते अमूल्य ठरणार होते.

7. शांततेच्या युगातील अर्थव्यवस्था, विद्या आणि संस्कृती

तोकुगावा शांततेच्या दोन शतकांनी जपानी समाजाचे रूपांतर केले. जमीन सुधारणा, सिंचन प्रकल्प, नवी अवजारे आणि खतांचा (विशेषतः वाळवलेले सार्डिन मासे आणि तेलाच्या पेंडी) अवलंब, आणि कापूस, नीळ, मोहरीसदृश तेलबिया (रेपसीड) आणि तुती यांसारख्या नगदी पिकांमुळे शेती उत्पादन नाट्यमयरीत्या वाढले. लोकसंख्या 1600 च्या सुमारास कदाचित एक कोटी वीस लाख ते दीड कोटींवरून अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीस सुमारे तीन कोटींपर्यंत वाढली, आणि त्यानंतर उर्वरित कालखंडात ती त्याच पातळीजवळ स्थिर राहिली; त्याचे कारण दुष्काळ, उच्च बालमृत्यू आणि अडचणीच्या काळात बालहत्येसह कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवण्याचे जाणीवपूर्वक उपाय हे होते (Hanley and Yamamura 1977). कोकुदाकाने मोजलेली मूल्यांकित उत्पादकता 1590 च्या दशकातील सुमारे एक कोटी ऐंशी लाख कोकूंवरून 1830 पर्यंत तीन कोटींहून अधिक झाली, आणि प्रत्यक्ष उत्पादकता अधिकृत आकड्यांपेक्षा अधिक वाढली, कारण अनेक नव्या शेतांचे पुन्हा मूल्यांकन झाले नव्हते. त्याचा परिणाम असा समाज होता, जो पायाभूतपणे कृषिप्रधान असूनही उत्तरोत्तर व्यापारी होत चालला होता.

तरीही कर व्यवस्था तांदळावरच आधारलेली राहिली. शोगुनशाही आणि हान वस्तूरूपात कर गोळा करत आणि आपल्या सामुराईंना तांदळात वेतन देत, जो ते शहरांत रोखीसाठी विकत. त्याचा परिणाम म्हणजे केंद्रस्थानी तणाव असलेली चलनीकृत अर्थव्यवस्था. शासक वर्ग बाजारावर अवलंबून होता, परंतु त्याची राजकीय विचारसरणी आणि त्याची वित्तीय रचना त्याला तुच्छ लेखत होती. ओसाकामधील तांदूळ दलाल आणि घाऊक विक्रेते (जिथे 1730 मध्ये अधिकृत मान्यता मिळालेल्या दोजिमा तांदूळ बाजाराने वायदे व्यापाराची आरंभिक पद्धत विकसित केली) आणि मित्सुईसारख्या (ज्याची सुरुवात 1673 मध्ये एदोत एचिगोया या नावाने झाली) मोठ्या कापडविक्रेत्यांच्या पेढ्यांनी भांडवल व कौशल्य जमा केले. प्रशासनाला शुल्क देण्याच्या बदल्यात परवाना मिळालेल्या व्यापारी संघांनी (काबु नाकामा) वाढत्या वस्तूंच्या व्यापाराचे नियमन केले. सरदार आणि सामुराई व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत, अनेकदा सावकारांना अनुकूल अटींवर, आणि कर्जबाजारीपणाचा नमुना, जो सक्तीच्या कर्जमाफीने आणि पुनर्वित्तपुरवठ्याने अधूनमधून हलका होई, दीर्घकालीन बनला. त्याच वेळी ग्रामीण उद्योगांमुळे गावांची अर्थव्यवस्था बदलून गेली: एकोणिसाव्या शतकापर्यंत बरेचसे कापूस व रेशीम उत्पादन, साके (तांदळाची दारू) गाळणे आणि तेल गाळणे हे शहरी संघांच्या नियंत्रणाबाहेर, ग्रामीण भागातच होऊ लागले, ज्यातून समृद्ध ग्रामीण उद्योजकांचा एक वर्ग उदयास आला (Smith 1959; Hanley and Yamamura 1977).

या काळातील सांस्कृतिक बहर या व्यापारी चैतन्यापासून अविभाज्य आहे. पाचवा शोगुन सुनायोशी याचा काळ असलेल्या गेनरोकू कालखंडात (1688–1704) इहारा साइकाकूच्या कादंबऱ्या, मात्सुओ बाशोची कविता आणि चिकामात्सु मोन्झाएमोनची कठपुतळी व काबुकी नाटके निर्माण झाली, ज्यांनी व्यापारी व सामुराईंच्या जगातील कर्तव्य आणि भावना यांच्यातील संघर्षांचा शोध घेतला. पुस्तक-चित्रणातून सुरू होऊन हिशिकावा मोरोनोबू, सुझुकी हारुनोबू आणि नंतर कात्सुशिका होकुसाई व उतागावा हिरोशिगे यांच्या कामात जनमाध्यम बनलेल्या लाकडी ठशांच्या चित्रांनी नाट्यगृहे व करमणूक-वस्त्यांचे, प्रसिद्ध स्थळांचे आणि सुंदर स्त्रियांचे "तरंगत्या जगाचे" चित्रण केले. सतराव्या शतकात वेगाने वाढलेल्या व्यावसायिक मुद्रणामुळे जपानमध्ये अभूतपूर्व प्रमाणात पुस्तके उपलब्ध झाली, आणि भरभराटीला आलेल्या भाडेतत्त्वावरील ग्रंथालयांमुळे सामान्य कुवतीचे लोकही विपुल वाचन करू शकत (Berry 2006).

शिक्षणाचा विस्तार त्याच गतीने झाला. हानांनी सामुराईंच्या मुलांसाठी शाळा स्थापन केल्या, ज्यांत कन्फ्यूशियन ग्रंथ, लष्करी कला आणि उत्तरोत्तर व्यावहारिक विषय शिकवले जात, तर हजारो खासगी "मंदिर-शाळा" (तेराकोया) सामान्य लोकांच्या मुलांना वाचन, लेखन आणि अंकगणित शिकवत. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत कदाचित चाळीस ते पन्नास टक्के मुलांना आणि लहान प्रमाणात मुलींना काही औपचारिक शिक्षण मिळाले होते, जे पूर्वाधुनिक जगातील साक्षरतेच्या सर्वोच्च दरांपैकी होते (Dore 1965; Rubinger 2007). वैचारिकदृष्ट्या या काळावर नव-कन्फ्यूशियनवादाचे वर्चस्व होते, ज्याला बाकुफूने हायाशी घराण्यामार्फत आश्रय दिला आणि ज्याने उतरंड, कर्तव्य आणि परोपकारी शासनाची भाषा पुरवली (Nosco 1984; Ooms 1985). परंतु तो कधीही एकमेव आवाज नव्हता. ओग्यू सोराईसारख्या प्राचीन अध्ययन संप्रदायाच्या विद्वानांनी असा युक्तिवाद केला की नव-कन्फ्यूशियन अंतर्गत नैतिक संवर्धनावरचा भर हा राज्यकलेच्या व्यावहारिक कामातील विचलन आहे. मोतोओरी नोरिनागा यांच्या कार्यात परिसीमा गाठलेल्या राष्ट्रीय अध्ययन (कोकुगाकू) चळवळीने प्राचीन जपानी काव्य व इतिवृत्तांच्या अभ्यासात चिनी प्रभावाच्या आधीचा शुद्ध स्वदेशी आत्मा शोधला. ओसाकातील कायतोकुदोसारख्या व्यापारी विद्यापीठांनी अर्थशास्त्र आणि नीतिशास्त्रावर परिष्कृत चिंतन निर्माण केले (Najita 1987). मारुयामा मासाओ यांनी प्रसिद्धपणे असा युक्तिवाद केला की अठराव्या शतकातील विचारांत नव-कन्फ्यूशियन संश्लेषण विरघळल्याने ओळखता येईल अशा आधुनिक राजकीय विचारपद्धतीचा मार्ग खुला झाला (Maruyama 1974). त्यांचा प्रबंध तपशीलवार स्वीकारला जावो वा न जावो, उत्तर तोकुगावा काळापर्यंत जपानकडे अपवादात्मक व्यापकतेचा बौद्धिक वर्ग होता, जो परस्परविरोधी परंपरांच्या दाव्यांशी परिचित आणि वैध सत्तेच्या स्वरूपावर वाद घालण्यास सक्षम होता, याबद्दल फारशी शंका नाही.

