Kharara

 नोटाबंदीचा पोपट : काल भारतीय रिझर्व्ह बँकने इतके दिवस मोदी सरकारच्या दडपणाखाली दाबून ठेवलेला नोटाबंदीचा अहवाल जाहीर केला आणि त्यामध्ये एकूण रद्द केलेल्या नोटांपैकी ९९.३०% नोटा परत बँकेकडे आल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर करून मोदींच्या या निर्णयातील उरलीसुरली हवा काढून घेतली. ज्या आततायी पने आणि अविचाराने हा निर्णय घेतला गेला त्यामुळे आज ना उद्या हा पोपट मरणार हे निश्चित होते आणि त्यानुसार तो पहिल्या ५० दिवसातच मेलेला होता फक्त ते अधिकृत रित्या जाहीर करणे बाकी होते. काल ते केले गेले. त्यामुळे त्याबाबत अधिक जाणून घेणे आवश्यक आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मध्यरात्री रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर गुजरातवासी उर्जित पटेल यांच्या अधिकारावर टाच आणून नोटाबंदीचे श्रेय आपल्याला मिळावे या स्वार्थापोटी मोदीनी नोटाबंदीची कोणतीही पूर्व तयारी न करता किंवा त्याच्या परिणामांची कोणतीही मीमांसा न करता रात्री उशिरा घाई घाईतच हा निर्णय जाहीर केला. गव्हर्नर उर्जित पटेलच काय पण देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटलीही याबाबत अनभिज्ञ होते हे नंतरच्या त्यांच्या चाचपडण्यावरून सहज लक्षात येते....

 प्रसारमाध्यमांचे एकराले पण:  गेल्या आठवड्यात एका न्यूज चॅनेलने jnu मधील प्रकरणाने प्रकाशात आलेल्या युवा विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमारची लाईव्ह मुलाखत घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी  सकाळी तिचे पुनः प्रसारण ही झाले. खरे तर  प्रसारमाध्यमांच्या गळचेपीच्या आणि सरकारचे पूर्णपणे बटिक होण्याच्या काळात हा चॅनल ही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे इथून प्रसारीत होणाऱ्या बहुतांश बातम्या यांच्या या एकारालेपणाची साक्ष देणाऱ्या आहेत. हे एकारलेपण कायम असतानाही ही  मुलाखत झाली याचेही आश्चर्य आहेच. पण त्याहीपेक्षा आश्चर्य आहे ते त्याला विचारले गेलेले प्रश्न आणि त्यामागील विचारणाऱ्याचा दृष्टिकोन. कन्हैयाकुमारकडून खूप काही जाणून घेण्यासारखे असताना आणि त्याच्यात भविष्यातील एक प्रगल्भ,  समतोल आणि सुजाण राजकारणी दिसत असताना त्याला देशाबद्दल आणि देशाच्या भवितव्याबद्दल काय वाटते ते जाणून घ्यायचे सोडून जे एन यु मध्ये काय? आणि कसे घडले? याबाबत प्रश्न विचारण्यात तेथे उपस्थित सुमार श्रोत्यांनी सगळा वेळ वाया घालवला. हे प्रश्न अपेक्षित होतेच पण पूर्ण मुलाखत याच विषयावर केंद्रित होणे हे अपेक्षित न...

10 ते 99 चा पाढा मांडण्याची सोपी पध्दत. हे आम्हाला शाळेत कधी शिकवले नव्हते, की दोन आकडी संख्येचा पाढा इतका सोपा आहे ते. उदाहरणा दाखल आपण खालील अंक घेवू.  *87* प्रथम 8 चा पाढा लिहा, त्याच्या शेजारी 7 चा.   8            7                    87 16         14    (16+1)    174 24         21    (24+2)    261 32         28    (32+2)    348 40         35    (40+3)    435 48         42    (48+4)    522 56         49    (56+4)    609 64         56    (64+5)    696 72         63    (72+6)    783 80         70...

एकारलेपण सोडणार कधी? १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०५ मिनिटांनी एम्स रुग्णालयाने एक बुलेटिन प्रसिद्ध करून  भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाल्याचे अधिकृत जाहीर केले. त्याअगोदर असल्या दिवशीच १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिवस असल्याने  सगळे त्यात कार्यमग्न होते शिवाय स्वातंत्र्य दिनी देशाला सुतकात टाकायला नको असा विचार करून अगोदरच कैलासवासी झालेल्या (शक्यता) वाजपेयींचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत घोषणा १६ ऑगस्ट करण्यात आली. त्यानंतर देशात सर दिवसाचा राष्ट्रीय दुख वाटा ही जाहीर करण्यात आला. भाजप सारख्या एकरलेल्या आणि धर्मांध पक्षत असूनही एक समतल आणि राज धर्म पाळणारा नेता अशी प्रतिमा निर्माण केल्याने त्याच्या मृत्युनंतर  दिल्लीत जनसागर उसळला. सर्व पक्षीय नेत्यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आणि त्यांचे कुटुंबीय आणि भाजपप्रती सहवेदना व्यक्त केली. त्यात अनेक पुरोगामी ही सहभागी होते. वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान होते आणि त्यांच्या सत्ताकाळात त्यांनी काही निर्णय जसे चांगले घेतले तसे काही निर्णय अत्यात चुकीचे होते. त्याच्या सरकारने घेतलेल्या काही चुकीच्या निर्णयामुळे (स्वत...

