The Quiet and Strong Nation-Builder : Lal Bahadur Shastri’s Contribution to India before and after Independence, and His Role as Prime Minister-

 The Quiet and Strong Nation-Builder : Lal Bahadur Shastri’s Contribution to India before and after Independence, and His Role as Prime Minister- Dr. Rahul S Kharat

Abstract

Lal Bahadur Shastri (1904–1966) is remembered in popular memory by a single slogan and a single, tragic night in Tashkent. This article argues that such a memory, while affectionate, is too narrow. Tracing his career from the Non-Cooperation Movement of 1921 to the Tashkent Declaration of 1966, it shows that Shastri’s life was a continuous apprenticeship in public duty: first as a disciplined Gandhian soldier of the freedom struggle, then as an organisational builder of the Indian National Congress in Uttar Pradesh, then as a reforming administrator in the early years of the Republic, and finally as a Prime Minister who steered the country through food scarcity, linguistic unrest, a border war and the delicate task of succeeding Jawaharlal Nehru. The article examines his ethics of office, his understanding of the relationship between the farmer and the soldier, his support for cooperative dairying and the foundations of the Green Revolution, and his conduct of the 1965 war and its diplomatic aftermath. It concludes that Shastri’s importance lies less in the grandeur of his rhetoric than in the moral and institutional quality of his decisions.

Keywords: Lal Bahadur Shastri; Indian freedom movement; Gandhian ethics; Jai Jawan Jai Kisan; Green Revolution; White Revolution; Indo-Pakistani War of 1965; Tashkent Declaration; political integrity

1. Introduction

Every nation produces leaders who command attention through oratory, ideology or sheer personal magnetism, and a smaller number who command respect through conduct. Lal Bahadur Shastri belongs to the second kind. Born on 2 October 1904 in Mughalsarai in what was then the United Provinces, and dying on 11 January 1966 in Tashkent after only nineteen months as Prime Minister of India, he occupied the highest executive office for a shorter period than almost any of his successors. Yet few Indian prime ministers have left behind so durable a reputation for honesty, humility and resolve, and fewer still have left behind a slogan that continues to organise how Indians think about the nation’s two most indispensable professions: the soldier who guards the border and the farmer who feeds the country.

The historiography of modern India has tended to treat Shastri as a transitional figure, a bridge between the long era of Jawaharlal Nehru and the dominating premiership of Indira Gandhi. That description is accurate as chronology but misleading as assessment. A bridge is something one merely crosses; Shastri was an architect of several of the structures that independent India came to depend on. The institutional foundations of the cooperative dairy movement, the policy turn towards agricultural productivity, the first serious institutional attack on corruption in government, the doctrine of ministerial accountability in the railway portfolio, the careful management of the language question, and a firm but restrained response to military aggression all carry his imprint.

This article seeks to present Shastri as a whole person and a whole career. It is divided into two broad parts. The first examines the pre-independence phase, in which his character was formed by the Gandhian movement and by years of imprisonment, and in which he learned the slow arts of organisation. The second examines the post-independence phase: his work as a minister in Uttar Pradesh and in the Union government, and the distinctive stamp he placed on the office of Prime Minister between June 1964 and January 1966. A concluding section considers the controversies that surround his death and offers an assessment of his legacy. The approach is that of political biography informed by the standard secondary literature on modern India, and the sources consulted are listed at the end.

2. Formative Years: Poverty, Learning and the Making of a Moral Temperament

Shastri’s early life contained the kind of hardship that either breaks or tempers a person. His father, Sharada Prasad Srivastava, a schoolteacher who later worked as a clerk in the revenue office at Allahabad, died when the boy was still an infant, leaving his mother, Ramdulari Devi, to return with her children to her father’s household in Mughalsarai. The family was respectable but of modest means. Biographers, including C. P. Srivastava, whose life of Shastri remains the most comprehensive scholarly treatment, record that the young Lal Bahadur, nicknamed “Nanhe” within the family, grew up in an atmosphere where economy was a necessity and self-reliance a daily habit.

His schooling began in Mughalsarai and continued at Harish Chandra High School in Varanasi, where he lived with relatives. Accounts of his schooldays, preserved in family reminiscences and later biographies, stress the small austerities of his student life: the long walk to school, the reluctance to be a burden to others, and an early sensitivity to the dignity of those who had little. These anecdotes should be read with the caution that attends all hagiographic literature, but their consistency across independent sources suggests that they point to a genuine temperament. What emerges is a boy of unusual gentleness, tenacious in will but allergic to display.

It was in Varanasi that the broader currents of Indian politics reached him. The city in the years after the First World War was a centre of intellectual ferment, and the speeches of Mahatma Gandhi, delivered at the founding of the Banaras Hindu University in 1916, are often cited as an early influence on the adolescent Shastri. By 1921, when Gandhi launched the Non-Cooperation Movement, the sixteen-year-old had made up his mind. He left his government-recognised school in response to the national call to boycott colonial institutions and was briefly detained, an experience that marked the beginning of what would become a long relationship with prison.

The decision to leave formal schooling at the call of the national movement did not end his education; it redirected it. He joined the Kashi Vidyapith, one of the national universities established as an alternative to colonial education, where he studied philosophy and ethics under teachers who included the philosopher Bhagwan Das and the socialist thinker Acharya Narendra Dev. He graduated in 1925 in the first class, and the degree conferred by the institution was titled “Shastri”, meaning a master of the scriptures or a scholar. He adopted it as his surname, discarding the caste-indicating name Srivastava. This gesture, small in itself, was entirely consistent with the egalitarian ethos of the Gandhian movement and with his lifelong discomfort with the vocabulary of caste and status.

The intellectual formation he received at Kashi Vidyapith deserves emphasis, because it explains something about the later Prime Minister that observers often found puzzling: the combination of modest oratory with considerable philosophical seriousness. Shastri was not a theorist, and he wrote no major treatise. But his habit of reading, his later translation work during imprisonment, and his recurrent reference to ethical categories in public speech indicate a mind trained to treat politics as an extension of moral philosophy.

3. Shastri in the Freedom Struggle (1921–1946)

3.1 The Gandhian apprenticeship

After graduating, Shastri joined the Servants of the People Society, known in Hindi as the Lok Sevak Mandal, which had been founded by Lala Lajpat Rai in 1921 to train young people for selfless public service. Its members were expected to live simply, to accept little or no remuneration and to devote themselves to constructive work among the poor. Shastri worked with the society in Muzaffarpur and later in Allahabad, rising eventually to head its United Provinces branch. The experience mattered in two ways. First, it brought him into daily contact with the material conditions of rural and small-town India, so that his later economic thinking never lost contact with the realities of the village. Second, it taught him that political work is mostly administrative and persuasive labour, carried out over years, without public applause.

His personal life reflected the same values. In 1928 he married Lalita Devi of Mirzapur. Family tradition and several biographies record that the only dowry he accepted was a spinning wheel and a few yards of hand-spun khadi cloth. Whether or not each detail is exact, the story has endured because it matches the way Shastri lived. The marriage was durable and affectionate, and Lalita Shastri would later become the quiet witness to the economic austerity of a household that never accumulated property despite the husband’s decades in office.

3.2 Satyagraha and prison

Shastri’s participation in the freedom movement was not that of an occasional sympathiser. He took part in the Salt Satyagraha of 1930 and was sentenced to two and a half years in prison. He was again jailed in the Civil Disobedience campaigns of the early 1930s, in the individual satyagraha of 1940–41 and, most importantly, in the Quit India Movement that began in August 1942, after which he remained in detention until 1946. Altogether he spent something close to nine years in colonial jails, a figure given in most standard biographies. For a man who would later be depicted as a gentle administrator, this record is a reminder that his gentleness was the gentleness of a person who had been tested in harsh conditions and had not been shaken.

Imprisonment, for Indian nationalists of his generation, was also a school. The jail libraries and the long hours of enforced leisure were used by many to read widely and to write. Shastri used his time to study the writings of Western philosophers, social reformers and revolutionaries, and to translate into Hindi the work of Marie Curie. The choice is revealing: a life of scientific devotion, self-denial and service to humanity was a model that fitted naturally into the Gandhian ideal he had chosen for himself. Prison also exposed him to an unromantic lesson about family sacrifice. During his confinement, his household faced severe financial difficulty, and the biographical literature recounts how, when granted brief release on compassionate grounds to attend to a family emergency, he returned to prison in strict conformity with the terms of release. Such episodes, whatever their exact details, contributed to the public image of a man for whom a promise was never negotiable.

3.3 Quit India and the politics of the slogan

The Quit India Movement of 1942 was the most radical phase of the national struggle, and Shastri, then an experienced Congress organiser in Allahabad, was among those who translated the movement’s abstract call into practical action in the United Provinces. Gandhi’s exhortation to “do or die” was a moral injunction directed at non-violent resisters. Local tradition and several biographical accounts credit Shastri with giving the idea a more combative and accessible form in his own region by encouraging people to resist rather than submit, and the story is often told that the phrase he used, a call to resist rather than merely to die, was carried by activists across Allahabad. The precise provenance of such slogans is difficult to establish with certainty, and a careful historian should say only that Shastri was recognised by his contemporaries as one of the effective mobilisers of the movement in the region. What is not in doubt is that he evaded arrest for a period, was eventually detained and remained in prison for the remainder of the war.

3.4 Organisation-building in the Congress

Shastri’s most underappreciated contribution to the freedom struggle was organisational. He served as Secretary of the Allahabad District Congress Committee and later as General Secretary and then a leading office-bearer of the United Provinces Congress Committee. He worked closely with Purushottam Das Tandon and, above all, with Jawaharlal Nehru and Govind Ballabh Pant, the dominant figures in the provincial Congress. In the elections of 1937, held under the Government of India Act of 1935, Shastri was elected to the Legislative Assembly of the United Provinces, and Pant, who became Premier, appointed him as a Parliamentary Secretary. The role gave him first-hand experience of provincial government at a time when the Congress was demonstrating, for the first time, that Indians could administer a modern state.

Political scientists writing on the Congress, such as Paul Brass, have emphasised that the party’s strength in Uttar Pradesh came from its patient cultivation of local networks and from leaders who were able to reconcile competing interests. Shastri was a model of this type. He was not a charismatic leader, but he was reliable, and in a party constantly threatened by factionalism he was regarded as a mediator whose word could be trusted. This reputation would later prove decisive when the Congress had to choose a successor to Nehru.

4. Transition to Governance: Uttar Pradesh, 1947–1951

When India became independent in August 1947, Shastri was already an experienced legislator and organiser. In Pant’s ministry in what had by then been renamed Uttar Pradesh, he served as Minister for Police and Transport. The portfolio combined two of the most visible faces of the state, and in each he left a reforming mark. In the Police Department, he acquired a reputation for preferring restraint to coercion. Several accounts record that he introduced the use of water jets in place of lathi charges to disperse unruly crowds, a measure that was progressive in the context of colonial-era policing. The reform may appear modest today, but in the late 1940s, a period of communal tension and the mass migrations that followed Partition, it signalled an attempt to turn a colonial instrument of control into a civic institution.

In the Transport Department, he is generally credited with appointing women as conductors on public buses, an innovation that was rare in the India of the time and which indicated both a belief in women’s employment and a willingness to experiment. The Uttar Pradesh Road Transport arrangements he supervised were also an early example of public sector management of mass mobility. These achievements were not dramatic in themselves, but they exhibited a pattern that would recur throughout Shastri’s career: a preference for practical, incremental improvements that affected the daily experience of ordinary citizens.

He also confronted the administrative challenges of the early Republic, among them the maintenance of law and order in a province that had absorbed the shocks of Partition and that was the largest in the new Union. The Pant government’s principal achievements, such as zamindari abolition, depended on a stable and non-partisan administrative machinery, and Shastri’s contribution lay in building one. His integrity in this period became legendary, and colleagues remarked on the absence of any suggestion of personal enrichment, an absence that was striking in a political environment already showing signs of the opportunism that would later become a major concern.

5. In the Union Government: Railways, Commerce and Home Affairs

5.1 General Secretary of the Congress and the first general election

In 1951 Nehru called Shastri to Delhi as General Secretary of the All India Congress Committee. The task before him was formidable. The first general elections under the new Constitution, held between late 1951 and early 1952, required the Congress to transform itself from a movement into an electoral machine across a vast and largely illiterate electorate. Shastri was involved in candidate selection, campaign management and the organisation of the party’s extensive networks. The overwhelming Congress victory of 1952 was due to many factors, including the stature of Nehru, but it was also a tribute to the organisational skills of the second-rung leaders, among whom Shastri was prominent. He entered the Rajya Sabha in 1952 and became a Union Cabinet Minister.

5.2 Railway Minister and the ethics of resignation

As Minister for Railways and Transport from 1952 to 1956, Shastri presided over one of the largest public undertakings in the country. This period saw the beginning of the Integral Coach Factory at Perambur near Madras, which became one of the principal manufacturing units of the Indian Railways, and a general effort to modernise and indigenise railway production. He also worked to improve conditions for third-class passengers, who constituted the overwhelming majority of travellers and who had long been neglected in a system designed with imperial priorities.

The episode for which this phase is most remembered, however, is his resignation. In August 1956 a railway accident near Mahbubnagar in what was then Hyderabad State caused more than a hundred deaths. Shastri offered his resignation, and Nehru declined to accept it. A few months later, in November 1956, a more serious accident occurred at Ariyalur in Tamil Nadu, in which well over a hundred lives were lost when a bridge collapsed beneath a train during floods. Shastri again resigned and, this time, insisted on its acceptance. In a statement to Parliament, Nehru explained that he was accepting the resignation not because he held Shastri personally responsible for the disaster, but in order to establish a precedent in constitutional propriety, and he paid warm tribute to Shastri’s integrity and devotion to duty.

The significance of the episode lies in what it reveals about political culture. The doctrine of individual ministerial responsibility, in which a minister accepts moral accountability for failures within his department even when he is not personally at fault, belongs to the Westminster tradition, but it is rarely practised even in the societies where it originated. That a minister of the Government of India in 1956 should have treated it as a moral obligation, and not merely a constitutional theory, remains one of the more remarkable episodes of the early Republic. In subsequent decades, as resignation on grounds of responsibility became increasingly rare in Indian public life, the Shastri precedent has been repeatedly invoked, usually as a rebuke.

