Skip to main content

Posts

क्रांतीने खाल्लेली पिल्ले!

क्रांतीने खाल्लेली  पिल्ले! कोणताही लढा किंवा क्रांती दीर्घकाळ चालू राहिली तर त्याचा मूळ उद्देश संपुष्टात तरी येतो किंवा जेव्हा त्या क्रांतीचे उद्देश साध्य झाले आहेत असे वाटते तेव्हा  सामाजिक-राजकीय-आर्थिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ इतके बदललेले असतात की त्याचा समाजाला , व्यवस्थेला किंवा त्या देशाला काहीच उपयोग राहत नाही. बऱ्याचवेळा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांती केलेली असते त्यांना जर क्रांतीचा उद्देश साध्य करता आला नाही तर ज्यांनी क्रांती करण्यात मोलाची भूमिका बजावलेली असते तेच लोक क्रांतीच्या नेतृत्वाविरुद्ध बंड करून उठतात. त्या बंडाला ऐतिहासिक संदर्भ असतील तर  बऱ्याचवेळा त्याला प्रतिक्रांती असेही म्हटले जाते. यातही क्रांतीचा प्रणेता आपल्या विचारांवरून किंवा ध्येयावरून भटकला तर त्याचे अनुयायीच त्याच्या जीवावर उठले असल्याचे इतिहासात डोकावले असता  लक्षात येते. क्रांती होताना जर ती रक्तरंजित आणि अतिजीवीत हानी करणारी असली तर प्रतिक्रांती त्याहूनही अधिक भडक आणि भयंकर असण्याची दाट शक्यता असते. सध्या म्यानमार आणि आंग सान स्यू की यांच्याबाबत घडत असलेल्या घटना पाहिल्या की याचा ...

मराठा आरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली संधी

  मराठा आरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली संधी!  दिनांक ८ मार्च २०२१ च्या मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सूनावणीदरम्यान एक चांगली गोष्ट घडून आली. न्यायालयाच्या न्यायदानाच्या क्षमतेवर, विश्वासार्हतेवर विचारवंत आणि प्रसारमाध्यमातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना आणि राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वांचा संकोच करणारे निर्णय न्यायव्यवस्थेकडून एकामागून एक घेतले जात असतानाच "सद्या हे असेच चालू आहे" यावर एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशानेच शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे मराठा आरक्षणच काय इतर कोणत्याही बाबतीत आपल्याला न्यायव्यवस्था न्याय देईल का? असा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण झालेला असतानाच ८ मार्चला झालेल्या मराठा आरक्षण सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राज्यातील सवर्ण जातींकडून गेली अनेक वर्षे होत असलेली आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन आरक्षणाची मर्यादा ५०% च्या पुढे न्यावी का? या बाबत राज्यांना विचारणा केली  असून राज्यांना याबाबत आपले मत सात दिवसात म्हणजेच १५ मार्चपर्यत मांडावे लागणार होते. त्यानुसार काही राज्यांनी आपले मत मा...

इज लव्ह इनफ सर.....!

 इज लव्ह इनफ सर...! प्रेम आणि दया यामध्ये फार कमी अंतर असते. अगदी दोन बोटांचे म्हटले तरी चालेल. फार कमी लोकांना त्यातील फरक लक्षात येतो. बऱ्याच वेळा तो अनेकांना समजतो पण काही काळ लोटल्यानंतर ! आपण दयेला प्रेम किंवा प्रेमाला दया समजत होतो हे समोरच्याने आपल्याबरोबर केलेली कृती होऊन गेल्यानंतर अनेकांना ते उमजते. घटना भूतकाळातील असेल तर वर्तमानकाळात त्याबाबत मिळणारा आनंद किंवा दुःख हे तितके सुखकारक किंवा त्रासदायक नसते तितका आनंद किंवा दुःख समोरच्या माणसाच्या वर्तमानकालीन कृतीने मिळणाऱ्या आनंद किंवा दुःखाने होतो.  समोरच्या माणसाबाबत आपण केलेली कोणतीही कृती ही त्याला कशी वाटेल हे सांगणे तितकेच कठीण काम असते. त्यातही समोरच्या माणसाचा आणि आपला सामाजिक दर्जा म्हणजेच जात, धर्म, पंथ, लिंग, वर्ण आणि आर्थिक परिस्थिती काय आहे यावरून वेगवेगळ्या व्यक्ती आपल्या त्यांच्याबाबतच्या कृतींचा अर्थ काढत असतात.  या विचाराला नेहमी एक तिसरा कोण जबाबदार असतो. म्हणजे व्यक्ती व्यक्तींमधील सहसंबंधावर परिणाम करणार आणि प्रभाव करणारा नेहमी एक त्रिकोण ठरलेला असतो. म्हणजे दोन व्यक्ती कोणत्याही जात, धर्म, प...
बजेट २०२१ आणि शेती : घोषणा आणि सद्यस्थिती. ©के.राहुल, ९०९६२४२४५२ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या सरकारचे अंदाज पत्रक २०२१ लोकसभेत सादर केले. कोरोना संसर्गामुळे आर्थिक संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, सरकार आणि विरोधी पक्षांकडून होत असलेले विविध आरोप प्रत्यारोप याबरोबरच सरकारने आणलेल्या तीन कृषी विधेयकांमुळे गेली दोन महिने दिल्लीच्या चारही सीमावर चालू असलेले शेतकरी आंदोलन या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेला आणि त्यातही कृषी क्षेत्राला उर्जित अवस्था देण्यासाठी काय घोषणा करणार? याकडे जाणकारांचे लक्ष होते. नोकरदार वर्गाला कोणताही कर दिलासा न दिल्याने नोकरदार वर्गाची घोर निराशा झालेली आहे. सरकार सरसकट सर्व सार्वजनिक कंपन्या आणि सरकारच्या मालकीच्या उद्योगांचे खाजगीकरण करत असल्याच्या चर्च्यांच्या पार्श्वभूमीवर भाग बाजाराने मारलेली उसळी सरकारला दिलासा देणारी ठरली. पण याचा कृषीक्षेत्राशी काहीच संबंध नसल्याने सरकार उद्योगधर्जीणे आहे की काय? असा संशय शेतकरी वर्गात मनात बळवण्याची जाणीव सरकारला झाली असणार! त्यावर मत करण्यासाठी व तीन कृषि विधेयकांमुळे शे...