ब्रिटिश सत्ता : बहुजन मुक्तीची पहाट कोणत्याही देशावर किंवा समाजावर एखादा दुसरा समाज किंवा देश आपल्या ताकदीच्या आणि हुशारीच्या जोरावर राज्य करत असेल तर ते त्या समाजासाठी आणि देशासाठी  आयुष्य गुलामाचेच असते. कोणताही देश किंवा समाज दुसऱ्या देशावर किंवा समाजावर राज्य करत असतो  तेव्हा तेथील जनतेला गुलाम बनविणे आणि त्यांचे शोषण करणे हाच त्यांचा अंतिम हेतू असतो. पण जर हा सत्ताधारी जर शहाणा, धोरणी आणि दूरदृष्टी असलेला असेल तर मात्र तो इतरांपेक्षा वेगळा आणि सरस ठरतो. ब्रिटिशांनी सगळ्या जागांवर राज्य केले त्यात भारत ही आलाच. ज्या ज्या देशावर त्यांनी राज्य केले त्यात भारतावर त्यांनी सर्वात जास्त काळ आपला अंमल आणि सत्ता गाजविली. पारतंत्र्याच्या  इतिहास समजून घेत असताना आपल्याला फक्त ब्रिटिश सत्तेची १५० वर्षे ठाऊक आहेत कारण तोच आपल्याला इतिहास म्हणून शिकवला आणि सांगितला जातो. पण हा इतिहास १५०० वर्षे इतका जुना आहे त्यामुळे तो  अगोदर समजून घ्यायला हवा  आणि त्यानंतर मग इंग्रज भारतासाठी का सरस ठरतात? त्याचा विचार करता येईल. भारतावर पहिल्यांदा आक्रमण केले ते मुस्लीम शासक मिर ...

अटल आणि अट्टल : एखाद्या माणसाचे कर्तृत्व आणि चांगुलपणा ठरविताना तो माणूस आयुष्यभर कसा आणि कोणत्या तत्वांना घेऊन जगला याचा विचार करून ठरविला जातो.  पण  जर त्या व्यक्तीला माणूस म्हणून खूप लोकप्रियता आणि समाजमान्यता लाभली असेल तर त्याच्या चांगुलपणाचा समाजाला आणि देशाला किती उपयोग झाला याचबरोबर त्याच्या हाताखाली घडलेली माणसे आणि अनुयायी कसे आहेत? यावरही त्या माणसाचे चांगुलपण ठरत असते.  एखाद्या माणसाच्या बाबतीत या सगळ्या बाबी घडून आल्या असतील तरच त्याला समाजमान्यता आणि देशातील बहुसंख्य जनतेचे प्रेम लाभते.  भारतातच नव्हे तर ते जगभरात अशी माणसे अत्यंत नगण्य आणि हाताचे बोटावर मोजण्याइतकी असतात. स्वतंत्र भारतात असे प्रेम लाभलेला माणूस म्हणजे महात्मा गांधी.  खरे तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ही महात्मा गांधीच्या तोला मोलाचे  व्यक्तिमत्त्व. पण  त्याची जात आणि स्वाभिमान  आडवा आला . जातीवादाची  त्यांना बसलेली झळ अद्यापही कायम  आहे . या दोन माणसानंतर  देशात आणि.परदेशात प्रभाव पाडू शकेल असे व्यक्तिमत्त्व भारत भूमीत जन्माला आले नाही हे आपले खरे तर...