8. सुधारणा आणि ताण, 1680–1840

तोकुगावा राजवट आपल्या रचनेत स्थिर व्यवस्था आणि आपल्या अर्थकारणात गतिमान व्यवस्था होती; या दोहोंमधील दरी हेच तिच्या दीर्घकालीन अडचणींचे मूळ होते. सतराव्या शतकाच्या आरंभी निश्चित झालेल्या आणि अत्यंत अडचणीनेच वाढवता येणाऱ्या जमीन-करातून मिळणारे बाकुफूचे उत्पन्न व्यापारी अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराशी, नोकरशाहीच्या वाढीशी आणि समारंभी थाटमाट व सार्वजनिक कामांच्या वाढत्या खर्चाशी जुळवून घेऊ शकले नाही. बहुतेक हानांना अशाच समस्या भेडसावत होत्या. मध्य व उत्तर तोकुगावा काळाचा इतिहास हा मोठ्या प्रमाणात बदलत्या अर्थव्यवस्थेशी वित्तीय व सामाजिक व्यवस्थेची सांगड घालण्याच्या प्रयत्नांचा इतिहास आहे; हे प्रयत्न अनेकदा चांगल्या कल्पनेतून जन्मले, पण सहसा केवळ तात्पुरता दिलासा देऊ शकले.

पाचवा शोगुन सुनायोशी (कार. 1680–1709) आज प्रामुख्याने त्याच्या "सजीवांवरील करुणेच्या कायद्यांसाठी" स्मरला जातो, ज्यांनी 1687 पासून प्राण्यांवरील, विशेषतः कुत्र्यांवरील, क्रूरतेला मनाई केली आणि कधी कधी कठोर शिक्षा ठरवल्या. हे आदेश एक विक्षिप्त वैयक्तिक वेड म्हणून वाचता येतील, परंतु प्रत्यक्षात ते हिंसेकडे झुकणाऱ्या योद्धा-उच्चवर्गात कन्फ्यूशियन व बौद्ध परोपकाराची नीती रुजवण्याच्या आणि सुरुवातीच्या काळातील लष्करी वृत्तीवर नागरी अधिकार प्रस्थापित करण्याच्या व्यापक कार्यक्रमाचा भाग होते (Ooms 1985). सुनायोशीच्या कारकिर्दीत थाटमाटी गेनरोकू संस्कृतीचा उदय आणि पहिले गंभीर वित्तीय संकटही घडले. वाढत्या तुटी भरून काढण्यासाठी वित्त दंडाधिकारी ओगिवारा शिगेहिदे याने 1695 मध्ये नाण्यांचा दर्जा घसरवला, ज्यातून सरकारला तात्पुरता नफा झाला, पण चलनवाढीची किंमत मोजावी लागली. 1702–1703 मधील आको येथील सत्तेचाळीस रोनिनांचा सूड, ज्याने त्या काळाला सामुराई निष्ठेची सर्वांत प्रसिद्ध कथा दिली, तोही योद्धा-नीतीच्या वैयक्तिक बंधांमधील आणि राजवट लागू करू पाहत असलेल्या कायद्याच्या सर्वोच्चतेमधील तणाव दर्शवतो. सहाव्या व सातव्या शोगुनांच्या काळात धोरणाला दिशा देणारा विद्वान-मुत्सद्दी आराई हाकुसेकी याने चलनाची सुदृढता पुनर्स्थापित करण्याचा आणि समारंभ व राजनैतिक पद्धती तर्कसंगत करण्याचा प्रयत्न केला (Nakai 1988).

पहिला मोठा मूलगामी सुधारणा-प्रयत्न तोकुगावा योशिमुने (कार. 1716–1745) याच्या काळात झाला; किइ शाखेतील संपार्श्विक सरदार असलेल्या त्याला अर्भक इयेत्सुगुच्या वारसासाठी आणले गेले होते. योशिमुनेच्या क्योहो सुधारणांनी काटकसर, प्रशासकीय पुनर्रचना आणि नवे वित्तीय उपाय यांचा संयोग साधला. त्याने सामुराईंना काटकसर करायला लावली, खर्चावरील निर्बंध घालणारे कायदे जारी केले आणि नव्या जमिनींच्या सुधारणेला प्रोत्साहन दिले. शोगुनाच्या प्रदेशांतील कर-वसुलीची पद्धत त्याने दरवर्षीच्या पीक-मूल्यांकनावरून अनेक वर्षांच्या सरासरीवर आधारित ठरावीक दरांकडे (जोमेन) बदलली, ज्यामुळे प्रत्यक्ष कराचे ओझे वाढले आणि तिजोरीला अधिक अंदाजक्षमता मिळाली. एदोतील त्यांचा निवास कमी करण्याच्या बदल्यात त्याने दैम्योंवर तांदळाचा उपकर, अगेदाका, लादला. 1721 मध्ये त्याने जनतेकडून सूचना मागवण्यासाठी सूचनापेटी बसवली आणि 1742 मध्ये क्युजिकाता ओसादामेगाकी ही दिवाणी व फौजदारी न्यायाचे निकष ठरवणारी विधिसंहिता संकलित केली. त्याच्या प्रयत्नांनी काही काळ शोगुनशाहीचा वित्तीय कारभार अधिशेषात आणला, जरी त्याची किंमत शेतकऱ्यांवरील जड ओझ्यांनी मोजावी लागली. पश्चिमेकडे टोळधाडीमुळे आलेला 1732 चा क्योहो दुष्काळ आणि शेतकरी निषेधांची लाट यांनी त्याच्या पद्धतीच्या मर्यादा दाखवल्या (Totman 1993).

पुढील महत्त्वाचे नाव म्हणजे तानुमा ओकित्सुगु, एक खालच्या दर्जाचा सेवक, जो शोगुन इयेहारूच्या काळात प्रमुख चेंबरलेन आणि नंतर ज्येष्ठ सल्लागार (1772–1786) झाला. तानुमाने वेगळा मार्ग घेतला: जमिनीला पिळून काढण्याऐवजी त्याने व्यापाराची संपत्ती वापरण्याचा प्रयत्न केला. त्याने शुल्काच्या बदल्यात व्यापारी संघांना परवाने दिले, मक्तेदाऱ्या स्थापन केल्या, पूर्व आणि पश्चिमेच्या चलनव्यवस्थांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी नवे चांदीचे चलन आणले, आणि पुढे हॉक्काइडो म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तरेकडील एझो बेटाच्या विकासाचे आणि रशियनांशी व्यापार वाढवण्याचे प्रकल्प तपासले. डच विद्येबाबतही त्याने उदार दृष्टिकोन दाखवला. तानुमाचे मूल्यमापन भ्रष्ट लाडका म्हणूनही झाले आहे, ज्या रूपात त्याच्या शत्रूंनी त्याला रंगवले, आणि आधुनिक आर्थिक धोरणाचा अग्रदूत म्हणूनही (Hall 1955). 1786 मधील त्याच्या पतनाचा संबंध त्याच्या धोरणांच्या गुणवत्तेपेक्षा आपत्तीशी अधिक होता. 1780 च्या दशकात आलेला तेन्मेई दुष्काळ त्या काळातील सर्वांत विनाशकारी होता. त्याचे तात्कालिक कारण थंड उन्हाळ्यांची आणि पीकबुडीची मालिका होती, जी 1783 मधील आसामा पर्वताच्या उद्रेकाने अधिक तीव्र झाली, ज्याने होन्शूच्या ईशान्येकडे राख पसरवली; उपासमार आणि रोगराईने शेकडो हजारांचे बळी घेतले, आणि एदो व ओसाका येथे शहरी दंगली (उचिकोवाशी) उसळल्या. इयेहारूच्या मृत्यूनंतर तानुमाला त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या आघाडीने पदच्युत केले.

त्याचा उत्तराधिकारी मात्सुदाइरा सादानोबू, योशिमुनेचा नातू, याने काटकसर आणि नैतिक कडकपणाच्या भावनेतून कान्सेई सुधारणांचे (1787–1793) नेतृत्व केले. त्याने खर्चावर निर्बंध घातले, ध्वजधारक व घरगुती सेवकांची तांदूळ दलालांकडील कर्जे रद्द केली, एदोतून स्थलांतरित झालेल्यांना ग्रामीण भागात परतण्यास प्रोत्साहन दिले, दुष्काळापासून रक्षणासाठी धान्यकोठारे स्थापली आणि प्रकाशनावरील नियंत्रण कडक केले. 1790 मध्ये "विधर्मी विद्येच्या मनाई"ने शोगुनशाहीच्या महाविद्यालयातील अध्यापन झू शीच्या सनातनी नव-कन्फ्यूशियनवादापुरते मर्यादित केले; वैचारिक शिस्त पुनर्स्थापित करण्याचा हा प्रयत्न होता. या उपायांनी तात्कालिक संकट शांत केले, परंतु सादानोबूची कठोर राजवट अलोकप्रिय ठरली आणि त्याने शोगुन इयेनारीचा विश्वास गमावला; इयेनारीने पन्नास वर्षांच्या (1787–1837) कारकिर्दीत, जी कोणत्याही तोकुगावा शोगुनाची सर्वांत दीर्घ होती, सांस्कृतिक बहराच्या आणि वित्तीय शैथिल्याच्या कालखंडावर अधिराज्य गाजवले. बुन्का–बुन्सेई काळ म्हणून ओळखला जाणारा हा काळ उधळपट्टीच्या शहरी संस्कृतीचा होता, परंतु पृष्ठभागाखाली संरचनात्मक समस्या अधिकाधिक बिकट होत गेल्या. बाकुफूने आपल्या गरजा भागवण्यासाठी वारंवार नाण्यांचा दर्जा घसरवला, आणि खेड्यांतून होणारे स्थलांतर, भूमिहीन मजुरांच्या वर्गाचा उदय आणि श्रीमंत गावप्रमुख व गरीब यांच्यातील वाढत्या अंतरामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली (Walthall 1991).