5.3 Commerce and Industry, and the stabilisation of the economy

After the general election of 1957, Shastri returned to the Cabinet, first as Minister for Transport and Communications and, from 1958, as Minister of Commerce and Industry. These years coincided with the Second Five-Year Plan, with its emphasis on heavy industry and the rapid expansion of the public sector, and with the first serious balance-of-payments crisis of the planning era. In Commerce and Industry, Shastri’s task was to reconcile the demands of planned industrialisation with the realities of a foreign exchange shortage. He worked to promote exports, to regulate imports and to encourage small-scale industry, an area that appealed to his Gandhian instincts. The period gave him a thorough grounding in the economic constraints that would later shape his approach to agricultural policy as Prime Minister.

5.4 Home Minister and the campaign against corruption

The death of Govind Ballabh Pant in March 1961 left the Home Ministry vacant, and Nehru turned to Shastri, his trusted colleague, to fill it. As Home Minister from 1961 to 1963, Shastri faced a series of challenges relating to the internal cohesion of the country. These included the language agitation in Assam, demands for a Punjabi-speaking state, unrest in the Naga Hills and, in December 1963, the crisis in Kashmir that followed the disappearance of a sacred relic from the Hazratbal shrine in Srinagar. In each case Shastri’s method was conciliatory and patient. He believed that disputes of sentiment, whether linguistic, religious or regional, could not be settled by force alone and that the authority of the state would be stronger if it were seen to be fair.

His most lasting initiative in this period was the attention he gave to corruption in public life. In 1962 the Government of India constituted a Committee on Prevention of Corruption under the chairmanship of K. Santhanam, a veteran parliamentarian. Its report, submitted in 1964, diagnosed the growing problems of administrative corruption and recommended a series of reforms. Among them was the creation of a central vigilance mechanism, and the Central Vigilance Commission was established in 1964 as an independent body to oversee the integrity of the administration. The fact that the first systematic institutional response to corruption was initiated by a Home Minister who was himself personally incorruptible is not a coincidence. It reflected his conviction, repeated in speeches throughout his career, that the credibility of democratic government depends on the visible honesty of those who exercise power.

5.5 The Kamaraj Plan and the return

In August 1963 the Congress president K. Kamaraj proposed that senior Congress leaders, including Union ministers and Chief Ministers, resign from office to devote themselves to rebuilding the party organisation. Shastri was among the ministers who resigned under what came to be called the Kamaraj Plan. His departure from the Cabinet was brief. After Nehru suffered a stroke at Bhubaneswar in January 1964, he needed a trusted lieutenant to assist him in running the government, and Shastri returned as Minister without Portfolio. In practice he became the effective channel between the ailing Prime Minister and the administration, handling the details of government and, in that capacity, quietly acquiring the experience that the succession would require.

6. Becoming Prime Minister, June 1964

Nehru died on 27 May 1964, and the question of succession, which had been avoided for years, became immediate. The Congress faced the prospect of a divisive contest. Morarji Desai, a senior leader with a strong claim by seniority, was a possible candidate, and Shastri himself, in keeping with his character, did not campaign for the office. The party president, Kamaraj, consulted Congress leaders and Chief Ministers across the country and, through a quiet process of consensus-building, concluded that Shastri was the choice most acceptable to the party. Desai withdrew from the contest, and Shastri was sworn in as Prime Minister on 9 June 1964.

In his first broadcast to the nation, Shastri acknowledged that a nation sometimes reaches a point in history where it must decide which direction to take, and he stated that India’s direction was clear: the strengthening of a democratic and socialist society at home, and the maintenance of world peace and friendship with all nations. The language was characteristically plain, and it signalled continuity with the Nehruvian consensus. At the same time, his choice of tone indicated a different style of leadership, which sought not to dominate but to build agreement.

The conditions in which he assumed office were far from favourable. The country was still recovering from the humiliation of the 1962 war with China, and the loss of Nehru, who had been the symbol of the nation for seventeen years, had produced a sense of unease about the future. Many commentators within India and abroad doubted whether a man of small stature, soft voice and undemonstrative manner could hold the country together. The scepticism of the foreign press was matched by that of several political rivals. Shastri’s response was to govern deliberately and without bluster. He strengthened the Prime Minister’s Secretariat, drawing on the services of L. K. Jha as Principal Secretary, thereby creating a more professional advisory structure around the Prime Minister. He retained key ministers such as T. T. Krishnamachari, Swaran Singh, Y. B. Chavan, who held the Defence portfolio, Gulzarilal Nanda, and C. Subramaniam for food and agriculture, and he invited Indira Gandhi into the Cabinet as Minister for Information and Broadcasting.

7. Domestic Policy under Shastri

7.1 The food crisis and the turn to agriculture

The most serious domestic problem Shastri faced was food. Throughout the early 1960s Indian agriculture had failed to keep pace with population growth, and the country depended heavily on imports of wheat from the United States under the Public Law 480 programme. This dependence was both economically costly and politically hazardous, because it gave a foreign government potential leverage over Indian policy. The monsoon failures of 1965 and 1966 made matters considerably worse.

Shastri’s response, working closely with C. Subramaniam, whose memoirs provide a detailed account of the process, was to commit the government to a decisive change in agricultural strategy. Instead of treating agriculture as a poor relation of industrial planning, the government moved towards a policy of providing farmers with remunerative prices, improved seeds, fertilisers and credit. The Food Corporation of India was set up in January 1965 to procure, store and distribute grain, and an Agricultural Prices Commission was established to recommend minimum support prices that would give farmers an incentive to produce more. The work of scientists such as M. S. Swaminathan, whose advocacy of high-yielding wheat varieties was supported by the government, laid the foundations for the programme of seed introduction that was carried out in 1966 and after. The Green Revolution, which transformed the food situation in the late 1960s, is rightly associated with the years after Shastri’s death, but its policy architecture was constructed under his leadership. Historians such as Francine Frankel have noted that the shift in priorities between 1964 and 1966 was crucial in opening the way for later success.

Shastri also understood that policy required public participation. During the food shortage that followed the 1965 war, he appealed to the people to give up one meal a week, in order to reduce consumption and stand together at a time when the United States was reducing its food shipments. He began by asking his own household to observe the practice, and it is widely reported that the lawns of the Prime Minister’s residence were used to grow wheat as a symbolic gesture. The effect of such gestures was powerful because they were manifestly sincere. A leader who was known to be personally frugal could ask others for sacrifice with an authority that no amount of official publicity could have produced.

7.2 The White Revolution and the cooperative idea

Among the least-known but most consequential decisions of Shastri’s tenure concerns dairy. In October 1964, soon after becoming Prime Minister, he visited the village of Anand in Gujarat, where the farmers’ cooperative that would become known as Amul had been built under the leadership of Tribhuvandas Patel and the young engineer Verghese Kurien. Kurien recounts the visit in his memoir, describing how Shastri chose to stay in a farmer’s home and spent time with the cooperative’s members, absorbing the model and questioning its operation. He was impressed by a system in which small producers, often landless, pooled their milk, owned the processing plant and received fair prices. Shastri asked Kurien whether this model could be replicated across the country.

The result was the establishment of the National Dairy Development Board in 1965, with Kurien at its head, to promote cooperative dairying throughout India. The Board’s subsequent programme, Operation Flood, which began in 1970, transformed India from a milk-deficient country to the world’s largest milk producer. The scale of that achievement should not be attributed to Shastri alone, since it depended on the leadership of Kurien and on later political support, but the fact that a Prime Minister in the midst of food, border and political pressures took the time to listen to a farmers’ cooperative, and then used the authority of his office to give the idea national scope, is an instructive example of what might be termed his “listening” style of governance.

7.3 The language question

India’s linguistic diversity was among the most delicate issues of the 1960s. The Constitution had provided that English would continue as an official language for fifteen years from 1950, after which Hindi was to become the sole official language of the Union. As 26 January 1965 approached, anxiety grew in the non-Hindi-speaking states, particularly Tamil Nadu, which feared that it would be placed at a disadvantage in public employment and education. In January and February 1965 the agitation took a violent form, with riots, police firing and tragic self-immolations. Two Union ministers from Tamil Nadu, C. Subramaniam and O. V. Alagesan, offered their resignations in protest, though they later withdrew them.

Shastri’s handling of this crisis was a model of conciliation. In a broadcast and in statements to Parliament in February 1965, he gave a series of assurances: that every state would be free to conduct its internal business in its own language, that communication between the Centre and the non-Hindi-speaking states would be conducted in English, that candidates for all-India civil services examinations could continue to sit them in English, and that English would continue as an associate official language for as long as the non-Hindi-speaking states desired. These assurances, later written into legislation under his successor, effectively removed the threat of imposition of Hindi and preserved the federal balance. Shastri, himself a Hindi-speaker and a believer in the promotion of Hindi, nevertheless understood that national unity could not be built on the imposition of a single language. His decision to prioritise reconciliation over doctrinal consistency was a mark of political maturity.

7.4 Planning, finance and the strain of war

The Third Five-Year Plan, which ran from 1961 to 1966, was seriously disrupted by the Chinese war of 1962, the Pakistani conflict of 1965 and the drought of 1965–66. Defence expenditure rose sharply, foreign aid was suspended in the aftermath of the war, and inflation increased. Shastri’s Finance Ministers, T. T. Krishnamachari and, later, Sachin Chaudhuri, struggled with these pressures. Shastri’s own approach was cautious. He sought to preserve the structure of planning while giving greater weight to agriculture, to price stability and to the mobilisation of domestic resources. The devaluation of the rupee in June 1966 and the full reorientation of agricultural policy took place after his death, but the intellectual and political groundwork had been laid under his watch.

7.5 Relations with the states and with Sri Lanka

Shastri’s style of federal management was consensual. He consulted Chief Ministers regularly, and his experience as an organiser helped him to maintain good relations with party leaders at the state level. In a related field of diplomacy, he concluded in October 1964 an agreement with the Prime Minister of Ceylon, Sirimavo Bandaranaike, concerning the status of persons of Indian origin in Ceylon, who had been rendered stateless by that country’s citizenship laws. Under the arrangement, usually called the Sirimavo–Shastri Pact, India agreed to accept a large number of these persons for repatriation and Ceylon to grant citizenship to a smaller number, the fate of the remainder being left to later negotiation. The agreement was a pragmatic effort to resolve a humanitarian problem, and it showed his preference for settling difficult disputes through negotiation, even when the outcome would be imperfect.

8. Foreign Policy and the War of 1965

8.1 Continuity and adjustment in foreign policy

Shastri inherited Nehru’s foreign policy of non-alignment and he never abandoned it. He attended the Non-Aligned Summit in Cairo in October 1964, and he travelled to the Soviet Union, to Britain for the Commonwealth Prime Ministers’ Conference and to Canada in 1965. At the same time, the strategic circumstances had changed. The war with China in 1962 had demonstrated the limits of idealism, and China’s first nuclear test in October 1964 raised the question of India’s own nuclear options. Shastri publicly maintained India’s commitment to the peaceful uses of atomic energy, but, as George Perkovich and other scholars report, he also permitted the Atomic Energy Commission under Homi Bhabha to study the possibility of peaceful nuclear explosions. The matter was handled with typical caution and there is no evidence that he abandoned the principle of restraint.

Relations with the Soviet Union grew closer during this period, partly because of the shared concern about China and partly because of the Soviet readiness to supply military equipment. This tilt was pragmatic rather than ideological, and it left room for relations with the West, though the cancellation by President Lyndon Johnson of a planned visit by Shastri to Washington in 1965 was a reminder of the difficulties that existed in that relationship.

8.2 The road to war

The relationship with Pakistan deteriorated rapidly during 1965. In April a series of clashes occurred in the Rann of Kutch, an inhospitable marshland on the Gujarat–Sindh border. The dispute was settled through the mediation of the British Prime Minister, Harold Wilson, and an arbitration tribunal, and the tribunal later awarded Pakistan a small portion of the disputed territory. Many scholars, including Srinath Raghavan and Dilip Hiro, argue that the Kutch encounter encouraged the Pakistani leadership under Field Marshal Ayub Khan to assume that India, still weakened by the defeat of 1962 and led by a new and apparently soft Prime Minister, would not respond forcefully to a larger challenge.

In August 1965 Pakistan launched Operation Gibraltar, in which thousands of infiltrators crossed into Jammu and Kashmir in the hope of provoking a popular uprising against Indian rule. The hope proved unfounded; the local population did not rise, and the infiltrators were detected and engaged by Indian forces. Pakistan then attempted a conventional attack in the Chhamb–Akhnoor sector, designed to cut off Indian communications to Kashmir. It was at this moment that Shastri and his Cabinet took the decision that is the centrepiece of his reputation as a war leader.

8.3 The decision to widen the war

On 6 September 1965 the Indian Army crossed the international border in the Punjab and advanced towards Lahore. This decision, which opened a new front, was taken after consultation with the military leadership and with Defence Minister Y. B. Chavan, who, as a Maharashtrian statesman of considerable stature, was a central figure in the government’s management of the war. For Shastri, it was an exercise in strategic judgement. He was aware that a defence limited to Kashmir would leave the initiative with the adversary, and that Pakistan, if allowed to concentrate on a single sector, might succeed in severing India’s access to the state. By expanding the front, India compelled Pakistan to defend its own territory and relieved pressure on Kashmir.

The ensuing three weeks included the capture of the strategic Haji Pir Pass by Indian forces, major armoured engagements such as the Battle of Asal Uttar, in which Pakistani armour suffered heavy losses, and the Battle of Dograi near Lahore. Military historians continue to debate the relative outcomes of the war, and it would be unwise to claim a decisive victory by either side. It is, however, widely accepted that India prevented Pakistan from achieving its objectives in Kashmir, that Indian forces held strong positions at the time of the ceasefire, and that the legend of Indian military weakness after 1962 had been effectively dispelled.