वाळवंटातील झरा: काही माणसे कोणत्याही क्षेत्रात असली तरी आपल्या कर्तृत्वाने आणि विचारसरणीने आपली दखल घ्यायला भाग पाडतात. त्यांच्या स्वभावाने आणि सर्वसमावेशक भूमिकेने ते आपल्या शत्रूंच्याही कौतुकाला पात्र ठरतात अर्थात अश्या माणसाला शत्रूच नसतात, असतात ते वैचारिक आणि तात्विक विरोधक.  अशी माणसे मुळातच दुर्मिळ असतात. ज्यांच्या आजूबाजूला ही माणसे असतात आणि ज्यांना त्यांचा सहवास लाभतो त्याचे आयुष्यही संपन्न होते. अशी माणसे जर राजकारणात असतील तर राजकारणाचा स्तर ही उच्च राहतो आणि देशातील लोकशाही अधिक संपन्न होते. एके काळी भारतातील समाजकारण आणि राजकारण अश्या लोकांनी अत्यंत समृध्द होते. अगदी कालपर्यंत भारतात जे काही चांगले दिसत होते ते अश्या निवडक लोकांमुळे. अश्याच निवडक लोकांमधील शेवटचा तारा म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी.  आज हा तारा निखळला  आहे.  आजच्या भाजप कडे पाहिले तर खरच वाजपेयींनी कधी काळी या पक्षाचे नेतृत्व केले होते काय? याची शंका यावी इतपत धर्मांध आणि जात्यांध झालेल्या या पक्षाचे अत्यंत समतल, संयमी आणि देशहित समोर ठेवून त्यांनी केलेले नेतृत्व त्यांच्यातील माणूसपणाची स...

ओबीसी आयोगासाठीच्या घटनादुरूस्तीला संसदेची मान्यता- प्रा.हरी नरके ओबीसींच्या इतिहासातले महत्वपुर्ण पाऊल -- आज 123 वी घटना दुरूस्ती राज्यसभेने मंजूर केली. लोकसभेने तिला 3 ऑगष्टला  मंजूरी दिलेली होती. देशातील 52% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी काम  करणार्‍या केंद्रीय ओबीसी आयोग या अर्धन्यायिक आयोगाला या घटनादुरूस्तीद्वारे भारतीय संविधानाचे संरक्षण लाभलेले आहे. ही एक ऎतिहासिक घटना आहे. ओबीसींच्या इतिहासातले 13 ऑगष्ट1990  नंतरचे  हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. केंद्र सरकारचे हार्दीक अभिनंदन. झोपलेल्या ओबीसींचेही अभिनंदन. खरे तर मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, मंत्री आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प ही ओबीसींची गेली 25 वर्षे मागणी होती. तिला आज अंशत: यश लाभले आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवणारी ही कृती असूनही तिचे स्वागतच करायला हवे. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचे हे जन्मशताब्धी वर्ष आहे. त्यांनी 1980 साली दिलेला अहवाल 1990 साली तेरा ऑगष्टला व्ही.पी.सिंग यांनी अंशत: लागू केला.त्याला 16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने मान्यता ...

पारतंत्र्याच्या सावटाखालील स्वातंत्र्य दीनच : भारतीय स्वातंत्र्याचा ७२ वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना आपण आता स्वतंत्र भारत देशाचे नागरिक आहोत ही भावना खरेतर सुखावणारी. पण कोणतेही स्वातंत्र्य उपभोगत असताना त्याचे समाधान आपल्या मनाला लाभते की नाही? यावर त्या स्वातंत्र्याचे मोल ठरत असते. ब्रिटिशांच्या जुलमी (? स्वतंत्र चर्चेचा विषय) राजवटीतून या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देताना स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी आपले रक्त सांडले, प्राणांची आहुती दिली, तुरुंगवास भोगला, आयुष्यातील उमेदीची कित्येक वर्षे संघर्षात घालविली त्या सर्वांना अपेक्षित असलेले आणि घटनाकारांनी घटनेत नमूद केलेलं स्वातंत्र्य या ७२ वर्षात देशात रुजले आहे की नाही? ते पाहणे आजही आवश्यक वाटत असेल तर राज्यघटनेला अपेक्षित स्वातंत्र्य आजही प्रस्थापित झाले आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही कारण गेल्या काही वर्षातील घटना आणि राजकीय घडामोडी लक्षात घेतल्या तर स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे आजच्या या मंगलदिनी पारतंत्र्याच्या धुक्यात हरवू पाहत असलेल्या स्वातंत्र्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. देशातील कोणत्याही नागरिकाला उच्च...

ओबीसी आयोगासाठीच्या घटनादुरूस्तीला संसदेची मान्यता- प्रा.हरी नरके ओबीसींच्या इतिहासातले महत्वपुर्ण पाऊल -- आज 123 वी घटना दुरूस्ती राज्यसभेने मंजूर केली. लोकसभेने तिला 3 ऑगष्टला  मंजूरी दिलेली होती. देशातील 52% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी काम  करणार्‍या केंद्रीय ओबीसी आयोग या अर्धन्यायिक आयोगाला या घटनादुरूस्तीद्वारे भारतीय संविधानाचे संरक्षण लाभलेले आहे. ही एक ऎतिहासिक घटना आहे. ओबीसींच्या इतिहासातले 13 ऑगष्ट1990  नंतरचे  हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. केंद्र सरकारचे हार्दीक अभिनंदन. झोपलेल्या ओबीसींचेही अभिनंदन. खरे तर मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, मंत्री आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प ही ओबीसींची गेली 25 वर्षे मागणी होती. तिला आज अंशत: यश लाभले आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवणारी ही कृती असूनही तिचे स्वागतच करायला हवे. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचे हे जन्मशताब्धी वर्ष आहे. त्यांनी 1980 साली दिलेला अहवाल 1990 साली तेरा ऑगष्टला व्ही.पी.सिंग यांनी अंशत: लागू केला.त्याला 16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने मान्यता ...