1830 च्या दशकाने नवे संकट आणले. 1833–1837 चा तेन्पो दुष्काळ पुन्हा एकदा ग्रामीण भागाचा विध्वंस करून गेला आणि तांदळाच्या किमती चढवून गेला. 1837 मध्ये निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि विद्वान ओशिओ हैहाचिरो याने ओसाकामध्ये अशा अधिकाऱ्यांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या निर्दयतेचा निषेध करण्यासाठी उठाव केला, ज्यांनी गरीब उपाशी मरत असताना धान्य साठवले होते. हा उठाव काही तासांतच दडपला गेला, परंतु बाकुफूच्या एका अधिकाऱ्याने सत्तेविरुद्ध शस्त्र उचलले ही वस्तुस्थिती प्रस्थापित वर्गाला खोलवर हादरवून गेली. 1841 मध्ये इयेनारीच्या मृत्यूनंतर ज्येष्ठ सल्लागार मिझुनो तादाकुनी याने तेन्पो सुधारणा सुरू केल्या, ज्यांचे उद्दिष्ट सुरुवातीच्या तोकुगावा व्यवस्थेच्या पुनर्स्थापनेपेक्षा कमी नव्हते. त्याने काटेकोर खर्चनियंत्रक कायदे जारी केले, किमती फुगवण्यास व्यापारी संघ जबाबदार आहेत या समजुतीने ते बंद केले, एदोत स्थलांतर केलेल्या शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचा आदेश दिला, आणि एदो व ओसाका परिसरातील प्रदेशांची पुनर्रचना करून बाकुफूचे स्वतःच्या प्रदेशांवरील आणि संरक्षणावरील नियंत्रण सुधारण्याचा प्रयत्न केला. यांपैकी शेवटचा, 1843 चा भूमी-अधिग्रहण आदेश, ज्यामुळे प्रदेश गमावण्याची भीती असलेल्या दैम्यो आणि ध्वजधारकांकडून इतका तीव्र विरोध झाला की त्याच वर्षी मिझुनोला बडतर्फ करण्यात आले (Totman 1993; Gordon 2020).

त्यामुळे 1840 पर्यंत शोगुनशाहीने एक नमुना दाखवून दिला होता. उत्साही सुधारक व्यवस्थेला तात्पुरते स्थैर्य देऊ शकत, पण प्रत्येक प्रयत्न अशा लोकांच्या हितसंबंधांशी टक्कर देई, ज्यांचे सहकार्य अपरिहार्य होते: दैम्यो, ध्वजधारक, व्यापारी आणि गावातील उच्चवर्ग. या गटांना त्याग मान्य करायला भाग पाडण्याचे कोणतेही साधन राजवटीकडे नव्हते, कारण तिच्याकडे कायमस्वरूपी राष्ट्रीय सैन्य किंवा कर-अधिकार नव्हता आणि तिची वैधता पूर्वोदाहरणावर आणि समतोल राखण्यावर आधारलेली होती. मोठ्या सुधारणाही घड्याळ मागे फिरवण्याचे प्रयत्न होते आणि व्यापारी बनलेला समाज सतराव्या शतकातील साध्या कृषिप्रधान व्यवस्थेकडे परत नेता येणार नाही, या वस्तुस्थितीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. म्हणून एकोणिसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकांत तोकुगावा व्यवस्था जरी कार्यशील आणि अनेक अर्थांनी समृद्ध राहिली, तरी तिने लवचिक प्रतिसादाची आपली बरीचशी क्षमता गमावली होती. आता तिला परदेशातून असे आव्हान मिळणार होते, ज्याला नेमकी तीच मागणी होती.

9. परकीय संकट, 1792–1860

संकटाची पहिली चिन्हे उत्तरेकडून आली. अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून रशियन संशोधक आणि फर-व्यापारी सायबेरियातून प्रशांत महासागराकडे सरकत होते, आणि अठराव्या शतकाच्या अखेरीस ते जपानच्या उत्तर सीमेचा कानोसा घेत होते. 1792 मध्ये रशियन अधिकारी अॅडम लॅक्समन हा जहाज फुटलेल्या जपानी खलाशांसह आणि व्यापाराच्या विनंतीसह एझोतील नेमुरो येथे पोहोचला. 1804 मध्ये राजदूत निकोलाय रेझानोव्ह याने नागासाकीत महिनोन्महिने घालवले, पण त्याला नकार मिळाला. प्रत्युत्तरादाखल रशियन नौदल अधिकाऱ्यांनी 1806–1807 मध्ये साखालिन आणि कुरिल बेटांवरील जपानी वस्त्यांवर छापे घातले. 1808 मध्ये नेपोलियनिक युद्धांदरम्यान डच जहाजांच्या शोधात ब्रिटिश फ्रिगेट फेटन नागासाकी बंदरात शिरले, त्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांचा अपमान केला आणि बंदराच्या प्रमुखाला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले. या घटनांनी बाकुफू चिंताग्रस्त झाले, तिने किनारी संरक्षण बळकट केले, एझोचे थेट नियंत्रण घेतले आणि उत्तरेचे नकाशे तयार करण्यासाठी संशोधक पाठवले. 1825 मध्ये ब्रिटिश व्हेल-मच्छीमारांशी संबंधित घटनांच्या मालिकेनंतर शोगुनशाहीने परदेशी जहाजांना पाहताच हाकलून देण्याचा आदेश जारी केला, जी वर्जन धोरणाची जोरदार पुनर्पुष्टी होती (Wakabayashi 1986).

मितो संप्रदायातील विद्वानांनी या वृत्तीला वैचारिक पायाभरणी दिली. 1825 मध्ये आइझावा सेशिसाई याने आपली "नवे प्रबंध" (शिनरॉन) ही प्रभावी पुस्तिका लिहिली, ज्यात त्याने असा युक्तिवाद केला की देवांची भूमी असलेल्या आणि अखंडित शाही वंशाने शासित जपानकडे एक अद्वितीय "राष्ट्रीय स्वरूप" (कोकुताई) आहे, आणि ख्रिस्ती धर्माचा विध्वंसाचे साधन म्हणून वापर करणाऱ्या पाश्चात्त्य सत्ता त्याला प्राणघातक धोका आहेत. आइझावाचे काम 1857 पर्यंत प्रकाशित झाले नाही, परंतु ते हस्तलिखित स्वरूपात फिरत राहिले आणि "सम्राटाचा आदर करा, रानटींना हाकला" (सोन्नो जोई) या सिद्धांताचा महत्त्वाचा स्रोत बनले (Wakabayashi 1986). त्याच वेळी इतर विचारवंतांनी पाश्चात्त्य धोक्यातून अगदी वेगळे निष्कर्ष काढले. तकानो चोएई आणि वातानाबे काझान यांसारख्या डच विद्येच्या तज्ज्ञांनी जपानने पाश्चात्त्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करावा असा आग्रह धरला, आणि 1839 मध्ये, जेव्हा बाकुफूने अशा विद्वानांच्या एका गटाला तथाकथित बान्शा प्रकरणात अटक करून शिक्षा केली, तेव्हा त्यांनी आपल्या स्पष्टवक्तेपणाची किंमत छळाने मोजली.

जपानी उच्चवर्गाची विचारसरणी बदलणारा धक्का चीनकडून आला. पहिल्या अफूयुद्धातील (1839–1842) ब्रिटनच्या विजयाची बातमी, ज्याची परिणती नानकिंगच्या तहात आणि हाँगकाँगच्या हस्तांतरणात झाली, डच आणि चिनी स्रोतांमार्फत जपानमध्ये वेगाने पसरली. आशियातील सर्वांत मोठ्या देशाचा पराभव एका दूरच्या बेट-राज्याच्या श्रेष्ठ नौदल आणि लष्करी तंत्रज्ञानाने केला, हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समजले. 1842 मध्ये बाकुफूने 1825 चा आदेश रद्द केला आणि संकटात सापडलेल्या परदेशी जहाजांना इंधन आणि पाणी मिळवण्याची परवानगी दिली; हे निश्चित शत्रुत्वाकडून अधिक व्यावहारिक सावधगिरीकडे झालेले स्थित्यंतर होते. 1844 मध्ये नेदरलँड्सचा राजा विल्यम दुसरा याने देश खुला करण्याचा सल्ला देणारे पत्र शोगुनाला लिहिले, ही शिफारस सौजन्याने नाकारण्यात आली. 1840 च्या दशकात अमेरिकन आणि फ्रेंच जहाजे अधूनमधून जपानी पाण्यात दिसली, आणि 1846 मध्ये कमोडोर जेम्स बिडल याला उरागा येथे परत पाठवण्यात आले. बाकुफूला काही वर्षांची मुदत मिळाली, पण तोडगा नाही (Mitani 2006).