Shastri’s leadership during the conflict was marked by calm. He addressed the nation with measured language, refused to descend into jingoism, and reassured the public that the country would defend itself without losing perspective. He was also under external pressure. The United States, which had been the supplier of arms to both countries, suspended military assistance, and Washington is widely reported to have used the threat of food-aid cuts as a means of influence. Shastri’s answer was the call for national self-reliance and for sacrifice that has been described above, and it was in this context that the slogan “Jai Jawan Jai Kisan”, hail the soldier and hail the farmer, gained currency in the autumn of 1965. The slogan encapsulates the double nature of the national emergency, the border and the field, and it has retained a remarkable vitality because it expresses a truth about the Indian republic: that national security and food security are inseparable.

8.4 Ceasefire and Tashkent

The United Nations Security Council passed a resolution calling for a ceasefire, and the guns fell silent on 23 September 1965. Subsequent diplomacy was facilitated by the Soviet Premier, Alexei Kosygin, who invited the two leaders to Tashkent, then in the Soviet Union. The talks took place in early January 1966. On 10 January Shastri and Ayub Khan signed the Tashkent Declaration, under which both countries agreed to withdraw their forces to the positions held before 5 August 1965, to restore diplomatic and economic relations, to repatriate prisoners and to resolve disputes through peaceful means.

The agreement was controversial in India. Critics objected that Indian forces had to give up positions that they had captured, including the Haji Pir Pass, without obtaining a commitment from Pakistan to renounce the use of force. Defenders of the agreement, including many diplomats who participated in the negotiations, pointed out that Shastri had accepted the limitations of an international environment in which the Soviet Union and the United States both wanted an end to hostilities, that the declaration restored normality, and that the alternative was a prolonged conflict that India’s economy could not easily sustain. The question remains open to debate, but there is no doubt that Shastri signed the declaration in the belief that peace with a neighbour was more valuable than territory.

9. Leadership Style and Political Ethics

Any assessment of Shastri must consider the quality for which he was best known: his personal integrity. The stories told about him are numerous, and, while some are embellished, the consistency of the testimony of colleagues and journalists such as Kuldip Nayar, who served as his press officer, indicates a character of exceptional modesty. The best-known example concerns his private finances. Although he had been a minister for nearly two decades, he possessed no house of his own and, when he finally decided to buy a car, he had to take a loan from the government, which his family continued to repay after his death from the pension received by his widow. The story is told so often that it has become a symbol, but its significance is not the poverty itself. It is the conviction that a public servant should not use office to acquire wealth, and that the moral authority of government depends on this restraint.

Shastri’s humility was equally remarkable. He was a small man, barely five feet tall, with a quiet voice, and many observers underestimated him for exactly that reason. Yet the quietness concealed the capacity for firm decision. He sought advice widely, listened carefully and decided only after reflection, and when he had decided he was not easily moved. Political commentators of the time, struck by this combination of gentleness and firmness, often remarked on the quiet steel behind the softness. It was a style of leadership more commonly associated with Gandhian modes of conduct than with modern politics, and it gave him a moral standing that outweighed the limited time he held office.

There was also a distinctive Shastri approach to the relationship between the state and the citizen. His reforms in the police, the opening of employment to women in transport, the attention to third-class railway passengers, and the sympathetic treatment of small farmers all indicate an administrative instinct that placed the ordinary citizen at the centre. He believed, in the Gandhian tradition, that the true test of a policy was its effect on the poorest and the weakest. At the same time he was not a populist. He avoided easy promises, spoke frankly of difficulties and asked the people for effort as well as support.

The limits of his leadership should also be noted. He was Prime Minister for too short a time to complete many of the programmes he initiated, and some of his more important decisions, such as the agricultural policy and the language settlement, were shaped as much by the advice of ministers and officials as by his own initiative. He was, moreover, dependent on the party organisation and on senior colleagues whose support he could not take for granted. These limits do not diminish his achievements, but they remind us that his legacy is that of a consensual leader whose strength lay in the ability to bring talented people together and to take responsibility for the outcome.

10. Death at Tashkent and the Controversies

On the night of 10–11 January 1966, a few hours after signing the Tashkent Declaration, Shastri died in his residence at Tashkent. The official account attributes the death to a heart attack, and it was said that he had suffered from heart problems earlier. The suddenness of the death, in a foreign country and immediately after a controversial agreement, gave rise to speculation. Members of his family, notably his widow Lalita Shastri, raised questions about the circumstances, particularly the absence of a postmortem in India, and a number of writers have suggested conspiracies of various kinds. Requests under the Right to Information Act for official documents relating to the death were declined by the Government of India on grounds that disclosure could affect relations with foreign countries and cause domestic disruption.

A responsible historian must observe that no credible evidence has been produced to support the theories of foul play, and that the documented record, as far as it is accessible, is consistent with natural causes. At the same time, the continuing public doubt is a legitimate subject of concern, and it underlines the need for greater transparency in the release of historical records. Whatever the truth, the manner of his death at a moment of diplomatic effort adds a poignant dimension to his story: he died in the service of peace, far from home, and the nation that had once doubted his capacity to lead received his body in grief.

His funeral was held at the place on the banks of the Yamuna in Delhi that is now known as Vijay Ghat. In 1966 the Government of India awarded him the Bharat Ratna, the country’s highest civilian honour, posthumously, making him the first person to receive the award after death. His birth anniversary, which falls on 2 October, the same day as that of Mahatma Gandhi, is observed as a day of remembrance, and the coincidence is often cited as an appropriate symbol of the moral tradition to which he belonged.

11. Historiography and Legacy

Scholarly assessment of Shastri has evolved. In the immediate aftermath of his death, he was usually portrayed as a stopgap Prime Minister whose main virtue was personal decency. Later writers, including Ramachandra Guha in his general history of independent India and C. P. Srivastava in his biography, have given a more substantial account in which his decisions in the fields of agriculture, defence and national integration are seen as part of a coherent approach. The historical record now permits the argument that Shastri’s short premiership was one of the more consequential in the history of the Republic, because it combined a successful management of succession, a critical war and a reorientation of economic policy.

His legacy can be understood under four heads. The first is ethical. By his conduct in the Railway Ministry, in the use of public money and in his own personal life, he defined a standard against which later political leaders have been measured, often unfavourably. The second is developmental. The policy emphasis on agriculture, the creation of the Food Corporation, the establishment of a price support system and the extension of cooperative dairying set India on the path to food self-sufficiency and to dairy leadership. The third is strategic. His response to the aggression of 1965 restored the confidence of the armed forces and of the public, and it demonstrated that India could defend itself without abandoning its commitment to peace. The fourth is political. His handling of the language question and of the succession showed the value of consensus and conciliation in a country of great diversity.

Shastri’s ideas continue to be relevant to contemporary India. The slogan “Jai Jawan Jai Kisan” has been revived in many political and social contexts, sometimes to honour soldiers, sometimes to draw attention to the distress of farmers, and sometimes both. The questions that Shastri confronted, such as how to ensure food security, how to balance regional and national identities, how to respond to cross-border aggression while seeking peace, and how to keep public office free from corruption, remain central to the national debate. In this sense, he is not merely a figure of the past but a presence in the continuing argument about what kind of republic India ought to be.

12. Conclusion

Lal Bahadur Shastri’s life moved from the hardship of a fatherless childhood to the highest office in the republic, but the route was not one of accident or intrigue. It was the outcome of patient service, beginning with the satyagraha of his youth, continuing through the organisational work of the Congress, and maturing in the administrative responsibilities of a minister who accepted accountability as a principle. As Prime Minister he faced a series of crises that would have tested a far more experienced leader, and he met them with a combination of modesty and determination that surprised those who had underestimated him.

His career offers a reminder that the qualities which sustain a democracy are not always spectacular. Honesty, restraint, the willingness to listen, the readiness to take responsibility, and the capacity to put the interests of the country above the claims of personal reputation are qualities that rarely attract headlines, but they are the material from which institutions and nations are built. In an age in which political life is often dominated by display, the example of Shastri retains an unusual force. The little man from Mughalsarai, who spoke softly and carried himself without pretension, left behind a record that deserves to be studied not only for what he did but for the manner in which he did it.

References

1.      Brass, Paul R. (1994). The Politics of India since Independence (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

2.      Brown, Judith M. (1994). Modern India: The Origins of an Asian Democracy (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

3.      Chandra, Bipan, Mukherjee, Mridula and Mukherjee, Aditya (2008). India Since Independence (rev. ed.). New Delhi: Penguin Books India.

4.      Frankel, Francine R. (2005). India’s Political Economy, 1947–2004: The Gradual Revolution (2nd ed.). New Delhi: Oxford University Press.

5.      Ganguly, Sumit (2001). Conflict Unending: India–Pakistan Tensions since 1947. New York: Columbia University Press.

6.      Gopal, Sarvepalli (1984). Jawaharlal Nehru: A Biography, Volume Three, 1956–1964. New Delhi: Oxford University Press.

7.      Government of India, Ministry of Home Affairs (1964). Report of the Committee on Prevention of Corruption (Santhanam Committee). New Delhi: Government of India Press.

8.      Government of India, Ministry of External Affairs (1966). Tashkent Declaration, 10 January 1966 (text of the declaration).

9.      Guha, Ramachandra (2007). India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy. New York: Ecco / London: Macmillan.

10.  Hiro, Dilip (2015). The Longest August: The Unflinching Rivalry between India and Pakistan. New York: Nation Books.

11.  Kurien, Verghese, as told to Gouri Salvi (2005). I Too Had a Dream. New Delhi: Roli Books.

12.  Lok Sabha Secretariat. Lok Sabha Debates, November 1956 (statement of the Prime Minister on the resignation of the Minister of Railways and Transport). New Delhi.

13.  Nayar, Kuldip (2012). Beyond the Lines: An Autobiography. New Delhi: Roli Books.

14.  Perkovich, George (1999). India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation. Berkeley: University of California Press.

15.  Prime Minister’s Office, Government of India. “Former Prime Ministers: Shri Lal Bahadur Shastri.” Official website of the Prime Minister of India (pmindia.gov.in).

16.  Raghavan, Srinath (2010). War and Peace in Modern India: A Strategic History of the Nehru Years. Ranikhet: Permanent Black.

17.  Rudolph, Lloyd I. and Rudolph, Susanne Hoeber (1987). In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State. Chicago: University of Chicago Press.

18.  Shastri, Anil (2013). Lal Bahadur Shastri: Politics and Beyond. New Delhi: Rupa Publications.

19.  Srivastava, C. P. (1995). Lal Bahadur Shastri: A Life of Truth in Politics. New Delhi: Oxford University Press.

20.  Subramaniam, C. (1995). Hand of Destiny: Memoirs. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan.

लाल बहादूर शास्त्री - शांत आणि  पोलादी नेतृत्व : स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातील लाल बहादूर शास्त्री यांचे योगदान आणि पंतप्रधान म्हणून त्यांची भूमिका

सारांश

लाल बहादूर शास्त्री (१९०४–१९६६) यांची लोकस्मृतीत एक घोषणा आणि ताश्कंदमधील एक दुःखद रात्र एवढ्याच गोष्टींमुळे आठवण होते. ही आठवण प्रेमाची असली तरी अपुरी आहे, असा या लेखाचा मुख्य युक्तिवाद आहे. १९२१ च्या असहकार आंदोलनापासून १९६६ च्या ताश्कंद घोषणापत्रापर्यंतचा त्यांचा प्रवास पाहिला असता असे दिसते की शास्त्रीजींचे संपूर्ण जीवन म्हणजे सार्वजनिक कर्तव्याची अखंड साधना होती: आधी स्वातंत्र्यलढ्यातील शिस्तबद्ध गांधीवादी सैनिक, मग उत्तर प्रदेशातील काँग्रेस संघटनेचे बांधणीकार, नंतर प्रजासत्ताकाच्या सुरुवातीच्या वर्षांतील सुधारणावादी प्रशासक आणि शेवटी अन्नटंचाई, भाषिक असंतोष, सीमायुद्ध तसेच जवाहरलाल नेहरूंचे उत्तराधिकारी म्हणून जबाबदारी पेलणारे पंतप्रधान. या लेखात त्यांची पदाबाबतची नीतिमत्ता, जवान व किसान यांच्याविषयीची त्यांची जाण, सहकारी दुग्धव्यवसाय आणि हरित क्रांतीच्या पायाभरणीला दिलेला पाठिंबा, तसेच १९६५ चे युद्ध आणि त्यानंतरची मुत्सद्देगिरी यांचा आढावा घेतला आहे. शास्त्रीजींचे महत्त्व त्यांच्या वक्तृत्वाच्या भव्यतेत नसून त्यांच्या निर्णयांच्या नैतिक व संस्थात्मक दर्जात आहे, असा निष्कर्ष लेखाच्या शेवटी काढला आहे.

मुख्य शब्द: लाल बहादूर शास्त्री; भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ; गांधीवादी नीतिमूल्ये; जय जवान जय किसान; हरित क्रांती; धवल क्रांती; १९६५ चे भारत–पाकिस्तान युद्ध; ताश्कंद घोषणापत्र; राजकीय सचोटी

१. प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र असे काही नेते घडवते जे वक्तृत्वाने, विचारसरणीने किंवा केवळ व्यक्तिमत्त्वाच्या आकर्षणाने लक्ष वेधून घेतात, आणि त्याहून कमी संख्येने असे नेते जे आपल्या आचरणाने आदर मिळवतात. लाल बहादूर शास्त्री हे दुसऱ्या प्रकारचे नेते होते. २ ऑक्टोबर १९०४ रोजी तत्कालीन संयुक्त प्रांतातील मुघलसराई येथे जन्मलेले आणि ११ जानेवारी १९६६ रोजी ताश्कंद येथे निधन पावलेले शास्त्रीजी केवळ एकोणीस महिने भारताचे पंतप्रधान राहिले. त्यांच्या अनेक उत्तराधिकाऱ्यांपेक्षाही त्यांचा कार्यकाळ कमी होता. तरीही प्रामाणिकपणा, नम्रता आणि निर्धार यासाठी इतकी चिरस्थायी प्रतिष्ठा फार थोड्या पंतप्रधानांनी मागे ठेवली आहे, आणि राष्ट्राचे दोन अपरिहार्य आधारस्तंभ, म्हणजे सीमेचे रक्षण करणारा सैनिक आणि देशाचे पोट भरणारा शेतकरी, यांच्याकडे पाहण्याचा भारतीयांचा दृष्टिकोन आजही घडवणारी घोषणा त्यांनी दिली.