कविता

ती मला म्हणाली,  सांग तू प्रेमात कधी पडलास का? तोडले कोणी हृदय म्हणून एकांतात कधी रडलास का? मी तिला म्हणालो, खरे प्रेम कधी कोणाला रडू देत नाही, प्रेमभंगाची ठेच लागून पडू देत नाही. झाल्या किती चुका जरी, उगी अबोला धरत नाही. दिला कोणी धोका म्हणून, प्रेम कधी मरत नाही. प्रेम हे असेच असते, पुन्हा पुन्हा होत नाही. धरला किती अबोला जरी सोडून कधी जात नाही. प्रेम असेल आईचे तर, प्रेम असते आंधळे. प्रेम असेल अल्लड प्रेयसीचे तर, प्रेम असते वेंधळे. प्रेम असेल समजूतदार तर, प्रेम असते उदार,

महिलांसाठी प्रजासत्ताक 'दीन'च!

 *महिलांसाठी प्रजासत्ताक 'दीन'च!*  २६ जानेवारी १९५० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटना देशाला सुपूर्द केली आणि भारतात प्रजासत्ताक राज्य व्यवस्था अस्तित्वात आली. राज्यघटनेतील या लोकशाही मूल्यांनी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनी देशातील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागास आणि वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी अनेक मार्ग तर उपलब्ध करून दिलेच पण कोणत्या दिशेने गेल्यावर आपल्याला अपेक्षित ध्येय साध्य करता येतील याचाही त्यात त्यांनी सखोल ऊहापोह केल्याचे दिसून येते. त्याचा सखोल विचार करून गेल्या सत्तर वर्षातील भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीचा आढावा घेतल्यास आपण मागास आणि वंचित घटकांच्या आणि त्यातही महिलांच्या विशेषतः दलित महिलांच्या विकासात आणि आत्मनिर्भरतेत सपशेल अपयशी ठरल्याचे प्रकर्षाने जाणवत राहते. २०२१ चा विचार केला खुपच भयावह चित्र आपल्या समोर उभे राहते. "लव्ह जिहाद" सारखे समता आणि बंधुता या मूल्यांना तिलांजली देऊन धर्मवादाला खतपाणी घालणाऱ्या कायद्यांना पाठबळ दिले जात आहे. यानिमित्ताने लोकनियुक्त प्रतिनिधी आणि लोकशाहीचा आधार घेऊन हुकूमशाही लादू पाहणारी पितृसत्ताकव्यवस्...

Union budget 2020-21 : What is New to Employee and Busiess

  Union budget 2020-21: What is New to Employees  and  Business - K. Rahual, 9096242452.  FM Nirmala Sitaraman yesterday presented Union budget 2021 before the parliament and nation experienced instant positive impact on share market. It is boosted beyond the expectations but it is not a criteria to decide effectiveness of budget. It is also far away from expectations of employee, farmer and common people. Boost in share market implies government proposed total privatization and liberalization in all sectors and sections of Indian economy. So it is not a criteria to judge effectiveness of budget. So it is necessary to go section wise impact of budget. # Union Budget and employee's: This budget is silent over the tax slabs, deductions from the salary income and fail to meet the minimum requirements of the employees class. Employees were expecting tax slab benefits and increase in limit of deductions under section 80C, but there is no change in the tax rates, slabs and...