तोडगा 1853 मध्ये लादला गेला. 8 जुलै रोजी कमोडोर मॅथ्यू कॅलब्रेथ पेरी याच्या नेतृत्वाखालील चार जहाजांचा अमेरिकन ताफा, ज्यांपैकी दोन काळा धूर ओकणारी वाफेवर चालणारी युद्धनौका होती, एदो उपसागराच्या प्रवेशद्वारावरील उरागा येथे नांगर टाकून थांबला. पेरीकडे राष्ट्राध्यक्ष मिलार्ड फिलमोर यांचे पत्र होते, ज्यात जहाज फुटलेल्या खलाशांचे संरक्षण, पुरवठ्यासाठी बंदरे खुली करणे आणि व्यापाराला सुरुवात करणे यांची मागणी होती. प्रशांत महासागरातील अमेरिकन व्हेल-मच्छीमारांचे हितसंबंध आणि चीनकडे जाणाऱ्या वाफेच्या मार्गांची दीर्घकालीन आशा यांनी त्याच्या उद्देशाला बळ दिले. त्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांशी व्यवहार करण्यास नकार दिला, राष्ट्राध्यक्षांचे पत्र शोगुनाच्या प्रतिनिधीलाच सुपूर्द करण्याचा आग्रह धरला, आणि कुरिहामा येथे पत्र स्वीकारले गेल्यानंतर उत्तरासाठी पुढच्या वर्षी परत येण्याची घोषणा केली. एदोवर त्याचा परिणाम तात्काळ झाला. मुख्य ज्येष्ठ सल्लागार आबे मासाहिरो याने अभूतपूर्व पाऊल उचलले: अमेरिकन पत्र दैम्योंना आणि क्योतोतील दरबारालाही पाठवले आणि कसा प्रतिसाद द्यावा याबद्दल सल्ला मागितला. एकमत घडवण्याच्या उद्देशाने उचललेल्या या पावलाने राष्ट्रीय धोरणात बाहेरच्या सरदारांच्या सहभागाला वैधता दिली आणि दोन शतके न बजावलेली भूमिका सम्राटाला दिली (Beasley 1972; Jansen 2000).

पेरी फेब्रुवारी 1854 मध्ये सात जहाजांसह परतला, आणि अमेरिकन ताफ्याचा पराभव करता येणार नाही याची जाणीव असलेल्या बाकुफूने 31 मार्च रोजी कानागावा करारावर सही केली. त्यात शिमोदा आणि हाकोदाते ही बंदरे अमेरिकन जहाजांसाठी खुली करणे, जहाज फुटलेल्या खलाशांचे संरक्षण आणि अमेरिकन वकिलातीला (कॉन्सुल) नेमण्याचा अधिकार यांची तरतूद होती. 1854 मध्ये ब्रिटनशी आणि 1855 मध्ये रशिया व नेदरलँड्सशी असेच करार झाले. हे मर्यादित करार होते आणि वाणिज्याच्या क्षेत्रात वर्जन धोरण अजूनही प्रचलित होते. परंतु 1856 मध्ये पहिल्या अमेरिकन कॉन्सुल-जनरल टाउनसेंड हॅरिसच्या आगमनाने, जो शिमोदामध्ये स्थिरावला आणि चीनमध्ये आणखी एक युद्ध जिंकलेले ब्रिटिश अन्यथा कठोर अटी लादतील म्हणून व्यापारी करार जपानच्या हिताचा आहे असा संयमाने आग्रह धरत राहिला, 29 जुलै 1858 रोजी स्वाक्षरी झालेला मैत्री व वाणिज्य करार घडला. त्याने कानागावा (लवकरच योकोहामाने बदललेले), नागासाकी, निईगाता आणि ह्योगो अशी आणखी बंदरे खुली केली, एदो आणि ओसाका येथील निर्धारित वस्त्यांत परदेशी वास्तव्याला परवानगी दिली, कमी निश्चित आयात शुल्क ठरवले आणि परकीयांना जपानी कायद्यातून सूट देणारे बहिःक्षेत्रीय अधिकार (एक्स्ट्राटेरिटोरिॲलिटी) दिले. काही आठवड्यांतच नेदरलँड्स, रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्ससोबतचे करार झाले (Auslin 2004).

हॅरिस करारावर हिकोनेचा कट्टर फुदाई दैम्यो असलेल्या नव्या महाज्येष्ठ ई नाओसुके याने शाही दरबाराच्या मंजुरीविना सही केली. ज्याने वाटाघाटी केल्या होत्या तो ज्येष्ठ सल्लागार हॉत्ता मासायोशी शाही मान्यता मिळवण्यासाठी क्योतोला गेला होता, परंतु शतकांत प्रथमच राजकारणावर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत स्वतःला जाणणाऱ्या दरबाराने त्याला नकार दिला. ई याने संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कृती केली, कारण पुढील विलंबाने अँग्लो-फ्रेंच हल्ला होईल अशी त्याला भीती वाटत होती, परंतु शाही संमतीविना पुढे जाण्याच्या त्याच्या निर्णयाने त्याच्या टीकाकारांना एक सबळ तक्रार दिली. त्याच वर्षी आजारी शोगुन इयेसादाच्या वारसाबद्दलही कडवट वाद झाला. मितोचा तोकुगावा नारियाकी, एचिझेनचा मात्सुदाइरा शुंगाकू आणि सात्सुमाचा शिमाझू नारियाकिरा यांचा समावेश असलेल्या सुधारणावादी गटाने परिपक्व आणि कर्तबगार तरुण हितोत्सुबाशी केइकी (भावी योशिनोबू) याला पाठिंबा दिला, तर पुराणमतवादी गटाने किइचा बालक तोकुगावा योशितोमी, जो इयेमोची होणार होता, याला पसंती दिली. दोन्ही वादांत ई जिंकला आणि त्याने आपल्या सत्तेचा वापर करून 1858–1859 ची अंसेई शुद्धी सुरू केली, ज्यात डझनावारी दैम्यो, दरबारी अभिजन आणि सामुराईंना शिक्षा करण्यात आली किंवा तुरुंगात टाकले गेले आणि आठ जणांना मृत्युदंड देण्यात आला; त्यांत अधिक मूलगामी मार्गाचे समर्थन करणारे चोशूचे प्रभावशाली शिक्षक योशिदा शोइन यांचा समावेश होता. 24 मार्च 1860 रोजी मितो आणि सात्सुमाच्या सामुराईंच्या गटाने बर्फवृष्टीत एदो किल्ल्याच्या साकुरादामोन दरवाजाबाहेर ई याची हत्या केली. अडीच शतकांत बाकुफूच्या एखाद्या नेत्याची ही पहिली हत्या होती आणि शोगुनशाहीचा अधिकार पुन्हा कधीच सावरला नाही (Totman 1980; Beasley 1972).

दरम्यान, करारांनी जपानी अर्थव्यवस्थेला नवा आकार दिला. करारबंदरे खुली झाल्याने जपान दोन शतकांत प्रथमच जागतिक बाजारपेठेशी जोडला गेला. रेशीम आणि चहा हे प्रमुख निर्यात ठरले; सुती कापड आणि दारूगोळा ही प्रमुख आयात होती. जपानी आणि आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी गुणोत्तरांमधील फरकामुळे परदेशी व्यापाऱ्यांनी चांदी देऊन सोने घेण्याची धावपळ केली, आणि सोन्याचा बहिर्प्रवाह केवळ 1860 च्या पुनर्नाणेनिर्मितीने थांबला, ज्याने चलनाचा दर्जा घसरवला आणि चलनवाढीला खतपाणी घातले. तांदळाच्या किमती, तसेच इतर वस्तूंच्या किमती, झपाट्याने वाढल्या; सामुराई आणि शहरी मजुरांचे वास्तविक उत्पन्न घटले, तर निर्यात व्यापारात गुंतलेले व्यापारी आणि ग्रामीण उत्पादक समृद्ध झाले. देशांतर्गत व्यापाराच्या प्रस्थापित जाळ्यांच्या विस्कळीतपणाने सामाजिक अशांतता वाढवली. 1860 च्या दशकातील स्फोटक वातावरण निर्माण करण्यात कदाचित या उलथापालथीपेक्षा अधिक कोणत्याही एका घटकाचा वाटा नव्हता (Totman 1980; Gordon 2020).