आधुनिक भारताच्या इतिहासलेखनात शास्त्रीजींकडे अनेकदा संक्रमणकाळातील नेता म्हणून पाहिले गेले आहे, म्हणजे नेहरू युग आणि इंदिरा गांधींच्या प्रभावी पंतप्रधानपदाच्या दरम्यानचा पूल. हे वर्णन कालक्रमाच्या दृष्टीने बरोबर असले तरी मूल्यमापनाच्या दृष्टीने दिशाभूल करणारे आहे. पूल ओलांडून फक्त पलीकडे जायचे असते; शास्त्रीजी हे स्वतंत्र भारताला पुढे ज्यांवर अवलंबून राहावे लागले अशा अनेक रचनांचे शिल्पकार होते. सहकारी दुग्धव्यवसाय चळवळीचा संस्थात्मक पाया, कृषी उत्पादकतेकडे वळलेले धोरण, शासनातील भ्रष्टाचारावर पहिला गंभीर संस्थात्मक प्रहार, रेल्वे खात्यातील मंत्र्यांच्या जबाबदारीचा आदर्श, भाषाप्रश्नाची संयमी हाताळणी आणि लष्करी आक्रमणाला दिलेला खंबीर पण संयमी प्रतिसाद, या सर्वांवर त्यांची छाप आहे.

हा लेख शास्त्रीजींना एक संपूर्ण व्यक्ती आणि संपूर्ण कारकीर्द म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचे दोन मुख्य भाग आहेत. पहिल्या भागात स्वातंत्र्यपूर्व टप्पा आहे, ज्यात गांधीवादी चळवळ आणि तुरुंगवासाच्या वर्षांनी त्यांचे चारित्र्य घडवले आणि संघटनेची संथ कला त्यांनी आत्मसात केली. दुसऱ्या भागात स्वातंत्र्योत्तर टप्पा आहे: उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारमधील मंत्री म्हणून केलेले कार्य, तसेच जून १९६४ ते जानेवारी १९६६ या काळात पंतप्रधानपदावर उमटवलेली विशिष्ट मुद्रा. शेवटच्या भागात त्यांच्या मृत्यूभोवतीचे वाद आणि त्यांच्या वारशाचे मूल्यमापन मांडले आहे. आधुनिक भारताविषयीच्या प्रमाण दुय्यम साहित्यावर आधारित राजकीय चरित्रात्मक पद्धत येथे वापरली असून वापरलेले स्रोत शेवटी दिले आहेत.

२. जडणघडणीची वर्षे: दारिद्र्य, शिक्षण आणि नैतिक स्वभावाची घडण

शास्त्रीजींच्या बालपणात असे कष्ट होते जे माणसाला मोडतात किंवा घडवतात. त्यांचे वडील शारदाप्रसाद श्रीवास्तव हे शिक्षक होते आणि नंतर अलाहाबाद येथे महसूल कार्यालयात कारकून म्हणून काम करत होते. मुलगा लहान असतानाच त्यांचे निधन झाले आणि आई रामदुलारी देवी आपल्या मुलांसह वडिलांच्या घरी मुघलसराई येथे परतल्या. कुटुंब प्रतिष्ठित पण साधनांनी मर्यादित होते. शास्त्रीजींचे सर्वात सविस्तर अभ्यासपूर्ण चरित्र लिहिणारे सी. पी. श्रीवास्तव यांच्यासह चरित्रकार नोंदवतात की घरात ‘नन्हे’ या टोपणनावाने ओळखला जाणारा लहानगा लाल बहादूर अशा वातावरणात वाढला जिथे काटकसर ही गरज आणि स्वावलंबन ही रोजची सवय होती.

त्यांचे शालेय शिक्षण मुघलसराईत सुरू झाले आणि वाराणसीतील हरिश्चंद्र हायस्कूलमध्ये चालू राहिले, जिथे ते नातेवाईकांकडे राहत. कौटुंबिक आठवणी आणि नंतरच्या चरित्रांतून जपलेल्या त्यांच्या शालेय जीवनाच्या वर्णनांत विद्यार्थिदशेतील लहान लहान कष्टांवर भर दिला जातो: शाळेपर्यंतची लांब पायपीट, इतरांना भार न होण्याची धडपड आणि ज्यांच्याकडे फार काही नाही अशा लोकांच्या सन्मानाबद्दलची लहानपणीच जागृत झालेली संवेदनशीलता. अशा कथा गौरवग्रंथांप्रमाणे सावधगिरीने वाचल्या पाहिजेत, परंतु स्वतंत्र स्रोतांमधील त्यांचे सातत्य खऱ्या स्वभावाकडे निर्देश करते. यातून एक विलक्षण सौम्य, इच्छाशक्तीने कणखर पण दिखाव्याचा तिटकारा असलेला मुलगा दिसतो.

वाराणसीतच भारतीय राजकारणाचे व्यापक प्रवाह त्यांच्यापर्यंत पोहोचले. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या वर्षांत हे शहर वैचारिक घुसळणीचे केंद्र होते, आणि १९१६ मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या स्थापनेप्रसंगी महात्मा गांधींनी दिलेल्या भाषणाचा कुमारवयीन शास्त्रीजींवर पडलेला प्रभाव अनेकदा नमूद केला जातो. १९२१ मध्ये गांधीजींनी असहकार आंदोलन सुरू केले तेव्हा सोळा वर्षांच्या लाल बहादूर यांनी मन पक्के केले होते. वसाहतवादी संस्थांवर बहिष्कार घालण्याच्या राष्ट्रीय हाकेला प्रतिसाद देत त्यांनी सरकारमान्य शाळा सोडली आणि थोड्या काळासाठी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. पुढे दीर्घकाळ चाललेल्या तुरुंगाशी असलेल्या नात्याची ती सुरुवात होती.

राष्ट्रीय चळवळीच्या हाकेवरून औपचारिक शिक्षण सोडल्याने त्यांचे शिक्षण संपले नाही; त्याला वेगळी दिशा मिळाली. वसाहतवादी शिक्षणाला पर्याय म्हणून स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या काशी विद्यापीठात ते दाखल झाले आणि तत्त्वज्ञ भगवानदास तसेच समाजवादी विचारवंत आचार्य नरेंद्र देव यांच्यासारख्या शिक्षकांच्या हाताखाली तत्त्वज्ञान आणि नीतिशास्त्राचा अभ्यास केला. १९२५ मध्ये ते प्रथम श्रेणीत पदवीधर झाले आणि संस्थेने दिलेल्या पदवीचे नाव ‘शास्त्री’ होते, म्हणजे शास्त्रांचा ज्ञाता किंवा विद्वान. जातिदर्शक ‘श्रीवास्तव’ हे नाव सोडून त्यांनी ‘शास्त्री’ हेच आडनाव स्वीकारले. ही कृती लहान असली तरी गांधीवादी चळवळीच्या समतावादी भावनेशी आणि जाती व दर्जाच्या भाषेबद्दलच्या त्यांच्या आजीवन अस्वस्थतेशी पूर्णपणे सुसंगत होती.

काशी विद्यापीठात मिळालेल्या बौद्धिक घडणीवर भर देणे आवश्यक आहे, कारण निरीक्षकांना गोंधळात टाकणाऱ्या पुढील पंतप्रधानाच्या एका वैशिष्ट्याचे स्पष्टीकरण त्यातून मिळते: साधे वक्तृत्व आणि तरीही लक्षणीय तात्त्विक गांभीर्य यांचा संगम. शास्त्रीजी सिद्धांतकार नव्हते आणि त्यांनी कोणताही मोठा ग्रंथ लिहिला नाही. परंतु त्यांची वाचनाची सवय, तुरुंगवासात केलेले अनुवादाचे काम आणि सार्वजनिक भाषणांमध्ये नैतिक संकल्पनांचे वारंवार केलेले संदर्भ हे राजकारणाला नीतिशास्त्राचाच विस्तार मानण्यासाठी घडलेल्या मनाचे द्योतक आहेत.

३. स्वातंत्र्यलढ्यातील शास्त्रीजी (१९२१–१९४६)

३.१ गांधीवादी शिकाऊपणा

पदवीनंतर शास्त्रीजी ‘सर्व्हंट्स ऑफ द पीपल सोसायटी’, म्हणजे हिंदीतील ‘लोकसेवक मंडळ’ यात सामील झाले. तरुणांना निःस्वार्थ सार्वजनिक सेवेसाठी प्रशिक्षित करण्यासाठी लाला लजपतराय यांनी १९२१ मध्ये ती स्थापन केली होती. सदस्यांनी साधे जीवन जगणे, मानधन अगदी कमी घेणे किंवा न घेणे आणि गरिबांमध्ये विधायक कार्य करणे अपेक्षित होते. शास्त्रीजींनी मुझफ्फरपूर आणि नंतर अलाहाबाद येथे या मंडळात काम केले आणि पुढे ते त्याच्या संयुक्त प्रांत शाखेचे प्रमुख झाले. या अनुभवाचे दोन प्रकारे महत्त्व होते. एक, ग्रामीण आणि लहान शहरी भारताच्या भौतिक परिस्थितीशी त्यांचा रोजचा संबंध आला, त्यामुळे त्यांच्या पुढील आर्थिक विचारांचा गावाच्या वास्तवाशी संपर्क कधी तुटला नाही. दोन, राजकीय काम हे मुख्यतः प्रशासकीय आणि समजूत घालणारे श्रम असते, जे वर्षानुवर्षे, लोकांच्या टाळ्यांशिवाय करावे लागते, हे त्यांना शिकायला मिळाले.

त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातही हीच मूल्ये दिसली. १९२८ मध्ये त्यांचा विवाह मिर्झापूर येथील ललितादेवी यांच्याशी झाला. कौटुंबिक परंपरा आणि अनेक चरित्रे नोंदवतात की त्यांनी हुंडा म्हणून फक्त एक चरखा आणि हातकताईच्या खादीचे काही मीटर कापड स्वीकारले. प्रत्येक तपशील नेमका असेलच असे नाही, तरीही ही कथा टिकून आहे कारण ती शास्त्रीजी जसे जगले त्याच्याशी जुळते. हा विवाह टिकाऊ आणि स्नेहपूर्ण ठरला, आणि पतीने दशकानुदशके पदावर राहूनही संपत्ती न जमवलेल्या घरातील आर्थिक काटकसरीच्या ललितादेवी शांत साक्षीदार झाल्या.

३.२ सत्याग्रह आणि तुरुंगवास

शास्त्रीजींचा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग प्रासंगिक सहानुभूतीदाराचा नव्हता. १९३० च्या मीठ सत्याग्रहात त्यांनी भाग घेतला आणि त्यांना अडीच वर्षांची कैद झाली. १९३० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या सविनय कायदेभंगाच्या मोहिमांमध्ये, १९४०–४१ च्या वैयक्तिक सत्याग्रहात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऑगस्ट १९४२ मध्ये सुरू झालेल्या ‘चले जाव’ चळवळीत त्यांना पुन्हा तुरुंगात टाकण्यात आले, आणि १९४६ पर्यंत ते स्थानबद्धतेतच राहिले. एकूण जवळपास नऊ वर्षे त्यांनी वसाहतवादी तुरुंगांत घालवली, असे बहुतेक प्रमाण चरित्रे सांगतात. पुढे सौम्य प्रशासक म्हणून चित्रित झालेल्या माणसासाठी हा इतिहास आठवण करून देणारा आहे की त्यांची सौम्यता ही कठोर परिस्थितीत कसोटीला उतरलेल्या आणि न डगमगलेल्या माणसाची सौम्यता होती.

त्यांच्या पिढीतील भारतीय राष्ट्रवाद्यांसाठी तुरुंग ही एक शाळाही होती. तुरुंगातील ग्रंथालये आणि सक्तीचा मोकळा वेळ अनेकांनी विस्तृत वाचनासाठी आणि लेखनासाठी वापरला. शास्त्रीजींनी हा वेळ पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञ, समाजसुधारक आणि क्रांतिकारकांच्या लेखनाच्या अभ्यासासाठी आणि मेरी क्युरी यांच्या कार्याचा हिंदीत अनुवाद करण्यासाठी वापरला. ही निवड बोलकी आहे: वैज्ञानिक निष्ठा, आत्मत्याग आणि मानवतेची सेवा असलेले जीवन हे त्यांनी स्वतःसाठी निवडलेल्या गांधीवादी आदर्शाशी सहज जुळणारे आदर्श होते. तुरुंगवासामुळे कौटुंबिक त्यागाचा एक अनाकर्षक धडाही त्यांना मिळाला. त्यांच्या स्थानबद्धतेत घराला गंभीर आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले, आणि चरित्रसाहित्यात सांगितले जाते की कुटुंबातील एका आणीबाणीच्या प्रसंगी सहानुभूतीच्या कारणावरून त्यांना थोड्या काळासाठी सोडण्यात आले तेव्हा सुटकेच्या अटींचे काटेकोर पालन करून ते तुरुंगात परतले. असे प्रसंग, त्यांचे तपशील काहीही असोत, ज्याच्यासाठी दिलेला शब्द कधीही तडजोडीचा विषय नव्हता अशा माणसाची सार्वजनिक प्रतिमा घडवण्यास कारणीभूत ठरले.