अस्मितेचा आवाज : काही माणसे  चांगली की वाईट या कसोटीवर सतत चर्चेत असतात.  त्यांच्याबद्दल बोलताना  'हा माणूस खूप चांगला आहे' असे म्हणणारी जितकी लोकं सापडतात तितकीच किंवा त्यापेक्षा थोडी  अधिकच माणसे त्यांना ' हा माणूस खूप वाईट आहे ' असे म्हणणारी सापडतात. पण म्हणून त्यांचे महत्त्व किंवा कर्तृत्व अजिबात कमी होत नाही.  कारण त्यांनी केलेली चांगली कामे इतकी भरीव आणि दूरगामी असतात की त्यांना वाईट म्हणणारी माणसे त्यांच्या जवळपास ही फिरकू शकत नाहीत किंवा गेला बाजार आपल्याला कोणी चांगला माणूस म्हणावे यासाठी प्रयत्नही ते करत नाहीत. बऱ्याचदा अशी लोकं  त्यांच्या कट्टर विरोधकांनी त्यांची बदनामी करण्यासाठी नेमलेली असतात. अर्थात त्यामुळे त्यांची बदनामी होते पण बदनामीतही असा माणूस नेहमी चर्चेत असतोच. अश्या या बाबी खऱ्या असू अथवा खोट्या पण त्यामुळे ती व्यक्ती कधीही कोणाच्या विस्मरणातून जात नाही. याला कारणीभूत असते ती म्हणजे त्यांची प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्याची ताकद, ऊर्मी आणि धैर्य.  बरेचदा असे वागत असताना त्यांचे कार्यक्षेत्र मात्र मर्यादित असते पण त्याचे परिणाम मात...

उलटे वारे: वेगवेगळ्या जातीचे, धर्माचे, पंथाचे, नोकरदारांचे, कामगारांचे मोर्चे, आंदोलने आणि उपोषणे सुरू झाले की सरकारचे शेवटचे दिवस चालू झाले असे समजून जायचे असते. चार वर्षांपूर्वी मोदी लाटेत वाहून गेलेले भले भले विरोधक आणि त्याचा आत्मविश्वास अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत कायम होता. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १५ वर्षाच्या राजवटीला कंटाळलेल्या जनतेने भाजपच्या पदरात मतांचे भरभरून दान टाकून शिवसेनेलाही धोबीपछाड दिला आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले.  पण महाराष्ट्रातल्या मतदारांना इतके हुशार मतदार इतर राज्यात सापडणार नाहीत. त्यांनी भाजपच्या हातात सत्तेची सूत्रे देताना भाजपला पूर्ण मोकळीक दिली नाही. अर्थात याला निवडणूक पूर्व युती झाली नाही ही बाब कारणीभूत आहेच. ही युती झाली असती तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची उरली सुरली अब्रू पण गेली असती हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.

अनाठायी बोंबाबोंब: २ ऑगस्ट २०१८ रोजी  केंद्र सरकारने २० मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायायलायाने atrocity act मधील तत्काळ अटकेच्या अटी बरोबरच इतर अटी शिथिल करण्याचा दिलेला   निर्णय सामाजिक न्यायास बाधा आणणारा असून दलितांच्या संरक्षणाची चौकट उध्वस्त करणारा  आहे असे प्रतिपादन करत atrocity act मधील तरतुदी जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि लगेच मंत्रिमंडळाने तो एकमताने मंजूरही करून घेतला.  त्याचबरोबर  येत्या अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात  हे बिल मंजूर करून घ्यायचे निश्चित केले आहे. सरकारला लोकसभेत तर  बहुमत आहेच पण नुकतेच सत्ताधारी पक्ष राज्यसभेतही बहुमतात आला आहे. शिवाय राजकारण म्हणून का असेना विरोधकांनी कायद्याच्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हे बिल मंजूर करून घेण्यात काही अडचण येईल असे सध्या तरी वाटत   नाही. सरकारने हा निर्णय घेतल्याने विधेयक पास झाल्यानंतर ज्यांना याचे गांभीर्य नाही त्यांनी सरकार दलितांची मते मिळावी म्हणून त्यांचे लांगूलचालन करत आहे अशी आवई उठवली. ती त्यांच्या वर्चस्ववादी भूमिकेला साज...