10. पुनर्स्थापनेचे राजकारण, 1860–1867

ई नाओसुकेच्या हत्येने राष्ट्रीय राजकारणाच्या अभूतपूर्व टप्प्याला सुरुवात झाली, ज्यात बाकुफू अनेक घटकांपैकी एक होते आणि निर्विवाद पंच राहिले नव्हते. मध्यवर्ती प्रश्न होता परकीय करारांच्या मागण्यांचा सम्राटाच्या इच्छेला महत्त्व असल्याच्या तत्त्वाशी मेळ कसा घालायचा. 1860 च्या दशकाच्या सुरुवातीला सर्वांत प्रभावी उत्तर म्हणजे कोबू गाप्पै, "दरबार आणि शोगुनशाही यांचे ऐक्य" हे धोरण, ज्याने दरबाराचा आशीर्वाद मिळवून तोकुगावा अधिकार बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. 1862 मध्ये शोगुन इयेमोचीने सम्राटाची बहीण राजकन्या काझुनोमिया हिच्याशी विवाह केला. शाही दूतासह एदोला पोहोचलेल्या सात्सुमाचा प्रतिनिधी शिमाझू हिसामित्सू याच्या आग्रहाने बाकुफूने हितोत्सुबाशी केइकीला शोगुनाचा संरक्षक आणि मात्सुदाइरा शुंगाकूला राजकीय कारभारप्रमुख म्हणून नेमले. तसेच सांकिन-कोताईची अट शिथिल केली, हजेरीचा कालावधी दर तीन वर्षांत शंभर दिवसांवर आणला आणि ओलिसांना मुक्त केले. दैम्योंची सदिच्छा मिळवण्याच्या उद्देशाने दिलेली ही सवलत प्रत्यक्षात दोन शतके व्यवस्थेचा आधार असलेल्या तत्त्वातून माघार होती आणि तिने एदोचे बरेचसे राजकीय व आर्थिक केंद्रीयत्व हिरावून घेतले (Totman 1980).

दरम्यान, क्योतोमध्ये कट्टरपंथीयांनी गती ठरवली. "सम्राटाचा आदर करा, रानटींना हाकला" चळवळीला हानांमधील कनिष्ठ सामुराईंकडून, विशेषतः चोशूकडून, ताकद मिळाली; योशिदा शोइनच्या उदाहरणाने प्रेरित झालेले तेथील कार्यकर्ते थेट कृतीकडे वळले होते. क्योतो हे हत्यांचे रंगमंच बनले; बाकुफू-समर्थक अधिकारी आणि सहानुभूतीदारांच्या हत्या झाल्या आणि विश्वासघातकी मानलेल्यांवर "स्वर्गीय शिक्षा" बजावली गेली. 1863 च्या वसंतात इयेमोची क्योतोला गेला; 1634 नंतर तसे करणारा तो पहिला शोगुन होता, आणि दबावाखाली त्याने सम्राटाने ठरवलेल्या तारखेला, 25 जून 1863 रोजी, परकीयांना हाकलण्याचे वचन दिले. त्या दिवशी शिमोनोसेकी येथील चोशूच्या तोफखान्यांनी सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या अमेरिकन, फ्रेंच आणि डच जहाजांवर गोळीबार केला. परकीय सत्तांनी प्रत्युत्तर दिले; जुलैमध्ये अमेरिकन आणि फ्रेंच युद्धनौकांनी शिमोनोसेकीवर तोफमारा केला. त्यापूर्वी, सप्टेंबर 1862 मध्ये, शिमाझू हिसामित्सूच्या ताफ्यातील सात्सुमाच्या सामुराईंच्या एका गटाने नामामुगी येथे तोकाइदोवर घोड्यावरून न उतरल्याबद्दल चार्ल्स लेनॉक्स रिचर्डसन या इंग्रज व्यापाऱ्याला ठार मारले होते, आणि सात्सुमाने नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिल्यावर ऑगस्ट 1863 मध्ये ब्रिटिश आरमाराने कागोशिमावर तोफमारा केला. त्यानंतर सात्सुमा आणि ब्रिटिश यांच्यात अनपेक्षितपणे सौहार्दाचे नाते निर्माण झाले, कारण सात्सुमाच्या नेत्यांनी पाश्चात्त्य नौदल सामर्थ्याचा धडा घेतला होता.

अशा रीतीने "रानटींना हाकला" चळवळ घटनांच्या दबावाखाली बदलली. सात्सुमा आणि चोशूच्या अधिक दूरदर्शी नेत्यांना हे उमगले की आधी पाश्चात्त्य शस्त्रे आणि तंत्रे मिळवल्याशिवाय जपान बळाने पश्चिमेला हाकलू शकत नाही. सप्टेंबर 1864 मध्ये चोशूच्या अनपेक्षित पराभवाने, जेव्हा ब्रिटन, फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि अमेरिका यांच्या सतरा जहाजांच्या संयुक्त ताफ्याने शिमोनोसेकीचे किल्ले उद्ध्वस्त केले आणि सैन्य उतरवले, या मुद्द्याला पुष्टी मिळाली. दरम्यानच्या काळात क्योतोतील राजकीय परिस्थिती बदलली होती. 30 सप्टेंबर 1863 रोजी (चांद्र दिनदर्शिकेनुसार "18 ऑगस्टचा उठाव") झालेल्या एका उठावात आइझू आणि सात्सुमाच्या सैन्याने मवाळ अभिजनांच्या साथीने चोशू आणि त्याच्या कट्टर दरबारी मित्रांना क्योतोतून हाकलले. वर्षभरानंतर चोशूच्या सैन्याने राजधानी पुन्हा काबीज करण्याचा प्रयत्न केला आणि शाही राजवाड्याच्या हामागुरी दरवाजाजवळ भीषण चकमक झाली, ज्यात ते परतवले गेले आणि शहराचा काही भाग जळाला. बाकुफूने चोशूला बंडखोर घोषित केले आणि 1864 च्या शरद ऋतूत शिक्षात्मक मोहीम आखली; चोशूने, गोंधळलेल्या अवस्थेत, लढाईविना शरणागती पत्करली (Jansen 1961; Beasley 1972).

या टप्प्यावर बाकुफूने नशिबाचा निर्णय घेणारी चूक केली. त्यांनी विजय मिळवला होता, पण निर्णायक नव्हे, आणि त्याचा पूर्ण लाभ त्यांना घेता आला नाही. चोशूमध्ये शोगुनाच्या अटी स्वीकारलेले पुराणमतवादी आणि ताकासुगी शिंसाकूच्या नेतृत्वाखालील कट्टर गट यांच्यात यादवी युद्ध भडकले; ताकासुगीने सामुराईंसोबत सामान्य लोकांचाही समावेश असलेले किहेताई नावाचे अनियमित बंदूकधारी पथक उभे केले होते. 1865 च्या सुरुवातीपर्यंत कट्टरपंथीयांनी हानाचे नियंत्रण मिळवले, आणि चोशूने, लष्करी सुधारक ओमुरा मासुजिरो आणि राजकारणी किडो ताकायोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आयात केलेल्या बंदुकांनी पुन्हा शस्त्रसज्ज होण्यास आणि आपल्या सैन्याचे पाश्चात्त्य धर्तीवर आधुनिकीकरण करण्यास सुरुवात केली. बाकुफूने या धोक्याचा नाश करण्याचे ठरवून 1865 मध्ये दुसऱ्या मोहिमेची घोषणा केली. एकेकाळी चोशूविरुद्ध बाकुफूचा मित्र असलेल्या सात्सुमाने आता असा निष्कर्ष काढला की चोशूचा नाश केवळ एदोला बळकट करेल, आणि सहकार्य नाकारले. मार्च 1866 मध्ये क्योतोतील एका घरात सात्सुमाचे सायगो ताकामोरी आणि ओकुबो तोशिमिची आणि चोशूचे किडो यांनी, तोसाचा कार्यकर्ता सकामोतो र्योमा याच्या मदतीने गुप्त युती केली; र्योमाने चोशूला सात्सुमाच्या मार्गाने ब्रिटिश व्यापारी थॉमस ग्लोव्हरकडून शस्त्रे विकत घेण्याची व्यवस्था केली (Jansen 1961; Ravina 2004).

1866 च्या उन्हाळ्यात सुरू झालेली दुसरी चोशू मोहीम शोगुनशाहीसाठी लष्करी आपत्ती ठरली. सुमारे एक लाख सैनिक असलेली बाकुफू सैन्ये मुख्यतः अनिच्छुक हानांच्या सरंजामी भरतीतून आणि जुन्या पद्धतीच्या शस्त्रांनी बनलेली होती; चोशूचे सैन्य खूप लहान असूनही आधुनिक बंदुकांनी सज्ज आणि पाश्चात्त्य डावपेचांत प्रशिक्षित होते, आणि त्याने अनेक आघाड्यांवर त्यांचा पराभव केला. ऑगस्ट 1866 मध्ये ओसाका किल्ल्यात शोगुन इयेमोचीच्या मृत्यूने बाकुफूला मोहीम थांबवण्याचे निमित्त मिळाले, पण नुकसान आधीच झाले होते. तोकुगावांच्या सत्तेचा पाया असलेली प्रतिष्ठा पराभवाने चक्काचूर झाली होती. परिस्थिती आणखी बिघडवत, आर्थिक उलथापालथींमुळे 1866 च्या उन्हाळ्यात ओसाका आणि एदोमध्ये दंगलींची लाट उसळली, आणि देशभर मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उठाव झाले (Walthall 1991).