३.३ चले जाव आणि घोषणेचे राजकारण

१९४२ ची ‘चले जाव’ चळवळ राष्ट्रीय लढ्यातील सर्वात आक्रमक टप्पा होती, आणि अलाहाबादमधील अनुभवी काँग्रेस संघटक असलेले शास्त्रीजी हे चळवळीच्या अमूर्त हाकेला संयुक्त प्रांतात प्रत्यक्ष कृतीचे रूप देणाऱ्यांपैकी होते. ‘करेंगे या मरेंगे’ हे गांधीजींचे आवाहन अहिंसक प्रतिकारकांसाठी असलेली नैतिक आज्ञा होती. स्थानिक परंपरा आणि काही चरित्रात्मक वृत्तांत शास्त्रीजींना या कल्पनेला त्यांच्या भागात अधिक लढाऊ आणि सुलभ रूप देण्याचे श्रेय देतात, म्हणजे लोकांनी शरण न जाता प्रतिकार करावा असे प्रोत्साहन, आणि त्यांनी वापरलेला शब्दप्रयोग अलाहाबादभर कार्यकर्त्यांनी पोहोचवला अशी कथा वारंवार सांगितली जाते. अशा घोषणांचे नेमके मूळ ठरवणे अवघड आहे, आणि काळजीपूर्वक इतिहासकाराने एवढेच म्हणावे की त्या प्रदेशातील चळवळीचे प्रभावी संघटक म्हणून समकालीन लोक शास्त्रीजींना मानत. ते काही काळ अटक टाळू शकले, पण शेवटी अटक झाली आणि युद्धाच्या उर्वरित काळात ते तुरुंगातच राहिले, यात शंका नाही.

३.४ काँग्रेसमधील संघटनबांधणी

स्वातंत्र्यलढ्यातील शास्त्रीजींचे सर्वात कमी गौरवले गेलेले योगदान संघटनात्मक होते. त्यांनी अलाहाबाद जिल्हा काँग्रेस समितीचे सचिव म्हणून आणि नंतर संयुक्त प्रांत काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आणि प्रमुख पदाधिकारी म्हणून काम केले. प्रांतीय काँग्रेसमधील प्रमुख व्यक्तींपैकी पुरुषोत्तमदास टंडन आणि सर्वात विशेषतः जवाहरलाल नेहरू आणि गोविंद वल्लभ पंत यांच्याबरोबर ते जवळून काम करत. १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यानुसार झालेल्या १९३७ च्या निवडणुकांमध्ये शास्त्रीजी संयुक्त प्रांताच्या विधानसभेवर निवडून आले आणि प्रीमियर झालेल्या पंत यांनी त्यांची संसदीय सचिव म्हणून नेमणूक केली. भारतीय आधुनिक राज्याचा कारभार चालवू शकतात हे काँग्रेस पहिल्यांदाच दाखवत असताना प्रांतीय सरकारचा प्रत्यक्ष अनुभव या भूमिकेतून त्यांना मिळाला.

पॉल ब्रास यांच्यासारख्या काँग्रेसवर लिहिणाऱ्या राजकीय शास्त्रज्ञांनी भर दिला आहे की उत्तर प्रदेशातील पक्षाचे बळ स्थानिक जाळ्यांच्या संयमी जोपासनेतून आणि परस्परविरोधी हितसंबंधांचा मेळ घालू शकणाऱ्या नेत्यांमधून आले. शास्त्रीजी या प्रकारचे आदर्श होते. ते करिष्माई नेते नव्हते, पण विश्वासार्ह होते, आणि सतत गटबाजीच्या धोक्यात असलेल्या पक्षात त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवता येईल असा मध्यस्थ म्हणून त्यांची ओळख होती. नेहरूंचा उत्तराधिकारी निवडण्याची वेळ काँग्रेसवर आली तेव्हा ही प्रतिष्ठा निर्णायक ठरली.

४. शासनाकडे संक्रमण: उत्तर प्रदेश, १९४७–१९५१

ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा शास्त्रीजी आधीच अनुभवी आमदार आणि संघटक होते. आता उत्तर प्रदेश असे नाव मिळालेल्या प्रांतात पंत यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी पोलीस आणि परिवहन मंत्री म्हणून काम केले. या खात्यांमध्ये राज्याची दोन अत्यंत दृश्य रूपे एकत्र आली होती, आणि दोन्हीमध्ये त्यांनी सुधारणावादी ठसा उमटवला. पोलीस खात्यात बळाऐवजी संयम पसंत करणारा अधिकारी अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली. बेकाबू जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीमाराऐवजी पाण्याचे फवारे वापरण्याची पद्धत त्यांनी सुरू केली, असे अनेक वृत्तांत नोंदवतात; वसाहतकालीन पोलिसिंगच्या संदर्भात हे पाऊल पुरोगामी होते. आज ही सुधारणा लहान वाटू शकते, परंतु १९४० च्या उत्तरार्धात, जातीय तणाव आणि फाळणीनंतरच्या सामूहिक स्थलांतराच्या काळात, ते वसाहतवादी नियंत्रणाचे साधन नागरी संस्थेत बदलण्याचा प्रयत्न दर्शवत होते.

परिवहन खात्यात, सार्वजनिक बसेसवर महिलांना वाहक म्हणून नेमण्याचे श्रेय सर्वसाधारणपणे त्यांना दिले जाते. तेव्हाच्या भारतात ही दुर्मिळ नवकल्पना होती आणि महिलांच्या रोजगारावरील विश्वास तसेच प्रयोग करण्याची तयारी यांचे ते निदर्शक होते. त्यांनी देखरेख केलेली उत्तर प्रदेश रस्ते परिवहनाची व्यवस्था ही सामूहिक वाहतुकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवस्थापनाचे प्राथमिक उदाहरणही होती. या कामगिऱ्या स्वतःमध्ये नाट्यमय नव्हत्या, परंतु शास्त्रीजींच्या संपूर्ण कारकीर्दीत पुन्हा पुन्हा दिसणारा एक कल त्यांतून प्रकट झाला: सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवावर परिणाम करणाऱ्या व्यावहारिक, टप्प्याटप्प्याच्या सुधारणांना पसंती.

नव्या प्रजासत्ताकातील प्रशासकीय आव्हानांनाही त्यांनी तोंड दिले, ज्यांपैकी एक म्हणजे फाळणीचे धक्के सोसलेल्या आणि नव्या संघराज्यातील सर्वात मोठ्या असलेल्या प्रांतात कायदा व सुव्यवस्था राखणे. पंत सरकारच्या मुख्य कामगिऱ्या, जसे जमीनदारी निर्मूलन, स्थिर आणि पक्षनिरपेक्ष प्रशासकीय यंत्रणेवर अवलंबून होत्या, आणि अशी यंत्रणा उभी करणे हे शास्त्रीजींचे योगदान होते. या काळातील त्यांची सचोटी आख्यायिका बनली, आणि सहकाऱ्यांनी वैयक्तिक लाभाच्या कोणत्याही सुचनेचा अभाव नमूद केला; पुढे गंभीर चिंतेचा विषय बनणाऱ्या संधिसाधूपणाची चिन्हे दिसू लागलेल्या राजकीय वातावरणात हा अभाव लक्षवेधी होता.

५. केंद्र सरकारमध्ये: रेल्वे, वाणिज्य आणि गृहखाते

५.१ काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि पहिली सार्वत्रिक निवडणूक

१९५१ मध्ये नेहरूंनी शास्त्रीजींना अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस म्हणून दिल्लीत बोलावले. त्यांच्यासमोरील कार्य प्रचंड होते. नव्या संविधानानुसार १९५१ च्या उत्तरार्धापासून १९५२ च्या सुरुवातीपर्यंत झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी काँग्रेसला चळवळीतून अफाट आणि मोठ्या प्रमाणात निरक्षर असलेल्या मतदारसंघासाठी निवडणूक यंत्रणेत रूपांतरित व्हावे लागले. उमेदवार निवड, प्रचार व्यवस्थापन आणि पक्षाच्या विस्तृत जाळ्यांची संघटना यात शास्त्रीजी गुंतले होते. १९५२ मधील काँग्रेसचा प्रचंड विजय अनेक घटकांमुळे होता, ज्यात नेहरूंची उंची होती, पण तो दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या संघटन कौशल्याचाही गौरव होता, आणि त्यांत शास्त्रीजी अग्रेसर होते. १९५२ मध्ये ते राज्यसभेवर गेले आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्री झाले.

५.२ रेल्वेमंत्री आणि राजीनाम्याची नीतिमत्ता

१९५२ ते १९५६ या काळात रेल्वे आणि परिवहन मंत्री म्हणून शास्त्रीजींनी देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक उपक्रमांपैकी एकाचे नेतृत्व केले. या काळात मद्रासजवळील पेरम्बूर येथे इंटिग्रल कोच फॅक्टरीची सुरुवात झाली, जी भारतीय रेल्वेच्या प्रमुख उत्पादन घटकांपैकी एक बनली, तसेच रेल्वे उत्पादनाचे आधुनिकीकरण आणि स्वदेशीकरण करण्याचा सर्वसाधारण प्रयत्न झाला. प्रवाशांमध्ये प्रचंड बहुसंख्य असलेल्या आणि साम्राज्यवादी प्राधान्यांनुसार रचलेल्या व्यवस्थेत दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या तृतीय श्रेणीतील प्रवाशांची परिस्थिती सुधारण्यासाठीही त्यांनी काम केले.

तथापि, या टप्प्यातील सर्वाधिक स्मरणात राहणारा प्रसंग म्हणजे त्यांचा राजीनामा. ऑगस्ट १९५६ मध्ये तत्कालीन हैदराबाद राज्यातील महबूबनगरजवळ झालेल्या रेल्वे अपघातात शंभराहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. शास्त्रीजींनी राजीनामा दिला, परंतु नेहरूंनी तो नाकारला. काही महिन्यांनी, नोव्हेंबर १९५६ मध्ये, तमिळनाडूतील अरियालूर येथे अधिक गंभीर अपघात झाला, ज्यात पुरामुळे एका पुलाने रेल्वेगाडीखाली मान टाकली आणि शंभराहून बरेच अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. शास्त्रीजींनी पुन्हा राजीनामा दिला आणि यावेळी तो स्वीकारण्याचा आग्रह धरला. संसदेतील निवेदनात नेहरूंनी स्पष्ट केले की ते हा राजीनामा शास्त्रीजींना दुर्घटनेसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरतात म्हणून स्वीकारत नाहीत, तर घटनात्मक औचित्याचा आदर्श निर्माण करण्यासाठी स्वीकारत आहेत, आणि त्यांनी शास्त्रीजींच्या सचोटीचा आणि कर्तव्यनिष्ठेचा हृदयपूर्वक गौरव केला.

या प्रसंगाचे महत्त्व राजकीय संस्कृतीबद्दल तो काय सांगतो यात आहे. वैयक्तिक मंत्री-जबाबदारीचा सिद्धांत, ज्यात मंत्री स्वतः दोषी नसतानाही आपल्या खात्यातील अपयशांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारतो, तो वेस्टमिन्स्टर परंपरेचा आहे, पण तो जिथे उगम पावला तिथेही क्वचितच पाळला जातो. १९५६ मध्ये भारत सरकारच्या एका मंत्र्याने तो केवळ घटनात्मक सिद्धांत म्हणून नव्हे तर नैतिक कर्तव्य म्हणून मानला, हा प्रजासत्ताकाच्या सुरुवातीच्या काळातील एक उल्लेखनीय प्रसंग आहे. पुढील दशकांत भारतीय सार्वजनिक जीवनात जबाबदारीच्या कारणावरून राजीनामा देणे दुर्मिळ होत गेले, तसतसा शास्त्रीजींचा आदर्श वारंवार उद्धृत केला गेला, बहुधा निंदेच्या स्वरूपात.

५.३ वाणिज्य आणि उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य

१९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर शास्त्रीजी मंत्रिमंडळात परतले, आधी परिवहन आणि दळणवळण मंत्री म्हणून आणि १९५८ पासून वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री म्हणून. हा काळ अवजड उद्योगावर आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या जलद विस्तारावर भर देणाऱ्या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा आणि नियोजनयुगातील पहिल्या गंभीर आंतरराष्ट्रीय चुकत्या (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स) संकटाचा होता. वाणिज्य आणि उद्योग खात्यात, नियोजित औद्योगिकीकरणाच्या मागण्या आणि परकीय चलनाच्या टंचाईचे वास्तव यांचा मेळ घालणे हे शास्त्रीजींचे काम होते. निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, आयातीचे नियमन करणे आणि लघुउद्योगांना चालना देणे यासाठी त्यांनी काम केले, आणि त्यांच्या गांधीवादी प्रवृत्तीला हे क्षेत्र भावले. पुढे पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या कृषी धोरणाच्या दृष्टिकोनाला आकार देणाऱ्या आर्थिक मर्यादांची सखोल जाण या काळात त्यांना मिळाली.

५.४ गृहमंत्री आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम

मार्च १९६१ मध्ये गोविंद वल्लभ पंत यांच्या निधनाने गृहखाते रिकामे झाले, आणि नेहरूंनी आपले विश्वासू सहकारी शास्त्रीजींकडे ते सोपवले. १९६१ ते १९६३ या काळात गृहमंत्री म्हणून शास्त्रीजींसमोर देशाच्या अंतर्गत एकसंधतेशी संबंधित अनेक आव्हाने होती. यात आसाममधील भाषा आंदोलन, स्वतंत्र पंजाबी भाषिक राज्याची मागणी, नागा टेकड्यांमधील अशांतता आणि डिसेंबर १९६३ मध्ये श्रीनगरमधील हजरतबल दर्ग्यातून पवित्र अवशेष गायब झाल्यानंतर निर्माण झालेले काश्मीर संकट यांचा समावेश होता. प्रत्येक प्रसंगात शास्त्रीजींची पद्धत समेटाची आणि संयमाची होती. भाषिक, धार्मिक किंवा प्रादेशिक भावनांचे वाद केवळ बळाने मिटवता येत नाहीत आणि राज्याची सत्ता निष्पक्ष दिसल्यास अधिक बळकट होईल, असा त्यांचा विश्वास होता.