नवा शोगुन तोकुगावा योशिनोबू (केइकी), ज्याने 1867 च्या सुरुवातीला पदभार स्वीकारला, तो सर्वसंमतीने उत्तर तोकुगावा नेत्यांपैकी सर्वांत सक्षम होता. बुद्धिमान, उत्साही आणि आपल्या स्थितीच्या कमकुवतपणाची पूर्ण जाणीव असलेल्या त्याने सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला. त्याने फ्रान्सकडे वळून, ज्याचा मंत्री लेऑन रोश याने लष्करी व तांत्रिक साहाय्य देऊ केले, आपला धाकटा भाऊ आकिताके याच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ 1867 च्या पॅरिस प्रदर्शनाला पाठवले. फ्रेंच मार्गदर्शनाखाली बाकुफूने आपले सैन्य युरोपीय धर्तीवर पुनर्गठित केले, आरमार बळकट केले आणि योकोसुका गोदी उभारली. त्याने प्रशासनात सुधारणा करून परराष्ट्र व्यवहार, वित्त आणि लष्कर व नौदल यांसाठी मंत्रालये निर्माण केली, ज्यामुळे प्रत्यक्षात रोजू व्यवस्थेची जागा आधुनिक मंत्रिमंडळाने घेतली. योशिनोबूच्या सुधारणांना जर वेळ मिळाला असता, तर त्यांनी बाकुफूचे रूपांतर पाश्चात्त्य राज्याच्या धर्तीवरील केंद्रीकृत सरकारात केले असते. तोकुगावा आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी जुनी व्यवस्था सोडण्यास तयार होते, असे त्यांतून सूचित झाले. नेमके हेच त्यांच्या विरोधकांना अस्वस्थ करणारे होते (Totman 1980; Beasley 1972).

सत्तासंतुलन आता शाही दरबारावर अवलंबून होते, ज्याची वृत्ती जानेवारी 1867 मध्ये सम्राट कोमेईच्या मृत्यूने बदलली. कोमेई परकीय करारांचा तीव्र विरोधक असला, तरी तो दरबार आणि शोगुनशाही यांच्या ऐक्याचा समर्थकही होता. त्याचा उत्तराधिकारी, पंधरा वर्षांचा मुत्सुहितो, जो पुढे मेजी सम्राट म्हणून राज्य करणार होता, इवाकुरा तोमोमी यांसारख्या दरबारी अभिजनांच्या गटाच्या प्रभावाखाली गादीवर आला, जो सात्सुमा आणि चोशूच्या नेत्यांशी मैत्री ठेवून होता. आता परकीय शस्त्रास्त्रांच्या साठ्याचा पाठिंबा असलेल्या सात्सुमा–चोशू युतीने लष्करी निर्णायक संघर्षाची तयारी केली आणि शोगुनशाहीचा नाश करण्यासाठी शाही अधिकारपत्राची मागणी केली.

11. पतन, 1867–1869

अंतिम अंक नोव्हेंबर 1867 ते 1868 च्या उन्हाळ्यादरम्यान घडला. आपण हरू शकतो अशा यादवी युद्धाच्या धोक्याची जाणीव असलेला योशिनोबू तोसाच्या सरदारांनी सुचवलेल्या तडजोडीसाठी मोकळा होता; त्यांनी असा प्रस्ताव दिला की शोगुनाने स्वेच्छेने शासनाचे अधिकार सम्राटाला परत करावेत, या अपेक्षेने की तो दैम्योंच्या परिषदेचे नेतृत्व करत राहील आणि नव्या सरकारमध्ये तोकुगावांचा वाटा टिकवेल. 9 नोव्हेंबर 1867 रोजी योशिनोबूने दरबारात ताइसेई होकान, म्हणजेच राजकीय अधिकार औपचारिकपणे सम्राटाला परत करणारे निवेदन सादर केले. सात्सुमा–चोशू गटाच्या लष्करी उपायाच्या मागणीला निःशस्त्र करण्यासाठी हे पाऊल मुद्दाम आखले होते, आणि अजून हालचाल करण्यास तयार नसलेल्या सात्सुमा नेत्यांच्या संमतीने दरबाराने ते स्वीकारले. व्यवहारात तोकुगावांनी आपल्या जमिनी, आपले सैन्य आणि प्रबळ राजकीय शक्ती म्हणूनचे आपले स्थान राखले.

तो निकाल कट्टरपंथीयांना मान्य नव्हता. 3 जानेवारी 1868 रोजी (केइओ 3 च्या बाराव्या चांद्र महिन्याचा नववा दिवस), सात्सुमा, चोशू आणि इतर मित्र हानांच्या सैन्याने क्योतोतील राजवाड्याचे दरवाजे ताब्यात घेतले आणि तरुण सम्राटाने "शाही शासनाच्या पुनर्स्थापने"च्या (ओसेई फुक्को) नावाने केलेल्या घोषणेत शोगुनशाहीचे उच्चाटन आणि नव्या सरकारची निर्मिती जाहीर केली. त्या संध्याकाळी राजवाड्यातील एका बैठकीत सात्सुमाच्या नेत्यांनी योशिनोबूने आपली दरबारी पदवी सोडावी आणि जमिनी समर्पित कराव्यात अशी मागणी केली. ही मागणी जाणीवपूर्वक केलेली चिथावणी होती. आपल्या निष्ठावंत समर्थकांच्या सल्ल्याने योशिनोबू ओसाका किल्ल्यात माघारी गेला, जिथे आइझू आणि कुवानाच्या सैन्यासह त्याचे हजारो सैनिक जमले होते, आणि त्याने प्रतिसादाची तयारी केली (Beasley 1972; Totman 1980).

27 जानेवारी 1868 रोजी बोशिन युद्ध सुरू झाले, जेव्हा सम्राटाच्या सभोवतालचे दुष्ट सल्लागार दूर करण्याच्या नावाखाली क्योतोकडे कूच करणारे तोकुगावा सैन्य टोबा आणि फुशिमी येथे सात्सुमा आणि चोशूच्या सैन्यांशी भिडले. शोगुनशाहीचे सैन्य संख्येने, कदाचित तीन-एक, वरचढ होते, परंतु ते खराब नेतृत्वाखाली, डावपेचांत विभागलेले होते आणि त्याची शस्त्रे शत्रूच्या शस्त्रांशी तुलना करता कालबाह्य होती. तीन दिवसांच्या लढाईनंतर सात्सुमा आणि चोशूच्या सैन्यांवर शाही ध्वज फडकवला गेला, त्यांना सम्राटाचे सैन्य घोषित केले गेले आणि तोकुगावा सैन्याला बंडखोर ठरवले गेले. शोगुनाला पाठिंबा दिलेल्या अनेक हानांनी आता द्विधा भूमिका घेतली, आणि काहींनी बाजू बदलली. योशिनोबूने, आपल्या अनुयायांच्या धक्क्याला न जुमानता, आपले सैन्य सोडून ओसाकाहून समुद्रमार्गे एदोला पलायन केले, जिथे त्याने शाही इच्छेपुढे नमण्याचा आपला हेतू जाहीर केला (Ravina 2004; Gordon 2020).

वसंतात शाही सैन्याने सायगो ताकामोरी हा एक सेनापती असताना एदोवर कूच केले. त्याला शोगुनशाहीचा प्रतिनिधी कात्सु काइशू भेटला, जो नौदल अधिकारी आणि बाकुफूच्या सर्वाधिक गुणी अधिकाऱ्यांपैकी एक होता, आणि त्याने रक्तपाताविना शरणागतीची वाटाघाटी केली. 3 मे 1868 रोजी एदोचा किल्ला सुपूर्द करण्यात आला; योशिनोबूला स्थानबद्ध करण्यात आले आणि नंतर निवृत्त होण्याची परवानगी देण्यात आली, तर तोकुगावा घराण्याला शिझुओका येथे एकमेव हान म्हणून टिकण्याची मुभा मिळाली. काही तोकुगावा निष्ठावंतांनी हा तोडगा स्वीकारला नाही. जुलैमध्ये शोगुनशाहीच्या कट्टर समर्थकांचे दल, शोगिताई, एदोच्या बाहेरील उएनो येथे नष्ट करण्यात आले. आइझूच्या नेतृत्वाखालील तोहोकूच्या उत्तरेकडील हानांनी प्रतिकारासाठी युती केली आणि अनेक महिने शाही सैन्याला तोंड दिले; वाकामात्सू येथील आइझू किल्ला प्रदीर्घ वेढ्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये पडला, आणि त्याच्या रक्षकांची शोकांतिका, ज्यांत तरुण बायाक्कोताई (श्वेत वाघ दल) होते, दंतकथा बनली. अखेरचा अंक हॉक्काइडोमध्ये रंगला, जिथे बाकुफूच्या नौदल तुकडीचा सेनापती एनोमोतो ताकेआकी याने हाकोदाते येथे अल्पायुषी "एझो प्रजासत्ताक" घोषित केले आणि जून 1869 मध्ये शरण येईपर्यंत गोर्योकाकू किल्ला राखला (Ravina 2004).

तोकुगावांचे पतन ही क्रांतीची अखेर नव्हती, तर तिची सुरुवात होती. एप्रिल 1868 मध्ये नव्या सरकारने सनदी शपथ (चार्टर ओथ) जारी केली, ज्यात विचारविनिमय सभा, जगभरातील ज्ञानाचा शोध आणि "अनिष्ट रूढींचा" त्याग यांचे वचन दिले. सप्टेंबरमध्ये कालखंडाचे नाव मेजी ठेवण्यात आले आणि एदो शहर टोकियो, म्हणजे "पूर्वेची राजधानी", बनले. 1869 मध्ये सात्सुमा, चोशू, तोसा आणि हिझेनच्या सरदारांनी आपले प्रदेश आणि नोंदवह्या सम्राटाला परत करण्याची तयारी दाखवली, आणि 1871 मध्ये नव्या सरकारने हान पूर्णपणे रद्द करून त्यांच्या जागी प्रांत (प्रिफेक्चर) स्थापन केले, आणि समकालीनांना चकित करणाऱ्या वेगाने केंद्रीकृत राज्य घडवले. पुढील दशकात सामुराईंना त्यांचा दर्जा आणि वेतन यांपासून वंचित करण्यात आले. योशिनोबू 1913 पर्यंत शांतपणे जगला; छायाचित्रण, सायकलिंग आणि धनुर्विद्येत रमला आणि आपल्या अखेरच्या वर्षांत नव्या अभिजन-वर्गात (पीरेज) दाखल करून घेतला गेला. त्यामुळे तोकुगावा राजवटीच्या अखेरीस अचानक झालेला ऱ्हास त्यांच्या नेत्यांनी कल्पिलेल्या परिवर्तनापेक्षा कितीतरी मोठ्या परिवर्तनाला वाट करून देणारा ठरला.

12. तोकुगावा अनुभवाचे अर्थविवेचन

तोकुगावा शोगुनशाहीचे इतिहासलेखन तिचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांच्या बदलत्या चिंतांचे प्रतिबिंब आहे. मेजी सरकारने पुनर्स्थापनेचे समर्थन करताना नव्या व्यवस्थेची आणि "सरंजामी" भूतकाळाची तीव्र तुलना केली. हा दृष्टिकोन मार्क्सवादी इतिहासकारांना वारशाने मिळाला आणि त्यांनी त्याला सैद्धांतिक मुलामा दिला; त्यांनी 1920 आणि 1930 च्या दशकांत वाद घातला की मेजी पुनर्स्थापना ही भांडवलशाही क्रांती होती की अर्ध-सरंजामी सामाजिक संबंधांवर आधारलेल्या निरंकुश राज्याची निर्मिती. कोझा गट आणि रोनो गट या दोन प्रमुख छावण्यांचे पुनर्स्थापनेच्या स्वरूपाविषयी मतभेद होते, परंतु दोघेही तोकुगावा राजवटीकडे अशा सरंजामी रचनेच्या रूपात पाहत, जिचे विरोधाभास केवळ क्रांतीनेच सुटू शकत होते. तोयामा शिगेकी यांच्यासारख्या युद्धोत्तर जपानी इतिहासकारांच्या पिढीने हा दृष्टिकोन पुढे नेला आणि बदलाचे इंजिन म्हणून शेतकरी प्रतिकार आणि वस्तू-उत्पादनाच्या वाढीच्या महत्त्वावर भर दिला.

1950 व 1960 च्या दशकांतील अमेरिकन अभ्यासकांनी, ज्यांपैकी अनेक आधुनिकीकरण-सिद्धांताने घडलेले होते, मार्क्सवाद्यांना जिथे खंड दिसला तिथे सातत्य पाहिले. थॉमस स्मिथ यांनी आधुनिक जपानच्या कृषिमूलाच्या अभ्यासात ग्रामीण उद्योगाच्या आणि लहान कौटुंबिक शेतीकडे झालेल्या वळणाच्या भूमिकेवर भर दिला, तर जॉन व्हिटनी हॉल यांनी तानुमा ओकित्सुगुच्या आणि तोकुगावा राज्याच्या संस्थांच्या अभ्यासांतून तिच्या प्रशासकीय रचनेच्या परिष्कृततेकडे लक्ष वेधले (Smith 1959; Hall 1955; Hall and Jansen 1968). एकोणिसाव्या शतकापर्यंत तोकुगावा जपानने आधुनिकीकरणाच्या अनेक पूर्वअटी, म्हणजे व्यापारी अर्थव्यवस्था, उच्च साक्षरता, प्रभावी नोकरशाही आणि राष्ट्रीय ओळखीची जाणीव, आधीच एकत्र केल्या होत्या, ही कल्पना एक मध्यवर्ती दावा बनली. मात्र टीकाकारांनी असा आरोप केला की असे युक्तिवाद निष्पत्तीकडून मागे लिहिले गेले आणि जुन्या राजवटीच्या बलप्रयोगी, उतरंडीय आणि भेदभावी वैशिष्ट्यांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.

अलीकडील संशोधनाने दोन्ही टोके टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. कालखंडाचे नाव "सरंजामी"वरून "आरंभिक आधुनिक" (किन्सेई) असे करण्याचे स्थित्यंतर हे दर्शवते की तोकुगावा जपान हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय घटक होता; तो आरंभिक आधुनिक युरोपातील केंद्रीकरण करणाऱ्या राजेशाह्यांशी आणि आरंभिक आधुनिक आशियाच्या इतर राज्यांशी काही वैशिष्ट्ये सामायिक करत होता, पण योद्धा शासक वर्ग, व्यापारी समाज आणि साक्षर लोकसंख्या यांच्या त्याच्या संयोगाला नेमकी समांतरता नव्हती. या काळाच्या सामाजिक इतिहासाच्या अभ्यासांनी चार-वर्गीय आदर्शाने गृहीत धरलेल्यापेक्षा कितीतरी अधिक गुंतागुंतीचा समाज उघड केला आहे, ज्यात लक्षणीय प्रमाणात सामाजिक गतिशीलता, प्रादेशिक भिन्नता आणि लिंगभेद, तसेच विविध उपेक्षित गट होते (Howell 1995, 2005; Walthall 1998). सांस्कृतिक इतिहासकारांनी मुद्रण-संस्कृतीच्या वाढीवर आणि माहितीच्या प्रसारावर भर दिला आहे आणि मेजी पुनर्स्थापनेपूर्वी "जपान" या राष्ट्राची जाणीव अस्तित्वात होती का, असा प्रश्न विचारला आहे (Berry 2006). मार्क रविना यांनी, उत्तर तोकुगावा समाज निश्चल असल्याचे चित्र नाकारून, असा युक्तिवाद केला आहे की हान नवोन्मेषी आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे होते आणि पुनर्स्थापना ही शोगुनशाहीच्या संकटाइतकीच त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचेही फलित होती (Ravina 1999).

पतनाच्या कारणांच्या प्रश्नाने सर्वाधिक सातत्याचा वाद निर्माण केला आहे. ज्यांचे वृत्तान्त आजही प्रमाण मानले जातात, त्या डब्ल्यू. जी. बीझली आणि मारियस जॅन्सेन यांनी पाश्चात्त्य धोका आणि हानांचे, विशेषतः सात्सुमा आणि चोशूचे, राजकीय संघटन या दुहेरी प्रभावावर भर दिला; त्यांचे नेते राष्ट्रीय सामर्थ्य हेच टिकून राहण्याची गुरुकिल्ली असल्याचे जाणू लागले होते (Beasley 1972; Jansen 1961, 2000). कॉनराड टोटमन यांनी अखेरच्या वर्षांच्या अभ्यासात बाकुफूच्या स्वतःच्या राजकीय अपयशांवर, विशेषतः आपल्या नैसर्गिक मित्रांची, म्हणजे फुदाई दैम्योंची, निष्ठा टिकवण्यातील असमर्थतेवर आणि चोशू प्रश्नाच्या हाताळणीतील गैरव्यवस्थापनावर अधिक भर दिला. हॅरी हारुटुनियन यांनी राजकीय विचारांच्या उत्क्रांतीचा आणि स्वदेशवादी व मितो परंपरांमधून सम्राटाप्रती निष्ठेच्या कट्टर विमर्शाच्या उदयाचा मागोवा घेतला (Totman 1980; Harootunian 1970). इतरांनी आर्थिक ताणांवर लक्ष केंद्रित केले, ज्यात शोगुनशाहीची आपल्या जबाबदाऱ्यांशी सुसंगत महसूल उभारण्यातील असमर्थता समाविष्ट आहे, तरी अर्थव्यवस्था अंतिम ऱ्हासाच्या अवस्थेत होती हा युक्तिवाद काही प्रदेशांतील दरडोई उत्पादनाच्या सतत वाढीच्या पुराव्यापुढे टिकवणे कठीण आहे. सर्वांत पटणारी अलीकडील मांडणी या घटकांचा संयोग करते. शोगुनशाही अंतर्गत विरोधाभासांमुळे नशिबी विनाश घेऊन आलेली नव्हती, किंवा केवळ परकीय आक्रमणाची बळीही नव्हती; ती अशी राजकीय व्यवस्था होती जिची प्रतिभा बदल टाळण्यात होती, आणि म्हणूनच जे आव्हान केवळ वेगाने बदलूनच पेलता येत होते, त्याच्यापुढे ती अपवादात्मकरीत्या असुरक्षित होती (Gordon 2020; Totman 1993).