या काळातील त्यांचा सर्वात चिरस्थायी उपक्रम म्हणजे सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराकडे दिलेले लक्ष. १९६२ मध्ये भारत सरकारने ज्येष्ठ संसदपटू के. संथानम यांच्या अध्यक्षतेखाली भ्रष्टाचार प्रतिबंध समिती नेमली. १९६४ मध्ये सादर झालेल्या तिच्या अहवालाने प्रशासकीय भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या समस्यांचे निदान केले आणि सुधारणांची मालिका सुचवली. त्यात केंद्रीय दक्षता यंत्रणेच्या निर्मितीचा समावेश होता, आणि प्रशासनाच्या सचोटीवर देखरेख करणारी स्वतंत्र संस्था म्हणून केंद्रीय दक्षता आयोगाची स्थापना १९६४ मध्ये झाली. भ्रष्टाचाराला पहिला पद्धतशीर संस्थात्मक प्रतिसाद स्वतः अतिशय निर्मळ चारित्र्याच्या गृहमंत्र्याने सुरू केला, हा योगायोग नाही. लोकशाही शासनाची विश्वासार्हता सत्ता राबवणाऱ्यांच्या दृश्य प्रामाणिकपणावर अवलंबून असते, ही त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीतील भाषणांमधून पुन्हा पुन्हा मांडलेली त्यांची खात्री त्यातून दिसते.

५.५ कामराज योजना आणि पुनरागमन

ऑगस्ट १९६३ मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष के. कामराज यांनी सुचवले की केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांसह ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी पक्षसंघटनेच्या पुनर्बांधणीसाठी पदांचा राजीनामा द्यावा. ‘कामराज योजना’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या योजनेअंतर्गत राजीनामा देणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये शास्त्रीजी होते. मंत्रिमंडळातून त्यांचे बाहेर राहणे अल्पकाळ टिकले. जानेवारी १९६४ मध्ये भुवनेश्वर येथे नेहरूंना पक्षाघाताचा झटका आल्यानंतर सरकार चालवण्यासाठी त्यांना विश्वासू सहकाऱ्याची गरज होती, आणि शास्त्रीजी खातेविरहित मंत्री म्हणून परतले. प्रत्यक्षात ते आजारी पंतप्रधान आणि प्रशासन यांच्यातील प्रभावी दुवा बनले, सरकारच्या तपशिलांचे व्यवस्थापन केले आणि त्या क्षमतेत उत्तराधिकारासाठी आवश्यक असलेला अनुभव शांतपणे मिळवला.

६. पंतप्रधानपदाची जबाबदारी, जून १९६४

२७ मे १९६४ रोजी नेहरूंचे निधन झाले आणि अनेक वर्षे टाळलेला उत्तराधिकाराचा प्रश्न तात्काळ उभा राहिला. फूट पाडणाऱ्या स्पर्धेची शक्यता काँग्रेससमोर होती. ज्येष्ठतेच्या आधारे प्रबळ दावा असलेले मोरारजी देसाई संभाव्य उमेदवार होते, आणि शास्त्रीजींनी, आपल्या स्वभावानुसार, पदासाठी प्रचार केला नाही. पक्षाध्यक्ष कामराज यांनी देशभरातील काँग्रेस नेते आणि मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत केली आणि शांत सहमतीच्या प्रक्रियेतून शास्त्रीजी हे पक्षाला सर्वाधिक मान्य असलेले पर्याय आहेत असा निष्कर्ष काढला. देसाई यांनी स्पर्धेतून माघार घेतली आणि ९ जून १९६४ रोजी शास्त्रीजींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

आपल्या पहिल्या राष्ट्रीय भाषणात शास्त्रीजींनी मान्य केले की कधीकधी राष्ट्र इतिहासातील अशा टप्प्यावर येते जिथे कोणती दिशा घ्यायची हे ठरवावे लागते, आणि त्यांनी स्पष्ट केले की भारताची दिशा स्पष्ट आहे: देशात लोकशाही आणि समाजवादी समाजाचे बळकटीकरण आणि जागतिक शांतता तसेच सर्व राष्ट्रांशी मैत्री राखणे. भाषा नेहमीप्रमाणे साधी होती आणि ती नेहरूकालीन सहमतीशी सातत्य दर्शवत होती. त्याच वेळी, त्यांच्या सुराची निवड नेतृत्वाची वेगळी शैली दर्शवत होती, जी वर्चस्व गाजवण्याऐवजी सहमती घडवू पाहणारी होती.

ज्या परिस्थितीत त्यांनी पद स्वीकारले ती अजिबात अनुकूल नव्हती. देश १९६२ च्या चीन युद्धातील अपमानातून सावरत होता, आणि सतरा वर्षे राष्ट्राचे प्रतीक राहिलेल्या नेहरूंच्या जाण्याने भविष्याबद्दल अस्वस्थता निर्माण झाली होती. भारतात आणि परदेशात अनेक भाष्यकारांना शंका होती की लहान उंचीचा, मृदू आवाजाचा आणि दिखाऊपणा नसलेला माणूस देशाला एकसंध ठेवू शकेल का. परदेशी माध्यमांची साशंकता काही राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या साशंकतेशी जुळणारी होती. शास्त्रीजींचा प्रतिसाद होता, कोणताही दिखावा न करता विचारपूर्वक राज्य करणे. त्यांनी पंतप्रधान सचिवालय बळकट केले, एल. के. झा यांना प्रधान सचिव म्हणून घेऊन पंतप्रधानांभोवती अधिक व्यावसायिक सल्लागार रचना निर्माण केली. टी. टी. कृष्णमाचारी, स्वर्ण सिंग, संरक्षण खाते सांभाळणारे वाय. बी. चव्हाण, गुलझारीलाल नंदा आणि अन्न व कृषीसाठी सी. सुब्रमण्यम यांसारख्या प्रमुख मंत्र्यांना त्यांनी कायम ठेवले, आणि इंदिरा गांधी यांना माहिती व प्रसारण मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात बोलावले.

७. शास्त्रीजींच्या काळातील देशांतर्गत धोरण

७.१ अन्नसंकट आणि शेतीकडे वळण

शास्त्रीजींसमोरील सर्वात गंभीर देशांतर्गत समस्या अन्नाची होती. १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भारतीय शेती लोकसंख्या वाढीबरोबर गती राखू शकली नव्हती, आणि देश पब्लिक लॉ ४८० कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेकडून होणाऱ्या गव्हाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता. हे अवलंबित्व आर्थिकदृष्ट्या महाग आणि राजकीयदृष्ट्या धोकादायक होते, कारण त्यामुळे परकीय सरकारला भारतीय धोरणावर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळत होती. १९६५ आणि १९६६ मधील मान्सूनच्या अपयशाने परिस्थिती आणखी बिकट झाली.

शास्त्रीजींचा प्रतिसाद, सी. सुब्रमण्यम यांच्याबरोबर जवळून काम करून, ज्यांच्या आठवणींमधून या प्रक्रियेचा तपशीलवार वृत्तांत मिळतो, सरकारला कृषी धोरणात निर्णायक बदल करण्यासाठी वचनबद्ध करणे हा होता. औद्योगिक नियोजनाचे गरीब नातेवाईक म्हणून शेतीकडे पाहण्याऐवजी, शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव, सुधारित बियाणे, खते आणि कर्ज पुरवण्याच्या धोरणाकडे सरकार वळले. धान्य खरेदी, साठवण आणि वितरणासाठी जानेवारी १९६५ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना झाली, आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनाची प्रेरणा देणाऱ्या किमान आधारभूत किमती सुचवण्यासाठी कृषी मूल्य आयोग स्थापन करण्यात आला. उच्च उत्पादक गव्हाच्या वाणांचा पुरस्कार करणाऱ्या एम. एस. स्वामिनाथन यांच्यासारख्या शास्त्रज्ञांच्या कार्याला सरकारने पाठिंबा दिला, आणि त्यातून १९६६ आणि त्यानंतर राबवलेल्या बियाणे आयात कार्यक्रमाचा पाया घातला गेला. १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अन्नपरिस्थितीत परिवर्तन घडवणारी हरित क्रांती शास्त्रीजींच्या निधनानंतरच्या वर्षांशी योग्यरीत्या जोडली जाते, परंतु तिची धोरणात्मक रचना त्यांच्याच नेतृत्वात उभी राहिली. फ्रान्सिन फ्रँकेल यांच्यासारख्या इतिहासकारांनी नमूद केले आहे की १९६४ ते १९६६ दरम्यानचा प्राधान्यक्रमातील बदल पुढील यशाचा मार्ग खुला करण्यात निर्णायक होता.

धोरणाला लोकसहभाग आवश्यक असतो हेही शास्त्रीजींनी ओळखले होते. १९६५ च्या युद्धानंतरच्या अन्नटंचाईत, उपभोग कमी करण्यासाठी आणि अमेरिका अन्नपुरवठा कमी करत असताना एकजूट दाखवण्यासाठी त्यांनी जनतेला आठवड्यातून एक वेळचे जेवण सोडण्याचे आवाहन केले. त्यांनी स्वतःच्या घरापासून सुरुवात केली, आणि प्रतीकात्मक कृती म्हणून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या हिरवळीवर गहू पिकवण्यात आला, असे व्यापकपणे सांगितले जाते. अशा कृतींचा परिणाम प्रभावी ठरला कारण त्या निःसंशय प्रामाणिक होत्या. वैयक्तिकरित्या काटकसरी म्हणून ओळखला जाणारा नेता इतरांकडे त्यागाची मागणी अशा अधिकाराने करू शकत होता, जो कोणतीही शासकीय प्रसिद्धी निर्माण करू शकली नसती.

७.२ धवल क्रांती आणि सहकाराची कल्पना

शास्त्रीजींच्या कार्यकाळातील सर्वात कमी माहीत पण सर्वाधिक परिणामकारक निर्णयांपैकी एक दुग्धव्यवसायाशी संबंधित आहे. ऑक्टोबर १९६४ मध्ये, पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच, त्यांनी गुजरातमधील आणंद गावाला भेट दिली, जिथे त्रिभुवनदास पटेल आणि तरुण अभियंते वर्गीस कुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘अमूल’ म्हणून ओळखली जाणारी शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था उभी राहिली होती. कुरियन यांनी आपल्या आठवणींमध्ये या भेटीचे वर्णन केले आहे, ज्यात शास्त्रीजी एका शेतकऱ्याच्या घरी राहिले आणि संस्थेच्या सदस्यांशी वेळ घालवून या प्रारूपाचे कार्य समजून घेतले व प्रश्न विचारले. लहान, बहुधा भूमिहीन उत्पादक दूध एकत्र करतात, प्रक्रिया केंद्राचे मालक असतात आणि त्यांना योग्य भाव मिळतो, अशा व्यवस्थेने ते प्रभावित झाले. हे प्रारूप देशभर राबवता येईल का, असे शास्त्रीजींनी कुरियन यांना विचारले.

त्याचा परिणाम म्हणजे १९६५ मध्ये राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाची स्थापना, ज्याचे नेतृत्व कुरियन यांच्याकडे होते आणि ज्याचा उद्देश भारतभर सहकारी दुग्धव्यवसायाला चालना देणे हा होता. मंडळाचा पुढील कार्यक्रम, १९७० मध्ये सुरू झालेले ‘ऑपरेशन फ्लड’, याने भारताचे दुधाची कमतरता असलेल्या देशापासून जगातील सर्वात मोठ्या दूध उत्पादक देशात रूपांतर केले. या कामगिरीचे श्रेय केवळ शास्त्रीजींना देऊ नये, कारण ती कुरियन यांच्या नेतृत्वावर आणि पुढील राजकीय पाठिंब्यावर अवलंबून होती, परंतु अन्न, सीमा आणि राजकीय दबावांच्या मध्यभागी असलेल्या पंतप्रधानाने शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थेचे ऐकण्यासाठी वेळ काढला आणि मग आपल्या पदाच्या अधिकाराचा वापर करून त्या कल्पनेला राष्ट्रीय व्याप्ती दिली, हे त्यांच्या ‘ऐकणाऱ्या’ शासनशैलीचे बोधप्रद उदाहरण आहे.

७.३ भाषाप्रश्न

१९६० च्या दशकात भारताची भाषिक विविधता हा सर्वात नाजूक प्रश्न होता. संविधानाने तरतूद केली होती की १९५० पासून पंधरा वर्षे इंग्रजी ही अधिकृत भाषा राहील, त्यानंतर हिंदी ही संघराज्याची एकमेव अधिकृत भाषा होईल. २६ जानेवारी १९६५ जवळ येत असताना हिंदीभाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये, विशेषतः तमिळनाडूमध्ये, चिंता वाढली, कारण सार्वजनिक नोकऱ्या आणि शिक्षणात आपले नुकसान होईल अशी भीती होती. जानेवारी आणि फेब्रुवारी १९६५ मध्ये आंदोलनाने हिंसक रूप घेतले, दंगली, पोलीस गोळीबार आणि दुःखद आत्मदहनाच्या घटना घडल्या. तमिळनाडूतील दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी, सी. सुब्रमण्यम आणि ओ. व्ही. अळगेसन यांनी, निषेध म्हणून राजीनामे दिले, मात्र नंतर ते मागे घेतले.

या संकटाची शास्त्रीजींची हाताळणी समेटाचा आदर्श होती. फेब्रुवारी १९६५ मध्ये एका प्रसारणात आणि संसदेतील निवेदनांमध्ये त्यांनी आश्वासनांची मालिका दिली: प्रत्येक राज्याला आपला अंतर्गत कारभार आपल्या भाषेत करण्याचे स्वातंत्र्य असेल, केंद्र आणि हिंदीभाषिक नसलेली राज्ये यांच्यातील संवाद इंग्रजीतून होईल, अखिल भारतीय नागरी सेवा परीक्षा उमेदवार इंग्रजीतून देऊ शकतील, आणि हिंदीभाषिक नसलेल्या राज्यांची इच्छा असेपर्यंत इंग्रजी सहयोगी अधिकृत भाषा म्हणून चालू राहील. त्यांच्या उत्तराधिकारीच्या काळात कायद्यात समाविष्ट झालेल्या या आश्वासनांनी हिंदी लादण्याचा धोका प्रभावीपणे दूर केला आणि संघराज्यीय समतोल जपला. स्वतः हिंदीभाषिक आणि हिंदीच्या प्रसाराचे समर्थक असूनही, एका भाषेच्या सक्तीवर राष्ट्रीय एकात्मता उभारता येत नाही हे शास्त्रीजींनी जाणले. वैचारिक सुसंगतीपेक्षा समेटाला प्राधान्य देण्याचा त्यांचा निर्णय राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण होता.