हे स्थित्यंतर इतक्या वेगाने का झाले, हा प्रश्नही विचारणे योग्य ठरते. अडीच शतके टिकलेली राजवट अवघ्या वर्षभरात कोसळली आणि इतक्या जोमाने जपली गेलेली सामाजिक व्यवस्था दशकभरात नाहीशी झाली. उत्तराचा काही भाग तोकुगावा राज्यरचनेच्या स्वरूपातच आहे. केंद्रीय सरकार आणि अनेक हान यांच्यात अधिकार जाणीवपूर्वक विभागलेला असल्यामुळे केंद्र हटल्यावर पोकळी निर्माण झाली नाही; हान आधीच प्रशासकीय कर्मचारी, करव्यवस्था आणि लष्करी संघटना असलेले कार्यरत शासनघटक होते. सामुराईंचे योद्ध्यांतून नोकरशहांत रूपांतर झालेले असल्यामुळे ते आधुनिक प्रशासनाची कामे हाती घेण्यास सज्ज होते. आणि जपानकडे साक्षर लोकसंख्या, पाश्चात्त्य अभ्यासांशी परिचित असलेला सुशिक्षित उच्चवर्ग आणि प्रदेशांना जोडणारे व्यापारी जाळे होते, म्हणून तो नव्या संस्था विलक्षण वेगाने स्वीकारू शकला (Dore 1965; Rubinger 2007).

13. समारोप

तोकुगावा शोगुनशाहीचा इतिहास हा असाधारण यशाची आणि तितक्याच ठळक अपयशाची कथा आहे, आणि या दोहोंना वेगळे करता येत नाही. राजवटीच्या संस्थापकांनी आपल्या पूर्वसुरींना पराभूत करणाऱ्या समस्येचे निराकरण केले: आपल्या सत्तेचा आधार असलेल्या योद्धा वर्गाचा नाश न करता शतकभराच्या यादवी युद्धाचा अंत कसा करायचा. त्यांनी हे लष्करी श्रेष्ठत्व, दैम्योंवरील नियंत्रणांची परिष्कृत व्यवस्था आणि नागरी सुव्यवस्थेच्या भाषेत लष्कराच्या शासनाचे समर्थन करणारी विचारसरणी यांचा संयोग साधून केले. त्याचा परिणाम स्थिर, लवचिक आणि दुष्काळ, वित्तीय संकट व सामाजिक बदलांना तोंड देताना आश्चर्यकारकरीत्या जुळवून घेणारी राज्यव्यवस्था होता. तिचे यश लक्षणीय होते. अडीच शतकांच्या देशांतर्गत शांततेने अर्थव्यवस्थेची वाढ, लोकसंख्येची दुप्पट वाढ, शहरांची भरभराट आणि साक्षर व परिष्कृत संस्कृतीचा उदय शक्य केला. तिचे सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण धोरणही, म्हणजे परकीय संपर्कावरील निर्बंध, जगापासूनची माघार नव्हती, तर त्याचे हिशेबी व्यवस्थापन होते.

परंतु ज्या वैशिष्ट्यांनी व्यवस्थेला स्थैर्य दिले, तीच तिच्या बदलांना प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेला मर्यादा घालत होती. शोगुनशाहीची रचना कोणतेही प्रतिस्पर्धी सत्ताकेंद्र उदयास येऊ नये आणि त्याद्वारे कोणत्याही क्षेत्रात वेगवान बदल घडू नये यासाठी केली गेली होती. ती एक पुराणमतवादी व्यवस्था होती, जिने विद्यमान उतरंडीचे जतन हे शासनाचे ध्येय मानले. तिचा वित्तीय आधार सतराव्या शतकात गोठला होता आणि शांततेने निर्माण केलेल्या व्यापारी अर्थव्यवस्थेशी तो जुळवता आला नाही. तिची प्रशासकीय यंत्रणा सहमती आणि पूर्वोदाहरणावर अवलंबून होती आणि 1850 च्या दशकातील संकटाने मागितलेल्या निर्णायक नेतृत्वासाठी ती अपुरी होती. राष्ट्रीय सैन्य किंवा राष्ट्रीय करप्रणाली उभारण्यास तिने दिलेल्या नकारामुळे ती हानांच्या सहकार्यावर अवलंबून राहिली, ज्यांपैकी काही शोगुनशाहीपेक्षाही अधिक सामर्थ्यशाली बनले होते. आणि तिची वैचारिक संसाधने, ज्यात परोपकारी शासनाच्या कन्फ्यूशियन कल्पना आणि सम्राटाची तिच्या स्वतःच्या वैधतेचा स्रोत म्हणून प्रतीकात्मक भूमिका यांचा समावेश होता, तिच्यावरच उलटवली जाऊ शकली, अशा लोकांकडून जे तिला क्षेत्राचे रक्षण करता आले नाही असा दावा करत होते.

या अर्थाने राजवटीचे पतन हे अनपेक्षित परिणामांची कथा होती. स्थिर, शांत व्यवस्थेच्या निर्मितीने अशा शक्ती निर्माण केल्या, ज्यांना ती व्यवस्था सामावून घेऊ शकली नाही: सामुराईंना पोखरणारी व्यापारी अर्थव्यवस्था, सत्तेच्या पायाभूत तत्त्वांवर चर्चा करणारा साक्षर समाज, स्वतःची लष्करी व प्रशासकीय क्षमता जपणारे हानांचे जाळे, आणि तोकुगावांनी औपचारिक आधार म्हणून जतन केलेली शाही संस्था, जी राष्ट्रीय ऐक्याचे प्रतीक बनली. जेव्हा काळी जहाजे आली, तेव्हा नव्या व्यवस्थेसाठीची राजकीय आणि वैचारिक संसाधने आधीच जागेवर होती. याचा अर्थ मेजी पुनर्स्थापना अपरिहार्य होती असा नाही. ती आकस्मिकतांवर अवलंबून होती, ज्यांत ई नाओसुके, शिमाझू हिसामित्सू, सायगो ताकामोरी आणि तोकुगावा योशिनोबू यांसारख्या व्यक्तींचे निर्णय आणि परकीय धोक्याची विशिष्ट वेळ यांचा समावेश होता. परंतु त्यावरून असे सूचित होते की पुनर्स्थापना ही अंधारातून प्रकाशात मारलेली उडी नव्हती. ती एका गुंतागुंतीच्या आणि अनेक बाबतींत उच्च विकसित समाजाचे रूपांतर होते, जे जुन्या राजवटीच्या रचनांमुळे शक्य झालेल्या आणि तिच्या राजकीय स्वरूपाचा नाश करतानाही तिच्या कामगिरीचा लाभ घेणाऱ्या क्रांतीद्वारे घडले.

इतिहासकारांसाठी तोकुगावा काळ हा शाश्वत आकर्षणाचा विषय राहतो, कारण तो सोप्या वर्णनाला दाद देत नाही. तो शांततेचा काळ होता, पण कठोर नियंत्रणाचाही; समृद्धीचा, पण दुष्काळाचाही; एकाकीपणाचा, पण जगाशी निवडक संबंधांचाही; एकरूपतेचा, पण बौद्धिक घुसळणीचाही. त्याने निष्ठेचा गौरव करणारी सामुराई संस्कृती आणि आनंदाचा गौरव करणारी सामान्यजनांची संस्कृती निर्माण केली, आणि काही काळ या दोहोंना समतोलात धरून ठेवण्यात तो यशस्वी झाला. या युगाचा वारसा आजही जपानमध्ये दिसतो: त्याच्या शहरी संस्कृतीत आणि सौंदर्यदृष्टीत, त्याच्या शैक्षणिक लोकभावनेत आणि त्याच्या संस्थांच्या दीर्घ स्मृतीत. तोकुगावा शोगुनशाहीचा उदय आणि अस्त समजून घेणे म्हणजे केवळ लुप्त झालेली राजवट समजून घेणे नव्हे, तर आधुनिक जपान ज्या पायावर उभा राहिला तो पाया समजून घेणे होय.