७.४ नियोजन, वित्त आणि युद्धाचा ताण

१९६१ ते १९६६ या काळातील तिसरी पंचवार्षिक योजना १९६२ च्या चीन युद्धामुळे, १९६५ च्या पाकिस्तानी संघर्षामुळे आणि १९६५–६६ च्या दुष्काळामुळे गंभीरपणे विस्कळीत झाली. संरक्षण खर्च झपाट्याने वाढला, युद्धानंतर परकीय मदत थांबवण्यात आली आणि महागाई वाढली. शास्त्रीजींचे अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी आणि नंतर सचिन चौधरी यांनी या दबावांशी झुंज दिली. शास्त्रीजींचा स्वतःचा दृष्टिकोन सावध होता. नियोजनाची रचना जपताना शेती, किंमत स्थैर्य आणि देशांतर्गत संसाधनांची जमवाजमव यांना अधिक महत्त्व देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. जून १९६६ मधील रुपयाचे अवमूल्यन आणि कृषी धोरणाची संपूर्ण पुनर्रचना त्यांच्या निधनानंतर झाली, परंतु त्याचा बौद्धिक आणि राजकीय पाया त्यांच्याच देखरेखीखाली घातला गेला होता.

७.५ राज्यांशी आणि श्रीलंकेशी संबंध

शास्त्रीजींची संघराज्य व्यवस्थापनाची शैली सहमतीची होती. ते मुख्यमंत्र्यांशी नियमितपणे सल्लामसलत करत, आणि संघटक म्हणून त्यांच्या अनुभवामुळे राज्यपातळीवरील पक्षनेत्यांशी चांगले संबंध राखणे त्यांना शक्य झाले. संबंधित राजनैतिक क्षेत्रात, ऑक्टोबर १९६४ मध्ये त्यांनी सिलोनच्या पंतप्रधान सिरिमावो भंडारनायके यांच्याशी, त्या देशाच्या नागरिकत्व कायद्यांमुळे राज्यविहीन झालेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींच्या दर्जाबाबत करार केला. सामान्यतः सिरिमावो–शास्त्री करार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यवस्थेअंतर्गत यापैकी मोठ्या संख्येने व्यक्तींना भारताने परत स्वीकारायचे आणि सिलोनने लहान संख्येला नागरिकत्व द्यायचे ठरले, उर्वरितांचे भवितव्य नंतरच्या वाटाघाटींवर सोडण्यात आले. हा करार मानवतावादी समस्या सोडवण्याचा व्यावहारिक प्रयत्न होता आणि निकाल अपूर्ण असला तरी कठीण वाद वाटाघाटींतून सोडवण्याला त्यांनी दिलेली पसंती त्यातून दिसली.

८. परराष्ट्र धोरण आणि १९६५ चे युद्ध

८.१ परराष्ट्र धोरणातील सातत्य आणि समायोजन

शास्त्रीजींना नेहरूंचे अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरण वारशाने मिळाले आणि त्यांनी ते कधी सोडले नाही. ऑक्टोबर १९६४ मध्ये कैरो येथील अलिप्ततावादी शिखर परिषदेला ते उपस्थित राहिले, आणि १९६५ मध्ये त्यांनी सोव्हिएत युनियन, ब्रिटनमधील राष्ट्रकुल पंतप्रधान परिषद आणि कॅनडाचा दौरा केला. त्याच वेळी, सामरिक परिस्थिती बदलली होती. १९६२ च्या चीन युद्धाने आदर्शवादाच्या मर्यादा दाखवल्या होत्या, आणि ऑक्टोबर १९६४ मधील चीनच्या पहिल्या अणुचाचणीने भारताच्या स्वतःच्या अण्वस्त्र पर्यायांचा प्रश्न उभा केला. शास्त्रीजींनी अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरावरील भारताची बांधिलकी जाहीरपणे कायम ठेवली, परंतु जॉर्ज पर्कोविच आणि इतर अभ्यासक नोंदवतात त्याप्रमाणे त्यांनी होमी भाभा यांच्या नेतृत्वाखालील अणुऊर्जा आयोगाला शांततापूर्ण अणुस्फोटांच्या शक्यतेचा अभ्यास करू दिला. या विषयाची हाताळणी त्यांच्या नेहमीच्या सावधगिरीने झाली, आणि त्यांनी संयमाचे तत्त्व सोडल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

या काळात सोव्हिएत युनियनशी संबंध अधिक जवळचे झाले, अंशतः चीनबद्दलच्या समान चिंतेमुळे आणि अंशतः लष्करी सामग्री पुरवण्याच्या सोव्हिएत तयारीमुळे. हे झुकते माप वैचारिक नव्हे तर व्यावहारिक होते, आणि पश्चिमेशी संबंधांसाठी जागा उरली होती, तरीही अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी १९६५ मध्ये शास्त्रीजींचा वॉशिंग्टन दौरा रद्द केल्याने त्या संबंधांतील अडचणींची आठवण झाली.

८.२ युद्धाकडे वाटचाल

१९६५ दरम्यान पाकिस्तानशी संबंध झपाट्याने बिघडले. एप्रिलमध्ये गुजरात–सिंध सीमेवरील कच्छच्या रणातील दुर्गम दलदलीच्या प्रदेशात चकमकींची मालिका झाली. वाद ब्रिटिश पंतप्रधान हॅरोल्ड विल्सन यांच्या मध्यस्थीने आणि लवादाच्या न्यायाधिकरणामार्फत सोडवण्यात आला, आणि न्यायाधिकरणाने नंतर वादग्रस्त प्रदेशाचा एक लहान भाग पाकिस्तानला दिला. श्रीनाथ राघवन आणि दिलीप हिरो यांच्यासह अनेक अभ्यासक म्हणतात की कच्छच्या चकमकीने फील्ड मार्शल अयुब खान यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी नेतृत्वाला असे वाटू लागले की १९६२ च्या पराभवाने अजूनही दुर्बल असलेला आणि नव्या, उघडपणे मवाळ पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखालील भारत मोठ्या आव्हानाला जोरदार उत्तर देणार नाही.

ऑगस्ट १९६५ मध्ये पाकिस्तानने ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’ सुरू केले, ज्यात हजारो घुसखोर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये घुसले आणि भारतीय राजवटीविरुद्ध जनउठाव घडवून आणण्याची त्यांना आशा होती. ही आशा निराधार ठरली; स्थानिक लोक उठले नाहीत, आणि घुसखोरांचा भारतीय सैन्याने शोध घेऊन त्यांच्याशी सामना केला. त्यानंतर पाकिस्तानने काश्मीरकडे जाणारे भारतीय दळणवळण तोडण्याच्या उद्देशाने छंब–अखनूर क्षेत्रात पारंपरिक हल्ल्याचा प्रयत्न केला. याच क्षणी शास्त्रीजी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने तो निर्णय घेतला जो युद्धनेते म्हणून त्यांच्या प्रतिष्ठेचा केंद्रबिंदू आहे.

८.३ युद्धाचा विस्तार करण्याचा निर्णय

६ सप्टेंबर १९६५ रोजी भारतीय सैन्याने पंजाबमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली आणि लाहोरच्या दिशेने आगेकूच केली. नवी आघाडी उघडणारा हा निर्णय लष्करी नेतृत्व आणि संरक्षण मंत्री वाय. बी. चव्हाण यांच्याशी सल्लामसलत करून घेण्यात आला; महाराष्ट्राचे मोठ्या उंचीचे मुत्सद्दी म्हणून चव्हाण हे सरकारच्या युद्ध व्यवस्थापनातील मध्यवर्ती व्यक्ती होते. शास्त्रीजींसाठी हा सामरिक विवेकाचा व्यायाम होता. केवळ काश्मीरपुरते संरक्षण केल्यास पुढाकार शत्रूकडे राहील आणि पाकिस्तान एकाच क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करू शकला तर भारताचा त्या राज्याकडे जाणारा मार्ग तोडण्यात यशस्वी होईल, याची त्यांना जाणीव होती. आघाडी वाढवून भारताने पाकिस्तानला स्वतःच्या भूमीचे रक्षण करण्यास भाग पाडले आणि काश्मीरवरील दबाव कमी केला.

त्यानंतरच्या तीन आठवड्यांत भारतीय सैन्याने मोक्याच्या हाजीपीर खिंडीचा ताबा घेतला, असल उत्तरच्या लढाईसारख्या मोठ्या रणगाडा संघर्षांत पाकिस्तानी रणगाड्यांचे मोठे नुकसान झाले, आणि लाहोरजवळ डोग्राईची लढाई झाली. लष्करी इतिहासकार युद्धाच्या सापेक्ष निकालांवर अजूनही वाद घालतात, आणि कोणत्याही बाजूचा निर्णायक विजय सांगणे अविवेकी ठरेल. तथापि, भारताने पाकिस्तानला काश्मीरमधील उद्दिष्टे साधू दिली नाहीत, युद्धविराम होताना भारतीय सैन्याकडे भक्कम स्थाने होती, आणि १९६२ नंतरच्या भारतीय लष्करी दुर्बलतेची आख्यायिका प्रभावीपणे नाहीशी झाली, हे व्यापकपणे मान्य आहे.

संघर्षादरम्यान शास्त्रीजींचे नेतृत्व शांततेने चिन्हित होते. त्यांनी संयमित भाषेत राष्ट्राला संबोधित केले, अतिउग्र राष्ट्रवादात उतरण्यास नकार दिला आणि देश भान न सोडता स्वतःचे रक्षण करेल असा विश्वास जनतेला दिला. त्यांच्यावर बाह्य दबावही होता. दोन्ही देशांना शस्त्रे पुरवणाऱ्या अमेरिकेने लष्करी मदत थांबवली, आणि वॉशिंग्टनने अन्नमदतीत कपातीच्या धमकीचा प्रभावाचे साधन म्हणून वापर केला असे व्यापकपणे सांगितले जाते. शास्त्रीजींचे उत्तर वर वर्णन केलेले राष्ट्रीय स्वावलंबन आणि त्यागाचे आवाहन होते, आणि याच संदर्भात १९६५ च्या शरद ऋतूत ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा, म्हणजे सैनिकाचा आणि शेतकऱ्याचा जयघोष, लोकप्रिय झाली. ही घोषणा राष्ट्रीय आणीबाणीचे दुहेरी स्वरूप, सीमा आणि शेत, यांचे सार मांडते, आणि तिने उल्लेखनीय जोम टिकवला आहे कारण ती भारतीय प्रजासत्ताकाविषयीचे एक सत्य व्यक्त करते: राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अन्नसुरक्षा अविभाज्य आहेत.

८.४ युद्धविराम आणि ताश्कंद

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने युद्धविरामाचा ठराव मंजूर केला आणि २३ सप्टेंबर १९६५ रोजी बंदुका शांत झाल्या. त्यानंतरची मुत्सद्देगिरी सोव्हिएत पंतप्रधान अलेक्सी कोसिगिन यांच्या पुढाकाराने झाली, त्यांनी दोन्ही नेत्यांना तत्कालीन सोव्हिएत युनियनमधील ताश्कंद येथे आमंत्रित केले. चर्चा जानेवारी १९६६ च्या सुरुवातीला झाली. १० जानेवारी रोजी शास्त्रीजी आणि अयुब खान यांनी ताश्कंद घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली, ज्यानुसार दोन्ही देशांनी आपले सैन्य ५ ऑगस्ट १९६५ पूर्वीच्या स्थानांवर मागे घेण्याचे, राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध पूर्ववत करण्याचे, युद्धकैदी परत पाठवण्याचे आणि वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्याचे मान्य केले.

हा करार भारतात वादग्रस्त ठरला. समीक्षकांचा आक्षेप होता की पाकिस्तानकडून बळाचा वापर सोडण्याची कोणतीही बांधिलकी न घेता भारतीय सैन्याला हाजीपीर खिंडीसह ताब्यात घेतलेली स्थाने सोडावी लागली. वाटाघाटींत सहभागी झालेल्या अनेक मुत्सद्द्यांसह कराराच्या समर्थकांनी निदर्शनास आणले की सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका दोघांनाही शत्रुत्व संपवायचे होते अशा आंतरराष्ट्रीय वातावरणाच्या मर्यादा शास्त्रीजींनी स्वीकारल्या होत्या, घोषणापत्राने सामान्य स्थिती पूर्ववत केली, आणि पर्याय हा दीर्घकाळ चालणारा संघर्ष होता जो भारताची अर्थव्यवस्था सहज पेलू शकली नसती. हा प्रश्न चर्चेसाठी खुला आहे, परंतु शेजाऱ्याशी शांतता ही भूभागापेक्षा अधिक मौल्यवान आहे या विश्वासानेच शास्त्रीजींनी घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली, यात शंका नाही.

९. नेतृत्वशैली आणि राजकीय नीतिमत्ता

शास्त्रीजींच्या कोणत्याही मूल्यमापनात त्यांच्या सर्वाधिक ओळखल्या जाणाऱ्या गुणाचा विचार करावा लागतो: त्यांची वैयक्तिक सचोटी. त्यांच्याबद्दल सांगितल्या जाणाऱ्या कथा अनेक आहेत, आणि काही अलंकृत असल्या तरी, सहकारी आणि त्यांचे प्रसिद्धी अधिकारी असलेले कुलदीप नय्यर यांच्यासारख्या पत्रकारांच्या साक्षीतील सातत्य असाधारण नम्रतेचे चारित्र्य दर्शवते. सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण त्यांच्या खासगी आर्थिक बाबींशी संबंधित आहे. जवळपास दोन दशके मंत्री असूनही त्यांच्या मालकीचे स्वतःचे घर नव्हते, आणि अखेर मोटार घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांना सरकारकडून कर्ज घ्यावे लागले, ज्याची परतफेड त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या विधवा पत्नीला मिळालेल्या निवृत्तिवेतनातून कुटुंबाने सुरू ठेवली. ही कथा इतक्या वेळा सांगितली जाते की ती प्रतीक बनली आहे, पण तिचे महत्त्व दारिद्र्यात नाही. सार्वजनिक सेवकाने पदाचा वापर संपत्ती मिळवण्यासाठी करू नये आणि सरकारचा नैतिक अधिकार या संयमावर अवलंबून असतो, या खात्रीत ते आहे.

शास्त्रीजींची नम्रताही तितकीच उल्लेखनीय होती. ते जेमतेम पाच फूट उंचीचे, मृदू आवाजाचे छोटे पुरुष होते, आणि अनेक निरीक्षकांनी नेमक्या याच कारणासाठी त्यांना कमी लेखले. तरीही त्या शांततेने ठाम निर्णयक्षमता झाकली होती. ते व्यापक सल्ला घेत, काळजीपूर्वक ऐकत आणि विचारानंतरच निर्णय घेत, आणि एकदा निर्णय घेतला की सहजपणे हलत नसत. सौम्यता आणि कणखरपणा यांच्या या संगमाने चकित झालेल्या तत्कालीन राजकीय भाष्यकारांनी त्यांच्या मृदुतेमागील शांत पोलादाची वारंवार नोंद केली. ही नेतृत्वशैली आधुनिक राजकारणापेक्षा गांधीवादी आचरणाशी अधिक संबंधित होती, आणि त्यामुळे त्यांनी पद भूषवलेल्या मर्यादित काळापेक्षा अधिक वजनाची नैतिक प्रतिष्ठा त्यांना मिळाली.

राज्य आणि नागरिक यांच्यातील नात्याकडे पाहण्याचा शास्त्रीजींचा विशिष्ट दृष्टिकोनही होता. पोलिसांमधील त्यांच्या सुधारणा, परिवहनात महिलांसाठी रोजगाराचे दरवाजे उघडणे, तृतीय श्रेणीतील रेल्वे प्रवाशांकडे दिलेले लक्ष आणि लहान शेतकऱ्यांना दिलेली सहानुभूतीची वागणूक, हे सर्व सामान्य नागरिकाला केंद्रस्थानी ठेवणारी प्रशासकीय प्रवृत्ती दर्शवते. गांधीवादी परंपरेनुसार धोरणाची खरी कसोटी म्हणजे गरीब आणि दुर्बलांवर त्याचा परिणाम, असे ते मानत. त्याच वेळी ते लोकानुनय करणारे नव्हते. त्यांनी सोप्या आश्वासनांना टाळले, अडचणींबद्दल स्पष्टपणे बोलले आणि जनतेकडून पाठिंब्याबरोबरच प्रयत्नांचीही मागणी केली.

त्यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादाही नोंदवल्या पाहिजेत. त्यांनी सुरू केलेले अनेक कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी ते फार कमी काळ पंतप्रधान राहिले, आणि कृषी धोरण आणि भाषा तोडगा यांसारखे त्यांचे काही महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या स्वतःच्या पुढाकारासोबतच मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने घडले. शिवाय ते पक्षसंघटनेवर आणि ज्येष्ठ सहकाऱ्यांवर अवलंबून होते, ज्यांचा पाठिंबा गृहीत धरता येत नव्हता. या मर्यादा त्यांच्या कामगिऱ्या कमी करत नाहीत, परंतु त्यांचा वारसा हा प्रतिभावान लोकांना एकत्र आणण्याच्या आणि निकालाची जबाबदारी स्वीकारण्याच्या क्षमतेत ताकद असलेल्या सहमतीच्या नेत्याचा आहे, याची आठवण करून देतात.

१०. ताश्कंदमधील मृत्यू आणि वाद

१०–११ जानेवारी १९६६ च्या रात्री, ताश्कंद घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काही तासांनी, शास्त्रीजींचे ताश्कंद येथील निवासस्थानी निधन झाले. अधिकृत वृत्तांत मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका सांगतो, आणि त्यांना आधी हृदयाचा त्रास होता असे सांगितले गेले. परदेशात आणि वादग्रस्त करारानंतर लगेचच झालेल्या मृत्यूच्या आकस्मिकतेमुळे तर्कवितर्क निर्माण झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी, विशेषतः त्यांच्या पत्नी ललितादेवी यांनी, परिस्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले, विशेषतः भारतात शवविच्छेदन न झाल्याबद्दल, आणि अनेक लेखकांनी विविध प्रकारच्या कटांची शक्यता मांडली. मृत्यूशी संबंधित अधिकृत कागदपत्रांसाठी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या विनंत्या, उघड केल्याने परदेशांशी संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो आणि देशांतर्गत अशांतता निर्माण होऊ शकते या कारणावरून भारत सरकारने नाकारल्या.

जबाबदार इतिहासकाराने नमूद केले पाहिजे की घातपाताच्या सिद्धांतांना पाठबळ देणारा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा सादर झालेला नाही, आणि उपलब्ध असलेले नोंदवलेले दस्तऐवज नैसर्गिक कारणांशी सुसंगत आहेत. त्याच वेळी, सुरू राहिलेली सार्वजनिक शंका हा वैध चिंतेचा विषय आहे, आणि ऐतिहासिक नोंदी खुल्या करण्यात अधिक पारदर्शकतेची गरज ती अधोरेखित करते. सत्य काहीही असो, राजनैतिक प्रयत्नांच्या क्षणी झालेला त्यांचा मृत्यू त्यांच्या कथेत एक करुण परिमाण जोडतो: ते शांततेच्या सेवेत, घरापासून दूर मरण पावले, आणि ज्या राष्ट्राला एकेकाळी त्यांच्या नेतृत्वक्षमतेबद्दल शंका होती, त्याने दुःखात त्यांचे पार्थिव स्वीकारले.

त्यांच्यावर दिल्लीतील यमुनेच्या काठी, आता विजयघाट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार झाले. १९६६ मध्ये भारत सरकारने देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न त्यांना मरणोत्तर प्रदान केला, आणि मरणोत्तर हा सन्मान मिळवणारे ते पहिले व्यक्ती ठरले. महात्मा गांधींच्याच दिवशी, म्हणजे २ ऑक्टोबरला येणारी त्यांची जयंती स्मरणदिन म्हणून पाळली जाते, आणि हा योगायोग ते ज्या नैतिक परंपरेचे होते तिचे समर्पक प्रतीक म्हणून वारंवार उद्धृत केला जातो.

११. इतिहासलेखन आणि वारसा

शास्त्रीजींबद्दलचे अभ्यासकीय मूल्यमापन कालांतराने विकसित झाले आहे. त्यांच्या निधनानंतर लगेचच त्यांना सामान्यतः तात्पुरत्या पंतप्रधान म्हणून चित्रित केले जात असे, ज्यांचा मुख्य गुण वैयक्तिक सभ्यता होता. स्वतंत्र भारताच्या आपल्या सर्वसाधारण इतिहासात रामचंद्र गुहा आणि आपल्या चरित्रात सी. पी. श्रीवास्तव यांच्यासह नंतरच्या लेखकांनी अधिक ठोस वृत्तांत दिला आहे, ज्यात कृषी, संरक्षण आणि राष्ट्रीय एकात्मता क्षेत्रातील त्यांचे निर्णय सुसंगत दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून पाहिले जातात. उत्तराधिकाराचे यशस्वी व्यवस्थापन, एक निर्णायक युद्ध आणि आर्थिक धोरणाची पुनर्रचना यांचा संगम असल्यामुळे शास्त्रीजींचे छोटे पंतप्रधानपद हे प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातील सर्वाधिक परिणामकारक कार्यकाळांपैकी एक होते, असा युक्तिवाद ऐतिहासिक नोंदी आता करू देतात.

त्यांचा वारसा चार शीर्षकांखाली समजून घेता येतो. पहिला नैतिक आहे. रेल्वे मंत्रालयातील आचरणाने, सार्वजनिक पैशाच्या वापराने आणि स्वतःच्या वैयक्तिक जीवनाने त्यांनी असा मापदंड निश्चित केला ज्याच्याशी नंतरच्या राजकीय नेत्यांची तुलना केली जाते, बहुधा त्यांच्या विरोधात. दुसरा विकासात्मक आहे. शेतीवरील धोरणात्मक भर, अन्न महामंडळाची निर्मिती, आधारभूत किंमत व्यवस्थेची स्थापना आणि सहकारी दुग्धव्यवसायाचा विस्तार यांनी भारताला अन्नधान्यातील स्वयंपूर्णता आणि दुग्धव्यवसायातील नेतृत्वाच्या मार्गावर आणले. तिसरा सामरिक आहे. १९६५ च्या आक्रमणाला त्यांनी दिलेल्या प्रतिसादाने सशस्त्र दलांचा आणि जनतेचा आत्मविश्वास पुनर्स्थापित केला, आणि शांततेची बांधिलकी न सोडता भारत स्वतःचे रक्षण करू शकतो हे दाखवले. चौथा राजकीय आहे. भाषाप्रश्न आणि उत्तराधिकाराच्या त्यांच्या हाताळणीने मोठ्या विविधतेच्या देशात सहमती आणि समेटाचे मूल्य दाखवले.

शास्त्रीजींच्या कल्पना समकालीन भारतासाठी आजही समर्पक आहेत. ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा अनेक राजकीय आणि सामाजिक संदर्भांत पुन्हा उचलली गेली आहे, कधी सैनिकांचा गौरव करण्यासाठी, कधी शेतकऱ्यांच्या संकटाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि कधी दोन्हींसाठी. शास्त्रीजींनी ज्या प्रश्नांना तोंड दिले, जसे अन्नसुरक्षा कशी सुनिश्चित करायची, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय अस्मितांमध्ये समतोल कसा राखायचा, शांततेचा शोध घेत सीमापार आक्रमणाला कसे उत्तर द्यायचे आणि सार्वजनिक पद भ्रष्टाचारापासून मुक्त कसे ठेवायचे, ते राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. या अर्थाने ते केवळ भूतकाळातील व्यक्ती नसून भारत कसा प्रजासत्ताक असावा या सततच्या चर्चेतील एक उपस्थिती आहेत.

१२. निष्कर्ष

लाल बहादूर शास्त्री यांचे जीवन पितृहीन बालपणाच्या कष्टांपासून प्रजासत्ताकाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत गेले, परंतु तो मार्ग योगायोगाचा किंवा कारस्थानाचा नव्हता. तो संयमी सेवेचा परिणाम होता, जी तरुणपणीच्या सत्याग्रहापासून सुरू झाली, काँग्रेसच्या संघटनात्मक कामातून पुढे गेली आणि जबाबदारीचे तत्त्व म्हणून स्वीकार करणाऱ्या मंत्र्याच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये परिपक्व झाली. पंतप्रधान म्हणून त्यांच्यासमोर अशी संकटांची मालिका होती जी कितीतरी अधिक अनुभवी नेत्याची कसोटी पाहिली असती, आणि त्यांना कमी लेखणाऱ्यांना चकित करणाऱ्या नम्रता आणि निर्धाराच्या संगमाने त्यांनी ती पेलली.

त्यांची कारकीर्द आठवण करून देते की लोकशाहीला टिकवणारे गुण नेहमी भव्य नसतात. प्रामाणिकपणा, संयम, ऐकण्याची तयारी, जबाबदारी घेण्याची सिद्धता आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठेच्या दाव्यांपेक्षा देशाचे हित वरचे ठेवण्याची क्षमता हे गुण क्वचितच मथळ्यांमध्ये येतात, परंतु संस्था आणि राष्ट्रे याच सामग्रीतून उभी राहतात. राजकीय जीवनावर अनेकदा दिखाव्याचे वर्चस्व असलेल्या काळात शास्त्रीजींचे उदाहरण एक असामान्य बळ राखून आहे. मुघलसराईतून आलेल्या, हळू बोलणाऱ्या आणि कोणत्याही बडेजावाशिवाय वागणाऱ्या त्या लहानखुऱ्या माणसाने मागे ठेवलेला वारसा त्यांनी काय केले यासाठीच नव्हे तर ते कसे केले यासाठीही अभ्यासला जाण्यास पात्र आहे.

संदर्भ

Brass, Paul R. (1994). The Politics of India since Independence (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, Judith M. (1994). Modern India: The Origins of an Asian Democracy (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Chandra, Bipan, Mukherjee, Mridula and Mukherjee, Aditya (2008). India Since Independence (rev. ed.). New Delhi: Penguin Books India.

Frankel, Francine R. (2005). India’s Political Economy, 1947–2004: The Gradual Revolution (2nd ed.). New Delhi: Oxford University Press.

Ganguly, Sumit (2001). Conflict Unending: India–Pakistan Tensions since 1947. New York: Columbia University Press.

Gopal, Sarvepalli (1984). Jawaharlal Nehru: A Biography, Volume Three, 1956–1964. New Delhi: Oxford University Press.

Government of India, Ministry of Home Affairs (1964). Report of the Committee on Prevention of Corruption (Santhanam Committee). New Delhi: Government of India Press.

Government of India, Ministry of External Affairs (1966). Tashkent Declaration, 10 January 1966 (text of the declaration).

Guha, Ramachandra (2007). India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy. New York: Ecco / London: Macmillan.

Hiro, Dilip (2015). The Longest August: The Unflinching Rivalry between India and Pakistan. New York: Nation Books.

Kurien, Verghese, as told to Gouri Salvi (2005). I Too Had a Dream. New Delhi: Roli Books.

Lok Sabha Secretariat. Lok Sabha Debates, November 1956 (statement of the Prime Minister on the resignation of the Minister of Railways and Transport). New Delhi.

Nayar, Kuldip (2012). Beyond the Lines: An Autobiography. New Delhi: Roli Books.

Perkovich, George (1999). India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation. Berkeley: University of California Press.

Prime Minister’s Office, Government of India. “Former Prime Ministers: Shri Lal Bahadur Shastri.” Official website of the Prime Minister of India (pmindia.gov.in).

Raghavan, Srinath (2010). War and Peace in Modern India: A Strategic History of the Nehru Years. Ranikhet: Permanent Black.

Rudolph, Lloyd I. and Rudolph, Susanne Hoeber (1987). In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State. Chicago: University of Chicago Press.

Shastri, Anil (2013). Lal Bahadur Shastri: Politics and Beyond. New Delhi: Rupa Publications.

Srivastava, C. P. (1995). Lal Bahadur Shastri: A Life of Truth in Politics. New Delhi: Oxford University Press.

Subramaniam, C. (1995). Hand of Destiny: Memoirs. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan.